एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुनील केसी २०७९ पुस २८ मा नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष निर्वाचित भए। २०७३ चैतमा एनएमबी सिइओ बनेका केसी २०६५ वैशाखमा नायब महाप्रबन्धक (डुपुटी म्यानेजर) का रूपमा एनएमी प्रवेश गरेका थिए। २०४६ फागुनदेखि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका केसी एनएमबी जानुअघि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डमा ‘ग्लोबल मार्केट हेड’ को जिम्मेवारीमा थिए।
मूलधारको बैंकिङभन्दा फरक ढंगले एनएमबी अघि बढेको बताउने केसी अप्ठ्यारो समयमा पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले गरेको प्रयासको मूल्यांकन नगरिएको ठान्छन्। बैंकर्स संघ अध्यक्ष भएकै दिन माघदेखि लागू हुने गरी निक्षेपमा ब्याजदर घटाउने निर्णय सार्वजनिक गर्न सफल केसीसँग ब्याजदर, चालू पुँजी कर्जा र वित्तीय क्षेत्रका विविध पक्ष समेटेर लोकबहादुर चापागाईं र सुजन ओलीले गरेको कुराकानी:
तपाईं नेपाल बैंकर्सं संघको अध्यक्ष भएकै दिन निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय संघबाट गराउनुभयो। यो बैंकरहरूको स्वस्फूर्त निर्णय हो कि दबाब थेग्न नसकेर हो?
बैंकर्स संघमा म अध्यक्ष हुनु र ब्याजदर घट्नु एक संयोगमात्र हो। नियमितरूपमा ब्याजदरलगायत विषयमा बैंकर्स संघमा नियमित बैठक र छलफल हुने गर्दछ। यसअघि पनि पटक–पटक ब्याजदरका विषयमा घनिभूत छलफल गरेर प्रचलित ब्याजदर यथावत राख्ने निर्णय भएको हो किनभने पुसमा ६०/७० अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकलाई तिर्नुपर्ने दबाब थियो।
स्थानीय तहमा गएको रकम ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिएको स्थिति कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अन्यौल थियो। करको दबाब पनि त्यत्तिकै थियो। सामान्यतः पुस जहिले पनि तरलता अभाव हुने महिनामा पर्छ। त्यही भएर मंसिरमा पुसको अवस्था नहेर्दासम्म ब्याजदर नचलाउने निर्णय गरेका थियौं।
बैंकर्स संघमा म अध्यक्ष हुनु र ब्याजदर घट्नु एक संयोगमात्र हो। नियमितरूपमा ब्याजदरलगायत विषयमा बैंकर्स संघमा नियमित बैठक र छलफल हुने गर्दछ। यसअघि पनि पटक–पटक ब्याजदरका विषयमा घनिभूत छलफल गरेर प्रचलित ब्याजदर यथावत राख्ने निर्णय भएको हो किनभने पुसमा ६०/७० अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकलाई तिर्नुपर्ने दबाब थियो।
ब्याजदर घटाउने निर्णय भएको दिन विशेष साधारणसभा थियो। त्यसदिन म अध्यक्ष नभएको भए पनि सायद ब्याजदर घटाउने निर्णय हुन्थ्यो होला। पुसमा बैंकहरूले पुनर्कर्जावापत केन्द्रीय बैंकलाई तिर्नुपर्ने सबै रकम तिरिरहेका छन्। सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाइसक्दा पनि पुस अन्त्यतिर बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ८६ प्रतिशत माथि रहने स्थिति देखियो। यसबीच सरकारले स्थानीय तहमा गएको रकम ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधालाई निरन्तरता दियो। त्यससँगै यसबीचमा निक्षेप पनि ५०/६० अर्ब रुपैयाँले बढ्न पुग्यो।
यसको अर्थ बैंकमा लगानीयोग्य रकम छ भन्ने हो। त्यही भएर अलिकति लगानी विस्तार गर्न खोजिएको पनि हो। ब्याजदर माथि गइरहँँदा ग्राहकलाई केही अप्ठ्यारो परिरहेकै थियो। ऋणको माग पनि उच्च नभएका कारण ब्याजदर घटाउँदा पनि उचित होला भनेर यस्तो निर्णय लिइएको हो।
आन्तरिकरूपमा हेर्दा अर्थतन्त्रका सूचक बिस्तारै सुधारोन्मुख हुँदै गइरहेको देखियो। यही रफ्तारमा निक्षेप बढ्ने हो भने आगामी ६ महिनामा ४ खर्बहाराहारी निक्षेप बढ्ने सम्भावना देखियो। वाह्य क्षेत्रतर्फ रेमिट्यान्स (विप्रेषण) भित्रिने क्रम पनि बिस्तारै बढ्दो गतिमा छ।
विगतमा ८०–८५ अर्ब रुपैयाँ प्रतिमहिना रेमिट्यान्स आइरहेकामा अहिले बढेर ९६ अर्ब पुगेको छ। आयात पनि निरन्तर घटिरहेकै छ। निर्यात पनि घटेको त छ तर हिस्सा सानो हुँदा ठूलो असर पर्दैन। यसले आयात–निर्यातको खाडल केही कम भएको छ। अहिले शोधनान्तर स्थिति ४७ अर्ब रुपैयाँहाराहारी बचतमा छ। गत वर्ष यही समयमा १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ शोधनान्तर घाटा थियो।
ब्याजदर घटाउन कसैको दबाब वा हस्तक्षेप भएको छैन र ब्याजदर घटाउने विषयमा केन्द्रीय बैंकसँग छलफल पनि भएको छैन। विशुद्ध बैंकरहरूको विश्लेषणबाट ब्याजदर घटाउने निर्णय भएको हो। सरकार, केन्द्रीय बैंक तथा बजारको दबाबका आधारमा ब्याजदर घटाइन्थ्यो भने पुसमा किन, मंसिरमै घट्थ्यो होला।
सरकार र व्यवसायीका तर्फबाट त बारम्बार दबाब आएकै हो नि! व्यवसायीहरू ब्याजदरको विषयलाई लिएर सडकमै ओर्लिनुभएको थियो। त्योभन्दा ठूलो दबाब हाम्रा लागि अरू केही थिएन र पनि हामीले ब्याजदर घटाएनौं।
विश्वभरिका केन्द्रीय बैंक र बैंकहरूले ब्याजदर घटाउने निर्णय लिएको देखिँदैन। राष्ट्र बैंकको असन्तुष्टिकै बीच बैंकर्स संघले छिटो निर्णय गर्दा भोलि फेरि समस्या आउने त होइन?
विश्वबजार हेर्दा अमेरिकामा पनि डिसेम्बरमा मूल्यवृद्धि केही कम हुने छनक देखिएको छ। भारतमा पनि मूल्यवृद्धि निकै तल (५.७५ प्रतिशत) छ। नेपालमा पनि मंसिरको मूल्यवृद्धि ७.३८ प्रतिशतमा झरेको छ जबपक कात्तिकमा ८ प्रतिशतमाथि थियो। यी सबै तथ्य हेरेर, छलफल गरेर ब्याजदर केही तल झारी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन खोजिएको हो।
ब्याजदर घटाउने बैंकर्स संघको निर्णय हतारमा वा छिटो भएको होइन। पर्याप्त समय लिएर वास्तविक वस्तुस्थिति केलाएर ब्याजदर घटाउने निर्णय गरिएको हो। पुस महिना जहिले पनि निर्णायक खालको महिनाभित्र पर्छ। तरलता समस्या नभएका बेला पनि पुसमा तरलता अलिक ‘टाइट’ नै हुने गर्दछ। असहज महिना कहलिँदा पनि पुसमा निक्षेप केही मात्रामा बढेको छ।
ब्याजदर घटाउने निर्णय गर्दैगर्दा अहिले नै सबै समस्या समाधान भइसक्यो भन्ने आधारमा गरेको होइन। समय अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ। सचेततापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ। अर्थतन्त्र पूरै सुध्रिएको होइन, केही मात्रामा सुधारोन्मुख देखिएको मात्र हो। अहिले एक ‘स्टेप’ निर्णय गरेका छौं। पछि फेरि समस्या हेरेर अर्को निर्णय गर्छौं।
ब्याजदर घटाउने निर्णय भएको दिन विशेष साधारणसभा थियो। त्यसदिन म अध्यक्ष नभएको भए पनि सायद ब्याजदर घटाउने निर्णय हुन्थ्यो होला। पुसमा बैंकहरूले पुनर्कर्जावापत केन्द्रीय बैंकलाई तिर्नुपर्ने सबै रकम तिरिरहेका छन्। सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाइसक्दा पनि पुस अन्त्यतिर बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ८६ प्रतिशत माथि रहने स्थिति देखियो। यसबीच सरकारले स्थानीय तहमा गएको रकम ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधालाई निरन्तरता दियो। त्यससँगै यसबीचमा निक्षेप पनि ५०/६० अर्ब रुपैयाँले बढ्न पुग्यो।
अवस्थाले नयाँ रूप लियो भने फेरि नयाँ निर्णय हुन्छ। एकातिर, आयात बढेर गइरहेको थियो, व्यापार घाटा ठूलो थियो। भुक्तानी सन्तुलन पनि नराम्ररी प्रभावित भएको थियो। त्यसबेला हामीले ब्याजदर बढाउने निर्णय गर्दा निकै आलोचित हुनुपरेको थियो। तर, अहिले अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचक सकारात्मक देखिएको स्थिति अझ सरलीकृत गर्न खोजिएको हो।
अर्कातिर, सरकारको वित्तीय घाटा दैनन्दिन बढिरहेको छ। राजस्वभन्दा खर्च बढी भएर खाडल (ग्याप) देखिएको छ। त्यसले भोलिका दिनमा कुनै खालको समस्या आउन पनि सक्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं। सरकारले सम्पूर्णरूपमा आयात खुला गर्ने निर्णय गरे पनि राष्ट्र बैंकले आयातित सामग्रीमा मार्जिनको व्यवस्था कायमै राखेको छ। मार्जिन खारेज गर्ने बित्तिकै आयात ह्वात्तै बढ्दा उत्पन्न हुने समस्याबारे पनि सामान्य छलफल भएको छ। तर, ब्याजदर जहिले पनि बजारसँग चल्दै जाने गर्छ। बजार जसरी अघि बढ्छ, हामी पनि त्यहीअनुसार निर्णय गर्दै जान्छौं।
हिजो धेरै बैंक हुँदा पनि बैंकहरूको ‘सिन्डिकेट’ चलिरहेको थियो। अब त झन् बैंक थोरै हुँदै गएका छन्, सिन्डिकेट चलाउन थप सजिलो हुने भयो होइन?
बैंकले सिन्डिकेट चलाउँछन् भन्ने कुरामा म सहमत हुनै सक्दिन किनभने नेपालको व्यावसायिक क्षेत्र वा अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परेको बेलामा बैंकहरूले सहयोग पु¥याउने काम गर्दै आइरहेका छन्। कोभिड महामारीका बेला १०औं अर्ब रूपैयाँबराबर सहयोग बैंकहरूले उपलब्ध गराएका थिए। ब्याजदर घटाएर हुन्छ कि अन्य कुनै तरिकाबाट हुन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र व्यवसायीलाई व्यवसायबाट पलायन हुन नदिन हरसम्भव कोसिस गरेकै हुन्। कठिन अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्र जोगाउन गरेको योगदानलाई अनादर गर्न मिल्दैन।
नेपालको अर्थतन्त्र अप्ठयारोमा परेका बेला सबैभन्दा अगाडि (फ्रन्ट) उभिने क्षेत्र भनेकै बैंक हो। ब्याजदर माथि जाँदा अर्थतन्त्रमा जुन तहको असर पर्न सक्थ्यो, त्यस्तो बेलामा उपयुक्त निर्णय गरेर ब्याजदर स्थिरतातर्फ लैजाने काम बैंकहरूले गरेका छन्। यसलाई बैंकले फाइदा उठाउन खोजेको रूपमा कसैले बुझ्छ भने अर्कै कुरा हो, अन्यथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चालिएको कदम हो भन्ने लाग्छ।
बैंकरहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैंकहरूमाथि केन्द्रीय बैंक हावी हुन थालेको देखिन्छ। निश्चित सीमामा ब्याजदर बढाउने विषय होस् वा बढी प्रिमियम लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने वा अन्य घटनामा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप बढ्दो छ। व्यावसायिकता कायम राख्न राष्ट्र बैंकलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने आधार नदिऔं भन्ने विषयमा बैंकर्स संघमा छलफल हुँदैन?
कुनै एक बैंकले गरेको कामलाई एउटै डालोमा राखेर सबै खराब हुन भन्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमात्रै व्यावसायिकरूपमा उच्च व्यवस्थापनसहित चलेको छ। यसले गर्दा जस्तोसुकै अप्ठयारोमा पनि सबैभन्दा सहज तरिकाले बैंकिङ चलेको छ। दक्षिण एसियामै हेर्ने हो भने नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको कार्यसम्पादन उत्कृष्ट छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तानलगायत सबैलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने नेपालको बैंकिङ क्षेत्र उत्कृष्ट छ। हरेक क्षेत्रमा केही न केही नराम्रा घटना हुन भने सक्छन्।
नेपालको बैंक अनुशासनमा नबसेको भए, केन्द्रीय बैंकका अनुपालन (कम्प्लायन्स) पूरा नगरेको भए, नेपालका बैंक यो तहमा पुग्न सक्ने अवस्था थिएन। कोभिडजस्तो महामारी वा अहिलेको परिस्थितिबाट सहजै कसरी अघि बढिरहेका छांै त? त्यस पछाडिका कारण अनुशासनमा बसेरै हो।
केन्द्रीय बैंकप्रतिको सम्मान र उहाँहरूले लिने नीति तथा निर्देशनका कारण नेपालको बैकिङले नयाँ फड्को मारेको छ। बैंकहरू भनेका निक्षेपकर्ताका विश्वासपात्र हुन्। ऋणीहरूलाई पनि मर्का नपर्ने गरी सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले गर्ने निर्णय दबाबमा नपरी आधारभूतरूपमा कसरी जाँदा ठिक भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ।
नेपालका बैंकको खराब कर्जा (एनपिएल) को दरमाथि बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले प्रश्न उठाइरहेको छ। त्यही भएर केन्द्रीय बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन नै ल्याउनुप¥यो। त्यसलाई बैंकरहरूले पनि असहमति जनाए। उद्योगी/व्यवसायी सडकमै ओर्लिए। चालू पुँजी कर्जालाई उद्योगी र बैंकर दुवै मिलेर दुरूपयोग गरेकै रहेछन्, होइन त?
दुरूपयोग भएर कर्जा नै नमिल्ने गरी गएको हुन्थ्यो भने आजको दिनमा बैंकिङ उद्योग धराशयी भइसक्नुपर्ने थियो। बैंकहरूले ऋण ठिकठाक तरिकाले नदिएका हुन्थे वा दुरूपयोग गरेका हुन्थे भने खराब कर्जा यो अवस्थामा रहनै सक्दैन थियो।
समयसँगै हरेक कुरा परिवर्तन भइरहन्छ। बैंकिङ क्षेत्र पनि परिवर्तित तरिकाले अघि बढेको अवस्था छ। केन्द्रीय बैंकले बेलाबेला ल्याउने नियामकीय दायराले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई अझ सुरक्षित राख्न सहयोग गर्छ। त्यही मध्येको एउटा हो– चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९। मार्गदर्शनले बैंकरहरूलाई काम गर्न थप सहयोग पु¥याएको छ। मार्गदर्शनभित्र रहेर काम गर्दा दिर्घकालमा फाइदा नै हुन्छ।
कुनै एक बैंकले गरेको कामलाई एउटै डालोमा राखेर सबै खराब हुन भन्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमात्रै व्यावसायिकरूपमा उच्च व्यवस्थापनसहित चलेको छ। यसले गर्दा जस्तोसुकै अप्ठयारोमा पनि सबैभन्दा सहज तरिकाले बैंकिङ चलेको छ। दक्षिण एसियामै हेर्ने हो भने नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको कार्यसम्पादन उत्कृष्ट छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तानलगायत सबैलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने नेपालको बैंकिङ क्षेत्र उत्कृष्ट छ। हरेक क्षेत्रमा केही न केही नराम्रा घटना हुन भने सक्छन्।
चालू पुँजी कर्जा संशोधन नभएको भए ठूलो रकम नवीकरण नहुने अवस्था थियो, र त्यसले खराब कर्जा ह्वात्तै बढाउँथ्यो पनि भनिन्छ। वास्तविकता त्यही हो?
चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन नहुँदा कति रकम नवीकरण हुँदैनथ्यो वा हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई नम्बरमै हिसाबकिताब गरिसकेको स्थिति थिएन। कात्तिक १ बाट लागू गर्दा नै जहाँ अप्ठ्यारो आउँछ, त्यहाँ गाँठो फुकाउँदै जाने भन्ने थियो। त्यहीअनुरूप केन्द्रीय बैंकले पछिल्लोपटक संशोधनसहित ल्याएको छ। भोलिका दिनमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न थप व्यावहारिक अप्ठ्यारा आउन सक्छन्, त्यसलाई पनि मिलाउँदै जाने भन्ने छ।
नेपालमा थुप्रै खालका व्यवसाय छन्। विभिन्न प्रकृतिका व्यवसाय कुनै–कुनै बेला भनेको नियमअनुसार चल्न नसक्नेलाई पनि समेटेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि अहिलेको मार्गदर्शनमा भएका प्रावधान संशोधन हुने केन्द्रीय बैंकले भनिरहेको पनि छ। मार्गदर्शन बिस्तारै कार्यान्वयन गरेर जाँदा ‘पोर्टफोलियो’ तथा जोखिम व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ।
अझै पनि चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन व्यवसायको प्रकृतिअनुसार सम्बोधन भएन भन्ने गुनासो व्यवसायीको छ। एउटा बैंकरको आँखाबाट हेर्दा अझै केही समस्या हो?
अहिले उद्योगी–व्यवसायीले केन्द्रीय बैंकले ल्याएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले सबैखाले व्यवसायलाई एउटै डालोमा हालेको भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। एक हिसाबले हेर्दा गुनासो जायज पनि देखिन्छ किनभने जलविद्युतका लागि जस्तोखाले चालू पुँजी कर्जा आवश्यक हुन्छ, टेलिकम क्षेत्रका लागि त्यही प्रवृत्तिको नचाहिन सक्छ। सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने चालू पुँजी कर्जा र स्टिल उद्योग वा चिनी उद्योगलाई चाहिने चालू पुँजी कर्जा फरक–फरक प्रकृतिको हुनसक्छ। तर, संशोधित मार्गदर्शनमा एउटै बास्केटमा भए पनि मिलाएरै लैजाने भन्ने केन्द्रीय बैंकको भनाइ देखिन्छ।
बैंकले लिलामी गरेका सम्पत्ति एक समय कटिसकेपछि मेरो सम्पत्ति फिर्ता पाउँ भन्दै अदालत जाने र अदालतबाट पनि ऋणीलाई नै दिनू भनेर आदेश आउन थालेको छ। यस्ता घटनाले बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई अप्ठ्यारो पार्दैन?
पछिल्लो समय केही घटना सतहमा आएका छन् र यसलाई गम्भीररूपमा हेरिरहेका छौ। १५/२० वर्षपछि स्थापित हुने यस्ता घटनाले बैंकको ‘कन्फिडेन्स’ मा ठूलो धक्का लाग्छ। तर, अदालतले गरेको फैसलालाई मान्नैपर्छ। अदालतको फैसला मानिरहँदा बैंकिङ हेर्ने छुट्टै निकाय ऋण असुली न्यायाधीकरणलाई अधिकतम उपयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो।
बैकिङका सबै मुद्दा न्यायाधीकरणको दायराभित्र राखेर सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो किनभने बैंकले लिलामी निकालेको सम्पत्ति कोही व्यक्ति वा कम्पनीलाई बेचिसकेको हुन्छ। तर, अदालतले कालान्तरमा ऋणीकै पक्षमा फैसला गरिदिँदा बैंकबाट सम्पत्ति सकारेको व्यक्ति वा संस्था अनाहकमा अप्ठ्यारोमा पर्छ।
पछिल्लो समय केही घटना सतहमा आएका छन् र यसलाई गम्भीररूपमा हेरिरहेका छौ। १५/२० वर्षपछि स्थापित हुने यस्ता घटनाले बैंकको ‘कन्फिडेन्स’ मा ठूलो धक्का लाग्छ। तर, अदालतले गरेको फैसलालाई मान्नैपर्छ। अदालतको फैसला मानिरहँदा बैंकिङ हेर्ने छुट्टै निकाय ऋण असुली न्यायाधीकरणलाई अधिकतम उपयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो।
बैंकहरूले ४० प्रतिशत कर्जा निर्देशित क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्छ। तर, बैंकहरू तोकिएका क्षेत्रमा लगानी गर्नभन्दा जरिवाना तिर्न किन तयार हुन्छन्?
पछिल्लो समय वा तरलता अभाव भइरहेको अवस्थामा बैंकहरूले चाहेर पनि लगानी गर्न सकेनन्। लगानीयोग्य रकम नै नभएको अवस्थामा तोकिएका क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने? त्यसबाहेक सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न आफ्नो विशिष्टिकृत क्षमता नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर केन्द्रीय बैंकले कृषि बन्ड र ऊर्जा बन्ड जारी गर्न अनुमति दिएको छ।
त्यसले केही सहज पनि भएको छ। जुन–जुन बैंकमा आफ्नो विशिष्टिकृत लगानी क्षमता छ, उनीहरूले लगानी गर्ने र अरूहरूले बन्डमार्फत आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न सक्छन्। त्यो भनेको एउटाले गरेको लगानी अर्कोले प्रयोग गरेर जान सक्ने व्यवस्था हो। यसले निर्देशित कर्जामा केही सहजीकरण हुन्छ।
तर, एक–दुईवटा जरिवाना तिरिएका घटनालाई लिएर सामान्यीकरण गरिनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ बैंकहरूले लगानी गर्न खोज्दा पनि ऋण लिने ग्राहक नपाउने समस्या देखिन्छ। ऋण दिनेमात्रै तयार भएर हुँदैन, ऋण लिने मान्छे पनि तयार हुनुपर्छ। कोभिडकाल हेरेर बैंकरहरूको अनुरोधमा केन्द्रीय बैंकले निर्देशित कर्जा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक समय केही बढाइदिएको छ। लगानीका लागि वातावरण पनि तयार हुनुपर्छ।
नेपालका बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपिएल) का विषयमा आइएमएफले बारम्बार प्रश्न उठाउनुका कारण के हुन् जस्तो लाग्छ?
केही समयअघिको घटना हेरेर अहिले पनि त्यही प्रश्न गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन। पछिल्लो समय नेपालका बैंकहरूको एनपिएल बढिरहेको छ। नेपालमा कर्जा दिने पद्दति नै फरक छ, त्यसैले अर्को देशसँग तुलना गरेर एनपिएल घट्यो भन्नु उचित नहोला। नेपालको वित्तीय प्रणाली र ऋणीको ऋण तिर्ने बानी फरक छ। कसैले घर राखेर ऋण लिएको छ भने उसको ‘सेन्टिमेन्ट’ जोडिएको हुन्छ।
अहिलेको ‘फ्रेमवर्क’ नै फरक छ। धेरैले कर्जा ‘वैयक्तिक ग्यारेन्टी’ मार्फत लिएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा भन्दा अधिकांश ऋण धितोका आधारमा रहेकाले ६०/७० प्रतिशत सुरक्षित छ। कर्जाको गुणस्तर विषयमा यदाकदा प्रश्न उठे पनि एनपिएल बढेन भनेर धेरै शंका गरिहाल्नुपर्ने ठाँउ छैन।
केही समयअघिको घटना हेरेर अहिले पनि त्यही प्रश्न गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन। पछिल्लो समय नेपालका बैंकहरूको एनपिएल बढिरहेको छ। नेपालमा कर्जा दिने पद्दति नै फरक छ, त्यसैले अर्को देशसँग तुलना गरेर एनपिएल घट्यो भन्नु उचित नहोला। नेपालको वित्तीय प्रणाली र ऋणीको ऋण तिर्ने बानी फरक छ। कसैले घर राखेर ऋण लिएको छ भने उसको ‘सेन्टिमेन्ट’ जोडिएको हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) बैंकहरूका हकमा ४.४ प्रतिशतको सट्टा ४ प्रतिशतमा सीमित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले बैंकहरूको नाफा कति खुम्चिएला?
स्प्रेड घट्ने बित्तिकै त्यसको असर नाफामा पर्छ नै, तर कति भन्ने हिसाबकिताब भएको छैन। व्यवसाय नबढ्ने र अरू कुनै उपाय नखोज्ने हो भने स्प्रेड घट्दा बैंकहरूलाई निकै अप्ठ्यारो पार्छ। बैकिङको नाफा कम हँुदा त्यसले लगानी कम हुन्छ र ‘डिजिटलाइजेसन’ र ‘इनोभेसन’ मा गर्ने लगानीमा असर गर्छ। यसले घट्दै गएको स्प्रेडले बैंकिङ क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने कुरामा दिर्घकालमा निकै ठूलो असर पर्ने देखिन्छ।
सरकार, राजनीतिक, नियामकदेखि निजी क्षेत्रको समेत ‘टार्गेट’ मा बैंकिङ क्षेत्र परेको देखिन्छ। यस्तो स्थिति आउनुमा बैंकरहरूको दोष हो कि वित्तीय प्रणालीको?
सबैको निशानामा वित्तीय क्षेत्र पर्नु बैंकर वा प्रणालीको दोष होइन। सबैभन्दा ठूलो मानिसको सोचाइ कस्तो छ भन्ने कुराको हो। वित्तीय क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्र हो। राष्ट्र बैंकको नियमनले बैंकिङ क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाएको मात्र छैन, सबै पक्ष मिलाएर लैजाने काम गरिरहेको छ। बैंकहरूले एउटाको पैसा लिएर व्यवसाय गर्न जोखिम मोलेर अरू कसैलाई ऋण लगानी गरिरहेको हुन्छ। अरूको सम्पत्तिको ‘ट्रस्टी’ भएकाले जोखिममुक्त वातावरणमा कारोबार गर्नुपर्छ।
त्यसैले त आजको दिनमा ४ करोड ७४ लाख निक्षेप खाताबाट ५३ खर्बको निक्षेप परिचालन र १८ लाख २७ हजार ऋणीबाट ४७ खर्ब रुपैयाँहाराहारी कर्जा प्रवाह भएको छ। संसारभरि बैंकलाई नाफा गर्ने संस्थाका रूपमा हेरिन्छ। तर, नेपालमा जुन तहमा नाफा भयो भनिएको छ, त्यो ज्यादै नै नगन्य छ।
आज बैकहरूले ६/७ सय अर्ब पुँजी लगानी गरेका छन्। यति धेरै लगानी गरेका बैंकहरूको समग्र नाफा भने ६५/७० अर्ब छ, जुन सम्पत्तिमा दिने प्रतिफल वा प्रतिसेयर आम्दानी, जोखिम अनुपातका आधारमा एकदमै कम हो। खासगरी बैंकिङ क्षेत्रको नाफालाई अनुपातमा नभएर पूर्णअंकमा हेर्दा समस्या भएको छ र सबैको ‘टार्गेट’ मा पर्ने गरेको छ।
किनभने, बैंकले ४ /५ अर्ब नाफा ग¥यो भन्दा ठूलो सुनिन्छ र सबैले बैंकले मात्रै नाफा ग¥यो अरू क्षेत्र धराशयी भयो भन्ने पर्न जान्छ।वास्तवमा बैंकिङ र व्यवसाय एकअर्काका साझेदार हुन्। व्यवसायीले कुनै पनि व्यवसाय गर्दा आफ्नो सम्पत्ति २५/३० प्रतिशतमात्रै लगाएको हुन्छ र बाँकी रकम बैंकबाट ऋण लिएको हुन्छ।
जति व्यवसायीले जोखिम मोलेको हुन्छ, त्यति नै जोखिम बैंकले पनि लिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ ब्याजदर बढ्दा त्यसको असरका कारण बैंकलाई दोष दिँदा हुन्छ भन्ने होला। तर, बैंकिङ क्षेत्रले ३०/४० वर्षदेखि नेपालको आर्थिक क्षेत्रलगायत सामाजिक रूपान्तरणमा ठूलो भूमिका खेलेको छ। यसलाई चाहिने जति महत्व नदिइएको हो कि भन्ने लाग्छ।
केही समय अघिसम्म कर्जा लगानी ठप्प प्रायः थियो। पछिल्लो समय बैंकहरू ऋण लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा भए पनि लगानी क्षेत्र खासै नभएकाले फेरि अनुत्पादक क्षेत्र (आयात, घरजग्गा, सेयर बजार) मा केन्द्रित हुने आशंका कसरी मेट्नुहुन्छ?
एउटा समयमा हामी कसिलो भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो बेला स्रोत परिचालन हुन सकिरहेको थिएन। विभिन्न कारण व्यवसायीमा पनि ‘कन्फिडेन्ट लुज’ हुँदा नयाँ लगानीमा कमी आएको हो। अर्कातिर, बढ्दो मूल्यवृद्धि र बढ्दो ब्याजदरले मानिसको आम्दानी कटौती हुँदा उपभोगमा कमी आएर व्यावसायिक माहौलसमेत खस्किएको स्थिति हो। बढिरहेको आयात कटौती गर्न विभिन्न कदम चालिँदाको असर पनि बैंक ऋणमा परेको छ। उपभोग र कर्जा घटाएर विदेशी विनिमय सञ्चिति नियन्त्रणमा राख्न खोज्दा ऋण लगानीको वातावरण बिथोलिएको यथार्थ हो।
अनेकन अप्ठ्याराबीच ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकले धेरै लगानी गरेका छन्। ऊर्जामा साढे २ खर्ब हाराहारी लगानी भइसकेको छ र अझै लगानी हुने सम्भावना छ। त्यस्तै लगानीको अर्को क्षेत्र पर्यटन हो। पर्यटनमा कुरा गरेभन्दा धेरै नै सम्भावना छ र पर्यटनभन्दा होटलमात्रै नभएर त्यससँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने स्थिति छ।
आगामी दिनमा सरकारले पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसले पनि लगानीको अवसर ल्याउला। आगामी दिनमा ऊर्जासँगै ऊर्जालाई वातावरण (क्लाइमेट) सँग जोड्ने कुराले प्राथमिकता पाउने देखिन्छ। ऊर्जामा पनि हरित ऊर्जा (ग्रिन हाइड्रोजन) र एमोनियाले प्रवेश पाइरहेको छ। परिवर्तित समयसँगै फरक किसिमले जाने परिवेश त छँदैछ।
अनेकन अप्ठ्याराबीच ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकले धेरै लगानी गरेका छन्। ऊर्जामा साढे २ खर्ब हाराहारी लगानी भइसकेको छ र अझै लगानी हुने सम्भावना छ। त्यस्तै लगानीको अर्को क्षेत्र पर्यटन हो। पर्यटनमा कुरा गरेभन्दा धेरै नै सम्भावना छ र पर्यटनभन्दा होटलमात्रै नभएर त्यससँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने स्थिति छ।
पछिल्ला दिनमा हर क्षेत्रले सानातिना समस्या आउने बित्तिकै सरकारलाई भेटेर चाबी बुझाइदिने धम्की दिइरहेका छन्। बैंकर पनि सबैतिरबाट पेलिए, अब सकिँदैन भनेर चाबी बुझाउने तहमा त पुग्नु हुन्न नि?
अहिले बैंकमात्र नभएर सबै क्षेत्र नै अप्ठ्यारोमा छन्। यो अवस्था नेपालमात्र नभएर संसारभरि नै हो। बैंकहरूले संवेदनशील भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ। आज बैंकहरूले कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को आकारभन्दा ठूलो निक्षेप परिचालन गरिरहेका छन्। स–सानो निक्षेपदेखि ठूलो निक्षेप व्यवस्थापन गरिरहेका छौं। बैंकरहरूले कुनै पनि कारबाही गर्दा सजिलै ‘स्टेटमेन्ट’ दिँदैनन् र दिनु पनि हुँदैन।
बैंकको भूमिका संरक्षक (कस्टोडियन) को हो। बैंकहरू चाबी बुझाउने भन्ने स्थितिमा पुग्दैनन्। तर, केही अप्ठ्यारो स्थिति भने छ। वित्तीय क्षेत्रमा भएका केही घटना नहुनुपर्ने खालका छन्। तर, बैंकिङले पाउनुपर्ने सम्मान नपाएको हो कि जस्तो लाग्छ। गत वर्षमात्र यो क्षेत्रले ३२/३३ अर्ब रूपैयाँ कर ति¥यो। कोभिडको अवस्थामा पनि कुशलतापूर्वक बैंकहरूले खटिएर काम गरे। त्यो समयमा डिजिटलाइजेसनमा ठूलो लगानी गरेर धेरै कुरा सहज बनाउँदै लगे। यस्तो स्थितिमा बैंकिङ क्षेत्रले पाउनुपर्ने ‘क्रेडिट’ पाउन सकेन कि? सबै क्षेत्रलाई बुझाउन सकिएन कि? भन्ने लाग्छ।
बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) नेतृत्व एउटै ठाँउ (एनएमबी बैंक) मा आएको छ। फरक–फरक गतिविधिका संस्थाको नेतृत्व एउटै संस्थाबाट हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भन्ने गरिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
बैंकर्स संघ र सिबिफिनको प्रकृति फरक हो र नेतृत्व एउटै ठाँउमा आउनु पनि संयोगमात्र हो। समयले त्यस्तो पर्न गएको मात्र हो। सिबिफिन फरक खालको उद्देश्य र अवधारण लिएर बनेको संस्था हो भने बैंकर्स संघका उद्देश्य र कार्यशैली फरक छन्। बैंकर्स संघले आफ्नै किसिमले काम गर्छ। सिबिफिन र बैंकर्स संघको काम गर्ने तरिका फरक भएकाले नेतृत्वमा को छ भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन।
‘बैंक अफ दि इयर २०२१ एसिया’ पाएको एनएमबी बैंकले चार वर्ष बैंक अफ दि इयर अवार्डबाट पनि सम्मानित भयो। पछिल्लो समय एनएमबी बैंक पनि मर्जमा जानुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ। आगामी दिनमा नाफा, व्यवसाय विस्तार, शाखा सञ्जाल विस्तार र प्रतिस्पर्धाका हिसाबले एनएमबी बैंकको अवस्था कसरी हेर्नुभएको छ?
एनएमबी बैंक एसियाको उत्कृष्ट बैंक भनेर बेलायतले सम्मान गर्दा बैंकले केही फरक तरिकारले काम गर्न खोजिरहेको नै हो। बैंकको फोकस नै दिर्घकालीन व्यवसाय र दिर्घकालीन बैंकिङ हो। मूलधारका बैंकहरूभन्दा एनएमबी फरक भएर काम गरिरहेको छ। एनएमबीले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको छ। ऊर्जामा गरिएको ठूलो लगानीको असर अन्य व्यवसायमा गरिएको लगानीभन्दा फरक हुन्छ।
अहिले नेपालको निर्यात गर्ने व्यवसायका रूपमा अगाडि आइसकेको अवस्थामा अन्य व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाइरहेको छ। विद्युतका कारण लागत घटेर नेपालका सिमेन्ट कम्पनी भारतमा निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगे। बैंकले दुरगामी रणनीति लिएर दिगोरूपमा अघि बढ्दा बाहिरबाट धेरै पैसा (१५ अर्ब रूपैयाँ) ल्याउन सफल भयौं भने अझै १२/१५ अर्ब आउन बाँकी छ। एनएमबीको फरक रणनीतिका कारण एनएमबीलाई मात्र नभएर नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई नै बाहिर बजारमा चिनाउन सफल भएका छौं।
वातावरणीय समाजिक जोखिम र क्लाइमेट चेन्ज जस्ता कुरा समेटेर अगाडि बढ्दै जाँदा एनएमबीले नेपालभन्दा बाहिरको स्रोत परिचालन गर्न सकेको छ। जसले नेपालको पर्यटन, ऊर्जा, कृषि क्षेत्र समेटियो र त्यसले भोलिका दिनमा अर्थतन्त्र वृद्धिमा निश्चय नै सहयोग गर्छ। सारमा भन्दा एनएमबीले मूलधारका बैंकहरूभन्दा फरक तरिकाबाट नयाँ अवसर सिर्जना र आफ्नो बजार विकास गर्दै अघि बढिरहेको छ।
