काठमाडौं । मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने ठेक्का तोडेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरणले स्मार्ट टेलिकमको एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी (एपीजी) जफत गरेको छ । ठेक्का सम्झौता रकमको २० प्रतिशत अर्थात् ६० करोड रुपैयाँको जफत गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । बाँकी रहेको ५ प्रतिशत पर्फमेन्स ग्यारेन्टी रकम जफतका लागि बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
यसबीच स्मार्टले ठेक्का तोड्ने प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अघि छलफलका लागि सर्वोच्चले कार्तिक ७ गते प्राधिकरणलाई अदालतमा बोलाएको छ । १५ दिनभित्र लिखित जवाफका लाागि पत्र पठाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बताएका छन् । स्मार्टले माग गरेको अन्तरिम आदेशलाई केही दिनअघि मात्र सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो ।
‘सर्वोच्चले बिहीबार छलफलका लागि बोलाएको छ, ’ प्रवक्ता अर्याल क्यापिटल नेपाललाई भने,‘हामी प्रतिरक्षाको जवाफ दिनेछौं ।’
सर्वोच्चले जारी गर्ने अन्तरिम आदेशअनुसार प्राधिकरण अगाडी बढ्ने अर्यालले बताए । ‘अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो भने हामी मन्त्रालयसँग सुझाव लिएर अर्को बोलपत्र आह्वानको प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौं । स्मार्टको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भयो भने प्राधिकरण नियमतः बाँधिनेछ र अन्तिम फैसलाको पर्खाईमा बस्नेछ ।’ अर्यालले भने ।
यसअघि प्रदेश नम्बर ४ र ५ अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिच्छाउन युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) ले पाएको ठेक्कामा कार्यप्रगति शून्य भएपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको थियो । सर्वोच्चले यूटिएलको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त खण्डको परियोजना पनि गतिरोधको स्थितिमा छ ।
‘युटीएलको हकमा त सर्वोच्चले एपीजे र पर्फमेन्स ग्यारेन्टी जफत गर्न पनि अन्तरिम आदेशबाट रोक्का गरेको थियो,’ अर्याल भन्छन्, ‘अब यो विचाराधिन छ सर्वोच्चमा यसैले हामीसँग अन्तिम फैसला कुर्नुको बाहेक अन्य विकल्प छैन हामी कानुनले बाँधिएका छौं ।’
कार्यप्रगतिको कुरा गर्दा युटिएलको कार्यप्रगति स्मार्टको जति पनि रहेको छैन । यूटिएलको कार्य प्रगति शून्य रहेको छ भने स्मार्टले परियोजना सम्पन्न गर्न पाएको दुई वर्षको अवधिमा २० किलोमिटरमा पाइप बिच्छाएको छ ।
त्यसमा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन बिच्छाउन बाँकी छ । अर्यालले भने ‘२० किलोमिटरको स्मार्टको कार्यप्रगति पनि हामीले स्थलगत निरीक्षणबाट पाएको जानकारी होइन यो उसको रिपोर्टिङको आधारमा पाएको जानकारी हो ।’
‘२ हजार ५१२ किलोमिटरसम्म स्मार्टले अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउनु पर्ने हो । परियोजना सम्पन्नको अवधि २ वर्ष हो पहिलो चरणमा उसले ३० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो । तर, त्यो दुई वर्षमा २० किलोमिटर एकदमै न्यून र त्यो पनि डक्टिङको मात्र काम सम्पन्न गरेको छ । म्याद थपको रुपमा दिइएको तीन महिनामा कार्यप्रगति शून्य छ । यसैले हामीले ठेक्का तोड्ने निर्णय लिएका हौं ।’
युटिएलको हकमा शून्य कार्यप्रगति भएको कारण प्राधिकरणले दिएको समय सकेपछि एकपटक पनि म्याद थप नगरी ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो ।
अदालतको अन्तरिम आदेश गर्दा यूटिएलको परियोजना अन्योलमा परेको छ । यदि स्मार्टको हकमा पनि सर्वोच्चबाट आदेश आयो भने प्राधिकरणले निरिह बनेर सर्वोच्चको अन्तिम फैसला कुर्नुको विकल्प रहने छैन ।
यसले मध्यपहाडी लोकमार्गमा सूचना महामार्ग स्थापना गरेर ब्रोडब्याण्ड तथा इन्टरनेट नीति तथा सूचना सञ्चार नीतिमा रहेको ग्रामिण क्षेत्रलाई अप्टिकल फाइबरबाट इन्टरनेट कनेक्टिीभिटिको पहुँचमा ल्याउने सरकारको दुरगामी महत्वको परियोजनाको लक्ष्य हासिल गर्न अवरोध खडा गर्ने प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् ।
यद्यपी नेपाल टेलिकमले पाएको प्रदेश नम्बर १, २ र ३ अन्तर्गत अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने काममा भने प्रगति भईरहेको र यो चाढै नै सम्पन्न हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
यस्तै ग्रामिण दूरसञ्चार कोष अन्तर्गत नै प्राधिकरणले अगाडी बढाएको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटिको १८ परियोजना भने उत्साहजनकरुपमा अगाडी बढिरहेको बताएका छन् । २०७४ सालमा सम्झौता भएका यी परियोजनाका ठेक्काहरु विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा नेपाल टेलिकमले पाएको छ ।
हालसम्म यो परियोजनाको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भईसकेको र बाँकी ५० प्रतिशत यसै वर्षभित्र सम्पन्न भईसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको प्रवक्ता अर्यालले बताए । यो परियोजना अन्तर्गत देशभर रहेका सार्वजनिक सेवा संस्थाहरु अस्पताल, विद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र, मठमन्दिरमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटबाट कनेक्टिभीटि पुर्याउने काम रहेका छन् ।
