काठमाडौं। उत्तरी छिमेकी चीनले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) अन्तर्गत बनाउने भनेका नेपालका नौ ठूला परियोजना अलपत्र परेका छन्।
चीनले बिआरआईअन्तर्गत ती परियोजना निर्माण गर्न सहमति जनाएको लामो समय भइसक्यो। तर, प्रस्तावित कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयन चरणमा पुगेको छैन।
भर्खरै चिनियाँ प्राविधिक टोली केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल आएको थियो। तर, चिनियाँ नयाँ वर्ष लुनारका कारण उक्त टोली उतै फर्किएको छ।
यसबाहेक बाँकी आठ प्रस्तावित परियोजना यथास्थितिमा छन्। यसअघि भएको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको लम्बाइ ७२ किलोमिटर हुने अनुमान छ। तै पनि उक्त लम्बाइ विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि परिवर्तन हुनसक्ने छ।
रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। रेलमार्ग अध्ययनको सम्पूर्ण काम र लागत चीनले नै बेहोर्ने छ। विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन खर्च भने खुलाइएको छैन।
चीनले अनुदानमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने छ। चीनले बिआरआई ‘फ्रेमवर्क’ मार्फत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गका साथै रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–हिले सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन र ७ सय ५६ मेगावाट तमोर जलाशय आयोजना निर्माण सहमति गरेको छ।
यस्तै मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, ४ सय १० मेगावाट फुकोट कर्णाली जलविद्युत, दिपायलदेखि चीनका सीमासम्म सडक र टोखा–विदुर सुरुङमार्ग सडक बिआरआईमार्फत अघि बढाउन छनौट भएका परियोजना हुन्। तर, यी सबै परियोजना अलपत्र छन्।
टोखा–छहरेको डिपिआर बनाउने बताए पनि छलफल हुन सकेको छैन। एक चरण अध्ययन सकेर कोरोनाको कारण देखाउँदै चिनियाँ कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको छ। सुरुङको लम्बाइ चार किलोमिटर हुने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ। सुरुङमार्ग बनाउन ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
त्यसैगरी करिब २ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको तमोर आयोजना पनिअघि बढ्न सकेको छैन। चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला पावर चाइनाले नेपाली साझेदार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) सँग तमोर जलाशय आयोजना बनाउन समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेको थियो।
आयोजनाको प्रारम्भिक चरणको अध्ययनमात्र भएको छ। त्यसपछि काम अघि बढेको छैन। २०७६ असोज २६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आएका बेला भएका सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरेको चार वर्ष बितिसकेको छ।
त्यसबेला केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेल निर्माण अघि बढाउने, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण गर्नेलगायत दिर्घकालीन महत्वका ठूला परियोजना अघि बढाउन २० वटा एमओयुमा हस्ताक्षर भएका थिए। चीनले सहमति भएका सबै पूर्वाधार परियोजना बिआरआईमार्फत अघि बढाउने स्पष्ट पारिसकेको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत चीनले बिआरआईमार्फत निर्माण भएको दाबी गरिसकेको छ। सन् २०१७ मा बिआरआईमा आबद्ध भएको नेपालले ३५ परियोजनाको सूची चीनलाई पठाएको थियो। पछि चीनकै आग्रहमा ३५ बाट झारेर नौमात्र परियोजना अघि बढाउने निर्णय नेपालले लिएको थियो।
बिआरआईमा सहकार्य गर्न एमओयुमा हस्ताक्षर भएको ६ वर्षमा पनि त्यसअन्तर्गतका विकास परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। ठूला परियोजना सबै चीनले अनुदानमा बनाइदिने हो वा नेपालले पनि त्यसमा लगानी गर्ने हो भन्ने विषय टुंगो नलगाउँदा समस्या आएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
तर, बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन चीनसँग ठोस वार्ता आजसम्म नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन्। अमेरिकी सहयोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसिसी) संसदबाट पारित भएपछि असन्तुष्ट चीनले अन्य परियोजनाका काम पनि अघि बढाएको छैन भने नेपालप्रति ऊ सशंकित छ।
चीनको अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको राजधानीको रिङरोडको दोस्रो चरणको विस्तार कलंकीदेखि महाराजगन्ज सडक खण्ड पनि अलपत्र नै छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन परराष्ट्र सचिव र अर्थसचिवको नेतृत्वमा दुई समिति गठन गरी चीनसँग छलफल अघि बढाउने जिम्मा दिएको थियो। छनौट गरिएका परियोजना कार्यान्वयनका सवालमा चीनसँग वार्ता गर्न खासै चासो दिइएन।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपालमा बिआरआईमार्फत सहुलियत ऋण र अनुदानमात्र लिने बताएको थियो। देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि बिआरआईअन्र्तगतका परियोजनाबारे चिनियाँ पक्षसँग छलफल भएन।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि पनि चीनले यसबारे केही बोलेको छैन। एमसिसी पास भएपछि देउवा सरकारसँग चीन असन्तुष्ट थियो। नेपाल र चीनबीच परियोजना कार्यान्वयनका लागि छनौट, लगानीको मोडालिटी तयार, मानव स्रोत संशाधन व्यवस्थालगायत विषयमा वृहत छलफल आवश्यक हुन्छ। यसबारे ठोस गृहकार्य नभएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
