काठमाडौं । नियमित रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने भएको छ । यसअघि २ करोड रुपैयाँ रहेको चुक्त पुँजीलाई बढाएर १० करोड बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ जारी गर्दै कम्पनीहरुले पुँजी २०८५ असारसम्म पुर्याउन सक्ने गरी सुविधा दिएको छ। सोही विनियमावलीले यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको प्रिन्सिपल कम्पनीको व्यवस्थालाई हटाएको छ ।
राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०६७ को परिभाषमा ‘प्रिन्सिपल कम्पनी भनेर विदेशमा रहेका नेपालीहरुले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा रकमान्तर गर्नका लागि रकम संकलन गरी नेपालमा रहेका सरोकारवालालाई भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि परिवत्र्य विदेशी मुद्रा नेपालमा रकमान्तर गर्ने स्वदेशी वा विदेशी फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनुपर्छ’ थियो । तर, विनियमावली २०७९ मा प्रिन्सिपल भन्ने शब्द नै हटाइएको छ ।
यसले विगतको विप्रषण कारोबार गर्न विदेशमा कम्पनी खोल्न दिएको सुविधालाई नयाँ विनियमावलीले हटाएको छ । त्यस्तै विप्रेषण कारोबार लागि सबएजेन्ट वा सबरिप्रिजेन्टेटिभ राख्न सक्ने व्यवस्था भने गरेको छ । यअअघि विदेश स्थित प्रिन्सिपल कम्पनीको एजेन्ट भइ कारोबार गर्ने फर्म कम्पनी वा संस्थाको लागि २ करोड रुपैयाँ पुँजी चाहिने व्यवस्था गरेको थियो भने प्रिन्सिपल कम्पनी भइ कारोबार गर्ने विप्रषक फर्म, कम्पनी वा संस्थाका लागि १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, नयाँ विनियमावलीले सहायक कम्पनी प्रिन्सिपल कम्पनी भन्ने व्यवस्था नै हटाएर सिधै विप्रषण कम्पनीका राखेको छ । यस्तो कम्पनीको पुँजी २ करोड रुपैयाँ रहेको भए २०८१ मसान्तभित्र न्यूनतम रु. ३ करोड, २०८२ असार मसान्तभित्र न्यूनतम रु. ४ करोड, २०८३ असार मसान्तभित्र न्यूनतम रु. ६ करोड, २०८४ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ८ करोड रूपैयाँ र २०८५ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० करोड रूपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रेमिट्यान्स कारोबार गर्नुपरेमा केन्द्रीय बैंकबाट तोकिएको ढाँचामा अनुमति लिनुपर्छ । नयाँ विनियमावलीले विप्रेषण कम्पनी मर्ज वा गाभिन चाहेमा त्यसको खुला गरिदिएको छ ।
नयाँ विनियमावली २०७९ ल्याएसँगै पुरानो विनियमावली २०६७ खारेज गरेको छ । र, त्यसअनुसार भए गरेका कामकारबाही नयाँ विनियमावलीअनुसार हुने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विनियमावलीको पूर्ण पाठ
-1732541848.jpg)
