काठमाडौं। मुलुकभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत पुस २५ गते एकसाथ सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिए। दर्ता भएका वा नभएका सबै क्रसर उद्योग प्रशासनको निर्देशनलगत्तै बन्द भए।
गृह मन्त्रालयले पुस २० मै अबैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरे पनि उनीहरूले पाँच दिनपछि निर्देशन कार्यान्वयन गरेका थिए। क्रसर बन्दको असर अहिले निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष देखिएको छ।
निर्माणाधीन आयोजनाका काम ठप्प छन् भने गिटी–बालुवाको मूल्य आकासिएको छ। जसका कारण निजी प्रयोजनका लागि निर्माण भइरहेका आवासको समेत मूल्य बढ्ने निश्चित छ।
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले माघ ६ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले जारी गरेको मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग दर्ता गर्न सम्भव नभएको स्पष्टीकरण दिइसकेको छ। महासंघ अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने सरकारले बनाएको मापदण्ड व्यवसायीको हितविपरीत भएको र यहाँको भूगोलमा मापदण्डअनुसार उद्योग स्थापना गर्न नसक्ने बताउँछन्।
गृह मन्त्रालयले क्रसर उद्योग बन्द गराउन दिएको निर्देशन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले क्रसर बन्द गराएको घटना पहिलो भने होइन। यसअघि पनि अधिकांश गृहमन्त्रीले केही समयलाई क्रसर उद्योग बन्द गराउने र पछि बिस्तारै सञ्चालन गर्न दिने प्रवृत्ति लामो समयदेखि चल्दै आएको छ।
त्यही भएर वर्षौंदेखि गृहले दिएको निर्देशन पालना गर्न क्रसर व्यवसायीले आनाकानी गरेको हुन सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ। बेलाबखत क्रसर व्यवसाय बन्द गर्न निर्देशन आउने र पछि त्यही जिल्ला प्रशासनकै मिलेमतोमा खुल्दै आएको छ।
लामो समयदेखि क्रसर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका एक व्यवसायी गृहको निर्देशन नौलो नभएको बताउछन्। नयाँ गृहमन्त्रीसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) परिवर्तन हुने र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा समेत नयाँ नेतृत्व आउने गरेको छ। ती नयाँ नेतृत्वले सबैभन्दा पहिला गर्ने भनेको सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गराउने नै हो।
अहिले गृहमन्त्रीका रूपमा रवि लामिछाने नियुक्त भएसँगै क्रसर व्यवसाय बन्द गराउन निर्देशन आएको थियो। तर, क्रसर व्यवसाय कसरी व्यवस्थित गर्ने र दर्ताका लागि भएका झन्झट सहजीकरण गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको व्यवसायीको भनाइ छ।
पछिल्लो समय क्रसर व्यवसायी राज्य पक्षका लागि ‘दुहुनो गाई’ जस्तै भएको ती व्यवसायीले बताए। व्यवसाय बन्द भएपछि निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र चौतर्फी दबाबपछि बिस्तारै खोल्न दिने सरकारको नीतिजस्तो देखिने गरेको उनको भनाइ छ।
यसअघिका नजिर हेर्दा प्रशासनकै मिलेमतोमा क्रसर सञ्चालन हुने र ‘हप्ता असुली’ हुने गरेका समाचार आउने गरेका थिए। प्रहरी प्रशासन पनि बेला मौकामा क्रसर क्षेत्रको अनुमगनमा निस्किने र बेलाबेला प्रशासनलाई व्यवसायीले पैसा बुझाउनुपर्ने बाध्यता यसअघि रहँदै आएको व्यवसायी बताउँछन्।
लामिछाने गृहमन्त्री भएर आएलगत्तै सिडिओहरू परिवर्तन भएको र त्यसलगत्तै क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिइएकाले पहिलाकै घटना नदोहोरिएला भन्न नसकिने ती व्यवसायीको भनाइ छ। करोडौं लगानीमा सञ्चालित उद्योग एकाएक बन्द हुँदा दैनिक लाखौं नोक्सान हुने गरेको र राज्यलाई पनि लाखौं राजस्व गुमाउनुपरेको बताउँछन्।
अहिले मुलुकभरि ६ हजारभन्दा बढी क्रसर सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ७ सयभन्दा कममात्र दर्ता छन्। दर्ता भएका उद्योगको समेत नवीकरण हुन सकेको छैन। जसका कारण अहिले एकसाथ सबै क्रसर उद्योग बन्द भएका छन्। भलै बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फेरि क्रसर उद्योग खोल्ने निर्णय गरेको छ।
एउटा क्रसर उद्योग दर्ताका लागि दुई वर्षभन्दा बढी लाग्ने र सहजै दर्ता नहुने भएकाले पहुँच आधारमा क्रसर सञ्चालन हुँदै आएका छन्। उद्योग दर्ताका लागि विभिन्न समस्या झेल्नुभन्दा प्रशासनलाई आडमा लिएर क्रसर सञ्चालन गरिहाल्ने र बन्द भएपछि छाड्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ।
सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योगले कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता भएर आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट भ्याट नम्बरसमेत लिएका हुन्छन्। तर, घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले पनि अधिकांश व्यवसायीले जोखिम मोलेर उद्योग सञ्चालन गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले कडाइ गर्न भनेपछि रोक्ने, अन्य अवस्थामा भने नियमविपरीत सञ्चालन हुँदा पनि आँखा चिम्लिने गरेका छन्। हाल देशभरि मापदण्डविपरीत क्रसर सञ्चालन हुँदै आएको विषयमा सिडिओ, जिल्ला समन्वय समिति पदाधिकारी र प्रहरी जानकार थिए। तर, बन्द गराउन पहल थोरैले मात्र गरे। धेरै जिल्लामा मिलेमतोमै सञ्चालन हुँदै आएका थिए। गृह मन्त्रालयले जसरी पनि बन्द गराउन परिपत्र गरेपछि बन्द भएका थिए।
गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले नयाँ गृहमन्त्री आएसँगै क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको आरोप खण्डन गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गत साउनमै दर्ता नभएका क्रसर उद्योग बन्द गराउन सरकारलाई आदेश दिइसकेको र त्यही आदेश पालनामात्र गरेको बताए।
गत साउनमा चुनावमा केन्द्रित हुनुपरेकाले व्यवसाय बन्द गराउन निर्देशन नदिइएको भन्दै पोखरेलले चुनाव सकेर नयाँ सरकार बनेपछि कार्यान्वयनमा लागेको जानकारी दिए।
‘हामी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले त्यहीअनुसार निर्देशन दिएका हौं,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘यसमा नयाँ सरकार वा नयाँ गृहमन्त्रीलाई जोडेर हेर्नुहुन्न।’ उनले कानुन उल्लंघन गर्ने अधिकार कसैको नरहेकाले दर्ता र नवीकरणबिना कुनै पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने बताएका छन्।
यस्ता छन् क्रसर सञ्चालन मापदण्ड
सरकारले २०७७ मा यो क्षेत्र व्यवस्थित गर्न भन्दै ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड’ ल्याएको थियो। पछि व्यावहारिक नभएको भन्दै संशोधनसमेत भएको छ।
संशोधित मापदण्डमा तराई र पहाडमा फरक–फरक आधार राखिएका छन्। खानी तथा क्रसर सञ्चालन गर्दा तराईमा राजमार्ग, पुल, खोला वा नदी किनारबाट ५ सय मिटर र पहाडमा राजमार्ग र खोलाको २ सय मिटर तथा पुलका हकमा ५ सय मिटर दुरीमा हुनुपर्ने प्रावधान छ।
त्यस्तै शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थानबाट तथा सुरक्षा निकायबाट तराईका हकमा एक किलोमिटर र पहाडमा ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने मापदण्ड छ। निकुञ्ज र आरक्षबाट दुई किलोमिटर, बस्तीका हकमा पहाडमा ५ सय मिटर र तराईमा एक किलोमिटरको प्रावधान छ।
त्यसैगरी सिमसारबाट एक किलोमिटर, चुरे पहाडबाट डेढ किलोमिटर दुरीमा मात्र क्रसर सञ्चालन गर्न पाइन्छ । तर, खानीभित्र सञ्चालित क्रसरका हकमा यी नियम लागू नहुने उल्लेख छ।
