काठमाडौं। अदालत सेटिङमा चर्चित दीपक तिमल्सिनाले स्मार्ट टेलिकम प्राइभेट लिमिटेडबाट करोडौं रुपैयाँ लिएको खुलासा भएको छ । तिमल्सिनाले मुद्दा मिलाउन स्मार्ट टेलिकमबाट २ करोड ६ लाख ८५ हजार ११६ रुपैयाँ लिएको खुलेको हो ।
स्मार्ट टेलिकमको कर्मचारी नभएका उनले गत आर्थिक वर्ष ठूलो रकम बुझेको देखिएको हो । कम्पनी स्रोतका अनुसार अप्टिकल फाइबर परियोजनामा सन्तोषजनक प्रगति गर्न नसकेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्झौताको म्याद थप नगरेपछि दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकम २०७६ कात्तिकमा अदालत गुहार्न पुगेको थियो ।
त्यही बेला तिमल्सिनाले स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्तालाई स्मार्टको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिलाइदिने भन्दै त्यसबापत ६ करोड रुपैयाँको डिल गरेका थिए । ६ करोड रुपैयाँमध्ये स्मार्टले तिमल्सिनालाई २ करोड रुपैयाँ दिएको हो । बाँकी अदालतबाट स्मार्टको पक्षमा अन्तरिक आदेश आएपछि दिने सहमति गरिएको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतले स्मार्टको पक्षमा अप्टिकल फाइबर परियोजनालाई अघि बढाउन अन्तरिम आदेश नदिएपछि प्राधिकरणले सम्झौता तोडेको थियो । तिमल्सिनाले एडभान्सबाट उक्त रकम बुझेको स्मार्ट टेलिकमको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा तिमल्सिनालाई एडभान्सको रुपमा रकम दिएको मात्रै उल्लेख छ । के कति कारणले उनलाई उक्त रकम दिएको भन्ने खुलाइएको छैन । स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटी परियोजनाको सम्झौता स्वतः खारेज गरेको विषयमा स्मार्ट टेलिकमले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर स्मार्ट टेलिकमले दायर गरेको मुद्दामा सर्वाेच्चले छलफलका लागि बोलाएको र पछि अन्तरिम आदेश दिएन ।
स्मार्टको तर्फबाट सजिन राजभण्डारीद्धारा अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको थियो । पछि स्मार्टले अन्तरिम आदेश भने पाएन ।
वित्तीय रूपमा संकटग्रस्त बनेपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाउन सकेको छैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने लाइसेन्स नवीकरणबापत रकम पनि बुझाउन सकेन ।
सरकारलाई बुझाउनुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन नसकेर स्मार्टको लाइसेन्स नै नवीकरण नहुने अवस्थामा पुगेको छ । चैतमसान्तसम्म स्मार्टको लाइसेन्सको अवधि छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार स्मार्टका लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्यसहितको टिमलाई अदालतबाट ३ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का पुनः ब्युँत्याउने ग्यारेन्टी तिमल्सिनाले दिलाएका थिए ।
२०७६ भदौ १३ मा पनि दूरसञ्चार प्राधिरकणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७६ पुस २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिने गरी खारेजीको निर्णय बदर गरेको थियो ।