लगातार १५ महिनासम्म शोधनान्तर घाटामा हुनु र विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुँदै जानु अर्थतन्त्रका लागि चुनौती थियो। जुन कारण शोधनान्तर घाटामा गएको थियो, जुन कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेको थिया, यसमा ‘करेक्सन’ भएपछि अहिले वाह्य क्षेत्र लयमा आएको छ। वास्तमा कोभिड महामारीपछि वित्तीय क्षेत्रको दोहन भइरहेको थियो। अझभन्दा वित्तीय क्षेत्रमा एक किसिमको उधुम मच्चिरहेको थियो। त्यसले नेपालको वाह्य क्षेत्रमा ठूलो भ्वाङ पार्यो। आवश्यकताभन्दा बढी काम कारबाही भइरहेका थिए, कर्जा प्रवाह भइरहेको थियो। सस्तोमा कर्जा उपलब्ध हुने अवस्था आएको थियो।
यसबीचमा कतिपय बैंकहरूले आधार दरभन्दा पनि तल गएर कर्जा प्रवाह गरेका थिए। यसप्रकारको ज्यादतीको ‘कन्सिक्वेन्सेस’ त हुने नै भइहाल्यो। त्यसमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिनेभन्दा बढी र आवश्यकताभन्दा बढी नोट छापेर पुनर्कर्जाका रूपमा पैसा बजारमा पठाउँदा चिनी धेरै खाँदा तीतो हुन्छ भने झैं भयो। केन्द्रीय बैंकले नोट छापेर बजारमा पैसा पठाउँदा यसको लाभ टाठाबाठाले लिएको अवस्था थियो।
यसको असर अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा पर्न गयो। बिस्तारै राष्ट्र बैंकले महसुस गर्यो र करेक्सनको बाटोमा गएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आएको हो। बैंक कर्जा ३३ प्रतिशतसम्मले बढ्ने र ब्याजदर पनि बढ्न नदिन विभिन्न क्षेत्रमा दबाब दिने काम भयो। एकातिर नोट छापेर पुनर्कर्जा दिने अर्कातिर ब्याजदर बढ्न नदिने र शोधनान्तर घाटा भएकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गरेको देखियो। त्यसबाट राष्ट्र बैंक बाहिर आयो। अब यो पाराले हुँदैन भन्ने महसुुस भएपछि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढ्न दियो र वस्तु आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था भयो।
यस्तै सरकारले विभिन्न १० वस्तु पैठारीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आएको हो। अहिले फेरि अर्को उधुम मच्चिँदै छ। शोधनान्तर बचत ४६ अर्ब रुपैयाँ भएपछि पुस भएका कारण कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने, तरलता सहज हुँदै गएको अवस्था छ। पुस भएका कारण ठूलो रकम राजस्वका रूपमा केन्द्रीय बैंकमा जाने भएकाले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएर फेरि अर्को उधुम मच्चाइएको छ। यसलाई अझै घटाउनुपर्छ भन्ने पनि कुरा आएको छ।
बैंक कर्जा ३३ प्रतिशतसम्मले बढ्ने र ब्याजदर पनि बढ्न नदिन विभिन्न क्षेत्रमा दबाब दिने काम भयो। एकातिर नोट छापेर पुनर्कर्जा दिने अर्कातिर ब्याजदर बढ्न नदिने र शोधनान्तर घाटा भएकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गरेको देखियो। त्यसबाट राष्ट्र बैंक बाहिर आयो। अब यो पाराले हुँदैन भन्ने महसुुस भएपछि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढ्न दियो र वस्तु आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था भयो।
निक्षेपकर्तालाई महिना दिनमा ब्याज दिने थिति बसेको थियो। तीन महिनामा दिनुपर्छ भनेर निक्षेपकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम भएको छ। यही कारण पनि केही महिनापछि लयमा आएको अर्थतन्त्रमा पुनः समस्या आउन पनि सक्छ। पछिल्ला गतिविधिले यसको सम्भावना बढाएको छ। त्यसैले स्थिति पूर्णतः आफ्नो नियन्त्रणमा नआउन्जेल, स्थायित्वमा हासिल नहुन्जेल, तरलतामा सुधार र ब्याजदरमा स्थिरताको सुनिश्चितता नआउन्जेलसम्म एक्कासि सबै कुरा खोल्ने र बन्द गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रमा ‘मिस म्यानेजमेन्ट’ हुन्छ। नदीको बाँधका ढोका एकैचोटि खोल्दा बाढी नै आउँछ भने जस्तै एकैचोटि ढोका बन्द गर्दा पनि निस्सासिन्छ। यसप्रकारका प्रवृत्ति ‘खेलाडी’ हरूमा देखियो।
अनिश्चितता सिर्जना गर्ने यसप्रकारको स्थितिमा भविष्यमा वित्तीय क्षेत्र दोहन र दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने मैले देखेको छु। किनभने, वित्तीय क्षेत्रमा एकाधिकारको स्थिति सिर्जना भएको छ। नीति निर्माताहरू लागेर वित्तीय क्षेत्रमा एकाधिकार सिर्जना गर्ने काम भइरहेका छन्। ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था चाहिन्छन्। वित्तीय क्षेत्रमा एकाधिकार भएपछि काम गर्न सहज हुन्छ भनेर नीति निर्माताले भनिरहेका छन्।
पहिला साना बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा पर्दा यसको असर अर्थतन्त्रमा नपर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले ‘बेलआउट’ गर्न सक्थ्यो। अब त्यो अवस्था रहेन। किनभने, ठूला बैंकमा कुनै समस्या आयो भने राष्ट्र बैंकको एकल प्रयासले मात्र समस्या समाधान नहुन सक्छ। राष्ट्र बैंकले पनि उनीहरूको समस्या समाधान गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि अन्तिममा दातृ निकाय गुहार्नुपर्ने र सबै कुरा रोकेर राख्नुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ। वास्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्था अझ बढी प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा लाग्नुपर्नेमा नीति निर्माता त्यतातिर लागेको देखिँदैन।
संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत वित्तीय एकाधिकार स्थापना गर्न राज्य र राष्ट्र बैंक नै लागेको देखिन्छ। वित्तीय एकाधिकार किन आवश्यक पर्यो? एकाधिकार कायम गरेर के गर्न खोजेको हो? यसको उद्देश्य के हो? भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। एकल कर्जाको सीमाबाट ठूलो परियोजनामा लगानी गर्न नसक्ने भएपछि सहवित्तीयकरणकोे व्यवस्था गरिएको हो। त्यसका उपाय हुँदाहुँदै के–के नाममा वित्तीय क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गरेर मुठ्ठीभर व्यवसायीका हातमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रभन्दा पनि ठूलो वित्तीय क्षेत्र सुम्पिने जुन किसिमको पहलकदमी भयो आउँदो पुस्ताले सराप्ने छ।
पछिल्ला गतिविधिले यसको सम्भावना बढाएको छ। त्यसैले स्थिति पूर्णतः आफ्नो नियन्त्रणमा नआउन्जेल, स्थायित्वमा हासिल नहुन्जेल, तरलतामा सुधार र ब्याजदरमा स्थिरताको सुनिश्चितता नआउन्जेलसम्म एक्कासि सबै कुरा खोल्ने र बन्द गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रमा ‘मिस म्यानेजमेन्ट’ हुन्छ। नदीको बाँधका ढोका एकैचोटि खोल्दा बाढी नै आउँछ भने जस्तै एकैचोटि ढोका बन्द गर्दा पनि निस्सासिन्छ। यसप्रकारका प्रवृत्ति ‘खेलाडी’ हरूमा देखियो।
वित्तीय पहुँच बढाउन नसक्ने, नयाँ केही गर्न पनि नसक्ने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई चाहिने कर्जा दिने वित्तीय क्षेत्र निर्माण गर्नतिर नजाने नीति देखिएको छ। सबैको आवश्यकता पूरा गर्ने खालको वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्न सबैले केही परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो परिश्रम पटक्कै नगर्ने, बैंकहरूलाई बोलाउने अनि गाली गर्ने, प्रलोभन देखाउँदै मर्जरमा जान दबाब दिने, मर्जरमा गएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को कार्यकाल बढाइदिने लगायत थप सुविधा दिने भनेर गलत प्रलोभन देखाइने गरिएको छ। बैंकहरूलाई गलत तरिकाबाट ‘इन्सेन्टिभ’ दिएर हतारहतार मर्जमा लैजाने काम भइरहेको छ, ‘इट इज नट राइट डिरेक्सन’।
सन् २०२६ पछि अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। यसको अर्थ अर्थतन्त्रको आकार अहिलेभन्दा धेरै ठूलो हुन्छ भनेको हो। यस्तै २०३० मा विकासशील मुलुकबाट अझै स्तरोन्नति गरेर मध्यम आय भएका देशमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य छ। त्यसमा पनि हामी सन्तुष्ट हुन नसकेर सन् २०४३ मा समुन्नत मुलुक बनाउने योजना सरकारले लिएको छ। भनेपछि हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार अझै बढ्ने छ। यति ठूलो अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ, त्यसलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय सेवा दिने संस्थाका आँकलन गर्न नसक्नु भनेको नीति निर्मातामा दुरदर्शिता नहुनु हो।
ठूलो अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्न बढी संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्था आवश्यक हुन्छ। अहिले राष्ट्रको लक्ष्य एकातिर र वित्तीय क्षेत्रको अर्कातिर भएको छ। ‘ताल न बेताल’ का कुरा गरेर संविधानसित बाझिने काम गरिएको छ। संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेर उल्लेख छ। यसको भावनाविरुद्ध वित्तीय क्षेत्रका संरचना बनेका छन्, यो मिल्दो कुरा भएन। संविधानको बर्खिलाप हुने गरी वित्तीय क्षेत्रमा कामहरु भएका छन्।
यसको समीक्षा छिटो भइदिए राम्रो हुने थियो। यस क्षेत्रमा नेतृत्व दिने नीति निर्माताको गलत ‘भिजन’ आयो र अर्थतन्त्रको तीव्र विस्तारका कुरा गरिरहँदा वित्तीय क्षेत्रलाई संकुचनतर्फ लगिएको छ। वित्तीय क्षेत्रका संस्थालाई कम बनाउने, पहुँच घटाएर सीमित व्यक्तिका हातमा सुम्पिने, वाणिज्य बैंकमात्र भए पुग्छ भन्ने सोच नीति निर्मातामा देखियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष हुँदाहुँदै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, ब्रिक्स बैंक र एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकजस्ता वित्तीय संस्था किन चाहियो? विकासका लागि पूर्वाधारमा लगानी गरेर पुँजी निर्माण गर्न यी वित्तीय संस्था स्थापना भएका हो। वाणिज्य बैंकको मूल काम भनेको ‘इन्टरनेसनल ट्रेड फाइनान्सिङ’ हो। वाणिज्य बैंक भनेको ठूलो ‘कर्पोरेट फाइनान्सिङ’ हो।
ठुल्ठूला उद्योगपतिलाई ऋण दिने उद्धेश्य वाणिज्य बैंक खुलेका हुन्। साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायलाई ऋण दिने काम साना बैंकहरूको हो। कर्पोरेट फाइनान्सिङ गर्ने बैंकमा मात्र जोड दिँदा भोलि साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय के हुन्छ? साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्। अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन साना तथा मझौला उद्यम–व्यवसाय चाहिन्छ। विश्वमा अहिले जति ‘इनोभेसन’ आएको छ, त्यो सबै साना तथा मझौला उद्यम–व्यवसायबाट सम्भव भएको हो। अमेरिका र युरोपलगायत अन्य क्षेत्रमा यही भइरहेको छ।
ठूलो अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्न बढी संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्था आवश्यक हुन्छ। अहिले राष्ट्रको लक्ष्य एकातिर र वित्तीय क्षेत्रको अर्कातिर भएको छ। ‘ताल न बेताल’ का कुरा गरेर संविधानसित बाझिने काम गरिएको छ। संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेर उल्लेख छ। यसको भावनाविरुद्ध वित्तीय क्षेत्रका संरचना बनेका छन्, यो मिल्दो कुरा भएन। संविधानको बर्खिलाप हुने गरी वित्तीय क्षेत्रमा कामहरु भएका छन्।
अहिले नयाँ–नयाँ प्रविधि विकास नवप्रवर्तनबाट आएका छन्। अमेरिकाको अर्थतन्त्र साना तथा मझौला उद्यममा निर्भर छ। ‘फिनटेक’ कम्पनीहरू साना तथा मझौला उद्यम हुन्, त्यही कम्पनी १० देखि १५ वर्षपछि ठूला भए। सुरुमा ती व्यवसाय ‘स्टार्टअप’ थिए। यी व्यवसाय ‘भेन्चर क्यापिटल’ र ‘प्राइभेट इक्विटी’ मा आधारित थिए। विश्व अर्थतन्त्रको अनुभव र असल अभ्यास एकातिर छ भने नेपालको अर्कैतिर भएको छ। आयात बढ्दै जानु, व्यापार घाटा झनै फराकिलो हुनु र औद्योगिक क्षेत्र खुम्चिनुमा वित्तीय क्षेत्रमा लिइएका नीतिहरूको भूमिका छ। अब यसलाई ‘रिभर्स’ नगर्ने हो भने व्यापार घाटा कम र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने, पुँजी निर्माण, कृषि विकासका कुरा नारामा मात्रै सीमित हुन्छ। हामी यी नारामा सफल हुन सक्दैनौं।
केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वको मात्र भन्दा पनि सबैको अहं भूमिका छ। अहिलेको परिघटना केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले गर्दा मात्रै भएको होइन। एउटा नेतृत्वले अर्को नेतृत्वलाई ‘फलो’ गरेको मात्र हो। लहडमा हिँडेका बेला यसलाई समयसापेक्ष नेतृत्वले रिभर्स गर्न सकेन। डेढ दशकदेखि यही चलिरहेको छ। अहिलेकै नेतृत्वका कारण भन्दा पनि विगतमा वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्वबाट यी कुरा कार्यान्वयन हुन थालेको हो। यदि कुनै कुरा गलत भइरहेको छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिलेको नेतृत्वबाट त्यो भएन।
विगतमा जे थियो र जसले जे सुरु गर्यो, अहिलेको नेतृत्वले त्यसैलाई निरन्तरता दियो। हुँदाहुँदा सीमित व्यक्तिको हातमा वित्तीय क्षेत्र सुम्पिएको छ। यसबाट ‘टु बिग टु फेल’ को स्थिति आउन सक्छ। अहिलेको वित्तीय क्षेत्रको संरचनाले भोलिका दिनमा फेरि तरलता र ब्याजदर वृद्धि समस्या, वित्तीय स्रोत सदुपयोग समस्या, व्यापार घाटा समस्या बढाउन मद्दत गर्ने भएकाले करेक्सन गर्न अतिआवश्यक छ। हामीलाई चौडाइ ठूलो भएको सडक चाहिएको छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न ठूलो एयरपोर्ट चाहिएको छ। अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयव ठूला छन्, त्यतातिर काम नहुने। यहाँ ठूला बैंकका कुरा गरेर वित्तीय संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा नहुने बनाइएको छ।
अब यसले कुन उद्देश्य हासिल गर्छ? हामीले अर्थशास्त्रमा ‘इकोनोमिज अफ स्केल’ र ‘डिसइकोनोमिज अफ स्केल’ को अध्ययन गरेका छौं। ‘एभरेज कस्ट’ का कुरा पनि पढेका छौं। सुरुमा साइज बढ्दा लागत घट्छ, ‘एसी कर्भ’ ले त्यही भन्छ। ‘बियोन्ड द पोइन्ट’ भन्दा एसी कर्भको ‘लोएस्ट प्वाइन्ट’ को आकार बढ्दै गयो भने प्रतियुनिट लागत बढ्दै जान्छ। यसमा फाइदा भन्दा पनि बढी हानि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले वित्तीय संस्थाको आकारका कुरा गर्दा हामीले इकोनोमिज अफ स्केल र डिसइकोनोमिज अफ स्केललाई बिर्सनु हुन्न। एसी कर्भ ‘वेल स्टाब्लिस्ड’ हो। शुक्ष्म अर्थशास्त्र (माइक्रो इकोनोमिक्स’ मा पहिलादेखि अहिलेसम्म पढेकोमा कुनै फरक छैन। यो ज्ञानलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। सन् २००८ मा अमेरिका, आइसल्यान्ड, बेलायत, बेल्जियम र आयरल्यान्डमा ठूला बैंक समस्यामा परेपछि वित्तीय संकट आएको हो।
त्यसबेला ठूला आकारका वित्तीय संस्था भएका देशले सबैभन्दा ठूलो संकट भोगेका थिए। २००८ को आर्थिक संकटले धेरै देशलाई असर गर्यो। सबैभन्दा बढी असर ठूला बैंक भएका देशलाई भयो। ठूला बैंक भएका देश आइसल्यान्ड र आयरल्यान्डमा चरमा संकट देखियो। जहाँ–जहाँ ठूला बैंक ढल्न थाले ती देशको अर्थतन्त्र संकटमा पर्न थाल्यो। यो पाठ अरू देशले सिके, नेपालले सिक्न सकेन। नेपाल उल्टो बाटोतिर हिँड्यो। अहिले ठिकठाक देखिए पनि भविष्यमा यसको ठूलो मूल्य देशले चुकाउनुपर्छ।
(थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्)
