काठमाडौं। मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको ३ सातामै गृह मन्त्रालयले आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने संकेत गरेको छ। गृहले गत पुस २० गते देशभरि अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो। गृहको निर्देशनसँगै देशभरका अधिकांश क्रसर उद्योग बन्द भएर निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएपछि मन्त्रालयले क्रसर उद्योगीलाई कानुनी प्रावधानमा आउन समय दिने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार कुनै पनि निश्चित आयोजनाका लागि मात्रै भनेर खोलिएका क्रसर उद्योगहरु आयोजना सम्पन्न वा बन्द भएको पाइएमा उद्योग पनि बन्द हुनेछन्। तर, व्यक्तिगत वा आयोजनाभन्दा छुट्टै सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई कानुनी प्रावधानमा आउन मौका दिने तयारीमा गृह मन्त्रालय रहेको छ।
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघले भने सर्त वा मौकाको भरमा उद्योग चलाउन नसकिने जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष सीतारामा न्यौपाने २०७७ को मापदण्ड नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘हामीलाई सर्त, मौका दिएर कहिले बन्द कहिले खोल्ने गर्नु छैन, २०७७ को मापदण्ड पालना गर्न सकिँदैन।
यद्यपि गृह मन्त्रालयका प्रवक्त फाणिन्द्रमणि पोखरेल भने क्रसर उद्योग सञ्चालनको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने बताउँछन्। ‘व्यवसाय सधैं बन्द गराएर हुँदैन, केही विकल्प खोज्नुपर्छ। यो कुरा कर्मचारी वा मन्त्रालयको निर्णयले नभइ मन्त्रिपरिषद्मा पुग्छ’, उनले भने।
तर, नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघले भने सर्त वा मौकाको भरमा उद्योग चलाउन नसकिने जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष सीतारामा न्यौपाने २०७७ को मापदण्ड नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘हामीलाई सर्त, मौका दिएर कहिले बन्द कहिले खोल्ने गर्नु छैन, २०७७ को मापदण्ड पालना गर्न सकिँदैन। छलफल गरेर उपयुक्त कानुन बनाउनुपर्छ र पहिला दर्ता भएका उद्योगसँग कर लिँदै नवीकरण नगर्ने कुरा हामीलाई चिक्त बुझेको छैन’, अध्यक्ष न्यौपानेले भने।
गृह मन्त्रालयको उक्त संकेतसँगै सडक विभागले भने विकासे आयोजनाहरुमा धेरै असर नपुग्ने आकलन गरेको छ। विभागका महानिर्देशक (डिजी) अर्जुनजंग थापाका अनुसार विभागले सोमबार देशभरि बन्द तथा असर पुगेका आयोजनाको विषयमा विवरण संकलन सुरु गरेको थियो। तर, गृहले फेरि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने संकेत गरेपछि विभागले आयोजनामा धेरै असर नपरेकाले विवरण सार्वजनिक नगर्ने भएको छ।
क्रसर उद्योग बन्दको प्रभाव राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित साना तथा ठूला उद्योगमा परेको विभागका प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक भीमार्जुन अधिकारी बताउँछन्। निर्माणको मुख्य सिजन हिउँदमा आयोजना बन्द हुँदा विभागको वार्षिक लक्ष्यमै असर पुग्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए।
डिजी थापा भन्छन्, ‘आयोजनामा असर धेरै भइसकेको छैन, गृहले फेरि क्रसर खुलाउने तयारी गरेको सुनिएको छ। त्यसैले अहिले क्षतिको विषयमा बोल्नु आवश्यक देखिएन।’ उनका अनुसार काम नगर्ने र बाहना खोज्ने निर्माण व्यवसायीले आयोजना बन्द हुँदाको क्षतिपूर्ति मौखिक रुपमा माग्न थालेका छन्। तर, नियमित काम गर्दै आएका निर्माण व्यवसायीहरु भने क्रसर उद्योग सञ्चालनको पर्खाइमा छन्।
गृह मन्त्रालयले पुस २० गते देशभरि अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो। गृहले पत्र पठाएपछि गिट्टी बालुवा स्टक राखेका आयोजनामा केही दिन काम भए पनि पुस अन्तिमबाट देशभरिका साना तथा ठूला आयोजना प्रभावित भएका छन्।
यद्यपि क्रसर उद्योग बन्दको प्रभाव राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित साना तथा ठूला उद्योगमा परेको विभागका प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक भीमार्जुन अधिकारी बताउँछन्। निर्माणको मुख्य सिजन हिउँदमा आयोजना बन्द हुँदा विभागको वार्षिक लक्ष्यमै असर पुग्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए। तर, कति दिनसम्म आयोजना बन्द गर्नुपर्छ त्यहीअनुसार लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती बढ्दै जाने उनको भनाइ छ।
‘विभागबाट सञ्चालन हुने सबै आयोजनामा ढुंगा, गिट्टी, बुलुवा चाहिन्छ, त्यही नपाएपछि हाम्रो लक्ष्यमा स्वतः बाधा पर्छ। तर, अहिले नै कति असर गर्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन’, प्रवक्ता अधिकारीले भने।
गृह मन्त्रालयले पुस २० गते देशभरि अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो। गृहले पत्र पठाएपछि गिट्टी बालुवा स्टक राखेका आयोजनामा केही दिन काम भए पनि पुस अन्तिमबाट देशभरिका साना तथा ठूला आयोजना प्रभावित भएका छन्।
के छ २०७७ को मापदण्डमा?
गृहका अनुसार ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवसायसम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ अनुसार सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई मात्रै वैधानिक मानिन्छ।
२०७७ को मापदण्डअनुसार राजमार्ग, पक्की पुल, खोला वा नदी किनार, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५ सय मिटर टाढा क्रसर उद्योग सञ्चालन हुनुपर्ने छ। त्यस्तै, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, वन तथा निकुञ्ज वा आरक्ष, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग राख्न पाइन्छ। हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटर टाढा मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले अनुमति दिएको छ।
२०७८ माघ १६ गते मोरङको बेलबारी नगरपालिका–१२ मा सञ्चालन गर्न ‘इस्टर्न एग्रिगेट उद्योग प्रालि’ दर्ता भएको छ। पछिल्लो पटक २०७९ पुस १३ गते तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१३ मा सञ्चालन हुने गरी ‘बाराही एगे्रगेट बालुवा प्रशोधन उद्योग’ दर्ता भएको उद्योग विभागले जनाएको छ। दर्ता भएपछि उद्योग सञ्चालन भएको मानिन्छ।
महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने २०७७ को मापदण्डमा रहेर काग गर्न नेपालको भौगोलिक बनावटले सजिलो नभएको बताउँछन्। तर, उद्योग विभागले भने २०७७ कै मापदण्डमा रहेर ३ वटा उद्योग दर्ता भएको जनाएको छ।
विभागले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार २०७७ माघ २३ गते कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा सञ्चालन हुने गरी ‘शिवशक्ति बालुवा प्रशोधन केन्द्र’ दर्ता भएको थियो।
त्यस्तै २०७८ माघ १६ गते मोरङको बेलबारी नगरपालिका–१२ मा सञ्चालन गर्न ‘इस्टर्न एग्रिगेट उद्योग प्रालि’ दर्ता भएको छ। पछिल्लो पटक २०७९ पुस १३ गते तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१३ मा सञ्चालन हुने गरी ‘बाराही एगे्रगेट बालुवा प्रशोधन उद्योग’ दर्ता भएको उद्योग विभागले जनाएको छ। दर्ता भएपछि उद्योग सञ्चालन भएको मानिन्छ।
महासंघका अध्यक्ष न्यौपाने भने दर्ता भएका उद्योग कागजी रुपमा मिलाइएको हुनसक्ने बताउँछन्। क्यापिटल नेपालसँग उनले भने, ‘कागज मिलाएर उद्योग चलाउनु फरक कुरा हो, भौगोलिक आधारमा सञ्चालन गर्न सम्भव छैन।’
त्यस्तै, ३७ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि औद्योगिक तथा लगानी प्रबद्र्धन बोर्डबाट अनुमति प्रदान भएका छन्। वातावरणिय मूल्यांकनमा उपयुक्त देखिए ३७ वटा क्रसर उद्योग पनि निकट भविष्यमै सञ्चालन हुने उद्योग विभागको भनाइ छ।
तर, महासंघका अध्यक्ष न्यौपाने भने दर्ता भएका उद्योग कागजी रुपमा मिलाइएको हुनसक्ने बताउँछन्। क्यापिटल नेपालसँग उनले भने, ‘कागज मिलाएर उद्योग चलाउनु फरक कुरा हो, भौगोलिक आधारमा सञ्चालन गर्न सम्भव छैन।’ साथै यसअधि सरकारले नै उद्योग दर्ता गराएर पछि मापदण्ड जारी गर्दै नियमविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर व्यवसाय भन्न नमिल्ने महासंघले जनाएको छ।
कति छ क्रसर उद्योगमा लगानी ?
२०७७ को मापदण्डअनुसार उद्योग विभागले ३ वटा उद्योग दर्तामा छन्। तर, महासंघले करिब ५ सय उद्योग दर्ता रहेको बताउँदै आएको छ। जसमा ४० अर्ब बढी लगानी रहेको महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै ५० हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र अप्रत्यक्ष रुपमा २ लाख मान्छे क्रसर व्यवसायमा आश्रित छन्।
कुन–कुन आयोजनामा पर्यो असर ?
मदन भण्डारी राजमार्गमा निर्माणको जिम्मेवारी लिएका निर्माण व्यवसायीले मौखिक रुपमा निर्माण कार्य पूर्णरुपमा बन्द भएको बताएका छन्। राजमार्ग निर्देशनालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) बदीप्रसाद शर्माका अनुसार निर्माण व्यवसायीले तत्काल लिखित रुपमा क्षतिपूर्तिको माग गरेका छैनन्।
राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको पनि देशभरि निर्माणकार्य ठप्प भएको छ। राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सुरजहरी अधिकारीका अनुसार ५ वटा आयोजना कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहेको निर्माण कार्य बन्द भएको जानकारी निर्देशनालयमा आउन थालेको छ।
‘अहिले निर्माणकार्य प्रभावित भइरहेको छ, कहिलेसम्म यो प्रक्रिया रहन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन त्यसैले लिखित रुपमा क्षतिपूर्तिको माग नभएको हो। गिट्टी, बालुवा, ढुं्गा सहज भएपछि निर्माण कमपनीले आफ्नो नोक्सानीको माग दाबी गर्छन्’, उनले भने।
राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको पनि देशभरि निर्माणकार्य ठप्प भएको छ। राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सुरजहरी अधिकारीका अनुसार ५ वटा आयोजना कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहेको निर्माण कार्य बन्द भएको जानकारी निर्देशनालयमा आउन थालेको छ। यद्यपि कुन खण्डमा कति असर पुग्यो भन्ने विषयमा विवरण संकलन भइरहेको छ।
क्यापिटल नेपालसँग सूचना अधिकारी सुरजहरीले भने, ‘निर्माणका काम बन्द भएको जानकारी आएको छ, के, कति असर पुग्छ भन्ने विषयमा ५ वटै योजना कार्यालयलाई विवरण पठाउनु भनेका छौं। केही दिनमा मध्यपहाडीमा पुगेको असरको जानकारी गराउन सकिन्छ।’
धरहरा पनि बन्द
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नभए पनि राष्ट्रिय महत्व बोकेको धरहराको काम ठप्प भएको १५ दिन बढी भएको निर्माण कम्पनी रमन कन्ट्रक्सनले जनाएको छ। रमनका आयोजना प्रबन्धक सञ्जय नकर्मीका अनुसार गृहको पत्राचारसँगै गिट्टी, बालुवा, ढुंगाको अभाव भएकाले निर्माण कार्य पूर्णरुपले बन्द भएको छ।
सेनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार हालसम्म नियमित रुपमा निर्माणको काम सञ्चालन भइरहेको छ। २०८१ मंसिरसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने फास्ट ट्रयाकको भौतिक प्रगति भने मंसिर मसान्तसम्म २२ प्रतिशत भएको छ।
त्यस्तै, नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तार योजनाको निर्माण कार्य पनि पुसबाटै बन्द भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। त्यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काम पनि बन्द भएको बताइएको छ। राष्ट्रिय गौरवकै अर्को हुलाकी राजमार्गमा पनि क्रसर बन्दको असर परेको छ। जसले गर्दा आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य प्राप्तिमा धक्का पुग्ने सम्भावना छ।
फास्ट ट्रयाकमा असर छैन
देशका धेरैजसो आयोजना क्रसर उद्योग बन्दको असरमा परेको बेला काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) आयोजनाको काम भने नियमित रुपमा सञ्चालनमा भएको छ। नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मेवारी लिएको सो आयोजनामा क्रसर बन्दको असर परेको छैन।
सेनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार हालसम्म नियमित रुपमा निर्माणको काम सञ्चालन भइरहेको छ। २०८१ मंसिरसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने फास्ट ट्रयाकको भौतिक प्रगति भने मंसिर मसान्तसम्म २२ प्रतिशत भएको छ।
यसैबीच क्रसर उद्योग बन्द भएसँगै महासंघले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आफ्नो समस्या र क्रसर नचल्दा पुगेको असरको विषयमा जनकारी गराएको थियो। क्रसर महासंघको पत्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र उद्योग मन्त्रालयले समस्या समाधानको ड्राफ्ट तयार गरेर छलफलका लागि सम्बन्धित निकायलाई बोलाउने प्रतिक्रिया दिएको महासंघका अध्यक्ष न्यौपानेको भनाइ छ।
