काठमाडाैं। सरकारले आगामी दुई वर्षमा मुलुकभर तीन हजार झोलुंगे पुल निर्माणको योजना अघि बढाएको छ ।
झोलुंगे पुलको अभावमा नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनी प्रत्येक आधाआधा घण्टाको दूरीमा पुल निर्माणका लागि योजना बनाइएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पहिलो कामका रुपमा झोलुंगे पुलसम्बन्धी फाइल सदर गरेका छन् ।
चालू पन्ध्रौं योजनामा प्रत्येक आधाआधा घण्टाको दूरीमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने उल्लेख छ । सोही आधारमा बस्ती भएका र आवश्यकता भएका स्थानमा पुल निर्माणका लागि तयारी अघि बढाइएको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले बताए ।
बस्ती नभएका र जंगल क्षेत्र छाडेर बस्ती लक्षित झोलुंगे पुल निर्माण गर्दा देशभरमा झण्डै तीन हजार नयाँ पुल आवश्यक देखिएको विभागले जनाएको छ । झोलुंगे पुल नभएर बालबालिका विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी जान र कृषि उत्पादन बजारमा लगेर बेच्न समेत कठिनाइ भइरहेको उनले बताए । उनले भने, 'लक्ष्यअनुसार झोलुंगे पुल बनेपछि पुल नभएरै ज्यान जोखिम हुने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।'
यसको निर्माणमा तीनै तहको सरकारको संलग्नता रहँदै आएको छ । एक सय २० मिटरभन्दा कम लम्बाइ स्थानीय तहले बनाउने र त्योभन्दा बढी लम्बाइको पुल आवश्यक भएमा संघीय सरकारले निर्माण गर्ने महानिर्देशक मरहठ्ठाले बताए । स्थानीय तहले निर्माण गरेको स्थानमा बजेट संघीय सरकारले दिने गरेको छ ।
चालू आवमा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि ६ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । लक्ष्यअनुसार पुल निर्माणका लागि कहाँकहाँ र कति सङ्ख्यामा आवश्यक छ भनी जानकारी गराउन सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको उहाँले बताए।
नगर वा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयबाट विभागलाई माग आउने गर्छ । उनले भने, “मागका आधारमा विभागको टिमले अध्ययन गरेपछि निर्माणमा जाने निर्णय हुनेछ ।” चालू आवबाट नै सो योजना कार्यान्वयनमा लैजाने उनको भनाइ छ । चालू आवको बाँकी पाँच महिनामा कुन–कुन स्थानमा पुल आवश्यक छ भनी अध्ययन गरिने र अर्को दुई वर्षमा निर्माण गरिने महानिर्देशक मरहठ्ठाले बताए।
लक्षित कार्यक्रमअनुसार हिमाली र पहाडी जिल्लाका साथै तराईको केही ठाउँमा निर्माण योजना बनाइएको छ । विकासका हिसाबले पछि परेका र यातायातको पूर्वाधारमा कमजोर स्थान छनौट हुनेछन् । धादिङ, गोरखा, कालीगण्डकी, त्रिशूलीलगायतका नदीमा आधा–आधा घण्टामा झोलुंगे पुल निर्माण भइसकेका छन् ।
एउटा झोलुंगे पुल बन्न निकुञ्ज वा अन्य समस्या बाहेकको अवस्थामा एक वर्ष लाग्ने गर्छ । केही दशकयता पुल निर्माणका लागि नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै निर्माण सहज र थप व्यवस्थित बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहको माग अनुसार विभागले निरीक्षण गरेर आवश्यकताका आधारमा माग कार्यान्वयन गरिन्छ । 'निर्माण स्थानमा नदी वारिपारि कालोपत्र तथा ग्राभेल सडक बनिसकेको भए त्यस्तो स्थानमा झोलुंगे पुल आवश्यक पर्दैन्', उनले भने ।
सडक नै नभएका वा सडक खन्न सुरु गरिएका स्थानमा नागरिक तथा स्थानीय तहसँग छलफल गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निर्माण योजनाको आवश्यकताअनुसार निर्णय गरिन्छ । उनले भन्नुभयो, “त्यहाँ पुगेर जनप्रतिनिधिसँग छलफल पछि वस्तुस्थिति हेरेर टुङ्गो लगाइन्छ ।”
झोलुंगे पुलको आयु ४०/५० वर्ष हुने भए पनि समय–समयमा मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । अबको दुई वर्षमा ठूलो सङ्ख्यामा झोलुंगे पुल निर्माण हुनेभएपछि केही वर्षपछि विस्तारै माग कम हुने उनको भनाइ थियो । निर्माणभन्दा मर्मत लक्षित कार्यक्रम तयारी अवस्थामा रहेको विभागले जनाएको छ । हाल प्रदेश र संघीय सरकारबाट मर्मत भइरहे पनि नयाँजस्तै मर्मत कार्यले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।
