काठमाडौं। सरकारले अक्सिजनमा आत्मनिर्भर भइसकेको मुलुकलाई बिस्तारै परनिर्भर बनाउने रणनीति अगाडि बढाएको छ।सतप्रतिशत स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर बनाइने अक्सिजन उद्योग बन्द गराएर आयातमा निर्भर बनाउन सरकार तीव्र गतिमा अगाडि बढेको हो।
सरकारले नीतिगतरूपमै आयात प्रोत्साहन र स्वदेशी उत्पादन निरुत्साहन नीति लिएपछि अक्सिजन उद्योग धमाधम बन्द हुने र भएका पनि ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चल्न थालेका छन्। अक्सिजन उद्योग एकमात्र यस्तो उद्योग हो जसको सम्पूर्ण कच्चापदार्थ स्वदेशी हुन्छन्। अक्सिजको कच्चापदार्थ नेपाली हावा, पानी, नेपाली बिजुली र नेपाली कामदार हुन्। यी सबै नेपालमै उपलब्ध छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अध्यादेश बजेटमार्फत ‘लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट’ राख्ने सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई लागतको ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि स्वदेशी अक्सिजन उद्योग आर्थिक संकटमा फसेका हुन्।
हाल नेपालमा २७ अक्सिजन उद्योगले ३० प्रतिशत क्षमतामा उत्पादन गरिरहेका छन्। एउटा अक्सिजन उद्योगमा औसत १८ करोड रुपैयाँहाराहारी लगानी भइसकेको छ। जबकि, यो नीति आउनुअघि नेपालमा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट अक्सिजन आयात हुन्थेन।भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ९ लाख ११ हजार ६ सय ३ क्युबिक मिटर लिक्विड अक्सिजन आयात भएको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार त्रिवि शिक्षण (टिचिङ) अस्पताल, वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज, ग्रिन सिटी अस्पताल, हेल्पिङ ह्यान्ड्स सामुदायिक अस्पताल, नेपाल एपिएफ अस्पताल, नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल, कोशी अञ्चल अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नारायणी अस्पताल वीरगन्ज, भरतपुर अस्पताल, बिपी कोइराला ममोरियल क्यान्सर अस्पताल, मणिपाल शिक्षण अस्पताल, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल अस्पताल, सेती अञ्चल अस्पतालले लिक्विड ट्यांकी राखिसकेका छन्।
सरकारले उनीहरूलाई लागतको ५० प्रतिशत नगद अनुदान दिएसँगै भारतबाट आयात भएको लिक्विड अक्सिजन त्यहाँ स्टोरेज गरिँदै आएको छ। जबकि, लिक्विडलाई अक्सिजन ग्यासमा कन्भर्ट गर्न थप लागत आवश्यक पर्छ। नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेको अक्सिजन सिधै प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि सरकारले लिक्विडलाई प्रोत्साहन गर्दा स्वदेशी लगानीकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ जोखिममा परेको नेपाल अक्सिजन उद्योग संघका अध्यक्ष गौरव शारडाले बताए।
‘नेपालको माग धान्न सक्ने जडित क्षमता छ। नेपाल अक्सिजनमा आत्मनिर्भर पनि भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले भारतमा निर्भर रहने नीति लिनु दुखद हो,’ उनले भने, ‘अक्सिजनमात्रै यस्तो स्वदेशी वस्तु हो, जसको सतप्रतिशत कच्चापदार्थ नेपालको प्रयोग हुन्छ।’
डेल्टा भेरिएन्टअघिसम्म अक्सिजनबारे चासै थिएन
उद्योगीका अनुसार डेल्टा भेरिएन्ट नेपाल भित्रिनु अघिसम्म न नेपालमा भारतबाट अक्सिजन आउँथ्यो, न यसका बारेमा कुनै चर्चा नै हुने गरेको थियो। ‘बजार माग स्वदेशी उद्योगले पूरा गरेका थिए। बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था थिएन भने त्यसलाई आत्मनिर्भर भएको भन्ने कि नभन्ने?,’ शारडाले प्रश्न गरे।
डेल्टा भेरिएन्ट आएपछि नेपालमा अक्सिजनको एकाएक चर्चा सुरु भएको हो। डेल्टा भेरिएन्ट बढी संक्रामक हुन थालेपछि नेपालमा अक्सिजन अभाव भएको हो। त्यो बेला अक्सिजन मात्रै होइन, अस्पतालको बेडको खाँचो भयो, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भयो। त्यही बेला संसारभरि अक्सिजन अभाव भयो।
भारतले लिक्विड अक्सिजन निर्यात रोक्यो। भारतको कदमबाट गम्भीर समस्या भइरहेका बेला स्वदेशी उद्योगले रातदिन नभनी उद्योग चलाएर अस्पतालमा अक्सिजन आपूर्ति गरेका थिए। तर, पछि सरकारले त्यही उद्योगलाई मारेर भारतले दुःखका बेला निर्यात रोकेको लिक्विड अक्सिजन आयात गर्न प्रोत्साहन गरेको उद्योगीको गुनासो छ।
५० वर्षको इतिहास
अक्सिजन उद्योगको नेपालमा ५० वर्षको इतिहास छ। डेल्टा भाइरस नआउँदासम्म नेपालमा अक्सिजन उद्योग चाहिन्छ भनेर कोही कसैले महसुस गरेका थिएनन्। नेपालमा ज्योति समूह र शारडा ग्रुपको सबैभन्दा पुरानो अक्सिजन उद्योग छ। शारडा ग्रुपको दुईवटा काठमाडौं र दुई उद्योग विराटनगरमा छ भने विराटनगरमा एउटा उद्योग बन्द छ। अर्को सबैभन्दा पुरानो चाहिँ सातामा तीन दिन चल्छ।
ज्योति समूहको काठमाडौं, वीरगन्ज र विराटनगरमा गरी तीन उद्योग छन्।। विराटनगरको उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छ। चलाउनै नसक्ने अवस्था भइरहेको छ। कतिपय उद्योग बन्द भइसकेको संघले जनाएको छ। २०२० मार्चमा कोभिड–१९ नेपाल भित्रियो। २०१९ मा आइएमई ग्यास र एभरेस्ट ग्यासले उद्योग चलाउन नसकेर बन्द गरेको संघले जनाएको छ।
नेपालमा अक्सिजन मागभन्दा बढी उद्योग भएको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा थेग्न नसकेर बन्द हुन लागेको अवस्थामा सरकारले लिक्विड अक्सिजनलाई प्रोत्साहित गरेपछि थप समस्या उब्जिएको हो। अक्सिजन बनाउँदा खपत भएको बिजुली शुल्कसमेत उठाउन नसकेर उद्योग बन्द भएको उनीहरूको तर्क छ।
‘डेलिभरी, डिप्रिसिएसन, ब्याज, कर्मचारीले पाउने सेवासुविधाको त कुरै छाडौं,’ अध्यक्ष शारडाले भने, ‘निकट भविष्यमा काठमाडौँमा दुई उद्योग बन्द हुने तरखरमा छन्। इनरुवामा पनि एउटा अक्सिजन उद्योग छ, त्यहाँ उद्योग लगाएदेखि अहिलेसम्म चलेको छैन। मेसिन लागिसकेको छ। जति अक्सिजन सिलिन्डर आयातमा लगानी गर्नुपर्छ, त्यति वार्षिक कारोबार हुँदैन।’
२० करोड मूल्यबराबरका सिलिन्डर गायब
मुलुक डेल्टा भेरिएन्टबाट आक्रान्त भइरहेका बेला निजी उद्योगमा भएको सिलिन्डर सरकारी निकायले प्रहरी खटाएर, खोसेर अस्पताललाई दिएको थियो। त्यो बेला सरकारले निजी क्षेत्रबाट लगेका ८ हजार सिलिन्डर अझै उद्योगमा फर्किएका छैनन्।
एउटा सिलिन्डरको मूल्य २५ हजार रुपैयाँ पर्छ। सरकारले सिलिन्डर फिर्ता दिने ग्यारेन्टी गरेको लामो समय भइसक्दा पनि आउन नसकेको शारडाले बताए।
‘निजी क्षेत्रको सम्पत्ति लगेर अस्पताललाई दिइयो। त्यो पनि ठिकै छ, तर प्रहरी घुसेर लगेको सिलिन्डर अहिलेसम्म उद्योगमा फर्किएका छैनन्। सरकारले फिर्ता दिने ग्यारेन्टीसाथ लगेको हो,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म एउटा पनि सिलिन्डर आएनन्।’
पिएसए प्लान्ट
स्वदेशी कच्चापदार्थबाटै बन्ने र आत्मनिर्भर भएको अक्सिजन उद्योग मासेर भारतीय शरणमा अक्सिजन पुर्याइएको छ। सरकारले हरेक अस्पतालसँग अक्सिजन ट्यांकी राख्नेलाई ५० प्रतिशत अनुदानसमेत दिएरै स्वदेशी उद्योग बन्द गराइएको छ। भारतबाट बुलेटमा लिक्विड ल्याउने र अस्पतालको ट्यांकमा खन्याउने काम भइरहेको छ। त्यो लिक्विडलाई थप खर्चिएर अक्सिजन ग्यास बनाउने काम भइरहेको छ। जबकि, स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित अक्सिजन सिधै प्रयोग गर्न मिल्छ।
स्वदेशी उद्योग बचाउन आयातित अक्सिजमा भन्सार वृद्धि
अहिले भारतबाट शून्य प्रतिशत भन्सारमा लिक्विड अक्सिजन आयात भइरहेको छ। एलपी ग्यास ल्याए जसरी ल्याउने, ट्यांकरबाट खन्याउने र रिफिलिङ गरेर अस्पतालमा बेच्ने काम भइरहेको छ।
जबकि, एउटा अक्सिजन उद्योगमा ३० देखि ५० जना काम गर्छन्। अक्सिजन आयातमा बाहिरिने रकमको हिस्सा पनि ठूलो छ। एकातिर मुलुक विदेशी मुद्रा अभावको स्थितिबाट गुज्रिएको छ भने अर्कातिर स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएका वस्तु पनि आयातको बाटो रोजिएको छ। नेपाली उद्योग देशको माग धान्न सक्षम हुँदाहुँदै आयातलाई प्रश्रय दिँदा उद्योगमा गरिएको लगानी जोखिममा परेको छ।
संघका अनुसार आयात निरुत्साहित गरेर उद्योगलाई प्रश्रय दिन नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ। स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकारसँग अनेकन अस्त्र छन्, तिनको प्रयोग गर्नुपर्छ।
‘अहिले शून्य भन्सारमा अक्सिजन आयात भइरहेको छ। सरकारले प्रतिक्यूबिक अक्सिजनको भन्सार ४० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ,’ संघ अध्यक्ष शारडाले भने, ‘त्यसका अतिरिक्त आयातित अक्सिजनमा अन्तःशुल्क पनि लगाएर स्वदेशी उद्योगलाई बचाउनु सरकारको दायित्व हो।’ आयात प्रतिबन्धको पक्षमा उद्योगी नभएको पनि उनले बताए।
