हामीले सोचेको र परिकल्पना गरेको ऊर्जा भनेको आर्थिक समृद्धिको बाहक हो। सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा आर्थिक वृद्धि औसत साढे चार प्रतिशतहाराहारी छ। यही आर्थिक वृद्धिदरमा सन् २०२५ सम्म आन्तरिक बिजुलीको माग ५ हजार ७ सय मेगावाट हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेको औसत १ हजार ३ सय मेगावाट जतिको माग रहेको अवस्थामा दुई वर्ष बाँकी रहँदा ४ हजार मेगावाटको हारहारिमा माग थप हुने अवस्था छैन ।
बिजुलीको ‘पिक डिमान्ड’ १ हजार ८ सय मेगावाटसम्म पुगेको छ। यो परिदृष्यले मुलुकको अर्थतन्त्र र ऊर्जा विकासका लागि राम्रो संकेत पक्कै गर्दैन। तथापि, अहिले हामी बिजुली अभावबाट बचतको अवस्थामा पुगेका छौं।
हाम्रो परिकल्पना अहिलेको अवस्था थिएन। २०७२ फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिदले ९९ बुँदामा ऊर्जा विकास कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो। मुलुकमा ऊर्जा विकासको ठूलो रणनीतिक योजना थियो। रणनीतिक योजना स्वीकृत गर्दा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।
सरकारले ल्याएको ९९ बुँदे ‘डकुमेन्ट’ को धेरै कमले मात्र अध्ययन गरेका थिए। त्यही बेलादेखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्र यही डकुमेन्टका आधारमा अघि बढेको हो।
गठबन्धन सरकारले हालसालै ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले ९९ बुँदे ऊर्जा विकास योजनाको अस्तित्व नै नामेट गरिदिएको छ। कुन स्रोतबाट कति बिजुली प्राप्त गर्छौं, एक वर्षपछि सुक्खायाममा आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने थियो।
आधारभूत भनेको गार्हस्थतर्फ लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भन्ने हो। यसले ऊर्जा सुरक्षाका लागि मिश्रित उत्पादन योजनामा जोड दिएको छ।
अवधारणामा जलाशयबाट ४० देखि ५० प्रतिशत, अर्धजलाशयबाट २५ देखि ३० प्रतिशत, नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाबाट १५ देखि २० प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक ऊर्जा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म रहेको छ। यो अनुपात पूरा गर्दै जाने योजना हो।
आरओआर आयोजनाका विद्युत खरिदबिक्री (पिपिए) किन बन्द भयो? ९९ बुँदे योजना सार्वजनिक गर्दा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन लक्ष्य थियो। पछि बढाएर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट लक्ष्य बनाइयो। १५ हजार मेगावाटको १५ प्रतिशत लक्ष्य पूरा गरिसकेको भएर आरओआर आयोजनाका पिपिए बन्द भएको हो।
अहिलेसम्म विद्युत प्राधिकरणले निजी आयोजनासँग ७ हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता गरिसकेको छ। त्यसमध्ये २ हजार मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। अहिले जडित क्षमता २ हजार ३ सय ५५ मेगावाट छ। आउँदो असारसम्म ९ सय मेगावाट थपिने अनुमान छ। योसमेत गर्दा असारसम्म ३ हजार २ सय मेगावाट जडित क्षमता पुग्ने छ।
प्रणालीलाई भारतसँग निर्भर बनायौं
हामीले ऊर्जा प्रणालीलाई पूर्णरूपमा भारतसँग निर्भर बनायौं। पुस पहिलो सातादेखि भारतबाट फेरि बिजुली आयात सुरु भएको छ। माघ दोस्रो साता नहुँदै आयात धेरै बढेर पिक आवरमा ४ सय मेगावाट बढी भइसकेको छ। अझै फागुन, चैत, वैशाख, जेठ आउन बाँकी नै छ। हिउँ पग्लेर विद्युत उत्पादनमा खासै ठूलो योगदान हुँदैन। यस्तै वर्षा नै सुरु हुनुपर्छ।
हामीले बनाएका योजना हाल देखिएको यो असन्तुलन हटाउन नै हो। त्यही भएर ढल्केबर–मुज्जफरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाएको हो। यो प्रसारण लाइन नबनेको भए आज देशमा ऊर्जाको अवस्था के हुन्थ्यो? यो लाइन नबनेको भए साढे ४ सय मेगावाट बिजुली इन्डियन एक्सचेन्ज मार्केटबाट पनि नआउने रहेछ।
९० मेगावाट भारतबाट आयात घट्दा देशभरिका उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु परेको छ भने प्रणालीबाट ४ सय मेगावाट बिजुली हट्दा के हुने रहेछ भन्ने प्रष्ट छ। जसले भए पनि त्यो राम्रो ‘भिजन’ ल्याएको हो। खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन आयोजना नबनाएको भए के हुन्थ्यो? अहिले लप्सीफेदीमा लफडा आइरहेको छ।
म विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा स्थानीयसँग जग्गा खरिद सम्झौता गरेर ठेक्का लगाएको हो। आठ वर्ष भइसक्यो, त्यो प्रसारण लाइन बन्न सकेको छैन। अहिले बनाउने कुरा भइरहेको छ। त्यसमा पनि मारपिटको अवस्था छ।
हामीले ‘साइलेन्सली’ प्रहरी परिचालन गरेर खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन बनाएका थियौं। बिजुली लैजान ‘नेटर्वक’ चाहिन्छ। नेटवर्क भएपछि बिजुली बंगलादेश लैजान सकिन्छ। कटैया–कुसाह, परवानीपुर–रक्सौल १३२ केभी नयाँ लाइन पनि मेरै पालामा बनेको थियोे।
खपत किन बढेन?
विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन बढाउँदा प्रसारण हुँदैन, प्रसारण भयो वितरण हुँदैन। यसका लागि पूर्वाधार तयार पार्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले ‘करिडोरवाइज’ प्रसारण लाइन पूर्वाधार बनाउने परिकल्पना गरेका थियौं। कोसी, सोलु, कालिगण्डकी, मस्र्याङ्दी, त्रिशूली करिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्का मेरै पालामा भएको हो।
तीमध्ये केही अझै पूरा भएका छैनन्। मस्र्याङ्दी करिडोर अझै पूरा भएको छैन। वितरण प्रणालीमा कहाँ सुधार भयो? जनताको लगानी भएको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको बिजुली ढल्केबर पु¥याएर पूर्वपश्चिमसम्म लैजाने योजना हो।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, न्युखिम्ती–लामोसाँघु लाइन पनि सम्पन्न गरी तीनतिरबाट बिजुली प्रवाह गर्ने योजना बनाइएको थियो। आवश्यक परे काठमाडौंमा पनि बिजुली ल्याउने योजना बनाएका थियौं। पहिला आन्तरिक माग पूरा गरेर निर्यात गर्ने हो। अहिले न न्युखम्तिी–लप्सीफेदी लाइन बन्यो, न हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी लाइन नै बन्यो।
अब बिजुली भएर पनि जाने ठाउँ नै छैन। हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन म आउनुभन्दा अघि टेन्डर भएको हो। अब उत्पादनमा समस्या छैन, धमाधम भइरहेको छ, यसको विकल्प पनि छ। तर, प्रसारण र वितरणमा ठूलो समस्या आएको छ। यहाँ काम हुन सकेन। पूर्वाधार नभएपछि वितरण हुन सकेन, अनि बिजुली खपत कहाँबाट हुन्छ? सात वर्षअघि नै १ हजार ५ सय मेगावाट बिजुलीको माग थियो। बत्ति बालेर बिजुलीको माग बढ्छ?, बढ्दैन।
१५ हजार मेगावाटको परिकल्पना गर्ने राज्यले यो विषयमा सोचेको छ? यसमा ठूलो कमजोरी भएको छ। मान्छे यिनै हुन, डकुमेन्ट यही हो। म प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा बनाएको डकुमेन्टमा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ड्राफ्ट गरेका हुन्। समितिका सदस्य कूलमान घिसिङ थिए। आज १ हजार ५ सय मेगावाटमा झार्ने पनि उहाँहरू नै। एउटा योजना १० वर्षसम्म पनि टिक्न नसक्ने हामीले के परिकल्पना गरेका रहेछौं?
अब यसमा बहस र विश्लेषण हुनुपर्दैन? कि त हामीलाई यस विषयमा ज्ञानै रहेनछ, नत्र भने हामीले गरेको विद्युतको माग र आपूर्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक रहेनछ। कहीँ न कहीँ समस्या रहेछ भन्ने देखियो। कम्तीमा १८ हजार मेगावाटको लक्ष्य हुनुपर्नेमा हामी अहिले ६ हजार ५ सय मेगावाटमा झा¥यौं। त्यो पनि आगामी २०८४ सम्ममा भनेका छौं।
म त २०८२ सालको कुरा गरिरहेको छु। त्यसैले मेरो निष्कर्ष ऊर्जा क्षेत्र प्रतिगमन उन्मुख भयो। अग्रगमनमा जानुपर्ने हो, तर भएन। आर्थिक वृद्धि राम्रो हुनुपर्छ। तर, त्यो अवस्था म देख्दिनँ। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हाम्रो आर्थिक वृद्धि पाँच प्रतिशतहाराहारी रहने अनुमान गरेका छन्। यो अवस्था रहन हाम्रो विद्युत खपत बढेर ५ हजार ७ सय मेगावाट पुग्नुपर्छ। त्यो लाइनमा उत्पादन गर्ने अवस्था ठिक छ। मुख्य समस्या प्रसारण र वितरण प्रणालीमा छ।
सात प्रतिशतको मध्यआर्थिक वृद्धिमा जाने हो भने बिजुली खपत न्यूनतम ६ हजार ५ सय मेगावाट हुनुपर्छ। उच्च आर्थिक वृद्धि अर्थात १० प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्त गर्न तत्काल सम्भव देखिँदैन। यदि यो भए धेरै राम्रो हो। यसका लागि कम्तीमा ७ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली खपत हुनुपर्छ।
यो खपतका लागि २० हजार मेगावाट क्षमताका नदी प्रवाही आयोजना बन्नुपर्छ। अहिले हामी यो लाइनमा छौं? ऊर्जा सबै क्षेत्रको स्रोत हो। यस्तो अवस्थामा हामी प्रतिगमनतर्फ जाँदै छौं। नेपालको ऊर्जा क्षेत्र प्रतिगमन उन्मुख किन भयो? थाहा छैन।
अहिले पिीपिए पूरै बन्द छ। अब पिपिए खुलाउने आधार नै छैन किनभने आउँदो पाँच वर्षमा उत्पादन लक्ष्य ६ हजार ५ सय मेगावाटमात्र छ। हालसम्म ७ हजार मेगावाटका आयोजनाको पिपिए भइसकेको छ। अब पिपिए किन गर्ने? निजी क्षेत्रले गरेको खर्बौं रुपैयाँको अवस्था के हुन्छ? यसको जिम्मा कस्ले लिन्छ? अब बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजना बनाउने बाटो नै बन्द भयो।
हिजो १५ हजार मेगावाट उत्पादनको बाटो हुँदा पिपिएको बाटो खुला थियो। अब जलविद्युतमा लगानी किन गर्ने? यो सरकार, राजनीतिक दलको मात्र विषय होइन, आमजनताको सरोकार र देशको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। कसैको लहडमा ऊर्जा क्षेत्र अघि बढ्न सक्दैन। अब गम्भीर त हुनुप¥यो नि! हिजो ९९ बुँदे योजना बनाउने पनि अहिले नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। यो कुनै आरोप–प्रत्यारोपको विषय होइन। यो ऊर्जा क्षेत्रको विकासका खातिर गम्भीर बहसको आवश्यकता हो।
ऊर्जाको साँचो हामीसँग हुनपर्छ
यति भनिरहँदा मलाई यो पीर लागेको छ। मान्छे बोल्न डराउँछन्। ११ अर्ब रुपैयाँको बिजुली बेच्यो भनेर राष्ट्रिय समाचार बन्यो। भारत हाम्रो असल छिमेकी हो। भारतसँग राजनीतिक, कुटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ। अरू विषयमा मलाई भन्नु केही छैन। तर, ऊर्जा क्षेत्रका बारेमा भन्दा यसको साँचो हामीसँग रहनुपर्छ। तर, आज बिस्तारै २४ हजार मेगावाटबराबरको आयोजनामा प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा भारतको नियन्त्रण हुँदैछ।
अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, पश्चिमसेती लगायत आयोजना भारतीयको हातमा गयो। अहिले कोशी उच्च बाँधको विषय भारतले फेरि उठाएको छ। अहिले हामी पटकेरूपमा कहिले २० मेगावाटका दरले भारतले निर्यात स्वीकृति दिँदा रमाएका छौं। नेपालको जलविद्युत खरिद गर्ने विषयमा भारतले आफ्नो नीति स्पष्ट पारेको छ। सिधा भन्दा चिनियाँ लगानी भएको वा संलग्न भएको कुनै पनि आयोजनाको बिजुली हामी किन्दैनौं भनेको छ।
माथिल्लो तामाकोसी पनि यसैको परिणाम हो। पटके आधारमा भारतले हामीलाई थप्दै छ, यो पुग्ने कतिमा हो? १ हजार मेगावाट निर्यात होला, त्योभन्दा बढी देखिँदैन। अहिलसम्म बनेको आयोजना सकिइसक्यो। भारतीय ऋण लगानीमा बनेको ४० मेगावाटको राहुघाट आयोजनामात्र छ। हामी ४३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको परिकल्पना गरिरहेका छौं। १ हजार मेगावाट बिजुली भारतमा बेच्दै छौं। जबकि, आफ्नै देशमा खपत हुनेछ। ४ लाख मेगावाट जडित क्षमता भएको भारतमा यो त ‘पिनट’ बराबर हो।
त्यसैले समय धेरै गुज्रिसकेको छ, अब आन्तरिक खपत बढाउनुको विकल्प हामीसँग छैन। मूल कुरा, लिएका लक्ष्य कार्यान्वयन हो। दूधकोसी, तमोर, उत्तरगंगा जस्ता जलाशय आयोजना विस्तृत अध्ययन मेरो पालामा सकिएको थियो। अहिलेको व्यवस्थापनले यी आयोजनालाई निर्माणमा लैजानुपर्दैन? हामीसँग पर्याप्त समय थियो। तीमध्ये एउटामात्र बनेको भए बिहारमा एउटा थर्मल प्लान्ट बन्द हुँदा यहाँ रँडाको हुने थिएन।
पोहोरजस्तै भारतबाट आयात बन्द हुन पनि सक्छ। त्यो सम्भावना प्रबल देखिएको छ। यो सुरुवात हो, हेर्दै जानुस्। ऊर्जा सुरक्षामा हाम्रो योगदान के रह्यो? सस्ता कुरा गरेर जनतालाई कतिन्जेलसम्म बेवकुफ बनाउने? कति ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गरिरहने? हर चिजमा लोडसेडिङ जोडेर कति समय खपत गर्ने?
लप्सीफेदीमा विवाद आएपछि हाम्रा कार्यकारी निर्देशकले लोडसेडिङ जोडेका छन्। यो सबस्टेसन बनेन भने अर्को वर्षदेखि राजधानीमा लोडसेङि हुने भनेका छन्। यो कुरा हामीलाई थाहा थियो। त्यही भएर मेरै पालामा लप्सीफेदीमा प्रसारण लाइन बनाउन टेन्डर भएको थियो। निर्धारित समयमा यो काम सक्ने जिम्मेवारी विद्युत प्राधिकरणको अहिलेको नेतृत्वको हो।
ठेक्का लागेको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि काम सुरु हुन सकेको छैन। के हो व्यवस्थापन? मैले बुझ्न सकेको छैन। एउटा भिजन हुनुप¥यो नि। हामीले प्रणाली बनाउन योगदान गरेका थियौं। धेरै प्रसारण प्रणाली बनाएका छौं, जसले १ सय वर्षसम्म काम गर्छ। उत्पादन, प्रसारण र वितरण योजनामा राखेर अघि बढाएका थियौं। तर, यो पर्याप्त थिएन किनभने गतिशील छ। जस–अपजस जसलाई भए पनि मुलुकले भोग्नु भएन।
उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई दिर्घकालिन योजनामा राखेर कार्यक्रम अघि बढाएका थियौं । तर, त्यो पर्याप्त थिएन् । किनभने माग र आपूर्तिको चक्र गतिशील छ । जसअपजस जसको भागमा परे पनि मुलुकका जनताले दुःख पाउनु भएन भन्ने मुल चिन्ताको विषय हो ।
(कुराकानीमा आधारित)
