काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले मापदण्ड पालना नगरेका क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न परिपत्र गरेपछि नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघ रूष्ट बनेको छ। सरकारले लागू गरेको ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवसाय सम्बन्धी मापदण्ड २०७७’मा रहेर उद्योग चलाउन नसकिने व्यवसायीहरुको तर्क छ।
क्रसर उद्योग महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले २०७७ को मापदण्ड पालना गर्न सजिलो नभएको बताउँछन्। साथै उक्त मापदण्ड परिवर्तन गरेर नयाँ मापदण्ड बनाउन छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। सरकारलाई असहयोग गर्ने क्रसर उद्योगीको मनसाय नभएकाले दीर्घकालिन रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने गरी सरकार, वातावरण विज्ञ, उद्योगी/व्यवसायीलगायतको कार्यदल गठन गरेर आवश्यक छलफल गरी नीति नियम बनाउनुपर्ने अध्यक्ष न्यौपानेको भनाइ छ।
‘२०७७ को मापदण्डअनुसार नयाँ उद्योग खोल्न सकिदैन अब खुल्ने उद्योगहरुको मपदण्डको विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर, २०७७ भन्दा पहिला नै स्थापना भएका उद्योगको नवीकरण रोकेर कर उठाउँदै नियमभित्र नरहेको भन्न मिल्दैन।’ अध्यक्ष न्यौपाने भन्छन्, ‘हामी छलफलको लागि तयार छौं, यदि २०७७ कै मापदण्ड लागू गर्ने हो भने हामीलाई यो स्थानमा जानुस् भनेर देखाइदिनुपर्छ। अहिलेसम्म बन्द गर्ने मात्रै योजना छ, विकल्प दिइएको छैन।’
कानून सम्मत् दर्ता भएका उद्योगलाई गृह मन्त्रालयले मापदण्ड लगाएर बन्द गर्न खोजेको उनको आरोप छ। उनका अनुसार गृहको पत्रसँगै हाल देशभरिका क्रसर उद्योगहरू बन्द भएका छन्।
यता गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल नियम विपरितका उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको बताउँछन्। ‘हामीले मापदण्ड विपरितका उद्योग बन्द गर्नु भनेका हौं अरु केही भनेको छैन। नियममा त चल्नुपर्छ नि’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने।
२०७७ को मापदण्डमा के छ ?
सरकारले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवसाय सम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ जारी गरेको छ। सो मापदण्डअनुसार राजमार्ग, पक्की पुल, खोला वा नदी किनार, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५ सय मिटर टाढा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, वन तथा निकुञ्ज वा आरक्ष, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग राख्न पाइन्छ। हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटर टाढा मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले अनुमति दिन्छ।
सरकारको उक्त मापदण्डअनुसार नेपालको कुनै पनि स्थानमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने महासंघका अध्यक्ष न्यौपानेको दाबी छ। ‘२०७७ को मापदण्ड नेपालको कुनै पनि भू–भागमा पूरा गर्न सकिदैन, मापदण्ड पालना गर्ने हो भने ४ आनामा घर त बन्दैन कहाँको व्यवसाय चलाउने कुरा’ उनले भने, ‘कागज मिलाउनु फरक कुरा हो, भौगोलिक आधारमा सञ्चालन गर्न सम्भव छैन।’
३ वटा दर्ता, ३७ लाई अनुमति
क्रसर उद्योगीले २०७७ को मापदण्डमा रहेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने बताए पनि उद्योग विभागमा भने सोही मापदण्ड पूरा गरेर तीन वटा उद्योग दर्ता भइसकेका छन्। विभागले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार २०७७ माघ २३ गते कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा सञ्चालन हुनेगरी शिवशक्ति बालुवा प्रसोधन केन्द्र दर्ता भएको थियो।
त्यस्तै २०७८ माघ १६ गते मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर १२ मा इष्टर्न एग्रिगेट उद्योग प्रालि दर्ता भएको छ। पछिल्लो पटक २०७९ पुस १३ गते तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका १३ मा सञ्चालन हुने गरी बाराही एग्रेगेट बालुवा प्रसोधन उद्योग दर्ता भएको उद्योग विभागले जनाएको छ। दर्ता भएपछि उद्योग सञ्चालन भएको मानिन्छ।
उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगहरुको विषयमा महासंघका अध्यक्ष भन्छन्, ‘कागजी रुपमा देखाउन प्रक्रिया पूरा भए भगवान जानुन् तर, वास्ताविकतामा सकिदैन।’
औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डबाट अनुमति प्रदान भएका उद्योगहरुको संख्या ३७ वटा रहेका छन्। ती उद्योग सञ्चालनका लागि वातावरणीय अध्ययन गर्दा उपयुक्त भएमा उद्योग विभागमा दर्ता हुनेछन्। तर, अनुपयुक्त देखिएमा उद्योग सञ्चालन वा दर्ता गर्न पाइने छैन।
५ सय उद्योग दर्ता भएको महासंघ दाबी
उद्योग विभागले ३ वटा मात्रै क्रसर तथा खानी उद्योग दर्ता भएको जनाए पनि महासंघ भने ५ सय बढी उद्योग दर्ता भएको बताउँछ। जसबाट करिब ५० हजारले प्रत्यक्ष र २ लाख बढी व्यक्तिले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएको महासंघले जनाएको छ।
उद्योग विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता भएका वा ०७७ को मापदण्ड पहिलाका उद्योगहरू धेरै होलान् तर, हामीसँग अहिलेको पूरा गरेका उद्योगको विवरण हुन्छ।’
सरकारले कर लिएरु नवीकरण नगरेको आरोप
उद्योग विभागमा दर्ता भएकै क्रसर उद्योगहरु सरकारले नवीकरण नगरेको महासंघले जनाएको छ। महासंघमा आबद्ध रहेका ५ सय वटा क्रसर उद्योगहरु सबै उद्योग विभागमा दर्ता रहेका अध्यक्ष न्यौपाले बताउँछन्।
ति उद्योगहरु २०७२ सालदेखि नवीकरण हुन सकेका छैनन्। तर कर भने सरकारले उठाउँदै आएको र उद्योगीले तिरेको प्रमाण आफूसँग रहेको उनको भनाइ छ।
तर, उद्योग विभाग भने २०७७ पहिला स्थापना भएका उद्योगहरू मापदण्ड भित्र परे/नपरेको आधिकारी रुपमा भन्न नसकिने बताउँछ। सोही कारण ३ वटा उद्योगलाई मात्रै विभागले मान्यता दिएको छ।
मापदण्ड लागुपछि उद्योग नविकरण रोकियो
सरकारले २०७७ मा गिट्टी बालुवा सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो। तर, क्रसर उद्योगीको नवीकरण भने २०७२ बाटै रोकिएको व्यवसायीहरुको दाबी छ। २०७७ मा मापदण्ड आउँदा २०७२ देखि नै नवीकरण रोकिनुको कारणबारे उनले भने, ‘२०७७ आएको मापदण्ड सरकारले २०७१ मै पारित गरेको थियो, ०७१ पछि सरकारले धेरै निर्णयहरु गरेको छ। तर, एउटा निर्णय २०७७ मा गरेपछि मापदण्ड जारी गर्दा ०७७ हुन पुगेको हो।’
उद्योगीले बुझाए सुझाव पत्र
गृहको पत्रपछि क्रसर उद्योगीहरुले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई सुझाव पत्र बुझाएका छन्। मन्त्रालयहरुलाई आफ्नो समस्या र आयोजनाहरुमा परेको असरको विषयमा जानकारी गराएकाले समाधानको बाटोमा सरकार लाग्ने विश्वासमा आफू रहेको उनी बताउँछन्।
