काठमाडौं। नेपाल पर्यटन बोर्डमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न कानुन संशोधनको तयारी अगाडि बढेको छ। पछिल्लो समय बोर्डमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कानुन संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरेको हो।
खासगरी सरकार परिवर्तन हुँदा पर्यटनमन्त्री पनि परिवर्तन हुने र मन्त्रीले आफू अनुकूलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) देखि सञ्चालक समिति सदस्य पनि हेरफेर गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य बन्न पर्यटनसम्बद्ध निजी क्षेत्रका संघसंगठनले सिफारिस गर्ने भन्दा पनि मन्त्री बनेको राजनीतिक दलकै सिफारिसमा सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त हुने परिपाटी पछिल्लो समय बढेको छ। जसका कारण पर्यटन क्षेत्रभन्दा राजनीतिक दलको स्वार्थ अनुकूल सञ्चालक सदस्य नियुक्ति भइरहेको भन्दै लामो समयदेखि विरोध हुँदै आएको छ।
पर्यटन मन्त्रालयले बोर्ड स्थापना ऐनको मर्मअनुसार नै सञ्चालन गर्न दिने उद्देश्यसाथ आवश्यक कानुन संशोधनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले जाँदाजाँदै पर्यटन बोर्डलाई नयाँ ढंगबाट चल्न दिन आवश्यक कानुन अध्ययन कार्यदल गठन गरेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले मंसिर २१ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै पर्यटन बोर्डसँग सम्बन्धित कानुन अध्ययन कार्यदल गठन गरेका थिए।
बोर्ड सिइओ छनौटमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले छनौट गर्नुपर्ने सिइओ राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिका स्वार्थअनुसार हुँदा बोर्ड मर्मअनुसार चल्न नसकेको भन्दै पछिल्लो समय बोर्डको कार्यशैलीप्रति नै असन्तुष्टि बढिरहेको छ।
हाल पर्यटन बोर्डमा नियुक्त सञ्चालक सदस्यहरू पनि विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध छन्। जसका कारण पछिल्लो समय बोर्डमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ। पूर्व पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै हालका सिइओ धनञ्जय रेग्मीलाई बर्खास्तसमेत गरेका थिए। तर, रेग्मी सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर काम गरिरहेका छन्।
बोर्ड उपाध्यक्षसहित अन्य सदस्यसमेत राजनीतिक दलको सिफारिसमा नियुक्त भएकै कारण अवस्था लथालिङ छ। राजनीतिक विचारधारअनुसार बोर्ड चलाउन खोजेपछि सञ्चालक समिति र सिइओबीच द्वन्द्व बढेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए। जसले गर्दा बोर्डको मर्म र भावनाअनुसार चल्न समेत गाह्रो भएको उनको भनाइ छ।
बोर्ड सञ्चालकका स्वार्थअनुकूल नै पर्यटन मन्त्रालयका सचिवसमेत ‘चल्ने’ भएकाले समस्या हुने गरेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। बोर्ड अध्यक्षमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ। बोर्ड सञ्चालक समिति नै पर्यटन मन्त्रालयमातहतमा रहने भएकाले पनि कतिपय निर्णय निजी क्षेत्रमैत्री हुन नसकेको एक पर्यटन व्यवसायीले बताए।
‘बोर्डको स्वायत्ततामाथि नै हस्तक्षेप भइरहेका बेला पर्यटन मन्त्रालयले आवश्यक कानुन संशोधन तयारी गर्नु सकारात्मक विषय हो,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अब पर्यटन बोर्ड सुधारमा केही काम हुन्छ भन्ने आसा पलाएको छ।’
प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहालको संयोजकमा गठन भएको कार्यदलमा पूर्वपर्यटन सचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकाल, पूर्वसचिव राजीव गौतम, पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी र ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०११’ का राष्ट्रिय संयोजक योगेन्द्र शाक्य सदस्य छन्।
कार्यदललाई पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३, नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली २०५५ लगायत पर्यटन बोर्डसम्बद्ध कानुनका सापेक्षता, औचित्यता, कार्यान्वयन अवस्था एवं उपलब्धीलगायत वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने क्षेत्राधिकार दिएको छ। कार्यदलले बोर्डबाट सम्पादन हुने आर्थिक, प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय कार्य, संगठन संरचना एवं सेवा प्रवाहको चुस्तता, प्रभावकारिता, मितव्ययिताबारे अध्ययन गर्ने छ।
योसँगै विद्यमान कानुनकै निरन्तरता, मौजुदा कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्रका विषयमा अध्ययन गर्ने र पहिले नै आवश्यक भई बनिसक्नुपर्ने कानुन हालसम्म पनि नबनेको भएसमेत समेत उल्लेख गर्ने अधिकार पाएको छ।
विद्यमान कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए संशोधनका क्षेत्र पहिचान गरी संशोधन गर्नुपर्ने विषय उपयुक्त ढाँचामा सिफारिस गर्ने, नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भए नयाँ बन्नुपर्ने कानुनका क्षेत्र पहिचान गर्ने र मन्त्रालयले आवश्यक देखेका अन्य विषयमा समेत अध्ययन गर्ने अधिकार कार्यदललाई दिइएको छ।
-1732445197.jpg)
