काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर पुँजीकरण गर्ने क्षेत्रहरू तोक्ने भएको छ। यसअघि केन्द्रीय बैंकको मनोमानीमा ब्याजदर पुँजीकरणका क्षेत्र कायम हुँदै आएको थियो। राष्ट्र बैंकले ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि छुट्टै नीति बनाउन लागेको हो।
यसले कुन क्षेत्रमा ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्ने भनेर पहिला नै जानकारी हुनेछ। यस विषयमा सर्वसाधारणले समेत जानकारी पाउने भएका छन्। कुन-कुन क्षेत्रमा कहिलेदेखि ब्याज पुँजीकरणको सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने जानकारीमा छैन।
केन्द्रीय बैंकले विभिन्न ११ क्षेत्रलाई तोकेर सुझाव मागेको छ। यदि मननयोग्य सुझाव आएमा ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा समेटिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले माघ १३ गतेभित्र लिखित सुझाव दिन भनेको छ।
जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लगायतका उर्जामूलक उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङकर तथा सिमेन्ट उत्पादन सम्बन्धी उद्योग, औषधि उद्योग, केबुलकार उद्योग, चिनी उत्पादन उद्योग, दूग्ध जन्य वस्तु उत्पादन उद्योग, सरकारको सम्बन्धित निकायवाट मनसाय पत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरुले ब्याज पुँजीकरण सुविधा पाउने भएका छन्।
यस्तै पर्यटकस्तरीय होटलहरू, अस्पताल, फलफूल, मसला, जडिबुटीलगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजना र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेशा तथा कागज उद्योगहरूले लिएको ऋणको ब्याज पुँजीकरण हुनेछ।
ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजको सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी एकीकृत निर्देशनको व्यवस्थाअनुसार ब्याज पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउँदै आइरहेका छन्। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतलाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएकाले ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरणको व्यवस्था गर्न लागेको हो।
सामान्यतया एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन। तर, व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृतिअनुसार सो भन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा के कति कारणले र कुन-कुन आधारमा कायम गर्नुपरेको हो सोको व्यहोरा खुलाई स्वीकृत गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीले ऋणीले पेश गरेको परियोजना प्रतिवेदन र सोको औचित्यका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सोको अनुमोदन कर्जा स्वीकृत गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारी भन्दा एक तह माथिल्लो अधिकारीबाट गराउनु पर्नेछ। यस प्रयोजनको लागि सबैभन्दा माथिल्लो तह सञ्चालक समिति हुनेछ। एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुन:संरचना/पुन:तालिकीकरण गरेको मानिने र सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रस्तावित मस्र्यौदामा उल्लेख छ। प्रष्टीकरणः ग्रेस अवधि भन्नाले कर्जा प्रवाह सुरू भएको मितिदेखि किस्ता भुक्तानी गर्न सुरू हुने मिति बुझ्नु पर्ने भएको छ।
इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ब्याज पुँजीकरणका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ।
पुन:संरचना वा पुन:तालिकीकरण गरिएको कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण पाइने छैन। ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्मलोन शिर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्ने छ। यो शीर्षकमा लेखांकन भएको पुँजीकृत ब्याज बराबरको रकमलाई इन्ट्रेस्ट क्यापिटल्याइज्ड रिजर्भ खातामा क्रेडिट लेखांकन गरी कन्ट्रा हिसाब राख्नुपर्नेछ।
यो शीर्षकमा लेखांकन गरिएको पुँजीकृत ब्याज रकम प्राप्त भएपश्चातमात्र नाफा नोक्सान हिसाबमा लेखांकन गर्नुपर्नेछ। सोही बराबरको रकम आइसिआर खाताबाट घटाउँदै लानुपर्नेछ। परियोजनको नगद प्रबाह विश्लेषण गरि आईटीसीएलको भुक्तानी अवधि तोक्न सकिने छ।
यस्ताे छ मस्याैदा :
-1732541848.jpg)
