काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच लामो समयको विवाद र रस्साकस्सीपछि अन्ततः प्राधिकरणले पोल भाडा उठाउन सफल भएको छ। प्राधिकरणले गएको २०७५/७६ देखि अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट पोल प्रयोग गरेबापतको रकम उठाउन सकेको थिएन।
तर, प्राधिकरणले गत पुस ८ गते बारम्बार ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको भन्दै भाडा नबुझाउने सेवा प्रदायकको कार्यालयमा विद्युत आपूर्ति नै रोक्का गरेको थियो। भाडा नबुझाउने सेवा प्रदायकमध्ये सुबिसु केबल नेट, क्लासिकटेक तथा भायनेटलगायतका कार्यालयको विद्युत लाइन नै काटेपछि भने सेवा प्रदायकले बाध्य भएर भाडा बुझाएका हुन्।
२०७५/७६ मा प्राधिकरणले ल्याएको नयाँ कार्यविधिअनुसार पोल भाडा महँगो परेको भन्दै भाडा बुझाउन अटेर गरेका सेवा प्रदायकको विद्युत आपूर्ति नै रोक्का भएपछि भने उनीहरुले एक महिनाको समय माग गरेका थिए। पुस ८ गते शुक्रबार प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति रोक्का गरेपछि सेवा प्रदायककै सक्रियतामा ९ गते शनिबार प्राधिकरणका र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का प्रतिनिधिबीच एउटा एक सम्झौता भएको थियो, जसमा एक महिनासम्म सेवा प्रदायकको लाइन नकाट्ने र यही एक महिनाको समयमा कसले कति दिन बाँकी तथा कुन दरमा बुझाउने भन्ने सहमति भएको थियो।
दुई पक्षबीच सो सम्झौता भएको यही माघ ९ गते एक महिना पुग्दैछ। तर, सेवा प्रदायकले पाएको एक महिना समय नबित्दै पोल भाडा बुझाएको विद्युत प्राधिकरण बागमती प्रदेशकी उपनिर्देशक अनिता सुवेदीले जानकारी दिइन्।
‘लाइन नै काटेपछि भने सेवा प्रदायकहरुले पोल भाडा बुझाएका छन्,’ उपनिर्देशक सुवेदीले क्यापिटल नेपालसँग भनिन् ‘२०७७ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको पोल भाडाअनुसार हामीले हिसाब गरेर उहाँहरुलाई बुझाएका थियौं। सोही अनुसार उहाँहरु सम्झौतामा आएका हुन्।’
तर, मर्कन्टाइल सेवा प्रदायकले भने भरखरै पोल भाडा पठाएको तर सम्झौता गर्न भने बाँकी रहेको उनले जानकारी दिइन्। ‘लगभग सबै सेवा प्रदायक सम्झौतामा आइसका छन्,’ सुवेदीले भनिन् ‘अझै पनि कुनै त्यस्ता तथा नयाँ छन् भने हामी त्यसको खोजी गरिरहेका छौं । बाँकी कुनै छन् भने तिनलाई पनि हामी सम्झौतामा ल्याउँछौं।’
प्राधिकरणको पहिलेको कार्यविधिअनुसार सेवा प्रदायकले एउटा पोल प्रयोग गरेवापत वार्षिक २ सय ५० रुपैयाँ तिर्ने व्यवस्था थियो। तर, ७५/७६ मा ल्याएको नयाँ कार्यविधिले केबुलको लम्बाइका आधारमा रकम लिने व्यवस्था ग¥यो। उक्त व्यवस्थाअनुसार महँगो परेपछि एकैपटक ३ सय प्रतिशतले एकतर्फी भाडा बढाएको भन्दै सेवा प्रदायकले भाडादरमा असहमति जनाउँदै आएका थिए।
त्यसपछि प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच चरम विवाद भएको भन्दै विवाद समाधानमा लागि एक कार्यदल समिति गठन भएको थियो। सो समितिले ओपीजीडब्लूको भाडादर प्रतिकोर प्रतिकिमि प्रतिवर्षको ३२ हजार हुनेगरी सिफारिस गरेको थियो।
त्यस्तै एडीएसएल केबलको हकमा १४ हजार प्रतिकेबल प्रतिकिमि प्रतिवर्ष कायम गर्न गठित समितिले सुझाव दिएको थियो। पोल उपयोग गरेबापत गाउँपालिका र नगरपालिकाको हकमा प्रतिकेबल प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष सात हजार, महानगर र उपमहानगरपालिकामा २४ कोरसम्म ९ हजार गर्न सिफारिस गरेको थियो।
२५ देखि ४८ कोरसम्मको हकमा १५ हजार प्रतिकिमि प्रतिवर्ष र ४८ कोरभन्दा माथिको हकमा १९ हजार प्रतिकिमि प्रतिवर्षमा नबढ्ने गरी कायम गर्न गठित समितिले सुझाव दिएको थियो। समितिबाट सिफारिस भएको उल्लेखित भाडादर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७७ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्णय गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/७७ को हकमा भने बढेको पुरानै भाडादर कायम भएको भन्दै सेवा प्रदायहरुले असहमति जनाउँदै आएका थिए।
