काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १७ ओटा वाणिज्य बैङ्कलाई मर्जरमा जान दबाब दिएको छ । २८ ओटा वाणिज्य बैङ्कमध्ये ७ ओटा विदेशी लगानीका र तीन ओटा सरकारी बैङ्कलाई केन्द्रीय बैङ्कले केही गर्न नसक्ने भएपछि अन्य बैङ्कलाई एक आपसमा मिलेर आउन दबाब दिएको हो ।
यद्यपि, विदेशी लगानीका बैङ्कले पनि आफूले चाहे मर्जरमा जान वा कुनै बैङ्कलाई आफूमा गाभ्न भने सक्नेछन् । उता निजीक्षेत्रको ठूलो र सक्षम बैङ्क भनेर देखिएको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कलाई पनि केन्द्रीय बैङ्कले दबाब दिन सक्ने अवस्था छैन ।
कृषि विकास बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क तथा नेपाल बैङ्क सरकारी बैङ्क हुन् । यी बैङ्क मर्जमा जान सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसैगरी स्टयान्डर्ड चार्टर्ड, हिमालयन, एभरेस्ट, नेपाल बङ्गलादेश, एनएमबी, नेपाल एसबीआई र नबिल बैङ्कमा विदेशी लगानी छ । त्यसका लागि विदेशी लगानीकर्तासमेत मर्जका लागि तयार हुनुपर्छ । हिमालयनमा पाकिस्तानी, एभरेस्टमा भारतीय, नेपाल बङ्गलादेशमा बङ्गलादेशी, एनएमबीमा नेदरल्याण्डको एफएमओ र मलेसियकाे साझेदारी रहेको छ । नेपाल एसबीआईमा भारतीय र नबिल बैङ्कमा आयरल्यान्डकाे एनबी इन्टरनेसनलकाे लगानी छ ।
अहिले राष्ट्र बैङ्क विशेषगरी, यी बैङ्कबाहेकका बैङ्क एकआपसमा मर्जमा जाउन भन्ने चाहेको छ । बिहीबार नै एक कार्यक्रम गरेर राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अध्यक्षलाई सँगै राखेर मर्जमा जान दबाब दिए ।
खासगरी, नाफा, कर्जा लगानी, निक्षेप सङ्कलन, शाखा सञ्जाल विस्तार, सञ्चित कोष कमजोर भएका र वित्तीय व्यवस्थापन राम्रो नहुँदानहुँदै पनि आक्रामक देखिएका बैङ्कहरु मर्जमा जान केन्द्रीय बैङ्कले दबाब दिएको हो ।
केन्द्रीय बैङ्कले सबैभन्दा पछि खुलेका बैङ्कहरुले आशातित बजार विस्तार गर्न नसकेको र वित्तीय अवस्था पनि सुधार गर्न नसक्दा समस्यामा अल्झिरहेको ठानेको छ । त्यसैगरी सञ्चित कोषका आधारमा मध्यमस्तर मानिएका बैङ्कहरु पनि वित्तीय अवस्था पछिल्लो समयमा खस्किँदै गएको केन्द्रीय बैङ्कको बुझाइ छ ।
कार्यक्रममा सहभागी एक बैङ्कका अध्यक्षका अनुसार सरकारी बैङ्क र विदेशी लगानीका बैङ्कलाई केन्द्रीय बैङ्कले तत्काल केही गर्न नसक्ने भएपछि सिभिल, सेन्चुरी, मेगा, जनता, सिटिजन, कुमारी, एनआईसी एसिया, एनसीसी, ग्लोबल आईएमई, प्रभु, सनराइज, बैङ्क अफ काठमान्डू, सिद्धार्थ, लक्ष्मी, सानिमा, माछापुच्छ«े र प्राइम कमर्सियल बैङ्क एक आपसमा मर्जमा जाने सहमतिसहितको पत्र लिएर एक हप्ताभित्र केन्द्रीय बैङ्कमा आउन गभर्नर नेपालले निर्देशन दिए ।
यी बैङ्कहरुको लाभांश खुम्चिँदै गएको छ । खराब कर्जामा सुधार ल्याउन सकेका छैनन् । पुँजी पुर्यए पनि सञ्चित कोषलाई बढाउन सकेका छैनन् । थोरै मात्रै खराब कर्जा बढ्नेबित्तिकै बैङ्कहरु धर्मराउने अवस्थामा पुग्ने केन्द्रीय बैङ्कको आकलन छ । त्यसैले केन्द्रीय बैङ्क सकेसम्म १७ बैङ्कहरु एक आपसमा मिलिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको छ ।
