काठमाडौं। विदेशबाट फर्कने नेपालीलाई थप मोबाइल सेट ल्याउन सरकारले विकल्प नदिएका कारण अहिले भन्सार विभाग अन्यौलमा छ। पुस १५ गते विदेशबाट आएको व्यक्तिले आफूले प्रयोग गरिरहेको बाहेक थप अर्को मोबाइल ल्याएमा १८ प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था पूर्णकार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थियो। तर, त्याे व्यवस्थाको व्यापक विरोध भएपछि हाल भन्सार विभाग नै अलमलमा परेको छ।
विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले विदेशबाट फर्कदा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था र यसको विकल्पबारे छलफल भइरहेको बताए। प्रधानमन्त्री तथा अन्य पक्षबाटसमेत एउटा थप मोबाइल ल्याउँदा कर तिर्न नपर्ने कुरा आएपछि हाल सोही विषयमा चर्चा भइरहेको छ। तर सरकारको तर्फबाट सो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे औपचारिकरुपमा कुनै सूचना नआएका कारण विभाग अलमलमा परेको उनी बताउँछन्।
‘कार्यान्वयनमा रहेको ‘निजी झिटीगुन्टा’ सम्बन्धी व्यवस्था भन्सार विभागले परिवर्तन गर्न सक्दैन,’ सूचना अधिकारी खड्काले क्यापिटल नेपालसँग भने ‘यस व्यवस्थामा के कठिनाइ छ ? के गर्दा सजिलो हुन्छ ? भनेर हामीलाई मन्त्रालय वा सरकारले सोधे मात्र यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर प्रस्ताव पठाउने हो।’ सरकारबाट औपचारिक रुपमा प्रस्तावको माग नभएका कारण विभागले हालसम्म प्रस्ताव नपठाएको उनले जानकारी दिए।
खड्काका अनुसार हाल कार्यान्वयनमा रहेको १८ प्रतिशत राजस्व लिने व्यवस्था सरकारले सूचना प्रकाशित गरेर ल्याएको थियो। सोही कारणले यस व्यवस्थालाई परिवर्तन हुने गरी सरकारले सूचना निकालेको खण्डमा पनि विभागले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ छ। ‘मोबाइल ल्याउन पाउने विषय पहिले पनि सूचना तथा आदेशबाट आएको हुनाले यसमा केही गर्ने हो भने सूचनामा नै आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ खड्काले भने ‘पुरानो बाहेक अर्को मोबाइलको कर छुट दिने भन्ने सूचना हामीलाई आएमा हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यो भन्दा अरु हाम्रो कार्यक्षेत्रको विषय रहँदैन।’
विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढा सरकारले चाहेमा यस व्यवस्था परिवर्तन गर्न विभागको प्रस्ताव अनिवार्य नभएको बताउँछन्। ‘हाल रहेको व्यवस्थामा रहेको प्रावधानको परिवर्तन अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले पनि गर्न सक्दछ, विभागको प्रस्ताव अनिवार्य हुँदैन,’ महानिर्देशक बुढाले भने ‘सरकारबाट औपचारिक रुपमा कुनै सूचना नआए पनि यस व्यवस्थामा थप के गर्न सकिन्छ भनेर विभागमा कुराकानी भइरहको छ।’ कानूनी व्यवस्था र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नै बाझिएका कारण कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विभाग अलमलिएको छ।
२०७७ जेठ १५ गते सार्वजनिक राजपत्रमा ‘विदेशबाट फर्किने यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोजनका मालवस्तु सम्बन्धी सूचना’ मा नै विदेशबाट फर्किंदा भन्सार नतिरी एउटा र भन्सार तिरेर थप अर्को मोबाइल ल्याउन पाइने उल्लेख छ। नेपाल राजपत्रको भाग ५ परिच्छेद–१ को उपदफा १ अन्तर्गत पहिलो सूचीमा ‘विदेशबाट फर्केका नेपाली यात्रुका लागि भन्सार महसुल छुट हुने’ शीर्षकभित्रको १ (ङ) मा लेखिएको छ– ट्याबलेट वा ल्यापटप वा डेस्कटप कम्प्युटर, घडी, क्यामरा, भिडिओ क्यामरा, सेलुलर मोबाइल फोन र पेनड्राइभ एक–एक थान। तोकिएभन्दा बढी सामग्री ल्याएमा के गरिन्छ भन्ने व्यवस्था उपदफा २ मा उल्लेख छ।
पुस १५ बाट कार्यान्वयन गर्ने भनिएको व्यवस्थामा आफूले प्रयोग गरिरहेको एक मोबाइल निःशुल्क, त्यो बाहेक अर्को मोबाइल ल्याए १८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने र त्यो भन्दा अर्को अर्थात् तेस्रो फोन ल्याए जफत गरिने प्रावधान छ। यसै व्यवस्थालाई लिएर आफूले प्रयोग गरेकोसहित कम्तीमा दुई मोबाइल निःशुल्न ल्याउन पाउनुपर्ने र त्यो भन्दा बढी केही फोन सरकारले तोकेको भन्सार शुल्क तिरेर ल्याउन पाउनुपर्ने माग धेरैले राखेका छन्।
तर, तत्काल फर्कने व्यक्तिले प्रयोग गरेको बाहेक एक फोन कर नतिरी ल्याउने व्यवस्था बनाउनमात्र सम्भव भएको भन्सार विभागका सूचना अधिकारी खड्का बताउँछन्। ‘सरकारले जारी गरेको सूचनाको परिवर्तन गर्ने हो भने त्यहिअनुसार के गर्न सकिन्छ भन्ने विकल्पबारे कुरा भएकै हो, विभागबाट भइरहेकै छ,’ खड्काले भने ‘त्यो भन्दा अरु विषय चलाउने भनेको बजेटको समयमा हो। बजेट भन्दा अघि बजेटमा कुनै पनि असर पर्ने खालको काम गर्नुहुन्न भन्ने छ। यदि गर्ने नै हो भने कि पुरक बजेट ल्याउनुपर्छ, कि संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ।’
तसर्थ यो भन्दा थप विषयमा कुनै छलफल नभएको उनले जानकारी दिए। यसरी प्रणालीगत रुपमा नै कठिन रहेको कारणले पहिले सूचना निकालेर ल्याइएको व्यवस्थालाई सूचना नै निकालेर परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। सरकारलाई यो बाध्यात्मक रहेको पनि उनको भनाइ छ। यसर्थ सरकारले विकल्प नदिएर अन्यौल सिर्जना गर्नुभन्दा आफूले ल्याउन खोजेको व्यवस्था सूचना निकालेर ल्याउनु उचित हुने खड्काले बताए।
कस्तो प्रस्ताव पठाउने तयारीमा छ भन्सार ?
मोबाइल ल्याउने विषयमा भएको व्यवस्थामा व्यापक विरोध भएपछि हालको व्यवस्थामा के परिवर्तन गर्दा उचित हुन्छ भनेर भन्सार विभाग छलफलका क्रममा नै छ। विभागका सूचना अधिकारी खड्काकाअनुसार यस व्यवस्थामा दुइटा विकल्प रहेका छन्। पहिलो विकल्पमा पुरानोलाई गणना नगरि त्यो बाहेक अर्को कर नतिरी ल्याउन पाउनुपर्छ भन्ने धारणा सरकारको हो भने भने त्यहि अनुसार सरकारले उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने छ । त्यस्तै दोस्रो विकल्पका रुपमा एउटा थप ल्याउदा पैसा तिर्ने कि जफत गर्ने भन्ने विषयमा पैसा तिरेर ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आफूहरुको रहेको खड्काले जानकारी दिए। विभागले प्रस्ताव पठाउँदा पनि यहि विषय समेटेर पठाउने उनले बताए।
श्रम स्वीकृति लिएर गएका र अध्ययनका लागि गएका बाहेकका लागि फरक व्यवस्था
विभागले विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरुमा पनि उनीहरुको प्रकृति हेरेर अलग अलग व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। ‘हामीले श्रम स्वीकृति लिएर गएका, अध्ययनका लागि गएका र घुम्न गएकाहरुको हकमा बेग्लै व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने विषयमा विभागमा गम्भीर छलफल गरेका छौं,’ खड्काले भने ‘हामीले प्रस्ताव पठाउँदा यो विषयलाई पनि गम्भीरताका साथ उठाएर पठाउँछौं।’ उनकाअनुसार विभागले कुरा राख्दा श्रम स्वीकृति लिएर गएका र अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीहरुको हकमा मात्र थप एक मोबाइल निःशुल्क ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर कुरा राखेको छ।
तर छोटो समयका लागि घुम्न गएका तथा अन्य सबै प्रकारका मानिसलाई रेमिट्यान्सवालाको सरह छुट दिएमा राज्यलाई भन्सारमा घाटा लाग्ने उनले बताए। प्रधानमन्त्रीबाट पनि यस्तै आशयको प्रतिक्रिया आएकाले यी दुइटा विषयलाई समेट्नुपर्छ भन्नेमा आफूहरूको जोड रहेको उनी बताउँछन्। यस विषयमा भने भन्सार विभागले मात्र नभएर स्वयम् मोबाइल डिलर तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरुले पनि भिन्नता छुटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा पनि रेमिट्यान्सवालालाई भने दुइटासम्म फोन निःशुल्क ल्याउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने बताउँछन्। ‘वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिलाई दुईवटा फोन निःशुल्क ल्याउने व्यवस्था गर्दा मोबाइल आयातकर्तालाई पनि केही समस्या छैन,’ अध्यक्ष मल्होत्राले भने ‘वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिलाई यो छुट दिँदा हुन्छ तर छुटको नाममा अवैध कारोबार गर्ने व्यक्तिले फाइदा लिने ठाउँ भने दिनुहुँदैन।’
त्यस्तै मोबाइल ल्याउन पाउने बारेमा रहेको अन्योलले १ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा तयार भएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्छ सिस्टम (एमडिएमएस) प्रणालीको भविष्य माथि नै प्रश्न उठेको भन्दै यसमा भएका कमजोरीलाई सुधार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीले पनि जोड दिँदै आएका छन्। विदेशमा बसेर रेमिट्यान्स पठाएर देशका अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नेलाई थप एक मोबाइल निःशुल्क ल्याउन पाउने सुविधा प्रदान गर्दा केही फरक नपर्ने उनीहरुको तर्क छ। समग्रतामा हेर्दा हाल व्यवस्था परिवर्तन भएका खण्डमा आफूले प्रयोग गरेको बाहेक एक मोबाइलमा कर छुट हुने व्यवस्था आउने जानकारहरु बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार विभागले पुस १५ गतेदेखि विदेशबाट फर्किनेले प्रयोग गरिरहेको मोबाइलको निःशुल्क प्रज्ञापनपत्र लिन पाउने र दोस्रो मोबाइलको भन्सार तिरेर मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर यसको व्यापक विरोध भएपछि स्वयम् प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशबाट आउनेले ल्याउने मोबाइलमा गर्न लागिएको कडाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि भन्सार विभागले दुई भन्दा बढी मोबाइल ल्याएका व्यक्तिको मोबाइल जफत भएको घटना सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः विदेशबाट आएका व्यक्तिले ल्याउने मोबाइलमा गर्न लागिएको कडाइ तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए। तर कानूनमा एउटा व्यवस्था भएको र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कानून विपरीत भएको भन्दै उनको आलोचना पनि भयो।
प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका कारण हाल भन्सार विभागले विदेशबाट आउने मानिसले ल्याउने मोबाइलमा कडाइ गर्न लागेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन भने सोही कारणले एमडिएमएस प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले हाल भइरहेको व्यवस्था विरुद्ध निर्देशन दिएर विकल्प नदिएका कारण भन्सार विभाग अलमलमा परेको छ। यस्तै एमडिएमएस प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयन गर्न तम्तयार अवस्थामा रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणसमेत अलमलमा परेको छ।
