काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मंगलबार निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेलाई सहरी विकासमन्त्री नियुक्त गरे। पाण्डे आफैं निर्माण व्यवसायी भएका कारण पूर्वाधारमा देखिएका समस्या पहिल्याउन र समाधान गर्न सक्ने क्षमता उनीसँग पक्कै छ। उनको कार्यकालमा सहरी विकासमा केही परिवर्तन आउने आसा गर्न सकिन्छ।
अहिले सहरी विकासअन्तर्गत धेरै आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। ती आयोजना अघि बढाउने जिम्मेवारी पाण्डेको काँधमा आएको छ।
पछिल्लो समय मन्त्री पाण्डेमाथि ठेक्का अलपत्र पार्ने ठेकेदार बनेको आरोप लाग्दै आएको छ। पाण्डेको निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले लिएका ठेक्का समयमा सकिएका छैनन्। सिक्टालगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र पारेको आरोप पाण्डेमाथि छ।
२०७८ साउन २४ मा पनि समितिले दोस्रोपटक युटिलीटी करिडोर विधेयक निर्माण गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। दोस्रो निर्देशनमा पनि कानुन बन्न नसकेपछि प्रविधि समितिको २०७९ साउन १२ को बैठकले पुनः सहरी विकाससहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई युटिलिटी करिडोर मस्यौदा विधेयक समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय तहको नीति निर्माण गर्ने निकाय हो। मन्त्रालयलाई सहरी विकास, आवास, भवन निर्माणसम्बन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी छ। मन्त्रालयमा मुख्यरूपमा अड्किएको ‘युटिलिटी करिडोर’ मस्यौदाले कानुनी मान्यता पाउन सकेको छैन। २०७६ फागुन ३ गते गोकुल बाँस्कोटा सहरी विकासमन्त्री हुँदा तत्कालीन विकास तथा प्रविधि समितिले पहिलोपटक सहरी विकास मन्त्रालयलाई युटिलिटी करिडोर विधेयक बनाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, मन्त्रालयले भने २०७३ सालमै सहरी विकास ऐन बनाउँदा नै युटिलिटी करिडोरको छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको जनाउँदै आएको छ।
समितिले निर्देशन नदिँदै मन्त्रालय स्वयंले युटिलिटी करिडोर कानुन आवश्यकता महसुस गरेको जनाएको छ। तर, पटक–पटक भइरहने सरकार परिवर्तनले कानुनको मस्यौदा बनाउन समस्या भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। साथै, युटिलिटी करिडोर प्राविधिक विषय भएका कारण पनि कस्तो खालको कानुन बनाउने भन्ने विषयमा अन्यौल छ।
यसैबीच २०७८ साउन २४ मा पनि समितिले दोस्रोपटक युटिलीटी करिडोर विधेयक निर्माण गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। दोस्रो निर्देशनमा पनि कानुन बन्न नसकेपछि प्रविधि समितिको २०७९ साउन १२ को बैठकले पुनः सहरी विकाससहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई युटिलिटी करिडोर मस्यौदा विधेयक समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तर, हालसम्म पनि सहरी विकास मन्त्रालयले कानुन बनाउन सकेको छैन। गत मंसिर ४ मा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनाव भएसँगै उक्त समितिका सदस्य परिवर्तन हुन्छन्। समितिले निर्देशन नदिँदै मन्त्रालय स्वयंले युटिलिटी करिडोर कानुन आवश्यकता महसुस गरेको जनाएको छ। तर, पटक–पटक भइरहने सरकार परिवर्तनले कानुनको मस्यौदा बनाउन समस्या भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। साथै, युटिलिटी करिडोर प्राविधिक विषय भएका कारण पनि कस्तो खालको कानुन बनाउने भन्ने विषयमा अन्यौल छ।
युटिलिटी करिडोरलाई सामान्यतः एउटा बाटोका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। जुन बाटो प्रयोग गरेर तार तथा पाइपका माध्यमबाट सरकार एवं निजी कम्पनीले आफ्नो सेवा प्रवाह गर्छन्। त्यसरी सेवा प्रवाह गर्दा जमिनमुनि वा माथिको बाटो प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपालमा भने जमिन मुनिबाटै बिजुली, टेलिकम, इन्टरनेटको तार तथा खानेपानी र ढलको पाइप बिच्छ्याउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले कानुन बनाउन नसक्दा तार, खानेपानी र ढलका पाइपले सहरको सौन्दर्यतामा असर परिरहेको छ। जसका कारण मन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता युटिलिटी करिडोर कानुन बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
बाहिरी चक्रपथ
सहरी विकास मन्त्रालयले नै निर्माण गर्नुपर्ने बाहिरी चक्रपथ निर्माणको चर्चा सुरु भएको दुई दशक बढी भयो। चर्चा भएसँगै १७ वर्ष पहिला विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि तयार गरिएको थियो। तर, पर्याप्त बजेट अभावमा हालसम्म निर्माण सुरु हुन सकेको छैन।
अहिले बाहिरी चक्रपथ निर्माणको जिम्मेवारी मन्त्रालयमातहतकै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गतको बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको हो।
सरकारले सम्मेलन केन्द्रलाई वार्षिक भाडामात्रै १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाउँदै आएको छ। तुँदी सेक जेभी र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबीच २०७६ असोज १६ गते सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचामा संसद भवन निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो।
डिपिआर पुरानो भएपछि आयोजनाले चालू आर्थिक वर्ष बाहिरी चक्रपथको पुनः अध्ययनको काम सम्पन्न गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। आयोजनाको लक्ष्य भेट्न नयाँ मन्त्री पाण्डेले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, यसअघिका सहरीमन्त्री र उनमा केही फरक हुँदैन।
नयाँ सहर
मुलुकमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजना आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट सुरु भएको थियोे। सुरुमा मध्यपहाडी राजमार्गका १० स्थानमा नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरेको सरकारले हालसम्म एउटा पनि बनाउन सकेको छैन।
बरु, नयाँ सहर संख्या बढाएर २७ पुर्याएको छ। त्यसबाहेक मौलिक कला र विशेषता झल्किने चार सहर बनाउने योजनामा सरकार देखिन्छ। त्यस्तै १० हिमाली सहर बनाउने अर्को महत्वांक्षी योजना सरकारको छ। तर, यो काम अघि बढाउन मन्त्री पाण्डेले चुनौतीको चाङ सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारको काम आयोजना घोषणा गर्नेमात्रै भएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू नै बताउँछन्। बजेट व्यवस्थापन नगर्ने तर सहर संख्या वर्षेनि थप्दै जाँदा कुनै पनि सहरको कामले तीव्रता नपाएको हो। ‘नयाँ मन्त्रीले अबको कार्यकालमा नयाँ सहर निर्माण कार्यलाई पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्ने तथा नयाँ सहर संख्या घोषणा गर्ने काम गर्नुहुँदैन,’ सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने।
त्यसबाहेक काठमाडौं उपत्यकाभित्र चारवटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ। तीमध्ये ललितपुर खोकना क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्दा सम्पदामा असर गर्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन्।
धोबीखोला करिडोर निर्माण, काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना, बागमती सभ्यता संरक्षणलगायत दायित्व पनि पाण्डेमाथि छन्। चालू आर्थिक वर्ष सहरी विकास मन्त्रालयलाई ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ।
मन्त्रालय भने निर्माण गर्ने प्रयासमै देखिन्छ। यसरी दुई पक्षबीचको विवादले न आयोजना अगाडि बढेको छ, न बजेट विनियोजन हुन छाडेको छ। उक्त समस्या समाधानको जिम्मेवारी मन्त्री पाण्डेको टाउकोमा आएको छ। त्यस्तै बाँकी तीन स्मार्ट सिटी निर्माण सुस्त छ। तिनलाई तीव्रता दिई बढ्दो सहरीकरण व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ।
धरहरा र संसद् भवन
ऐतिहासिक धरहरा निर्माण कार्य सुस्त भइरहेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा धरहराको काम निर्माण कम्पनी रमन कन्स्ट्रक्सनले गर्दै आएको छ। २०७५ वैशाख १२ मा शिलान्यास भएको धरहराको चौथोपटक म्याद थप भएर गत पुस मसान्तसम्म म्याद थियो।
निर्माण सम्पन्न नहुने भन्दै पाँचौंपटक म्याद थपको माग रमन कन्स्ट्रक्सनले गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा लागत रकम बढ्ने र सर्वसाधारणले धरहरा चढ्ने दिन लम्बिने हुँदा मन्त्रालयले गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। त्यसैगरी देश सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधि अर्थात सांसद बस्ने भवन सरकारले भाडामा लिएर चलाएको वर्षौं भइसक्यो।
२०६५ सालदेखि नयाँबानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर संसदीय काम कारबाही सञ्चालन भइरहेका छन्। सरकारले सम्मेलन केन्द्रलाई वार्षिक भाडामात्रै १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाउँदै आएको छ। तुँदी सेक जेभी र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबीच २०७६ असोज १६ गते सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचामा संसद भवन निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार आगामी वैशाखसम्म मात्रै निर्माणको म्याद बाँकी छ। तर, अझै करिब दुई वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना नरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। सांसदलाई सरकारी भवनमा बस्ने व्यवस्था छिटो गर्नुपर्ने दायित्व पनि सहरीमन्त्री पाण्डेको आइपुगेको छ।
त्यसबाहेक धोबीखोला करिडोर निर्माण, काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना, बागमती सभ्यता संरक्षणलगायत दायित्व पनि पाण्डेमाथि छन्। चालू आर्थिक वर्ष सहरी विकास मन्त्रालयलाई ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ।
