काठमाडौं। क्रसर उद्योग बन्द भएसँगै निर्माणाधीन नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ। सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले सोमबारबाट आयोजना निर्माणकार्य पूर्णरूरुपमा बन्द भएको जानकारी दिए।
गृह मन्त्रालयले पुस २० गते अबैधरूपमा सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। गृहको पत्राचारसँगै देशभरि अबैध सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द हुँदा देशकै पहिलो सुरुङमार्ग निर्माणको काम ठप्प भएको विभागले जनाएको छ।
महानिर्देशक थापाका अनुसार नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण गर्दै आएको जापानी निर्माण कम्पनी ‘हाज्मा एन्डो’ ले बैधानिकरूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगबाट बालुवा ल्याएर काम गर्दै आएको छ। तर, अबैध क्रसर उद्योगीले बैधानिक क्रसरबाट आयोजनामा सामान लान दिएका छैनन्।
कम्पनीले दिनमा दुई ‘सिफ्ट’ बनाएर सुरुङमार्गको काम गर्दै आएको थियो। आयोजनामा नेपाली तथा जापानी गरी सयौं कर्मचारी कार्यरत छन्। केही दिन आयोजना बन्द भए निर्माण कम्पनीले हर्जनावापत रकम हिसाब गरेर माग्ने थापाले बताए। ‘एक–दुई दिन बन्द हुँदैमा हर्जाना माग्दैन होला तर, दुई–चार दिन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने क्षतिपूर्तिस्वरूप हर्जना माग्छ, हामीले दिनुपर्छ,’ महानिर्देशक थापाले क्यापिटल नेपालसँग भने।
उनका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई हर्जना तिर्नुपरेको अवस्थामा करोडौं रकम दिनुपर्ने हुन्छ। प्रतिमहिना १८ देखि २० हजार अमेरिकी डलर तलबमा काम गर्ने जापानी कर्मचारी १५–१६ जना छन्। त्यसबाहेक निर्माण सामग्री, मेसिन, औजार र करिब ३ सय नेपाली कर्मचारी परिचालन गरेर सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ।
कर्मचारीको तलबदेखि खाली बसेका निर्माण सामग्रीको रकम निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डोले माग्ने छ। सडक विभागले निर्माण सम्झौता गर्ने समयमा निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको सहज उपलब्धता गराउने सहमति गरेका कारण हाज्माले हर्जना माग्दा स्वतः तिर्नुपर्ने हुन्छ।
महानिर्देशक थापाका अनुसार नागढुंगा सुरुङमार्गसहित देशभरिका आयोजनामा क्रसर उद्योग बन्दको असर परिरहेको छ। निर्माणको मुख्य सिजनमा आएको गृहको सूचनाले सडक विभागको वार्षिक लक्ष्य प्राप्तिमै असर पुग्ने सम्भावना बढेको छ। गृहको निर्देशनभन्दा पहिला नै सडक आयोजना स्थलमा राखिएका गिट्टी, बालुवा बढी भए नजिकैको अर्को स्थानमा सार्नसमेत प्रहरीले रोक लगाउने गरेका छन्।
‘विडम्बना कस्तो छ भने निर्माण स्थलबाट दुई–तीन सय मिटर वरपर गिट्टी–बालुवा सार्न दिइएको छैन। हामीले अबैध क्रसर बन्द गर्ने सुनेका थियौं,’ थापाले भने, ‘प्रहरीलाई सोध्दा कुनै सामान सार्नै नदिनू भन्ने आदेश आएको भन्छन्। कतिवटा निर्देशन दिएको छ गृहले बुझ्नै सकिएन।’
गृह प्रवक्ता फडिन्द्र पोखरेलले भने मन्त्रालयले अबैध क्रसर उद्योगमात्रै बन्द गर्न जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेको दाबी गरे। ‘बैधानिक चलेकालाई मन्त्रालयबाट केही भनिएको छैन, अबैधानिकलाई मात्रै बन्द गर्नू भनेको हो,’ प्रवक्ता पोखरेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सामान वरपर सार्न नदिएको विषयमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई थाहा होला, मलाई थाहा छैन।’
निर्माणमा क्रसर उद्योगीकै अवरोध
गृहको निर्देशनपछि अबैध सञ्चालित क्रसर उद्योगीले बैधानिकता प्राप्त उद्योगबाट समेत सामान ल्याउन अवरोध गर्दै आएको बताइएको छ।
‘सुरुङ निर्माण कम्पनीले बैधानिकता प्राप्त धादिङ महादेवबेसीको क्रसरबाट आवश्यक सामान ल्याउँछ तर अबैध क्रसर उद्योगीले ओसारपसारमा अवरोध गर्दै आएका छन्,’ महानिर्देशक थापाले भने, ‘धादिङका सिडिओले पनि हाज्माले ल्याउने क्रसरमा सुरक्षा दिने र पास उपलब्ध गराउनुभएको छ तर बाटोमा असुरक्षा हुँदा खानीजन्य वस्तु काम गर्ने ठाउँमा ल्याउन सकिएको छैन।’
सुरुङमार्गको कूल लम्बाइ ५ हजार ४ सय ९९ मिटर छ। जसमध्ये २ हजार ६ सय ८८ मिटर मुख्य सुरुङ र बाँकी आपतकालीन सुरुङ छ। सुरुङमार्ग आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति करिब ४८ प्रतिशत सम्पन्न भएको सडक विभागले जनाएको छ। सुरुङ खन्ने काम भने ७४ प्रतिशत सकिएको महानिर्देशक थापा बताउँछन्।
२०७६ कात्तिकमा निर्माण सुरु भएको आयोजनाको काम ४२ महिनाभित्र सक्ने सम्झौता छ। आयोजनाको म्याद २०८० साउनसम्म छ। साढे २२ अर्ब लागतमा निर्माण गर्न लागिएको सुरुङमार्गमा साढे १६ अर्ब रुपैयाँ जापानको ऋण सहयोग र ६ अर्ब रुपैयाँ नेपालको लगानी छ।
