काठमाडौं। सहकारी संस्थाका सञ्चालक फरार हुने र संस्था समस्यामा देखिने क्रम पछिल्लोपटक झन् बढ्दै गएको छ। सहकारीमा समस्या बढ्दै जाने र सञ्चालक फरार हुने क्रम बढ्दै गएपछि काठमाडौं महानगर सहकारी विभागले उजुरी लुकाउन थालेको छ।
काठमाडौं महानगरको क्षेत्राधिकारभित्र १ हजार ९ सय ५५ सहकारी संस्था छन्। तीमध्ये करिब २ सय सहकारीविरुद्ध सदस्यहरूले बचत फिर्ता नदिएको भन्दै उजुरी दिएका छन्। तर, विभागले १ सय १८ सहकारी मात्र समस्यामा रहेको जनाएको छ। यता विभागका कर्मचारीहरुले भने उजुरी थेग्नै नसक्ने गरी आइरहेको बताउँदै आइरहेका छन्।
पछिल्लो समय दिनहुँ दुई–तीन सहकारीविरुद्ध उजुरी नपरेको दिन नभएको विभागका कर्मचारी बताउँछन्। गत बिहीबार मोबाइल बचत तथा ऋण सहकारीविरुद्ध २५ लाख रुपैयाँ माग दाबी गर्दै बचतकर्ताले विभागमा उजुरी दिएका थिए।
न्युरोडस्थित बुट्टा कारखाना सञ्चालन गर्दै आइरहेका एक व्यवसायी उक्त सहकारीमा ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बचत गरेको सुनाउँछन्। ‘पछिल्लो दुई वर्षदेखि दैनिक ५ सय रुपैयाँ बचत गर्दै आइरहेको छु,’ ती व्यवसायीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘दुई साता भयो सहकारी नै बन्द भयो। कर्मचारी पनि छैनन्।
फोन गर्दा उठाउँदैनन् र बचत रकम उठउन आउने कर्मचारी पनि आउन छाडे। बुझ्दै जाँदा सहकारी सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएपछि सहकारी बन्द भएको खबर पाएँ, तनावमा छु।’
सहकारीका कर्मचारी, सञ्चालक सबै सम्पर्कविहीन भएपछि विभागमा उजुरी दिएको उनले बताए। त्यस्तै अक्ष्योभ्य बुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले गत साता विभागमा उजुरी दिए। सहकारीकी बचतकर्ता विद्या सिँहले १० लाख माग दाबी गर्दै विभागमा उजुरी दिएकी छिन्।
‘सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ बचत गरेकी थिएँ,’ उनले भनिन, ‘बैंकमा थोरै पैसा बचत गर्न जान पनि गाह्रो अनि आफूलाई पैसा चाहिएका बेला पसलमै पैसा ल्याइदिने हुँदा सहकारीमा पैसा जम्मा गर्ने गरेकी थिएँ।’अक्ष्योभ्य बुद्ध सहकारी चार वर्ष अघिदेखि नै समस्यामा थियो। सहकारी सञ्चालकलाई तीनपटक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बचतकर्ता बताउँछन्।
बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न कागज बनाउने अनि फेरि बाहिर आएर फरार हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। सहकारीले कुनै हालतमा पनि पैसा फिर्ता नगरेपछि विभागमा उजुरी दर्ता गरेको उनीहरू बताउँछन्। त्यसैगरी गत साता संरचना बचत सहकारी, अमुताम्भ सहकारी, नवप्रतिष्ठा सहकारी र सुनौलो दियालोलगायत सहकारीका बचतकर्ताले विभागमा उजुरी दिएका छन्।
महानगरपालिका सहकारी विभागका निर्देशक देवेन्द्र पोखरेलले पछिल्लो समय उजुरी नपरेको बताउँछन्। विभागका कर्मचारी थेग्न नसक्ने गरी उजुरी आउन थालेको बताउँदा पौडेल भने उजुरी नै नपरेको बताइरहेका छन्। विभागले चिनजानका सहकारी सञ्चालक जोगाउन ती सहकारीका उजुरी लिने तर उजुरी परेको खुलाउन नचाहने गरेको आरोप विभागमाथि लागेको छ।
विभागका एक कर्मचारीले निर्देशक पोखरेलले चिनजानका सहकारी सञ्चालक लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन भए पनि मिलानको बहानामा फाइल प्रहरीमा नपठाउने गरेको दाबी गरे।
यता पोखरेलले पनि सहकारीविरुद्ध उजुरी परे पनि पैसा फिर्ता गर्ने सहकारीको फाइल प्रहरीमा नपठाउने गरेको स्वीकारे। ‘सहकारी सञ्चालकले पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गरे मिलान होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने, ‘सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरी सञ्चालन गर्न चाहे किन बदनाम गरिदिने भन्ने हो।’
लामो समयसम्म उजुरी परेका सहकारी सञ्चालक सम्पर्कमा नआए थप प्रक्रियाका लागि प्रहरीमा पठाउने पोखरेलले बताए। यसअघि पोखरेलले नै सहकारी थेग्न नसकिने गरी समस्यामा पर्न थालेको बताउँदै आइरहेका थिए।
केन्द्र सरकारले नै सहकारीका समस्या बाहिर नल्याउन निर्देशन दिएपछि स्थानीयतहका सहकारी विभागले उजुरी लुकाउन थालेको पाइएको छ। केन्द्रीय सरकारले अहिलेको समस्या पार लाउन केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन्।
तर, केन्द्रीय सरकारले नीतिगत सट्टा उजुरी लुकाउन निर्देशन दिएको देखिन्छ। उजुरी लुकाएरमात्र समस्या समाधान हुँदैन। विभागले नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण राम्रोसँग गर्नुपर्छ। सहकारी सुपरीवेक्षण गर्दा ‘बार्गेनिङ’ नहुने हो भने सहकारी समस्या एक तह समाधान हुने सहकारी व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादर कार्कीले बताए।
‘अनुमगन सुपरीवेक्षण गर्दा सहकारी समस्यामा भएको थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘अनुगमन सुपरीवेक्षण गर्ने कर्मचारीले समस्यामा देखिएका सहकारीको प्रतिवेदन तयार गरी समयमा कारबाही प्रक्रिया थाले बचतकर्ताको निक्षेप डुब्न सक्दैन। कार्कीका अनुसार सरकारले सहकारी जोगाउने भन्दा सर्वसाधारणको बचत जोगाउनतर्फ लाग्नुपर्छ।
