काठमाडाैं। अनियमितता गर्ने सहकारीको संख्या दैनिकरुपमा बढिरहेको गुनासो आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीको नियमितरुपमा अनुगमन गर्ने भएको छ।
महानगरकाे सहकारी विभागले ३२ वटै वडामा रहेका सहकारीको अनुगमन गर्ने भएको हो। नागरिकसँग लिएको पैसा समयमा नै फिर्ता नगरेर उजुरी परेका सहकारीलाई ध्यानमा राखेर महानगरपालिकाले अनुगमन तीव्र बनाएको हो। वडागतरुपमा सहकारी संख्याका आधारमा अनुगमन गरिनेछ। नागरिकलाई ठगी गर्ने सहकारीको संख्या धैरै रहेको उजुरी आएकाले अनुगमन गर्न लागिएको कामपाका सहकारी विभाग प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए।
'पहिलो चरणमा नियम बाहिर रही सञ्चालन भएका र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका सहकारीको अनुगमन गरिनेछ,' उनले भने। दोस्रो चरणमा अन्यलाई अनुगमन गरी आवश्यकताअनुरुप निर्देशन दिइने विभागका प्रमुख पोखरेलले बताए।
अनुगमनका क्रममा कामपाले दिएको निर्देशन पालना नगरे सहकारी ऐनअनुरुप कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने कामपाको तयारी छ। सबै सहकारी काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सञ्चालन भएका छन्।
पछिल्लो २० दिनयता रकम ठगी गरेको भन्दै उजुरी गर्नेको संख्यामा कमी आए पनि विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष अत्यधिकमात्रामा ठगीका उजुरी परेकाले कामपाले अनुगमन गर्ने तयारी गरेको हो। महानगरमा एक महिनाअघि दैनिक १५ वटासम्म उजुरी आउने गरेको थियो। अहिले दैनिक तीन/चार वटा उजुरी आउने गरेको बताइएको छ। अनुगमनको काम तत्काल सुरु गर्न टोली गठनको तयारी भइरहेको छ।
एक सय १८ सहकारीबारे उजुरी
महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका एक सय १८ सहकारी संस्थामाथि वचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता नगरेको भन्दै उजुरी गरेका छन्। उक्त उजुरी संख्या चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको हो।
गत आर्थिक वर्षभरिमा जम्मा ६० उजुरी परेका भए पनि चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा अघिल्लो वर्षभन्दा दोब्बर उजुरी परेको विभागका प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए। प्रमुख पोखरेलका अनुसार, परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी महानगरभित्री वडाबाट आएका छन्। जहाँ सहकारीको संख्या धैरै छ। सबैभन्दा धेरै बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको ठगीका उजुरी छन्।
उजुरी परेका एक सय १८ मध्ये ४७ सहकारीलाई महानगरले पटकपटक सम्पर्क गर्न खोजेको थियो। केही अझै सम्पर्कमा नै नआएका र आएका केहीले पनि वचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेकाले पुनःउजुरी आएपछि कामपाले प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ।
बाँकी ७१ सहकारी सञ्चालकसँग महानगरले छलफल गरी वचतकर्ताको रकम असुल उपर गरिदिनका लागि प्रयास गरिरहेको छ। हाल महानगरका एक हजार नौ सय ५५ सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी वचत तथा ऋण सहकारी छन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भई सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारी नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आगामी दिनमा नयाँ सहकारीलाई सञ्चालनका लागि अनुमति दिनेभन्दा पनि सञ्चालनमा रहेकालाई नियमन र निर्देशन गरी राम्रो बनाउनेतर्फ कामपाको जोड रहने बताइएको छ।
सहकारी ऐन, २०७४ र काठमाडाैं महानगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ अनुरुप कानुनीरुपमा नै एकीकृत गर्न सकिने व्यवस्था छ। नयाँ सहकारी सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आउने गरेको भए पनि महानगरले भने गाभ्न चाहने सहकारीलाई एकापसमा गाभ्ने र भएको सहकारीलाई गुणस्तरीय बनाउने महानगरकाे योजना छ।
सहकारीलाई एक बनाउन दुई सहकारी एकअर्कामा एकीकृत हुन तयार रहनुपर्छ। मापदण्ड बाहिर सञ्चालित साना सहकारी धेरै रहेकाले समस्या भएकाले तिनको सही व्यवस्थापन गर्न एकीकृत प्रणालीअनुरुप जान लागिएको हो।
एकीकृत हुन चाहने दुईवटै सहकारीले कामपाको सहकारी विभागका निवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि कामपाले प्रकृतिअनुरुप प्रक्रिया अघि बढाउने छ। सहकारी गाभ्न कामपाको चाहनाले मात्र नहुने हुँदा सञ्चालकले इच्छा राख्नुपर्दछ। समान प्रकृतिका सहकारी एकआपसमा गाभ्न सकिनेछ।
