काठमाडौं। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सञ्चालन जिम्मा पाएपछि सरसफाइ र मर्मत कार्यमा तीव्रता लिएको वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना अहिले बजेट पर्खाइमा छ।
पहिलो चरणमा सरसफाइ तथा काम गर्न सक्ने मेसिन अलग्याउने र छुट्ट्याउने काम टुंगिएपछि कारखानाको काम त्यसभन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन। नौ महिनामा उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यसाथ काम सुरु भएको कारखाना सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले समयमा बजेट उपलब्ध नगराउँदा उत्पादन कहिलेबाट हुन्छ भन्ने अन्यौल छ।
पहिलो चरणको काम सकिएपछि दोस्रो चरणको काम सुरु गर्न आविष्कार केन्द्रले बजेट निकासी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनका अनुसार केन्द्रले मंसिरमा ४ मा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलगत्तै सरकारसँग लागत मागेको थियो। तर, हालसम्म रकम उपलब्ध हुने वा नहुने भन्ने विषयमा कुनै जानकारी नआएको उनी बताउँछन्।
‘चुनाव सकिने बित्तिकै हामीले २५ करोड रुपैयाँ लागत माग गर्दै सरकारलाई निवेदन दिएका थियौं,’ अध्यक्ष पुनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘रकम उपलब्ध गराउने विषयमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन।’ उनले निर्वाचन सकिएपछि हाल नयाँ सरकार बनेको र नयाँ सरकारले छिट्टै रकम उपलब्ध गराए दोस्रो चरणको काम सुरु गरिहाल्ने जानकारी दिए।
पुराना मेसिन मर्मत गर्न, नयाँ मेसिन थप्न, कारखानामा रहेका सातवटा भवन मर्मत गर्न, कारखानाको विद्युतीय प्रणाली बदल्न आवश्यक देखिएपछि सञ्चालक समितिले सबै काम र नापजाँचको प्रतिवेदन बनाएर अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट निकासाका लागि निवदेन दिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराएपछि योजनाअनुसार अर्को चरणअन्तर्गत नयाँ मेसिन थप्ने, मर्मत गर्नुपर्ने मेसिन मर्मत गर्ने र कारखानाका भवन निर्माण गर्ने काम हुनेछ।
आविष्कार केन्द्रले पहिलो चरणअन्तर्गतको काम आविष्कार केन्द्रकै ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ लागतमा पूरा गरेको थियो। केन्द्रका १८ तथा वीरगन्जका विभिन्न संस्थाका सदस्य, विद्यार्थी, स्थानीयवासिन्दा गरी लगभग ३ सयभन्दा बढीको श्रमदानबाट एक सातामा पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको थियो। तर, बजेट निकासा हुन नसक्दा पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि दोस्रो चरणको काम सुरु हुन नसकेको हो।
गत भदौ ३० को मन्त्रिपरिषद बैठकले कारखाना पुनः सञ्चालनको जिम्मा आविष्कार केन्द्रलाई दिएको थियो। त्यसपछि केन्द्रले कारखानामा रहेका मेसिन अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनबाट कारखानामा रहेका मेसिनमध्ये ५० प्रतिशत चालू अवस्थामा र बाँकी आधामध्ये २५ प्रतिशत मर्मत गरेर चलाउन सकिने तथा २५ प्रतिशत काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको निष्कर्ष निस्किएको थियो। त्यसपछि केन्द्रले कारखाना सरसफाइ र मेसिन मर्मतको काम सुरु गरेको थियो।
तत्कालीन सोभियत संघ (रुस) र सरकारको संयुक्त लगानीमा २०२१ सालमा स्थापना भएको यो कारखाना २०४८ सालमा निजीकरण भएपछि विभिन्न अवरोध पार गर्दै २०५९ सालदेखि पूर्णरूपमा बन्द भएको थियो।
सरकारको पूर्णस्वामित्वमा रहेको यो कारखानाको अधिकृत पुँजी ३ करोड, जारी पुँजी २ करोड तथा चुक्ता पुँजी १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ छ। कृषि औजार कारखानाले आफ्नो सञ्चालन अवधिमा ट्याक्टरको ट्रेलर, विभिन्न पुर्जा, कृषिका लागि चाहिने सुधारिएको हलो, कृषिमा काम लाग्ने अन्य औजारबाहेक नहरका ढोका, भवनको ट्रस, झोलुङ्गे पुलजस्ता उपयोगी सामग्री बनाउँदै आएको थियो।
बन्द हुनु अगाडिसम्म यसले वार्षिक साढे ७ करोड रुपैयाँको सामान उत्पादन गर्ने गरेको कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ। मन्त्रालयका अनुसार कारखाना बन्द भएपछि वार्षिक ७ देखि ८ हजार ट्याक्टर, पुर्जा, २ हजार ५ मिनी टिलर, ५ हजार ५ सय पावर टिलर र करिब ३० हजारथान थ्रेसर आयात हुने गरेको छ।
यही कारखाना मर्मत र मेसिनरी औजार थप गर्न आवश्यक रकम सञ्चालक समितिको सिफारिसमा पहिलोपटक अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने सम्झौता भएको छ। सोही सम्झौताअनुसार हाल केन्द्रले अर्थसँग बजेट मागेको हो।
यस्तो छ सम्झौता
कृषि औजार कारखाना लिमिटेडको चलअचल सम्पत्ति राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई अनुसन्धान तथा विकास कार्यका लागि प्रयोग गर्न दिने भनी गत भदौ ३१ गते बसेकोे मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय भएकाले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच सम्झौता भएको थियो। सम्झौताका सर्त यस्ता छन् :
१. सरकारको स्वामित्वमा रहेको कृषि औजार कारखानालाई आवश्यक योजना तर्जुमा, प्रविधि उपयोग, जनशक्ति विकास, कृषि औजार उत्पादन र बजारीकरणलगायत कामसहित सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिइने छ।
२. कारखाना मर्मत र मेसिनरी औजार थप गर्न आवश्यक रकम सञ्चालक समितिको सिफारिसमा पहिलोपटकलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने छ।
३. आविष्कार केन्द्रले कृषि औजार कारखानामा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान र तालिमसमेत सञ्चालन गरी जनशक्ति उत्पादन साथै आधुनिक कृषि औजार उत्पादन र बिक्री गर्ने छ। बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम कारखाना सञ्चालन एवं स्तरोन्नतिमा खर्च गरी प्रचलित कानुनबमोजिम करपछि बचत रहेको रकममध्ये ५० प्रतिशत कोष खडा गरी बाँकी ५० प्रतिशत रकम वार्षिक सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ।
४. सञ्चालक समितिले आविष्कार केन्द्रको सिफारिसमा कारखानामा कार्यरत प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय जनशक्तिको सेवा सुविधा निर्धारण र अनुमोदन गर्ने छ।
५. आविष्कार केन्द्रले सरकारको उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीतिलाई कृषि औजार उत्पादन, वितरणमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध भई कामकाज गर्नुपर्ने छ।
६. केन्द्रको सिफारिसमा सञ्चालक समितिले सञ्चालन कार्य योजना स्वीकृत गर्ने छ। सो क्रममा हाल उपलब्ध चलअचल सम्पत्तिको लगत तयार गरी प्रमाणित अभिलेख राखी आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिइने छ।
७. सञ्चालन जिम्मा लिएको आविष्कार केन्द्रले प्राप्त सम्पूर्ण भौतिक सम्पत्ति, जायजेथा रक्षा गर्ने र संरक्षण गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने छ।
८. यस सम्झौतामा सञ्चालक समिति भन्नाले मन्त्रिपरिषदको २०७९ भदौ ३१ को निर्णयअनुसार कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा लगाउन सहजीकरण र सञ्चालन गर्न गठित समितिलाई जनाउने छ।
९. प्रारम्भ मिति भन्नाले सम्झौताबमोजिम कारखानाको चलअचल सम्पत्तिको लगत प्रमाणित सञ्चालक समितिले केन्द्रलाई कारखाना जिम्मा दिएको दिनलाई जनाउने छ।
१०. सम्झौताको अवधि कारखाना जिम्मा पाएको मितिबाट १० वर्षको हुनेछ। सम्झौताका दुवै पक्षले तीन महिनाको अग्रिम सूचना दिई सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछन्।
११. मन्त्रिपरिषदको २०७९ भदौ ३१ को वीरगन्जस्थित कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिनेसम्बन्धी प्रस्तावमा उल्लेखित व्यवस्था तदनुसार हुनेछन्।
१२. केन्द्रले कारखाना सञ्चालनको आम्दानी खर्चको प्रचलित कानुनबमोजिम लेखा राखी लेखापरीक्षण गराउने र वार्षिक आय विवरण पेस गर्ने छ।
-1717671934-1727242094.jpg)
