काठमाडाैं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौंको शङ्खरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएको छ । नगरपालिका प्रमुख रमेश नापित, वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङसहित आन्दोलनरत पक्षलाई आज दिउँसो ३ बजे वार्तामा बोलाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। वार्ता प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय रत्नपार्कमा गरिने भएको छ ।
मानवबस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने माग राख्दै वडाध्यक्ष तामाङको नेतृत्वमा वास्तविक जग्गाधनीभन्दा बाहिरका व्यक्तिको संलग्नतामा सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध हुँदै आएको छ । आन्दोलनमा समान, नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले पनि साथ दिएको छ ।
सबस्टेसन निर्माणस्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीले राजीखुसीले(आइई) तथा पूरक आईआईलगायत सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको, उपलब्ध विकल्पमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेको प्रष्ट पारिएको र सोहीअनुसार प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र स्वीकृत भई ठेक्का सम्झौतासहित काम भइरहेकाले अहिले आएर सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तामाकोसी तथा सुनकोसी नदी र तिनीहरुका सहायक खोलाहरुमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीयरुपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ ।
लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायण १३२ केभी सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ ।
सबस्टेसनका लागि ५० जग्गाधनीहरुबाट एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन् ।
मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत करिब ५० करोड रूपैयाँ वितरण गरिएको छ । नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को ‘विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋणमा सबस्टेसनहरु तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो ।
पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सीफेदीमा कुनै विरोध भएको थिएन तर दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको छ । अवरोधका कारण हालसम्म सबस्टेसन निर्माणस्थलमा कुनै पनि प्रगति हुन सकेको छैन ।
लप्सीफेदी सबस्टेसनको काम हालसम्म हुन नसकेका कारण ठेक्का सम्झौताको म्याद १५ पुस २०८० ९३१ डिसेम्बर २०२३० सम्म कायम गरिएको छ ।स्थानीयवासीले सडक मर्मत तथा विस्तार, खानेपानी योजना, विद्यालय भवन, गुम्बा निर्माण, स्थानीयवासीलाई रोजगारीलगायतमा राखेको जायज मागलाई आयोजना निर्माणका क्रममा प्राधिकरणले सम्बोधन गर्दै जाने जनाएको छ ।