सरकारले संसदबाट दुई तिहाइभन्दा बढी मतसाथ विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले समेत पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। दाहाल २०७३ मा दोस्राेपटक प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक वृद्धि साढे ७ प्रतिशत थियो।
त्यसबेला वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले नेपाललाई उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने पाँच प्रमुख देशको सूचीमा राखेको थियो। २०७२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण आर्थिक वृद्धि लगभग शून्य अवस्थामा पुगेको थियो। दातृ निकायका सहयोगमा पुनर्निर्माण सुरु भएपछि अर्थतन्त्र विस्तारले गति लिँदै गयो। २०७३ कात्तिकदेखि मुलुक क्रमशः लोडसेडिङमुक्त हुँदै गयो।
त्यसबेला अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा थियो। आयात बढे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो थियो भने भुक्तानी सन्तुलन बचतमा थियो। तर, तेस्रो कार्यकालका लागि दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्था छ। वाह्य कारणले मुलुक संकटमै रहेको छ। अर्थतन्त्र सुधार्न उनले जिम्मेवारी पाएका छन्। नेतृत्व प्रधानमन्त्री दाहालको भए पनि राज्यको ढुकुटीको जिम्मा भने विष्णु पौडेलको काँधमा छ। पौडेल पनि तेस्रोपटक अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका हुन्।
पौडेले अर्थमन्त्री बनेसँगै सेयर बजारमा केही सुधार देखिएको छ। मुलुकको अर्थव्यस्था चलायमान बनाउने, सन्तुलनमा राख्ने र बलियो बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी अर्थमन्त्री पौडेलको हो। नयाँ अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र तुरून्तै गर्नुपर्ने काम वित्त व्यवस्थापन सही बाटोमा ल्याउनु हो। एकातिर सरकारको राजस्व घटिरहेको छ भने अर्कातर्फ खर्च बढिरहेको छ। खर्च बढ्दा बजेट घाटा पनि बढिरहेको छ।
त्यसैले अहिलेको अवस्थामा पहिलो काम–खर्च घटाउने र राजस्व बढाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने अवस्था छ। अनावश्यक ठाउँमा सरकारी खर्च भइरहेका छन्, यसलाई रोक्नुपर्छ र मिल्नेसम्म कटौती गर्नुपर्छ। यस्तै पुँजीगत खर्च पनि कतिपय सही ठाउँमा प्रयोग भएको छैन। धेरै ठाउँमा फजुल खर्च भइरहेका छन्। सरकारको पुँजीगत खर्चले पनि मुलुकको उत्पादकत्वलाई खासै बढाउन सकेको छैन। सरकारले पूर्वाधारमा गरेको लगानीले प्रतिफल दिन नसकेको, विभिन्न कारण धेरै पूर्वाधार आयोजना अचकल्टो अवस्थामा रहेको, आयोजना संख्या धेरै भएको र यसको व्यवस्थापन पक्ष ज्यादै कमजोर देखिएका छन्।
वैदेशिक सहयोगमा सुरु भएका कतिपय आयोजना पनि समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। यसले गर्दा वैदेशिक ऋण भुक्तानी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यस्ता आयोजना सम्पन्न गरेर वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने हो भने थप पुँजी परिचालन भएर अहिले देखिएको तरलता अभाव केही हदसम्म समाधान गर्न सकिन्छ।
सरकारको पुँजीगत खर्चले पनि मुलुकको उत्पादकत्वलाई खासै बढाउन सकेको छैन। सरकारले पूर्वाधारमा गरेको लगानीले प्रतिफल दिन नसकेको, विभिन्न कारण धेरै पूर्वाधार आयोजना अचकल्टो अवस्थामा रहेको, आयोजना संख्या धेरै भएको र यसको व्यवस्थापन पक्ष ज्यादै कमजोर देखिएका छन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले तुरुन्तै गर्नुपर्ने दोस्रो काम–राजस्व संकलन बढाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने। राजस्वतर्फ गैरकानुनी कारोबार खासगरी सीमा क्षेत्रमा हुने कारोबारले राजस्व चुहावट बढाएको छ। यसलाई कडाई गर्दा केही संकलन गर्न सकिन्छ। आयात कम भएका कारण सरकारले धेरै राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। हालसम्म २८.४२ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। तै पनि केही समयपछि आयातमा केही सुधार होला। अझै पनि आयात आकार ठूलो देखिएको छ।
औसत प्रतिमहिना १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँबराबर वस्तु आयात भइरहेको छ। निर्यात भने ज्यादै न्यून छ। योभन्दा बढी आयात हाम्रो अर्थव्यवस्था, स्रोत र साधनले धान्न सक्दैन। आयातमुखी राजस्व परिचालन बिस्तारै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। आन्तरिक उत्पादनमा आधारित राजस्व प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ, जुन केही समयपछि मात्र सम्भव छ।
तेस्रो काम–अहिलेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक ऋण कम उठाउनु राम्रो हुने देखिन्छ। आन्तरिक ऋणको ब्याजदर धेरै भएकाले दायित्व बढाउने, दिर्घकालीन प्रकृतिका ऋणपत्र जारी हुँदा त्यो अवधिभरि उच्च ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सरकारको चालू आर्थिक वर्षमात्र होइन, आगामी वर्ष पनि आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा ठूलो हिस्सा छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ। यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यसैगरी सरकारी खर्चको कुरा गर्दा चालू वर्षको बजेट निर्माणमा धेरै गल्ती–कमजोरी भएका छन्। जेठमा चालू वर्षको बजेट बनाउँदा शोधनान्तर घाटा धेरै थियो। त्यही बेलादेखि नै विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन आवश्यक भइसकेको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन सरकारले २०७९ वैशाखदेखि आयात रोकिसकेको थियो। आयात प्रतिबन्धको अवस्थामा पनि अघिल्लो सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउँदा राजस्वका लक्ष्य महत्वाकांक्षी राख्यो, जुन सम्भव थिएन।
यो वर्ष सामान्य होइन किनभने ठूलो शोधनान्तर घाटा भएको वर्ष हो। अहिले शोधनान्तर बचतमा देखिइसकेको छ। पाँचौं महिनामा शोधनान्तर अवस्था ४५ देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने अनुमान छ। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतका दरले बढ्यो। यो वर्ष कर्मचारीको तलब नबढाउँदा पनि केही फरक पर्थेन। सँगसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको उमेर घटाएर ६८ मा झारियो। यसले पनि थप व्ययभार बढाएको छ। यो वर्ष चुनावका लागि गर्नुपर्ने खर्च थियो। यी कारण सरकारी खर्च उल्लेख्य बढ्न गएको हो।
औसत प्रतिमहिना १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँबराबर वस्तु आयात भइरहेको छ। निर्यात भने ज्यादै न्यून छ। योभन्दा बढी आयात हाम्रो अर्थव्यवस्था, स्रोत र साधनले धान्न सक्दैन। आयातमुखी राजस्व परिचालन बिस्तारै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। आन्तरिक उत्पादनमा आधारित राजस्व प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ, जुन केही समयपछि मात्र सम्भव छ।
सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सरकारले राम्रोसँग अध्ययन गरेर जसको सहयोग नभई जीवन निर्वाह हुँदैन त्यस्ता व्यक्ति, परिवार र समुदायका लागि बजेट व्यवस्थापन गरे सहज हुन्छ। अहिले भोटका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदै र उमेर पनि घटाउँदै जाँदा भविष्यमा यसले दुरगामी असर पार्ने निश्चित छ। यसको स्रोत के हो? स्पष्ट छैन। एकातिर पूर्वाधार विकास गर्न नसकेर विदेशीसँग ऋण र अनुदान मागिरहेकै छौं भने अर्कातिर सामाजिक सुरक्षामा खर्च बढाइरहेका छौं। यही नै अर्थतन्त्रमा देखिएको ठूलो असन्तुलन हो।
ताजा जनमतबाट नयाँ सरकार गठन भएकाले उसले अहिलेदेखि नै केही नयाँ योजना ल्याउन सक्छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट यथार्थ धरातलभन्दा चुनावमुखी छ। आयात प्रतिबन्धले राजस्व लक्ष्य पूरा नभएर धेरै घटेको, खर्च धेरै बढेको छ। खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारको आम्दानी बढेको छैन। अघिल्ला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गलत नीतिका कारण निजी क्षेत्र सरकारसँग चिढिएको छ।
यसले गर्दा निजी लगानी आउन सकेको छैन। निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको इन्जिन हो, यसमा कसैको पनि विमति छैन। त्यसैले अहिले देखिएको समस्याको हल गर्न सरकार निजी क्षेत्र एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन आवश्यक छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिए मात्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा चुनावमुखी र वितरणमुखी बजेट कार्यान्वयन गर्नुभन्दा सानो आकारमा पूरक बजेट ल्याउँदा राम्रो हुन्छ। राजस्व र खर्चमा अन्तर बढ्दै गएकाले अब पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक देखिन्छ।
संरचनामा परिवर्तन
अहिले विश्वआर्थिक पदिृष्य असहज अवस्थामा छ। विश्व बैंकलगायत अर्थशास्त्रीले यो वर्ष विश्वअर्थतन्त्र मन्दीमा जाने प्रक्षेपण गरिसकेका छन्। यसको असर नेपालमा पर्नेवाला छ। यो वर्ष आउने मन्दीसँग जुध्न अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले नै तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ।
आयात अधिक भएका कारण सन् ८० दशकको मध्यतिर आएको वाह्य क्षेत्रको चुनौती पुनः दोहोरिएको छ। आवरणमा कोभिड महामारी तथा रुस–युक्रेन युद्धजस्ता वाह्य कारण देखिए पनि अहिलेको चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितिको प्रमुख जड भनेको पछिल्लो समय विकसित भएको असन्तुलित आर्थिक संरचना हो। अर्थतन्त्रको संरचना नै नबदली समस्याकाे दिर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट संरचनागत भएकाले यसको दिर्घकालीन समाधानको बाटो जगबाटै सुधार गर्ने गरी खोजिनुपर्छ।
अल्पकालीनरूपमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीति तहबाट कर्जाको अन्धाधुन्ध विस्तार नियन्त्रण गर्ने, कर्जा वितरण उत्पादनमुखी बनाउने, उच्च आयात नियन्त्रण र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि गर्नेदेखि शोधनान्तर बचत निरन्तर कायम राखी अर्थतन्त्रमा वाह्य क्षेत्रको दबाब सहज बनाउनु सरकारको प्राथमिकता हो। सरकारले अब यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। अर्कातर्फ, मुलुकको दिर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गरी मुद्रास्फीति नियन्त्रण, उच्च आर्थिक वृद्धि र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्दै सन् २०३० भित्र विकास लक्ष्य हासिल गरी मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तारोन्नति गर्नुपर्ने छ।
कर्जा विस्तारले आयात वृद्धि र जग्गाको भाउमात्र बढाएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएर विस्तृत मुद्राप्रदाय र कर्जा विस्तार रोकेको छ। अर्थतन्त्रको आकारका दाँजोमा अधिक कर्जा लगानी हुँदा कर्जाको गुणस्तर खस्किएर वित्तीय जोखिम पनि बढाएको छ। लामो समय वार्षिक २० प्रतिशतले बढेको कर्जा अब १२ प्रतिशतमा झरेको छ।
स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन गर्नसके मात्र हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले फड्को मार्न सक्छ। अहिले कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को दाँजोमा निर्यात घटेर चार प्रतिशत, आयात बढेर ४० प्रतिशत र व्यापार घाटा बढेर ३६ प्रतिशत पुगेको सरकारी तथ्यांक छ। योे असन्तुलित आर्थतन्त्र सन्तुलनमा ल्याउन आन्तरिक उत्पादन बढाएर बिस्तारै आयात घटाउनुपर्छ। नयाँ क्षेत्र पहिचान र प्रवद्र्धन गर्दै वस्तु निकासी बढाए विदेशी मुद्रा कमाउन नयाँ स्रोत खोजी गर्नुपर्ने छ। यस्तै चालू खाता घाटा हाल जिडिपीको १३ प्रतिशतबाट घटाएर तीन प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने रणनीति सरकारको हुनुपर्छ।
कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा असहयोग
वार्षिक २० प्रतिशत दरले कर्जा विस्तार हुँदा पनि आर्थिक वृद्धिमा योगदान गरेको देखिएको छैन। यो कर्जा विस्तारले औसतमा साढे चार प्रतिशतहाराहारी आर्थिक वृद्धि हासिल भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। विस्तारकारी बजेट र मौद्रिक नीतिले उपभोग बढाएर आयातमुखी अर्थतन्त्र बनाएको छ।
सेयर बजार र घरजग्गामा अत्यधिक भएको लगानीले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको हो। ठूलो ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा गएकाले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष योगदान दिन नसकेको हो। कर्जा विस्तारले आयात वृद्धि र जग्गाको भाउमात्र बढाएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएर विस्तृत मुद्राप्रदाय र कर्जा विस्तार रोकेको छ। अर्थतन्त्रको आकारका दाँजोमा अधिक कर्जा लगानी हुँदा कर्जाको गुणस्तर खस्किएर वित्तीय जोखिम पनि बढाएको छ। लामो समय वार्षिक २० प्रतिशतले बढेको कर्जा अब १२ प्रतिशतमा झरेको छ।
अब पनि कर्जा विस्तार उच्च हुने र यसले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग नगर्ने हो भने केही वर्षपछि जिडिपीमा वित्तीय क्षेत्रको हिस्सा दोब्बर ठूलो हुने अनुमान गरिएको छ। यसको संकेत अहिलेको तथ्यांकले देखाएको छ। त्यसैले उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण बढाउने नीति लिएर कडिकडाउ गरे आर्थिक विस्तारमा सघाउने देखिन्छ। यसबारे नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले तत्काल ध्यान दिनुपर्छ।
