काठमाडौं। उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न रणनीति बनाउने तयारीमा जुटेका छन्।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले रणनीति बनाउन हाल विभिन्न निकायसँग छलफल र मन्त्रालयका समस्या बुझिरहेका छन्। विकासे मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका श्रेष्ठ अब भौतिक योजनासम्बन्धी रणनीति बनाउन समस्या पहिचानमा केन्द्रित रहेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ठूला आयोजनामा देखिएका ढिलाइलगायत विकृति निर्मुल पार्ने रणनीति लिने बताइसकेका छन्।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भौतिक मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्राप्त बजेटमध्ये अधिकांश बजेट ‘फ्रिज’ गरेको मन्त्रालयले यो वर्ष कति काम गर्न सक्छ भन्ने चासो बढिरहेको छ।
तै पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने अघिल्लो वर्षभन्दा विकास खर्च चालू आर्थिक वर्ष अझै बढाउने योजना रहेको बताउँछन्।
मन्त्री श्रेष्ठ पुस १९ गते यातायात कार्यालय आकस्मिक अनुगमनमा पुगेका थिए। पुस १० मा पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका उनी बिरामी भएको बताउँदै पुस १५ सम्म मन्त्रालयमा हाजिर नै भएनन्।
त्यसो त पदीय मर्यादा नमिलेर मन्त्रालयमा अनुपस्थित भएको समाचार पनि बाहिरिएका थिए। त्यस विषयमा आलोचित उनले मन्त्री भएको एक सातापछि सर्वसाधारणले धेरै सास्ती बेहोर्नुपर्ने यातायात कार्यालय पुगेर अनुगमन गरेका थिए।
उनले साँच्चै यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्लान् वा केही समय जनताको आँखामा ‘छारो’ हाल्दै चर्चा कमाउने योजनामात्रै हो? त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने मन्त्री श्रेष्ठले देखाएको सक्रियताका कारण समस्या समाधान हुनेमा आसावादी देखिन्छन्।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार पुस अन्तिमसम्म मन्त्रीले सुझावमात्रै लिने योजना छ। त्यसपछि कर्मचारीलाई आवश्यक काम गर्न निर्देशन दिने तथा नीति निर्माण गर्ने योजनामा मन्त्री रहेको उनको भनाइ छ।
‘काम कति हुन्छ हेर्दै जानुपर्छ तर मन्त्रीको फोकस सुशासन, यातायात व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित देखिन्छ। यही तीन कुरामा विज्ञहरूसँग मन्त्रीज्यूको छलफल चलिरहेको छ,’ ती अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘मन्त्री आउने बित्तिकै परिवर्तन देखिँदैन, कम्तीमा पनि दुई वर्षका लागि आउनुभएको होला। त्यसका आधारमा योजना बनाएर काम गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ।’
मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार समस्या पहिचान गरेपछि मात्रै काम गर्न सजिलो हुने भएकाले केही समय सुझाव संकलन कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको हो।
तर, सचिवालयले सुझाव संकलन गर्न निश्चित समय छुट्ट्याएको छैन। आवश्यकताअनुसार सुझाव लिँदै काम गर्दै जाने योजनामा मन्त्री श्रेष्ठ छन्।
पुस १० मा सपथ ग्रहणसँगै केन्द्र सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा १५ दिनभित्र खाल्डाखल्डी पुर्न मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिइसकेका छन्।
त्यस्तै देशभरिका मुख्य राजमार्गमा रहेका खाल्डाखुल्डी पनि एक महिनाभित्र पुर्न उनले निर्देशन दिइसकेका छन्। मन्त्रीको निर्देशनपछि काठमाडौं उपत्यकामा काम सुरु भएको देख्न सकिन्छ।
मन्त्री श्रेष्ठका प्रेस सल्लाहकार कमल गिरी नेपाल विद्युत प्रधिकरण, नेपाल टेलिकम, खानेपानी, ढललगायत निकायले सडक भत्काउँदा भौतिक मन्त्रालयको काममा असर परिररहेको बताउँछन्।
उनका अनुसार सडकसँग जोडिएका अन्तरमन्त्रालय निकायसँग पनि छफलफल हुनेछ। एकीकृत योजना नहुँदा सडक विभागले बनाएको राम्रो सडक पनि अन्य निकायले आफ्नो प्रयोगको लागि खन्ने गरेका छन्। जसले सडक बन्ने र भत्किने प्रक्रिया नियमितजस्तो भइसकेको छ।
त्यस्तै निर्माण कार्य सुस्त हुनुमा कस्को जिम्मेवारी बढी छ, कुन सडकमा कस्ता समस्या छन्, कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी वा स्थानीय कसका कारण विकास निर्माणले गति लिन नसकेको हो भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले गम्भीररूपमा बुझ्ने जनाएको छ।
को–को सँग सुझाव लिए मन्त्री श्रेष्ठले?
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यातायात कार्यालय अनुगमन तथा लाइसेन्स वितरणलगायत काममा भइरहेको सुस्तता र समस्याबारे सुझाव लिएका छन्। त्यस्तै विकास निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रका समाचार लेख्ने पत्रकारहरूसँग पनि सुझाव संकलल गरिसकेका छन्।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूबाट पनि मन्त्रीले नीति निर्माण र सडक, रेल, पानीजहाज क्षेत्रका कानुनबारे जानकारी लिएका छन्। मन्त्रालयसँग जोडिएका निकाय, कर्मचारी, विषयगत विज्ञ तथा सम्बन्धित क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरिरहेका छन्।
२०५८ सालमा बनेको राष्ट्रिय यातायात नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। उक्त नीतिको मस्यौदा २०७४ मै बने पनि हालसम्म कानुनको मान्यता पाउन सकेको छैन। त्यस्तै सरकारले रेल्वे लाइन निर्माण प्रक्रिया धमाधम अगाडि बढाइरहेको छ।
यसैबीच दुवै छिमेकी चीन र भारतले आ–आफ्ना सीमासँग जोडिएका रेलमार्ग अध्ययनका काम धमाधम गर्दैछन्। तर, सरकारसँग भने रेल सञ्चालनको गुरुयोजना नै छैन। रेलको क्षेत्रमा मुख्यरूपमा देखिएका नीतिगत अभाव भने गुरुयोजनाकै हो।
त्यसो त निर्माण जिम्मेवारी लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी पनि छन्। नवनियुक्त मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न राजनीतिक आड र भरोसामा जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई कसरी काममा जिम्मेवार बनाउने योजना बनाएका छन् भन्ने मन्त्रालयले खुलाउन चाहेको छैन।
