काठमाडौं। प्रस्तावित वीरगन्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
२०७८ असोजबाट विद्युतीय रेलमार्गको डिपिआर बनाउन अध्ययन सुरु भएको थियो। डिपिआर अन्तिम चरणमा पुगेको रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुरालले जानकार दिए।
‘भौगर्भिकरूपमा गर्नुपर्ने अध्ययन सकिएर रिपोर्ट तयार गर्न थालिएको भन्ने जानकारी आएको छ, अझै केही समय बाँकी छ। रिपोर्ट आएपछि विस्तृत कुरा गर्न सकिन्छ,’ महानिर्देशक बिसुरालले क्यापिटल नेपालसँग भने।
डिपिआर तयार भएपछि मात्रै रेलमार्गको लम्बाइ, निर्माण खर्च, निर्माणमा प्रयोग गरिने प्रविधिलगायत प्रष्ट हुने उनले बताए। रेलमार्ग बनाउन ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान विभागको छ। आगामी चैतसम्ममा डिपिआर तयार हुने विभागले जनाएको छ।
भारतले डिपिआर अध्यनन गर्न चासो देखाएपछि नेपालले २०७८ असोजमा अनुमति दिएको थियो। जसअनुसार भारतीय पक्षले १८ महिनामा रेलमार्गको डिपिआर तयार गर्नुपर्ने छ।
डिपिआर अध्ययन गर्न भारतले आफ्नै खर्चमा ‘कोङ्कन रेल्वे कर्पोरेसन’ का प्राविधिक परिचालन गरेका छन्। डिपिआर भारतको अनुदान सहयोगमा हुन लागेको हो।
२०७५ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन गर्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
काठमाडौंमा भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले रेलसेवा अध्ययन गर्ने सहमति गरेका थिए।
२०७५ मा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले रेलमार्ग अध्ययन सम्झौता गरेलगत्तै भारतीय प्राविधिकले रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। त्यसबेला गरिएको अध्ययनले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गमा चार रुट बनाउन सकिने जनाएको थियो।
जसमध्ये सबैभन्दा कम लागतमा निर्माण गर्न सकिने सम्भावना देखिएको जितपुर, निजगढ, शिखरपुर, सिस्नेरी र सतीखेल हुँदै काठमाडौं जोड्ने करिब २ सय १९ किलोमिटर लामो बाटो प्रयोग गर्ने गरी डिपिआर अध्ययन भइरहेको छ।
यसअघिको अध्ययनले २ खर्ब ६६ अर्बदेखि ३ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने देखाएको छ। तै पनि वास्तविक लागत भने डिपिआर अध्ययनपछि मात्रै तयार हुनेछ।
विद्युतीय रेलमार्ग ‘ब्रोड गेज’ मा निर्माण हुने बताइएको छ। भारतले निर्माण गरिरहेका दुई देश जोड्ने अरू रेलमार्ग पनि ब्रोड गेजमा नै निर्माण भएका कारण वीरगज्ज–काठमाडौं रेलमार्ग पनि ब्रोड ग्रेजमा निर्माण हुने सम्भावना रहेको इन्जिनियर बताउँछन्।
उक्त रेलमार्ग सञ्चालन भए भारतबाट आयात हुने सामान काठमाडौंसम्म ल्याउने लागत तथा समय कम हुनेछ। नेपालमा भारतबाट सामान आयात गर्दा सबैभन्दा बढी वीरगन्ज नाकाबाट भित्रिने गर्छ। आयात लागत र समय बचत हुँदा काठमाडौंमा सामानको मूल्य कम हुने विश्वास सम्भावना छ।
यसबाहेक सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अध्ययन गरिरहेको छ। नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण हुने पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको लम्बाइ १ हजार ३५ किलोमिटर छ। जसको लागत १२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालमा राणाकालमै १९८४ सालतिर भारत रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगन्ज तथा १९९४ तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेलसेवा सञ्चालनमा आएको थियो। जनकपुर–जयनगर रेलसेवा बन्द भएको लामो समयपछि फेरि नेपालमा रेल सञ्चालन हुन थालेको हो।
यसैबीच केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आएको छ। पुस १२ मा आएको ६ जना सहभागी चिनियाँ टोलीले ४२ महिनामा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने छ।
