झापा । झापाको कनकाई, बुद्धशान्ति र गौरादहमा भूमिहीनहरूले राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट आफूले वर्षौँदेखि जोतभोग गरेको जग्गाको धनीपुर्जा पाएका छन् ।
आयोगले हालसम्ममा १ सय १९ वटा धनीपुर्जा वितरण गरिसकेको र १ सय ७० तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ । जिल्लामा ४८ हजार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाको धनीपुर्जा माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।
आयोगका झापा जिल्ला अध्यक्ष तिलक पाण्डेले गौरादह नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ५०, बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा ४२ र कनकाई नगरपालिकामा २७ वटा धनीपुर्जा वितरण गरिसकेको जानकारी दिए ।
कनकाई-८ का टीकाराम लुइँटेल र देवीमाया दाहालले आफूले वर्षौँदखि बसोबास गर्दै आएको जग्गाको संयुक्त धनीपुर्जा पाएकामा खुसी व्यक्त गरे। सो जग्गा १० वर्षसम्म अंशवण्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन भनेर धनीपुर्जामै लेखिएको छ ।
पन्ध्र पालिकामध्ये बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको सबै वडा र अर्जुनधारा नगरपालिकाको वडा नं १ र ११ मा सुकुम्बासीको तथ्याङ्क लिने र जग्गाको नापजाँच कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । मेचीनगर, दमकलगायतका अधिकांश पालिकामा सुकुम्बासीको लगत संकलन कार्य सुस्त छ ।
लगत सङ्कलन र जग्गाको नापी कार्य स्थानीय पालिकाबाटै हुँदै आएको छ भने त्यसलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर प्रमाणीकरण गर्ने र धनीपुर्जाको निस्सा बनाउने कार्य राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समितिले गर्दै आएको छ । चुनावी आचारसंहिताको अवधिका कारण कार्य गर्ने पर्याप्त समय नपाएको भएता पनि जिल्लामा भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउन उल्लेखनीय काम गरेको आयोगका अध्यक्ष पाण्डेले बताए।
आयोगले भूमिहीनहीनलाई जग्गाको धनीपुर्जा वितरण गर्ने अधिकार पाएको छ । स्थानीय तहसँग मिलेर प्राविधिक कार्य गर्नुपर्ने भएकाले समेत धनीपुर्जा निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ । कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले दुई चरणमा गरेर २७ वटा धनीपुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिँदै ५४ वटा धनीपुर्जा तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । नगरका पाँच हजार जनाले धनीपुर्जा पाउनका लागि आवेदन दिएको उनले बताए।
तीन वर्षअघिदेखि कनकाई नगरपालिकाले दलित, भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर आयोगसँग प्राविधिक दक्ष कर्मचारीको अभाव भएकाले धनीपुर्जा वितरणकार्यमा ढिलासुस्ती भइरहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलाले देशभर प्रक्रिया पूरा भएका धनीपुर्जाहरू धमाधम वितरण गर्न थालिएको बताए। आयोगले सुकुम्बासीको लगत संकलन, नापी र धनीपुर्जा वितरणलाई तीव्र तुल्याएको जानकारी दिए।
सरकारले आयोगलाई दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गाको धनीपुर्जा दिन र त्यसपछि मात्र अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्वामित्व दिलाउन निर्देश गरेको हुँदा वास्तविक सुकुम्बासीलाई वर्षौंदेखिको जोतभोगको जग्गाको मालिक बनाउन आयोगले कार्य गरिरहेको आयोगका झापा अध्यक्ष पाण्डेले बताए।
भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले एक कट्टा आवास र पाँच कट्टा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको धनीपुर्जा निःशुल्क पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, सार्वजनिक जग्गा, मठमन्दिर, वनजङ्गल, खोलानाला र बाटोले चर्चेको जग्गा आयोगले वितरण गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भएको अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिए।
सरकार परिवर्तनको असर आयोगमा
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर, सरकार परिवर्तन हुनासाथ आयोग पनि विघटन हुने प्रवृत्ति रहेकाले समस्या समाधानको कार्यमा पटक–पटक अवरोध उत्पन्न हुने गरेको जनाइको छ।
