मंसिर ४ को आमनिर्वाचनपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेको छ। तरलता बढेपछि ब्याजदर सुधारोन्मुख अवस्थामा छ। तरलता बिस्तारै बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा पनि बिस्तारै सुधार हुँदै गएको छ। यसको सकरात्मक प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पर्न थालेको छ। तै पनि अवस्था अझै सहज भइसकेको भने छैन।
तरलताको अवस्था अझै सहज नभएकाले ब्याजदर तत्कालै घटिहाल्ने स्थिति छैन। तर, यो अवस्था अब लामो समय नरहला। ब्याजदर घट्ने सम्भावना बढेर गएको छ। प्रतिबन्धित वस्तु आयात सरकारले पुस १ बाट खुलाइसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा राख्नुपर्ने नगद ‘मार्जिन’ पनि बिस्तारै हटाउनुपर्ने छ।
अहिले निर्माण क्षेत्रको आयातमा हटाइसकेको छ भने अन्य क्षेत्रमा पनि नगद मार्जिन हटाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यो हुँदा आयात प्रवृत्ति र वाह्य क्षेत्रसँगै बैकिङ क्षेत्रको तरलतालाई पनि असर गर्छ। पछिल्लो समय विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह सुधार हुँदै गएको छ। रेमिट्यान्सको यो प्रवृत्ति कायम रह्यो भने बैंकिङ क्षेत्रको तरलता सहज हुँदै ब्याजदर पनि घट्ने दिशातर्फ अघि बढ्ने छ।
रेमिट्यान्स बढ्दो अवस्थामा रहेकाले निक्षेप परिचालनमा राम्रो सुधार देखिएको छ। दसैं–तिहार र चुनावका लागि गएको नगद पनि बैकिङ प्रणालीमा फिर्ता भइरहेको छ। निक्षेपमा बिस्तारै सुधार देखिए पनि कर्जा विस्तार अझै सुस्त रहेको छ। त्यसले पनि तरलता बढिरहेको छ। ब्याजदर महँगो भएर कर्जाको माग पनि कम छ।
बैंकहरूले खासगरी राष्ट्र बैंकबाट लिएको ऋण भुक्तानी गरिरहेका छन्। यसबीच १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुनर्कर्जा भुक्तानी भएको छ। त्यस्तै चालू आर्थिक वर्ष सुरुमा झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ रहेको स्थायी तरलता सुविधा अहिले शून्यमा झरेको छ। दायित्व भुक्तानी करिब–करिब सकिएको अवस्था छ। अब हुने तरलता सुधारले कर्जा लगानी बढ्ने देखिन्छ। अहिलेको सुधारको क्रम यथावत रह्यो भने माघदेखि कर्जा प्रवाहमा पनि सुधार हुनेछ।
बैंकहरूले खासगरी राष्ट्र बैंकबाट लिएको ऋण भुक्तानी गरिरहेका छन्। यसबीच १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुनर्कर्जा भुक्तानी भएको छ। त्यस्तै चालू आर्थिक वर्ष सुरुमा झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ रहेको स्थायी तरलता सुविधा अहिले शून्यमा झरेको छ। दायित्व भुक्तानी करिब–करिब सकिएको अवस्था छ। अब हुने तरलता सुधारले कर्जा लगानी बढ्ने देखिन्छ। अहिलेको सुधारको क्रम यथावत रह्यो भने माघदेखि कर्जा प्रवाहमा पनि सुधार हुनेछ।
आन्तरिक माग बढेपछि आयात बढ्ने हो। अहिले समग्रमा ब्याजदर बढी भएकाले कर्जा पनि सहजै उपलब्ध नभएका कारण यसको मागमा पनि कमी छ। माग कम भएकाले अहिले खुल्दैमा धेरै वस्तु आयात हुने अवस्था देखिएको छैन। नगद मार्जिनले पनि आयात बढ्न दिएको छैन। नगद मार्जिन केही समयपछि हट्ने सम्भावना छ। त्यसैले पुनः आयात केही बढ्ने जोखिम चाँहि अझै छ।
त्यसैले यसको प्रवृत्ति हेर्दै अघि बढ्नुपर्ने छ। त्यसले गर्दा ब्याजदर ह्वात्तै घटिहाल्ने अवस्था छैन। वाह्य क्षेत्रको अवस्था कसरी जान्छ, त्यसका आधारमा बिस्तारै ब्याजदर घट्दै जानुपर्दछ।
आयात प्रतिबन्धले अहिले सरकार पनि मारमा परेको छ। आयातमा आधारित राजस्व भएकाले आयात प्रतिबन्ध लाग्नसाथ राजस्व संकलन उल्लेख्य घटेको छ। राजस्व घट्दा सरकारलाई चालू खर्च धान्न पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हुन सकेको छैन। कठिन समयमा पनि कर्मचारीको तलब वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर घटाउनाले सरकारको चालू खर्च उल्लेख्य बढेको छ। चुनाव खर्चले पनि चालू खर्च बढेको छ।
एकातर्फ पुँजीगत खर्चमा सुधार भएको छैन भने त्यसलाई पनि गएका वर्षमा जस्तो पर्याप्त स्रोत नहुन सक्छ। सरकारले कति वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्न सक्छ, त्यस्तै कति वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न सक्छ, त्यसमा पुँजीगत खर्च भरपर्ने देखिन्छ।
यदि लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहयोग ल्याउन सकिए पुँजीगत खर्च पनि बढाउने सकिने छ भने शोधनान्तर स्थितिमा थप सुधार ल्याउन पनि सहयोग पुग्ने छ। साथै, यसले बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा पनि सुधार ल्याउँछ।
चालू आर्थिक वर्ष सरकारले धेरै आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका बेला अहिले सरकारलाई ब्याजदर वृद्धिको ठूलो व्ययभार परेको छ। ब्याजदर बढेकाले आन्तरिक ऋण महँगो बनेको छ।
वास्तवमा अहिले बजेटमा लक्षित आन्तरिक ऋण कमभन्दा कम उठाउनुपर्ने स्थिति छ किनभने आन्तरिक ऋण महँगो भएको छ। महँगो आन्तरिक ऋण लिएर सरकारलाई कर्जाको ब्याजभार बढ्ने भएपछि भुक्तानीका लागि ठूलो बजेट चाहिने स्थिति आउने देखिएको छ। यो वर्ष सरकारले सक्ने हो भने आन्तरिक ऋण परिचालन धेरै कम गर्नुपर्छ।
वास्तवमा अहिले बजेटमा लक्षित आन्तरिक ऋण कमभन्दा कम उठाउनुपर्ने स्थिति छ किनभने आन्तरिक ऋण महँगो भएको छ। महँगो आन्तरिक ऋण लिएर सरकारलाई कर्जाको ब्याजभार बढ्ने भएपछि भुक्तानीका लागि ठूलो बजेट चाहिने स्थिति आउने देखिएको छ। यो वर्ष सरकारले सक्ने हो भने आन्तरिक ऋण परिचालन धेरै कम गर्नुपर्छ।
सरकारले पुससम्मका लागि आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ। चालू आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमासमा ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने ‘क्यालेन्डर’ थियो। त्यहीअनुसार आन्तरिक ऋण सरकारले उठाइसकेको छ। पुस अन्तिम साता थप ऋण उठाउने योजना सरकारको छैन।
कर भुक्तानीका लागि बैकिङ प्रणालीबाट केहीे रकम जाने सम्भावना भने छ। गत वर्षजस्तो ठूलो रकम कर भुक्तानीमा यसपटक नजाला किनभने आर्थिक स्थिति केही सुस्त भएको अवस्था छ। यो अवस्था मध्यनजर गरेर राष्ट्र बैंकले अलिकति तरलता प्रवाह गरिसकेको छ।
गत साता ४५ दिनको ‘रिपो’ जारी यही अवस्था मध्यनजर गरेर भएको हो।
पुनर्कर्जा फिर्ता आएको र सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने स्थितिले गर्दा रिपो जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। तरलता बढेका कारण अहिले अन्तरबैंक ब्याजदर सात प्रतिशतभन्दा तल आएको छ।
अवस्था हेरेर यो साता बैंकिङ प्रणालीमा थप तरलता प्रवाह हुन पनि सक्छ। त्यो भयो भने कर उठ्दाको तरलता चाप सम्बोधन हुनेछ। फेरि, सरकारले खर्च पनि गरिरहेको छ। सरकारले अहिले अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) लिएर खर्च गरिरहेको छ। यसले पनि तरलता बढाउन सघाएको छ। सरकारले कर उठाउँदैमा तरलतामा ठूलो चाप परी नहाल्न सक्छ। राष्ट्र बैंक ऐनमा अधिविकर्ष लिन सीमा तोकिएको कुरा भने हेक्का राख्नुपर्दछ।
अवस्था हेरेर यो साता बैंकिङ प्रणालीमा थप तरलता प्रवाह हुन पनि सक्छ। त्यो भयो भने कर उठ्दाको तरलता चाप सम्बोधन हुनेछ। फेरि, सरकारले खर्च पनि गरिरहेको छ। सरकारले अहिले अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) लिएर खर्च गरिरहेको छ। यसले पनि तरलता बढाउन सघाएको छ। सरकारले कर उठाउँदैमा तरलतामा ठूलो चाप परी नहाल्न सक्छ। राष्ट्र बैंक ऐनमा अधिविकर्ष लिन सीमा तोकिएको कुरा भने हेक्का राख्नुपर्दछ।
जुनरूपमा हिजोका दिनमा वाह्य क्षेत्रको असन्तुलन समायोजन गर्न ब्याजदर बढ्यो, अब त्यो स्थिति छैन। अब ब्याजदर बिस्तारै घट्नेतर्फ जाने हो। घट्नका लागि परिस्थिति सुधारोन्मुख हुँदैछ। नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाइसकेपछि त्यसबाट आयातमा पर्ने दबाब हेरेर ब्याजदर माघपछि घट्ने सम्भावना छ। तै पनि आयातमुखी र विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्र भएकाले अझै पनि वाह्य क्षेत्रमा जोखिम भने कायमै छ।
उत्पादनमुखी अथर्तन्त्र निर्माण नभएसम्म यस्ता जोखिम आइरहन्छन्। विप्रेषण र आयातमा आउने उतारचढावले सिधै अर्थतन्त्रमा असर गर्छ। वाह्य क्षेत्र हुँदै यसको सिधा असर ‘पेग’ विनिमय दर भएकाले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि पर्छ।
कोरानो महामारीपछिको समय बिताइरहेका छौं। यसबाट उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, केन्द्रीय बैंक र सरकार सबैले पाठ सिक्नुुपर्ने अवस्था छ। हिजो कर्जा प्रवाह गर्दा भएका अनुभवबाट हेर्दा अब आइन्दा जथाभावी ढंगले कर्जा प्रवाह हुने स्थिति नआउला। कर्जा सही ठाउँमा पु¥याउन चालू पुँजी कर्जा मागर्दशनले पनि व्यवस्था गरेको छ।
हिजोको जस्तो अधिक कर्जा प्रवाह हुने र त्यो पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा र शीर्षक कता हो भन्ने पनि थाहा नहुने गरी चालू पुँजीका नाममा ऋण लगेर घरजग्गा र सेयरलगायत अन्यत्र लगानी गर्ने प्रवृत्ति अब नदेखिएला।
