काठमाडाैं। सरकारले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई ५० युनिट बिजुली निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने भएको छ। हाल सरकारले त्यस्ता उपभोक्तालाई २० युनिट बराबरको बिजुली निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
आन्तरिक रुपमा ऊर्जाको खपत बढाउने र आर्थिक विकासको कामलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा साेमबार सार्वजनिक भएको नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा ऊर्जा विकासलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ।
सरकारले गार्हस्थ्य उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेको छ।
यस्तै, विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, विद्युतीकरणमार्फत आम नागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगिकीकरणमा टेवा एवम् पुर्याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने योजना अगाडि सारिएको छ।
यस्तै, आगामी पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता छ हजार पाँच सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत सात सय किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
विद्युत् महसुललाई सर्वसाधारणले व्यहोर्न सक्नेगरी समायोजन गर्ने तथा दुई वर्षभित्र विद्युत्मा पहुँच हुने जनसंख्या शतप्रतिशत पुर्याउने महत्वाकांकी योजना अगाडि सारिएको छ। निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गरी जलविद्युत् निर्यातमा वृद्धि गर्नेर राष्ट्रिय आय बढाउने तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ।
