काठमाडौं। सरकारले कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरबी निवारण, औद्योगिकीकरण र निर्यात व्यापार अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ।
सोमबार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र नीतिगत प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कृषिलाई निर्यात व्यापार अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने जनाएका हुन्।
त्यस्तै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन, कृषकको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र निकासी वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
जसका लागि सबै सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने, आगामी ३ वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई÷मधेसको थप ३ लाख हेक्टर जमीन सिञ्चित गर्ने, सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिने बताइएको छ।
साथै कृषि आधारित उद्योगमा संलग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याउने अर्थमन्त्री पौडेललको भनाइ छ। भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, मल कारखाना स्थापना गर्ने, मल खरिद व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरी कृषकलाई समयमा नै सुपथ मूल्यमा मल र बीउ उपलब्ध गराउने, कृषि प्राविधिक सेवा खेतबारी र फर्ममा नै पुर्याउने, माटो जाँच गरी उर्बराशक्तिमा गुणात्मक सुधार गर्ने, किटनाशक औषधि, कृषि औजार र उपकरणको अभाव हुन नदिने पनि सरकारको योजना छ।
त्यसकबाहेक कृषिउपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र व्यावसायीक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम कृषिउपज खरिद सम्झौता गर्ने, कृषि उपजको बिमाको व्यवस्था गर्ने, रैथाने उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै जङफुडको उपभोग नियन्त्रण गर्ने र खानपिन तथा आहारविहारमा सुधार ल्याउने सरकाले जनाएको छ।
