काठमाडौं। केन्द्रीय बैंकले पुसभित्र ‘मर्ज’ भई एकीकृत कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंक र लघुवित्तलाई मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा दिने अवधि समाप्त हुन करिब एक साता बाँकी छ।
यही चटारोमा दुई वाणिज्य बैंक र चार लघुवित्त मर्जको तयारीमा जुटेका छन्। पुस १९ मा सनराइज बैंक र लक्ष्मी बैंक एकापसमा गाभ्न तथा गाभिन सहमत भए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने सुविधा पाउने–नपाउने अन्यौलबीच दुवै बैंकलाई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘तत्काल मर्ज गर्ने सहमति गरेर आउनुस्, त्यसपछि हेरौंला’ भनेपछि दुवै बैंक मर्जमा जान जुटेका हुन्।
यसअघि सनराइज बैंकले सिर्जना फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्न खोजेको थियो। तर, सफल भएन। आन्तरिक विवादमा होमिरहेको सनराइज बल्ल लक्ष्मी बैंकसँग मर्जका लागि अघि बढेको हो।
पुसभित्र एकीकृत कारोबार गर्न नसकेको अवस्थामा पनि केन्द्रीय बैंकले सुविधा दिने संकेत दिएपछि मर्ज प्रक्रिया अघि बढाइएको बैंकका एक सञ्चालकले बताए। उनका अनुसार पुसभित्र प्रारम्भिक सहमतिपत्र (एमओयु) गरेपछि सुविधा पाइने छ।
त्यस्तै हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकले पनि पुसभित्र एकीकृत कारोबार सुरु गरिसक्ने अवस्था देखिँदैन। पुसभित्र एकीकृत कारोबार गर्नेलाई मात्र सुविधा दिँदा हिमालयन र सिभिल, केही लघुवित्तले सुविधा पाउने छैनन्। केन्द्रीय बैंकले सुविधा दिने संकेतपछि उनीहरू मर्जका लागि हतार गरिरहेका हुन्।
राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले पुस मसान्तपछि एकीकृत कारोबार गर्नेलाई सुविधा दिने/नदिने निर्णय भइनसकेको बताए। ‘मौद्रिक नीतिमा पुस मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंक र लघुवित्तलाई छुट सुविधा दिने हो,’ पोखरेलले क्यापिटल नेपालसँग उनले भने, ‘अर्को निर्णय नभएसम्म हाल भएको व्यवस्था कायम हुन्छ। पुस मसान्तपछि एकीकृत कारोबार गर्नेलाई सुविधा दिने वा नदिने सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ला।’
मर्ज अनुमति माग्दै केही लघुवित्त कम्पनी भने केन्द्रीय बैंकमा आइरहेको पोखरेल बताउँछन्। मर्जर प्रोत्साहन गर्न असारबाट पुसलाई निरन्तरता दिएको केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासमा पुनः निरन्तरता दिने आसामा ती कम्पनी छन्।
हिमालयन र मेगा बैंकबीचको मर्ज भाँडिएसँगै यी दुवैलाई ‘पाटर्नर’ खोजेर मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता थियो। मर्जरमा जान एमओयुसमेत गरिसकेपछि बैंकको साधारणसभाले मर्ज प्रक्रियाको ‘च्याप्टर क्लोज’ गरेको थियो। त्यसपछि मेगा बैंक नेपाल इन्भेस्टमेन्टसँग मर्जरका लागि जोडिएको हो। मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ।
यता, लघुवित्त संस्थाहरू पनि पुस अन्तिममा आएर मर्ज तयारीमा जुटेका छन्। पुस १८ गते एकापसमा गाभिन समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था र स्वरोजगार लघुवित्तले एमओयु गरेका छन्। एमओयुपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा दुवै कम्पनीका आधारभूत सेयरधनीको कारोबारसमेत रोक्का गरिएको छ। यी दुवै अन्तिम स्वीकृति अनुमति माग्दै राष्ट्र बैंकसम्म भने पुगेका छैनन्।
पुस १८ मा मर्जको अन्तिम स्वीकृति माग्दै धौलागिरि लघुवित्त र खप्तड लघुवित्त केन्द्रीय बैंक पुगेका थिए। मर्जर तयारीमा रहेका आठ वाणिज्य बैंकलाई भने राष्ट्र बैंकले एकीकृत कारोबारको लागि अन्तिम स्वीकृति दिइसकेको छ।
लघुवित्त संस्थामा सिवाइसी नेपाल र आँधिखोला लघुवित्तलाई अन्तिम स्वीकृति दिएको छ। त्यसैगरी डिप्रोक्स लघुवित्त र आदर्श लघुवित्त, साना किसान लघुवित्त र आरएमडिसी लघुवित्त, नेसनल माइक्रोफाइनान्स र समिट लघुवित्त आशयपत्र कुरेर बसेका छन्।केन्द्रीय बैंकले २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा असारभित्र मर्ज भई एकीकृत कारोबार सुरू गर्ने वाणिज्य बैंक र लघुवित्तले सुविधा पाउने भनेको थियो।
२०७९/८० को मौद्रिक नीतिले मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रिया प्रोत्साहन गर्न ल्याएको सहुलियत कार्यक्रमले पुससम्म निरन्तरता पाएको छ। राष्ट्र बैंकले मर्जर प्रक्रियामा जाने र गएका बैंकलाई नौ किसिमका सहुलियत दिएको छ। तोकिएका क्षेत्रमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाका लागि एक वर्षको समयसिमा थपिएको छ।
सोही सुविधा फुत्काउन नचाहने संस्था मर्जका लागि जुटेका हुन्। केन्द्रीय बैंकको उक्त नीतिअघि सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये चार बैंक मर्ज भई एकीकृत करोबारसमेत सुरु गरिसकेका छन्। नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंक प्राप्ति गरी एकीकृत कारोबार सुरू गरिसकेको छ। त्यसैगरी हालैमात्र कुमारी बैंकले नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक प्राप्ति गरी एकीकृत कारोबार सुरू गरेको छ।
त्यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौं (बिओके), नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र मेगा बैंक, प्रभु र सेन्चुरी कमर्सियल, हिमालयन र सिभिल मर्जका लागि राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिएको छ।
यता, समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था र स्वरोजगार लघुवित्तले पुस १८ गते एकापसमा गाभिन एमओयु गरेका छन्। एमओयुपछि नेप्सेमा दुवै कम्पनीका आधारभुत सेयरधनीको कारोबार समेत रोक्का गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले मर्जको समय थप्ने संकेत गरेपछि केही लघुवित्तले छलफल अगाडि बढाएका छन्। मर्जरका लागि मंसिर १६ मा नयाँ सारथी लघुवित्त र विजय लघुवित्तले पनि एमओयु गरेका थिए।
मर्ज हुनेलाई पाउनेछन् यस्ता सुविधा
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंक एकापसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने छ।
एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान हुनेछ। हाल वाणिज्य बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात चार प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कोभिडकालमा उक्त सीमा घटाएर तीन पुर्याइएको थियो।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले एक प्रतिशत सीमा थपेर २०७९ भदौ १ देखि चार प्रतिशत व्यवस्था गरेको छ। मर्ज भई एकीकृत कारोबार सुरू गरिसकेका र गर्ने वाणिज्य बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात ३.५ प्रतिशत पुर्याउँदा हुनेछ। यस्तो सुविधा भने एक वर्षमात्र पाउनेछन्।
मर्जरमा सहभागी बैंकले बैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट पाउनेछन्। हाल वाणिज्य बैंकको बैधानिक तरलता अनुपात १२ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ। मर्ज भई एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका वा गर्नेले ११ पुर्याउँदा हुनेछ।
साथै, केन्द्रीय बैंकले बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा पाँच प्रतिशत बिन्दुले थप हुनेछ। सहभागी संस्था सञ्चालक समिति सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट तथा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट हुनेछ।
एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघे त्यसलाई नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान हुनेछ। चालू आर्थिक वर्ष नबिल र ग्लोबल आइएमई बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ९० माथि पुगेको छ।
नबिलले एनबीलाई प्राप्ति गरेकाले एक वर्षसम्म सिडी रेसियो ‘मेन्टेन’ गर्न समय पाउने छ। ग्लोबल आइएमईले बिओकेसँग मर्ज भएपछि कर्जा निक्षेप अनुपात नियमित गर्न एक वर्ष अवधि पाउने छ।
मर्जमा सहभागी बैंकले एक किलोमिटरभित्रका शाखा कार्यालयमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति नलिँदा पनि हुन्छ।
त्यसैगरी वाणिज्य बैकको शून्य दशमलव १० प्रतिशत वा त्यसभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहका सेयरधनीले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुने व्यवस्था हुनेछ।
त्यस्तै समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरे पनि यस्ता सुविधा दिइने व्यवस्था छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिपछि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था छ।
प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एकापसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भएर एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे कार्यक्षेत्रभित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिने गरिएको छ।
सनराइज र लक्ष्मी बैंक मर्ज भएपछि भने वाणिज्य बैंक संख्या २० मा झर्ने छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले तयार पारेको प्रतिवेदनले नेपालमा १५ वाणिज्य बैंक भए पुग्ने जनाएको थियो। त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले सुविधा देखाएर मर्जर प्रोत्साहन सुरू गरेको हो। राष्ट्र बैंकको प्रोत्साहनपछि वाणिज्य बैंकहरूले मर्जर सुरू गरेका हुन्।
