काठमाडौं। सरकारले स्वदेशी उत्पादन तथा उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिने लक्ष्य सरकारको छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र नीतिगत प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने बताए।
यसैगरी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याजमा अनुदान दिने नीति सरकारले लिएको उनले जानकारी दिए।
भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने। रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र (विजनेश इन्कुवेसन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ।
काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गर्ने, रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, कृषिमा आधारित, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउने र निकासी वृद्धि गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पुँजी परिचालन गर्न अनुकूल वातावरण बनाइ पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरूत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य, रोजगारी र उद्यमशीलता उन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिने र सुरूवाती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउ पुँजी (सिडमनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने भएको छ।
औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने। उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरूकै बिन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गर्न टाइमकार्डको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
