काठमाडौं । ऊखु किसान चिनी उद्योगीबाट भुक्तानी नपाएर मात्र होइन्, सरकारबाट अनुदान पाएका छैनन । भुक्तानी नपाउँदा किसान पेशाबाट नै पलायन भइसकेका छन । केही किसान बाध्यतावश ऊखु खेती गरिरहेका छन् ।
चिनी उद्योग र सरकारका कारण ऊखु खेती घट्दै छ । ऊखु खेती गर्ने किसान अन्य पेशातर्फ लाग्न थाल्दा उत्पादन पनि कमी आएको छ । वि.सं २०६९ मा बार्षिक सिजनमा २ करोड ३५ लाख क्विन्टल ऊखु क्रसिङ हुने गरेकोमा उद्योगले अहिले मुस्किलले १ करोड ६० लाख क्विन्टल मात्र क्रसिङ गरिरहेका छन् ।
अहिले ऊखुको व्यवसायिक उत्पादन हुने १७ जिल्लाका झन्डैं १ लाख किसानमध्ये २५ प्रतिशत पलाएन भइसकेको उखु उत्पादन संघले जनाएको छ ।
सर्लाहीका एक ऊखु किसान भन्छन्,‘हामी उद्योगीबाट मात्र ठगिएका छैनौं । यहाँ सरकारले नै दिनुपर्ने अनुदान दिन समेत पाएका छैनौं । अब ऊखुखेती गरेर परिवार चलाउने स्थिति रहेन् ।’
हाल १४ ओटा चिनी उद्योग सञ्चालन रहेपनि पूर्णक्षमता ऊखु क्रसिङ गर्न एकाध उद्योगले मात्र पाएका छन् । ऊखु बिक्रिबापतको भुक्तानी नपाउँदा किसानले उत्पादन लागत, बैङ्कको ब्याज र आफ्नो खर्च समेत चलाउन मुस्किल छ ।
चिनी उद्योगले दिएनन् अझै २ अर्ब भुक्तानी
हालसम्म किसानले विभिन्न चिनी उद्योगबाट २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । इन्दुशंकर सुगर मिल्स लिमिटेडले दिनुपर्ने १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले बताए ।
अहिले एभरेस्ट सुगर मिलले झन्डै ४५ करोड, अन्नपूर्ण चिनी मिलले ३२ करोड, श्रीराम सुगर मिलले ३० करोड र रिलायन्स सुगर मिलको ३५ करोड र अन्य उद्योगको केही भुक्तानी गरी झन्डै २ अर्ब भुक्तानी नभएकोे मैनालीले जानकारी दिए ।
सरकारले प्रतिक्विन्टल उखु बिक्रि गरेबापत दिनुपर्ने अनुदान पनि पाउन नसकेको किसानको गुनासो छ । २०७४/०७५ को झन्डै १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सरकारले किसानलाई अनुदान दिन बाँकी छ ।
‘उद्योगले भुक्तानी नदिँदा सरकारले हेर्दैन् । सरकारले दिने अनुदान पनि हामीले पाउन सकेनौं’ उनी थप्छन् ‘अहिलेसम्म झन्डै २ अर्ब र सरकारले दिने १ अर्ब २६ करोड अनुदानको रकम पाएनौं ।’
उनले सरकार र उद्योगपति मिलेमतो देखिँदा ऊखु किसान मारमा परेको आरोप लगाए । ‘सरकार आफैले ऊखुको मुल्य तोकिदिन्छ । उद्योगीले ऊखु नै लिदैनन् । लिएपनि भुक्तानी दिदैनन्’ उनले भने, ‘यहाँ सरकार उद्योगपतिको इसारामा चल्दा उखु किसानको बिचल्ली भएको छ ।’
सरकारले किसानलाइ दिने अनुदानलाई व्यवहारीक र पारदर्शी बनाउन बैंक तथा भौचरमार्फत दिन कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।
किसानले पाउनुपर्ने अनुदान रकम सोझै किसानका खातामा जाने गरी अनुदान कार्यविधि अघि बढाइएको विगतमा जस्तो अनुदान र भुक्तानीमा कुनै समस्या नहुने कृषि सचिव युवकध्वज जीसीको भनाइ छ ।
सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकेको छ । चिनी उद्योगले उखु खरिद गरेबापत प्रतिक्विन्टल ४७१ रुपैयाँ २८ पैसा र अनुदानबापत प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा उखु किसानले पाउनुपर्छ ।
