काठमाडौं । विदेशमा रहेर नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने नेपाली फर्कंदा सो व्यक्तिले कम्तीमा दुइटा मोबाइल फोन निःशुल्क र सोभन्दा बढी भने सरकारले तोकेको राजस्व तिरेर ल्याउन पाउनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस)मा दर्ताका लागि रेमिट्यान्समा भूमिका खेल्नेहरूले विमानस्थल र नाकाका भन्सार बिन्दुमा आएपछि आफूले प्रयोग गरिरहेको सहित कम्तीमा दुई मोबाइलको निःशुल्क प्रज्ञापनपत्र लिन पाउनुपर्ने विषयले हाल चर्चा पाइरहेको छ । साथै मोबाइल डिलरहरू पनि यही निष्कर्षमा पुगेका छन्।
राजस्व विभागले पुस १५ गतेबाट आफूले प्रयोग गरेको बाहेक दोस्रो फोन ल्याउँदा १८ प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्नुपर्ने र सोभन्दा बढी ल्याएमा जफत गर्ने प्रावधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएपछि यसको चौतर्फी विरोध भयो । जनस्तरबाट व्यापक विरोध आएपछि स्वयम् प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विदेशमा रहेका नेपालीले फर्कंदा ल्याउने मोबाइलमा गर्न लागिएको कडाइ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिए।
जसका कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको एमडीएमएस प्रणालीको कार्यान्वयन पनि रोक्का भयो। हाल सोही विषयमा बहस चलिरहेको छ, जहाँ रेमिट्यान्स वालाले कम्तीमा दुइटा फोन सेट निःशुल्क ल्याउन पाउनुपर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ।
आफूले प्रयोग गरिरहेको बाहेक दोस्रो फोन निःशुल्क र सोभन्दा बढी भने सरकारले तोकेको भन्सार तिरेर ल्याउन पाउनुपर्ने माग ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाएर एमडिएमएस कार्यान्वयनमा ब्रेक लगाएका प्रवासी नेपालीहरूले गर्दै आएका छन्।
वर्षौं विदेशमा पसिना बगाएर परिवारलाई एउटा उपहारको फोन ल्याउँदा भन्सार अनिवार्य गर्ने र सोभन्दा बढी भन्सार तिरेर ल्याउँछुभन्दा पनि जफत गर्ने निर्णय गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ । रेमिट्यान्स पठाएर देशको अर्थतन्त्रमा अहम् भूमिका खेल्ने नेपाली फर्कंदा उनीहरूलाई त्यति सुविधा दिनुपर्ने विषय जायज भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक आनन्दराज खनाल विदेशमा काम गरेर आएका व्यक्तिलाई उसले प्रयोग गरिरहेको अतिरिक्त एक वा दुई फोन निःशुल्क ल्याउन दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘विदेशमा काम गरेर आएका मानिसलाई आफूले प्रयोग गरिरहेको बाहेक एउटा वा दुइटा फोन निःशुल्क ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ खनालले क्यापिटल नेपालसँग भने ‘विदेश बसेर रेमिट्यान्स पठाएर राज्य सञ्चालनका लागि भूमिका खेल्नेलाई त्यति सुविधा हामीले दिन सक्नुपर्छ।’
उनले विदेशमा घुम्नमात्र गएका व्यक्ति, कर्मचारी तथा काम गर्न गएका व्यक्तिले विदेशमा विताएको अवधिलाई आधार बनाएर भिन्न भिन्न मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए। ‘कुनै कर्मचारी राज्यको स्रोतमा विदेश गयो, ऊ आउँदा अर्को छुट किन दिनुपर्यो ? एउटा लिएर गएको थियो एउटा नै लिएर आउँछ। त्योभन्दा बढी ल्याउँछ भने कर तिरेर ल्याउँछ,’ उनले भने ‘यसरी कर्मचारीहरूलाई एउटा व्यवस्था र रेमिट्यान्सलाई अर्को व्यवस्था गर्दा यो विवाद नै समाधान हुन्छ ।’
के भन्छ मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसन ?
मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनले पनि विदेशमा रहेर रेमिट्यान्स पठाउने नेपाली फर्कंदा दुइटासम्म मोबाइल निःशुल्क ल्याउने प्रावधान बनाउँदा राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिएको छ। मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा रेमिट्यान्सवालालाई भने दुइटासम्म फोन निःशुल्क ल्याउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने बताउँछन्।
‘विदेशमा रहेर काम गरेर फर्कने नेपालीले एउटा होस् वा दुइटा होस् निःशुल्क ल्याउने व्यवस्था गर्दा हामीलाई केही समस्या छैन,’ मल्होत्राले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘हामीले कानुन बनाउने संशोधन गर्ने होइन, सल्लाह सुझाव मात्र दिने हो। वैदेशिक रोजगारमा गएको व्यक्तिलाई यो छुट दिँदा हुन्छ।’ उनले यो छुटको नाममा अवैध कारोबार गर्ने व्यक्तिले फाइदा लिने ठाउँ भने दिन नहुने बताए।
मल्होत्राले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहबमोजिम जसले ल्याए पनि एउटा फोन निशुल्क र दोस्रो फोनका लागि भन्सार तिर्नुपर्ने प्रावधान सल्लाह गरेर पुस १५ गतेबाट लागू गर्ने तयारी पहिल्यै गरेको जानकारी दिए। तर ‘नो रेमिट्यान्स’ जस्ता हल्ला भने प्रवासी नेपालीले नभएर मोबाइलको अवैध व्यापार गर्ने १०–१२ जना व्यक्तिले गरेको आरोप उनले लगाए।
‘हाल विरोध गर्ने र नो रेमिट्यान्स भन्ने जुन अभियानको कुरा छ यो अवैध व्यापार गर्ने १०–१२ जना व्यक्तिको काम हो,’ उनले भने, ‘यो उनीहरूले निकालेको फान्डा हो । यो फन्डापछि एमडिएमएस स्थगित हुँदा त्यस्ता व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा नै खुसियाली मनाएका छन् जुन हामीले देखिरहेका छौं।’
विदेशमा रहेका नेपालीले यो प्रावधानको विरोध नगरेको उनको भनाइ छ । ‘विदेशमा रहेका नेपालीले ५० ग्राम सुन ल्याउन पाउँछ त्योभन्दा बढी अन्जानमा ल्याएको खण्डमा जफत हुन्छ,’ उनले भने ‘त्यो कुरामा त कहिले आवाज उठेन। यो कुरामा आवाज उठेन भने एउटा फोन निःशुल्क ल्याउने प्रावधान हुँदाहुँदै अर्को फोन निःशुल्क ल्याउन पाइन भनेर आन्दोलन गर्ने कुरै हुन्न।’
उनले रोजगारीमा गएकालाई दुइटा फोन निःशुल्क ल्याउन पाउने प्रावधान बनाएर भए पनि एमडिएमएस प्रणाली भने कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । यो प्रणाली लागू नहुँदा चोरी फोन व्यापक मात्रामा आएको र राजस्वमा घाटा लागेको बताए।
एमडिएमएस प्रणाली लागू नहुँदा सुरक्षाको आधारमा पनि निकै जोखिम रहने उनको भनाइ छ । आफूहरूले पनि केही फाइदा होस् भनेर लगानी गरेको बताउँदै उनले हाल अवैध मोबाइलको बिगबिगीले कम्पनीवालाहरू घाटामा चलिरहेको प्रतिक्रिया दिए । रेमिट्यान्सवालालाई दुइटा मोबाइल निःशुल्क ल्याउने व्यवस्था गर्दै गर्दा पनि चोरी फोनहरू भने आउन सक्ने विषयलाई निकै ध्यानमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
पुस १५ गतेबाट पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने भनिएको राजस्व विभागको प्रावधान र एमडिएमएस प्रणाली प्रचण्डकै निर्देशनमा रोकिएपछि एमडिएमएस प्रणालीको कार्यान्वयन अन्यौलमा परेको छ।
७७ साल जेठ १५ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा विदेशमा गई नेपाल फर्कंदा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि आफ्नो साथमा ट्याबलेट वा ल्यापटप वा डेस्कटप कम्प्युटर, घडी, क्यामरा, भिडियो क्यामरा, सेलुलर मोबाइल फोन र पेनड्राइभ एक–एक थान ल्याउन पाउने उल्लेख छ। तर, यस व्यवस्थामा पनि स्पष्टता नभएको भन्दै प्रावधान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय उठिरहेको छ।
