डेढ दशकभन्दा बढी अवधिदेखि व्यावसायिक कृषि कर्ममा रमाइरहेका शंकरनाथ उप्रेतीले आफ्नै लगानीमा चितवनमा ‘विशाल कृषि फर्म’ सञ्चालन गरेका थिए। त्यहाँ उप्रेतीले माछापालन, पशुपालन, अर्गानिक खेती गर्दै आएका थिए। तर, १७ वर्षको लामो अनुभवबाट सानो ‘स्केल’ मा खेती गरेरमात्रै राज्यलाई योगदान र कृषिमा परिवर्तन गर्न नसकिने रहेछ भन्ने महसुस भएपछि उनको सक्रियतामा २०७७ मा ‘राष्ट्रिय खाद्य बैंक’ स्थापना भयो। बैंक आफैंले अहिले अर्गानिक कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र बजारीकरणको काम गरिरहेको छ। कृषि उत्पादन, बजारीकरण र भावी योजनामा केन्द्रित रहेर बैंक अध्यक्ष उप्रेतीसँग क्यापिटल नेपालका लागि शर्मिला न्यौपानेले गरेको कुराकानी:
राष्ट्रिय खाद्य बैंक कसरी स्थापना भयो?
खाद्य बैंक स्थापना आफ्नै अनुभवबाट गरेको हो। बैंक स्थापनाको मस्यौदा तर्जुमा गरिसकेपछि कृष्चि विज्ञ, कृषिसँग सम्बन्धित व्यक्ति, अर्थशास्त्री र कृषि वैज्ञानिकसँग सरसल्लाह गरेको थिएँ। उहाँहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएपछि यसलाई बैंकका रूपमा अगाडि बढाउने मान्यता राखेर अघि बढेका हौं। अहिले हामीसँग ४ सय ५० भन्दा बढी विषयगत विज्ञ आबद्ध हुनुहुन्छ। कृषिमा काम गर्ने व्यक्ति र स्वयं कृषक पनि आबद्ध हुनुहुन्छ।
खाद्य बैंक देशभरिका १ लाख बढी किसानसँग जोडिएको छ। बैंकले किसानका उत्पादन, माटो परीक्षणलगायत सबै कुरामा सहयोग र उत्पादित वस्तु बजारीकरण गर्न पनि सहयोग गरिरहेको छ?
दुई अर्ब रूपैयाँ लगानीमा निजी क्षेत्रबाट खोलिएको कृषिमा काम गर्ने यो पहिलो बैंक हो। अहिलेसम्म यसमा सरकारको लगानी छैन, बिस्तारै लगानी भित्रिन्छ भन्ने आश गरेका छौं। ८ सय ५० भन्दा बढी सेयर सदस्य सक्रिय सहभागी छन्।
हामी प्राङ्गारिक खेती प्रणालीमा गइरहेका छौं। विषादी तथा रसायन प्रयोग नभएको अर्थात से फुडका रूपमा खाने वस्तु उत्पादन गर्छौं। प्रथम चरणमा अन्न बालीबाट सुरू गरेका छौं। धान, गहुँ, कोदो, मकै, फापर, गेडागुडी, दाल र तेल निस्कने वस्तु उत्पादन भएका छन्। बैंक स्थापनादेखि अहिलेसम्म हामी नाफा–घाटाबराबर (ब्रेक इभन) को अवस्थामा छौं। २२ जिल्लाका किसानसँग जोडिएर काम भइरहेको छ।
उत्पादन भने हामी आफैं र कृषकलाई पनि गर्न लगाउँछौं। आवश्यकताअनुसार सहकारी, कृषि समूहसँग सहकार्य गर्छौं। त्यसरी उत्पादन भएका वस्तु भण्डारण, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण राष्ट्रिय खाद्य बैंकले नै गर्छ।
त्यसैले हामीलाई बिचौलिया, मध्यस्थकर्ता वा सहयोगी कसैको आवश्यकता पर्दैन। सिधै किसानसँग हाम्रो सम्पर्क हुन्छ। यसको फाइदा उपभोक्ताले सुपथ मूल्यमा सामान पाउने र किसानले पनि आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य पाउँछन्।
अहिले सरकारले ४ खर्ब रूपैयाँ बढीका कृषिजन्य सामान आयात गरेको भनिरहेको छ। खुला सीमा भएका ठाउँमा सरकारको आँखा छलेर कति सामान आयात भइरहेको छ भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन। विदेशबाट अयात गर्नुपर्ने कुरा रोक्न, बाँझा जमिनमा खेती गर्न र जुन ठाउँमा जे फल्छ त्यही फलाउने उद्देश्यसाथ खाद्य बैंक स्थापना गरिएको हो।
अहिले सरकारले ४ खर्ब रूपैयाँ बढीका कृषिजन्य सामान आयात गरेको भनिरहेको छ। खुला सीमा भएका ठाउँमा सरकारको आँखा छलेर कति सामान आयात भइरहेको छ भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन। विदेशबाट अयात गर्नुपर्ने कुरा रोक्न, बाँझा जमिनमा खेती गर्न र जुन ठाउँमा जे फल्छ त्यही फलाउने उद्देश्यसाथ खाद्य बैंक स्थापना गरिएको हो।
छोटो समयमै स्वदेश तथा विदेशका धेरै ठाउँमा सम्पर्क गरेका छौं। चीन, कोरिया र जापानजस्ता देशका विश्वविद्यालयसँग मिलेर काम गर्ने कुरा भइरहेको छ। ती विश्वविद्यालयसँग हामीले अनुसन्धानका लागि सहकार्य गर्छौं। उनीहरूको सीप, ज्ञान, विज्ञान र प्रविधि नेपाल भित्र्याउने र हाम्रा उत्पादन बजारीकरणका विषयमा पनि काम गर्ने तयारी खाद्य बैंकको छ।
चीनको सिसौ प्रान्तबाट सुरु भएको ‘राइस डक फार्मिङ’ जापान गएर सफल प्रविधिका रूपमा विकास भएको थियो। त्यो भनेको धान खेतभित्र हाँसपालन हो। धान रोपेको २०/२२ दिनपछि हाँसका चल्ला खेतमा छाडिदिने गरिन्छ। ९० दिनसम्म धान खेतभित्र हाँस चराएर त्यसलाई बेच्न सकिन्छ। हाँसबाट पनि पैसा आउँछ भने धान पनि गोड्नुपर्दैन। त्यस्तै मल र अरू विषादी पनि हाल्नुपर्दैन। हाँसको मलले नै त्यो खेतका लागि चाहिने मल पु¥याउँछ।
एउटा हाँसले उसको अवस्था हेरेर पाँचदेखि सात किलोसम्म मल दिने रहेछ। यसरी हेर्दा १ हजार हाँसले एक पटकमा ५ हजार किलो मल दिनसक्छ। त्यति धेरै मल एकै ठाउँमा रहँदा बाली चक्रअनुसार धान काटेपछि गहुँ, तोरी वा अरू जे लगाए पनि अर्को मल हाल्नुपर्दैन र माटो पनि शुद्ध रहने भयो। यो विधि राष्ट्रिय खाद्य बैंकले भित्र्याएको छ।
झापा र बर्दियामा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौं। यो जहाँ जस्ले पनि सजिलै गर्न सक्ने विधि हो। यसको समस्या भनेको हाँसको बजारीकरणको हो। यदि हाँस बिक्रिमा समस्या नहुने हो भने खाद्य बैंकले वार्षिक रूपमा करोडौंको हाँस उत्पादन गर्ने अनुसन्धान र तयारी थालेको छ।
बजारलाई अखाद्य वस्तुहरूले एकदमै पिरलेका कारण अत्यन्त धेरै विषादी भएको, चाडै बढ्ने खालका औषधिको प्रयोग गरिएको, ३०/३५ दिन मै बढ्ने ब्रोइलर कुखुराको मासु खान हामी सबै खुशी हुन्छौं। तर, प्राकृतिक रूपमा हुर्किएको, धान खेतमा बढेको हाँस खान कोही तयार छैनन्। त्यसैले खाना खाने बानीमै परिवर्तन ल्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने हामीले बुझ्यौं।
अहिले पनि राष्ट्रिय खाद्य बैंकको ‘फूड एण्ड न्यूटेसन’को पाटोमा हेर्नी विज्ञहरूका अनुसार हामीले दुई ठाउँबाट उत्पादन भएको खाने कुरा खाने रहेछौं। एउटा कारखाना जसलाई जङ फूड (पत्रुखाना) को रूपमा चिनिन्छ र अर्को माटोबाट उत्पादन भएको खानेकुरा। माटोबाट उत्पादन भएको भनेको प्राण भएको खानेकुरा हो जसलाई रोप्दा फेरि उम्रिन्छ। प्राण भएको खानेकुरा खायो भने मात्रै हाम्रो जीवनलाई बचाउँछ भन्ने सुझाव विज्ञहरूले दिँदै आउनु भएको छ।
भनाइ नै छ ‘चिप्लोले लडाउँछ, खस्रोले अडाउँछ’। यसको अर्थ चोकरयुक्त खस्रो खानेकुरा खायो भने स्वास्थ्यको लागि फाइदा भन्ने कुरा त हामीले बुझेको पनि हो। कोदो, जौ, चिनो, कागुनो, उवा, फापरजस्ता खानेकुरा अहिले अत्यन्त कम खाइन्छ र भनेको ठाउँमा पाइँदैन।
त्यस्ता खानेकुरालाई राष्ट्रिय खाद्य बैंकले संरक्षण गरेर उत्पादन र बिक्री गर्दै आएको छ। बैंकको मार्ट भक्तपुर लोकन्थलीमा छ। त्यहाँ रैथाने बाली र बीउबिजनबाट उत्पादित खाद्यान्न पाइन्छ। होमडेलिभरीको निःशुल्क व्यवस्था छ र अर्को महत्वपूर्ण कुरा अर्गानिक खानेकुरा महँगो पर्छ भन्ने भ्रम हटाउने गरी सुपथ मूल्यमा आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्दै आएका छौं।
यो क्रम देशभरि विस्तार गर्दै विदेश निर्यात गर्ने योजना हाम्रो छ। राष्ट्रिय खाद्य बैंक कस्तो हो भन्ने कुरा बुझ्न अझै दुई–चार वर्ष लाग्छ। त्यसपछि देशको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा योगदान पुग्ने गरी काम गर्न सक्छौं।
चीनको सिसौ प्रान्तबाट सुरु भएको ‘राइस डक फार्मिङ’ जापान गएर सफल प्रविधिका रूपमा विकास भएको थियो। त्यो भनेको धान खेतभित्र हाँसपालन हो। धान रोपेको २०/२२ दिनपछि हाँसका चल्ला खेतमा छाडिदिने गरिन्छ। ९० दिनसम्म धान खेतभित्र हाँस चराएर त्यसलाई बेच्न सकिन्छ। हाँसबाट पनि पैसा आउँछ भने धान पनि गोड्नुपर्दैन। त्यस्तै मल र अरू विषादी पनि हाल्नुपर्दैन। हाँसको मलले नै त्यो खेतका लागि चाहिने मल पु¥याउँछ।
खाद्य बैंकको काम गर्ने मोडालिटी कस्तो छ?
पहिला गएर बैंक समुदायसँग आबद्ध रहन्छ। त्यहाँको समुदायले काम गर्न इच्छा देखाएपछि माटो परीक्षण गर्छौं र त्यहाँ उत्पादन हुने वस्तुबारे हाम्रा विज्ञले ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा हेर्नुहुन्छ। माटोअनुसार खाद्यान्न उत्पादन गर्न लगाएर उत्पादन किन्ने पनि गर्छौं। स्थानीय निकायको रोहवरमा किसानसहित तीन पक्ष बसेर मूल्य निर्धारण गर्छौं।
जसले गर्दा किसानले आफ्ना उत्पादन बेच्न अरू बजार खोजिरहनुुपर्दैन। त्यस्तै किन्नेले पनि स्वास्थ्यबद्र्र्धक खानेकुरा पाउनुहुन्छ। से फुडका रूपमा रहेका, विषादी र रासायनिक मल प्रयोग नभएका, प्राकृतिक उत्पादन गरिएका, रैथाने बीउबाट उत्पादन गर्छौं।
नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले योजना बनाएका छौं। त्यसैले ‘पोसिलो आहारका लागि दिगो कृषि उत्पादन हाम्रो अभियान’ भन्ने नारा राखेका छौं।
पोसिलो आहार सबैले खानुपर्छ र यो दिगोरूपमा देशभित्र उत्पादन भएका खाद्यान्नले पु¥याउनुपर्छ भन्ने हामो भनाइ छ। राष्ट्रिय खाद्य बैंकले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारदेखि किसानलगायत सबैसँग पोसिलो आहार अभियान अगाडि बढाउन काम गरेका छौं।
अहिलेसम्म हामीले पहाड र तराईका २२ जिल्लाबाट काम सुरु गरेका छौं। तराईमा फल्ने फल तराई, पहाडमा फल्ने पहाड र आठ–नौ महिना लगाएर लामो समयमा पाक्ने फल हिमालमा फलाउने गर्छौं। लामो समयमा पाक्ने फलको बजार मूल्य राम्रो छ, स्वास्थ्यबद्र्धक र स्वादिष्ट पनि रहेको छ।
खाद्य बैंकको एउटै परीक्षण भनेको जिब्रोको स्वाद हो। एकपटक जसले खानुभएको छ, उहाँहरूले फेरि खोजी–खोजी आउनुभएको छ। हामीले पनि त्यहीअनुसार उत्पादन तयारी गरेका छौं।
किसानबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ?
खाद्य बैंकले किसानका उत्पादन खरिद गर्दा उहाँहरू एकदमै खुसी हुनुभएको छ। अहिलेको बजार यस्तो अस्तव्यस्त छ कि यहाँका धेरै कुरा चिनिँदैनन्। भन्न खोजेको हाम्रै बारीको हो कि सीमा पारिको भन्ने चिनिँदैन, पारिका सामान ल्याएर बारीको भनेर बेच्ने गरेको पाइन्छ।
तर, हामीलाई त्यसरी झुक्याएर सामान बेच्नुपरेको छैन, संस्थागतरूपबाट खरिद बिक्री गरिएको छ। यो बैंकमा धेरैको लगानी छ, नाफाको आसा त हुन्छ तर, मिसावट गरेर हामीले बेच्दैनौं।
पहिला गएर बैंक समुदायसँग आबद्ध रहन्छ। त्यहाँको समुदायले काम गर्न इच्छा देखाएपछि माटो परीक्षण गर्छौं र त्यहाँ उत्पादन हुने वस्तुबारे हाम्रा विज्ञले ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा हेर्नुहुन्छ। माटोअनुसार खाद्यान्न उत्पादन गर्न लगाएर उत्पादन किन्ने पनि गर्छौं। स्थानीय निकायको रोहवरमा किसानसहित तीन पक्ष बसेर मूल्य निर्धारण गर्छौं।
कृषि उत्पादन गर्न किसानलाई लगानीको आवश्यकता पर्छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ?
अहिलेसम्म किसानले लगानीका लागि भनेर रकम माग्नुभएको छैन र हामीले दिएका पनि छैनौं। उहाँहरूलाई सीप, प्रविधि दिएका छौं। मल कसरी बनाउने भनेर निःशुल्क तालिम दिएका छौं। बाली लगाउँदादेखि पाक्ने बेलासम्म हाम्रा प्राविधिकले निःशुल्क रेखदेख गरिरहनुभएको छ।
सबै किसानकोमा जे–जे पाक्छ त्यो उठाएर ल्याउने होइन, जहाँ हामीले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा काम गरेको र विज्ञहरूले सिफारिस गरेका छन् ती सामान खरिद–बिक्री गर्छौं।
अब हाम्रो योजना भनेको एकीकृत बाली लगाउने हो। एउटा गाउँमा एउटै हावापानी छ भने एउटै बाली लगाउँदा उत्पादन बढ्ने, प्राविधिक जान सजिलो हुने, रोग कम लाग्ने र बजारीकरणका लागि पनि सहज हुन्छ। त्यसरी एकीकृत खेती प्रणालीको योजना राष्ट्रिय खाद्य बैंकले अगाडि सारेको छ।
हामी राष्ट्र बैंकमा आबद्ध नभएकाले आफैंले पैसा लगानी गर्न पाउँदैनौं। त्यसकारण उहाँहरूलाई पैसाको आवश्यकता परे अरू वाणिज्य बैंकसँग सहकार्य गरेर समस्या समाधान गर्ने काम गर्छौं।
जस्तो, सिन्धुपाल्चोकका किसान भैंसी पाल्ने भनेर आउनुभयो, हामीले वाणिज्य बैंकहरूसँग कुरा ग¥यौं, उहाँले लगानी गरिदिनुभयो। अहिले किसानले भैंसी थपेर दूध उत्पादन बढाउनुभएको छ। सहजीकरणका काम चाहिँ हामीले गरेका छौं।
सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन ठूलो अनुदान दिइरहेको छ। फेरि विदेशबाट खाद्यान्न आयात पनि गर्नुपरिरहेकै छ। योबीचमा अन्तर कहाँ भएको हो?
यसमा दुइटा कुरा रहन्छ। एउटा सरकारले दिने अनुदान रकम यथार्थमा किसानसम्म पुगेन। नपुगेपछि राष्ट्रिय खाद्य बैंकले अध्ययन गरेर सरकारदेखि लिएर सबैलाई हामीले भनेका छौं। जो किसान हो उसको हातमा पुग्ने गरी यसको अनुदान योजना बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि उत्पादनमा अनुदान दिनुपर्छ। उत्पादनमा अनुदान भनेको दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई दूधमा अनुदान दियो भने जसले गाईभैंसीको गोबर सोहोर्छ, उसैको हातमा अनुदान पुग्छ। उत्पादन गर्नेको हातमा नदिई अरू कुनै कम्पनीका माध्यमबाट दियो भने बिचौलियाको हातमा पुग्छ।
बिचौलिया भनेको जोसँग शक्ति छ, जसको माथिल्लो तहमा आफ्ना मान्छे छन्, तिनीहरूको आसपासमा रहेर अरूका फोटो खिचेर ल्याएर अनुदानको रकम खाइदिनेहरू हुन्। त्यसैले जति अनुदान दिए पनि त्यो बालुवामा पानी खन्याएको जस्तै भएको हो।
त्यस्तै उत्पादनपछि कृषि औजारमा अनुदान दिनुपर्छ तर पछिल्लो समय कृषि औजारमा अनुदान दिँदा कमिसन खान नचाहिने ठाउँमा पनि औजार खरिद गरेर उसै थुप्रिएको मैले देखेको छु। मेरो भनाइको आशय के हो भने ठ्याक्कै कृषिसँग आबद्ध रहन सक्ने गरिदिनुप¥यो।
उदाहरणका लागि धान उत्पादन गर्ने किसानलाई दुई–पाँच रुपैयाँ जति राज्यले सक्छ, त्यति अनुदान दिने हो भने अहिलेभन्दा पाँच गुणा उत्पादन बढ्छ किनभने सबै मानिस त्यसमा लाग्छन् र जिडिपी बढाउन सघाउ पु¥याएर वाह्य परनिर्भरता घटाउँछ।
सरकाले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र राज्यलाई असफल हुनबाट बचाउने हो भने कृषि उत्पादनमा लगानी र अनुदान दुवै गर्नुपर्छ। कृषिकै अरू कुरामा गरिएको अनुदान हामीले १२/१३ वर्षदेखि हेर्दै आएका छौं तर उपलब्धी भएको छैन।
कतिपय ठाउँमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट टनेल र बोट बनाइएको छ। तर, त्यहाँभित्र झार पलाएर प्लास्टिक च्यातिएर गएको छ, त्यसको संरक्षण भएको छैन किनभने कसैले अनुदान पाइन्छ रे भन्दिएका भरमा गरेको भएर त्यस्तो भएको हो। यस्तो धेरै ठाउँमा भएको छ। मिडियाबाट सुनिएको थियो पश्चिमतिर अनुगमन आउँछ रे भन्ने सुनेपछि दुई वर्षदेखि बन्द भएका खेती रातारात झाडी फाँडेर देखाइएका कुरा पनि छन्।
कतिपय ठाउँमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट टनेल र बोट बनाइएको छ। तर, त्यहाँभित्र झार पलाएर प्लास्टिक च्यातिएर गएको छ, त्यसको संरक्षण भएको छैन किनभने कसैले अनुदान पाइन्छ रे भन्दिएका भरमा गरेको भएर त्यस्तो भएको हो। यस्तो धेरै ठाउँमा भएको छ। मिडियाबाट सुनिएको थियो पश्चिमतिर अनुगमन आउँछ रे भन्ने सुनेपछि दुई वर्षदेखि बन्द भएका खेती रातारात झाडी फाँडेर देखाइएका कुरा पनि छन्।
सरकारले दिएका विभिन्न किसिमका अनुदान खाद्य बैंकमार्फत दिन मिल्ने बनाउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न?
मापदण्ड बनाएर सरकारले सहकार्य ग¥यो भने काम गर्न हामी सक्षम र इच्छुक पनि छौं। तर, अहिले देशको नेतृत्व गर्नेले यस्ता काम गर्ने संघसंगठनलाई सुन्नु–देख्नु त भएको छैन। हामी आफैंले आफ्नो गाँस काटेर कृषिमा २ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्दैछौं। र, देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछौं, कृषि पर्यटन (एग्रो टुरिज्म) लाई जोड्छौं।
देशलाई जिडिपीमा योगदान पु¥याँउछौं, पर्यावरण बचाउँदै अर्गानिक खेती गर्छौं र वातावरण संरक्षण गर्छौं भनेर आएका संस्थाबारे उहाँहरू कुरै सुन्नुहुन्न, त्यस्तो संस्थाको खोजी नै छैन। हामी काम गर्न सक्षम छौं, यस्ता कुरा सरकारसम्म पु¥याउन मिडियाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ।
आगामी पाँच वर्षमा खाद्य बैंकले के–के गर्ने लक्ष्य राखेको छ?
आगामी पाँच वर्षमा उत्पादनमा जोड गरिएन भने बाहिरबाट जतिसुकै सामान ल्याए पनि हामी दह्रो हुँदैनौं। कुनै पनि बेला बाहिर प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध वा कोभिडजस्तै संकट आयो भने हामी भोकभोकै मर्छौं भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसैले देशभित्रै उत्पादन गर्ने कुरामा हामी लाग्छौं, त्यसका लागि बीउ चाहिन्छ।
अहिले हाइब्रिड भनेर बीउ ल्याइएको छ, संसारभरिका पुँजीपतिले अरू स्रोतसाधनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए जसरी कृषिका बीउलाई पनि लिएका छन्। त्यसको आशय के हो भने कुनै पनि देशले उनीहरूको इसाराभन्दा बाहिर गयो र उसले बीउ दिएन भने जतिसुकै मलिलो र फल्ने जमिन भए पनि अर्थ रहँदैन। यसको अर्थ बीउ अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीपतिका कम्पनीका हातमा छ। हाम्रो स्रोतसाधन र बीउ सबै उनीहरूलाई सुम्पिएर हामी मजाले बाँच्छौं, खान्छौं भन्नु नै पहिलो मुर्खता हो।
त्यसकारण राष्ट्रिय खाद्य बैंकले पहिलो काम देशलाई चाहिने बीउ यहाँ भएका स्थानीय निकाय, नार्कलगायत कृषिमा काम गरेका निकायसँग सहकार्य गरेर बीउसँग सम्बन्धित काम गर्छ। दोस्रो काम मल तयार गर्नेमा हुन्छ। प्राङ्गारिक मल बनाउनुपर्छ किनकि यसका लागि साधन, स्रोत र सीप सबै हामीसँग छ।
रासायनिक मल हाम्रो देशमा आवश्यक छैन, रासायनिक मल प्रयोग अव्यवस्थित रूपले गर्दा माटो मरेको छ। त्यो माटोलाई पुनर्जीवन दिन प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नुपर्छ। प्राङ्गारिक मल सहज ढंगले सबै किसानसँग पुग्ने गरी काम गर्छौं।
अर्को देखिने गरी चारवटा काम गर्न सक्छौं। एउटा, खानयोग्य वस्तु जसमा विषादी र रसायन नभएको से फूडका रूपमा रहेका खाद्यन्न खाद्य बैंकका मार्टमा पाइन्छ भनेर परिचय दिने खालको वातावरण बनाउँछौं। विकल्पमा कागुनो, चिनो, कोदो, फापर, उवा, जौ, भटमासजस्ता खानेकुरा हाम्रो मार्टमा पाइन्छ र नियमित दिने वातावरण बनाउँछौं।
दोस्रो, अनुसन्धान तथा विकास (आरएन्डडी) का बीचमा थोरै ठाउँमा धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ। सानो कुरा अलि ठूलो बनाउन सकिन्छ, जग्गा घट्दो र खाने मुख बढ्दो छ, यी सबै समायोजन गर्ने गरी तयारी गर्छौं।
बीउबिजन एकैपटक हुने कुरा होइन, ५–१० वर्ष पनि लाग्छ। तर, त्यसको सुरुवात गर्छौं। रैथाने बीउ पनि संरक्षण गर्दै लगेर धेरै फलाउन सक्ने गरी काम गर्छौं। त्यस्तै खाद्य बैंक हाम्रो साथीका रूपमा छ, यसले हाम्रा उत्पादन किन्छ भन्ने खालको सन्देश लिएर जाने गरी तीन तहकै सरकारसँग समन्वय गर्ने योजना बनाएका छौं, मोटामोटी यत्ति काम सक्छौं।
अहिले हाइब्रिड भनेर बीउ ल्याइएको छ, संसारभरिका पुँजीपतिले अरू स्रोतसाधनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए जसरी कृषिका बीउलाई पनि लिएका छन्। त्यसको आशय के हो भने कुनै पनि देशले उनीहरूको इसाराभन्दा बाहिर गयो र उसले बीउ दिएन भने जतिसुकै मलिलो र फल्ने जमिन भए पनि अर्थ रहँदैन। यसको अर्थ बीउ अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीपतिका कम्पनीका हातमा छ। हाम्रो स्रोतसाधन र बीउ सबै उनीहरूलाई सुम्पिएर हामी मजाले बाँच्छौं, खान्छौं भन्नु नै पहिलो मुर्खता हो।
तपाईंहरूले बीउबिजन वितरण, प्राविधिक सहयोग, उत्पादन खरिद गरेर बजारमा बेच्नेसम्म गर्नुभएको छ। उत्पादन धेरै हुँदा भण्डारण गर्ने पूर्वाधार पनि चाहिन्छ, यसका लागि के सोच्नुभएको छ?
खाद्य बैंक स्थापनादेखि नै उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, ग्रेडिङ र बिक्री वितरण हामी आफैं गर्छौं भनेका छौं। ती सबैखालका कुरामा हामीले मात्रै बनाएर पनि सम्भव छैन, केही वाह्य देशसँग सहकार्य गर्ने भनेका छौं, केही सरकारसँग पनि भन्छौं र हामी आफूले पनि लगानी गर्छौं।
जब हाम्रा उत्पादन बढ्दै जान्छ तब स्टोरेज पनि बढाउँदै लानुपर्छ। स्टोर गरेरमात्रै हुँदैन, त्यसलाई बजारीकरण गर्न पनि ठाउँ–ठाउँमा आउटलेट, मार्ट क्रमशः बढाउँदै लान्छौं।
तर, अहिलेसम्म हामीले जग्गा किनेका छैनौं, किनकि भर्खरै सुरुवाती चरणमा भएका कारण हामीसँग पैसा छैन। भएको पैसा उत्पादन र अनुसन्धानका काममा लगानी गरेका छौं, अलिकति पैसा भएपछि गोदाम, मार्टका लागि आफ्नै भौतिक संरचना बनाउने योजनामा छौं।
हामी खाद्य सुरक्षामा कमजोर छौं। भारतले चामल, गहुँ निर्यातमा रोक लगाउने गरेको छ। गुन्द्रुकसहित अर्बौंको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं।
खाद्य बैंक खाद्यान्नमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ कि कृषिका अन्य उत्पादन फलफूलतिर पनि लाग्छ?
पहिला हामी खाद्यान्नमै केन्द्रित हुन्छौं। एकैपटक सबै कुरामा हात हालियो भने गर्न सकिँदैन। तरकारी, फलफूल, माछामासु, जडीबुटीलगायत सबै उत्पादन खाद्य कृषिभित्रै पर्ने र भान्सामा प्रयोग हुने कुरा हुन्। यी सबै काम हुन्छ। अन्नपछि तरकारी, फलफूलमा क्रमशः काम गर्दै जान्छौं।
कृषि क्षेत्रमा काम गर्न समस्या के छन्?
कृषिमा काम गर्न नीतिगत समस्या भन्ने हो भने यहाँभित्र भएका ऐन, कानुन, नियम नै हुन। यिनीहरूले धेरै काम गर्न दिँदैन। उदाहरणका लागि कृषिमा वाह्य लगानी ल्याउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो नीति छ। तर, कृषिमा लगानी नभई हुँदैन। कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न वा बजारसम्म सडक विस्तार गर्न पैसा चाहिन्छ। बाहिरबाट पैसा ल्याउँदा यहाँका साना किसानलाई विस्थापित गर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ।
तर, साना किसानलाई विस्थापन होइन, झन् सहयोग गर्छ वाह्य लगानीले। निश्चित मापदण्ड नमर्ने गरी वाह्य लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ। जस्तो, साना किसानका हकहित र रोजगारी, आयस्तर संरक्षण हुने गरी लगानी भित्र्याउनुपर्छ। त्यस्तै, अर्को कुरा खेती गरिसकेपछि केही समय अघिसम्म बिमाको समस्या थियो।
अघिल्लोपटक हामी बिमा गर्न जाँदा कसैले पनि गर्नुभएन किनभने उत्पादन भई मिल वा ट्रकमा जानेबराबरको धानको बिमा गर्छौं र क्षतिको दाबी भयो भने दिन्छौं। तर, बोटमै धानको बिमा गर्न सक्दैनौं भन्नुभयो।
यो कुरा हामीले सरकारलाई सुनाइसक्यौंं। नियामक निकायसँग पनि कुरा ग¥यौं। बिमा कम्पनीसँग पनि कुरा गरेपछि अहिले जमिन र त्यहाँको उत्पादनका आधारमा ठाडो–बोटमै अन्नबालीको बीमा गर्ने अवस्था बनेको छ।
धेरै ठाउँमा अहिले पनि बाँझो जग्गा छन्। ती जग्गा खेती प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। कृषि पेसामा मनोवैज्ञानिक असर पनि छ। मनोवैज्ञानिक असर भनेको पाठ्यक्रममा किसानको फोटो टोपी च्यातिएको, दाह्री पालेको, मैलो, चप्पल च्यातिएको अर्थात देख्दा घिनलाग्दो राख्छौं।
अनि पढ्दै गरेका साना नानीबाबुलाई भविष्यमा के बन्छौ भनेर सोध्दा कसैले पनि किसान बन्छु भन्दैन। किसान पेसालाई हिजोदेखि नै उपेक्षित गरियो, अब त्यसो होइन काम गर्न सके राम्रो हुन्छ भन्ने देखिन थालेको छ।
इजरायलमा दुई प्रतिशत किसान छैनन्। तर, धेरै देशलाई उसले खाद्यान्न र तरकारी पु¥याउँदै आएर राज्यलाई योगदान गरेको छ। हाम्रो देशका किसानले पनि गाडी चढेर, टाइसुट लाएर राम्रो आम्दानी गर्न सक्नेखालको फोटो पाठ्यक्रममा राख्नुपर्छ भनेर हामीले लबिङ गर्दै आएका छौं। यसरी हेर्दा कानुनदेखि मनोवैज्ञानिक असरबाट कृषि क्षेत्र समस्यामा छ।
कृषिलाई राम्रो भन्ने तर कसैले कृषि पढेर यसमा राम्रो गर्छु भन्यो भने योभन्दा अरू केही पढ भन्ने सुझाव दिनेहरू पनि हुनुहुन्छ। यसको कारण के हो भने यो पेसाबाट जीविकोपार्जन गर्न सकिँदैन भन्ने आशय हो। त्यसकारण अब जीविकोपार्जनमात्र होइन, राज्यलाई योगदान पुग्ने गरी काम गर्न सकियो भने कृषिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ।
अर्को कुरा, पँुजीपति, उद्योगीहरू कोही पनि कृषिमा लगानी गर्न चाहनुहुन्न। पछिल्लो समय एक–दुईजना फाट्फुट्ट आउनुभएको छ। यसको आशय के हो भने अरू व्यवसायमा राम्रो आम्दानी छ, कृषिमा आम्दानीभन्दा जोखिम बढी छ। जोखिम भएका कारण बैंकले लगानी गर्दैन।
त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने प्रतिशत छुट्टयाइदिनुपरेको छ। जोखिमरहित बनाउन राज्यले पनि लगानी गर्नुप¥यो, हामीजस्तो काम गर्ने संघसंस्थाले पनि काम गर्नुपर्छ। हामीले बैंक र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर यस्ता धेरैखालका काम गर्न सकिन्छ भनेर बैंकलाई पनि भनिरहेका छौं।
जस्तो, प्रोजेक्ट लोनका रूपमा दिए भयो, मसँग जग्गा एकदम थोरै र खोलाको छेउमा छ, त्यहाँ बाटो छैन तर, त्यहाँ राम्रो उत्पादन हुन्छ भने पनि बैंकहरूले राख्दैन। उनीहरूलाई बाटो भएको जग्गा चाहिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकायका रोहवरमा काम गर्नुपर्छ भनेका छौं। किनकि, स्थानीय तहले त घरघरका मानिसको रेकर्ड राखेको हुन्छ। यसरी काम गर्ने हो भने अझै पनि कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ, यो स–साना व्यवसायीलाई हो, ठूलालाई त्यहीअनुसारको हुन्छ।
जस्तो, एउटा व्यवसायीले २० वटा बाख्रा पाल्न चाहेको छ तर ऊसँग बाख्रा किन्ने र खोर बनाउने पैसा छैन भने त्यस्तो ठाउँमा लगानी गरिदिनुपर्छ। पछिल्लो समय केही स्थानीय निकायले यस्ता काम गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रिय खाद्य बैंकले स्थानीय निर्वाचनपछि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई हामी यो–यो काममा सहयोग गर्छौं, यसरी अगाडि बढौं भनेर इमेल पठायौं, केही साथीहरूले रेसपोन्स गर्नुभयो। सबैसँग एकैपटक सहकार्य गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छैन, अहिले पाँच, अर्को वर्ष १० गर्दै जाने भनेर अहिले पाँच स्थानीय तहसँग मोडेल प्रोजेक्टका रूपमा काम गर्ने तयारी गरेका छौं।
अहिले देश रेमिट्यान्सले धानेको छ। जग्गा बाँझो हुने क्रम बढेको छ। यसका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ?
यसका लागि स्थानीय निकायसँग मिलेर जुन ठाउँमा जे फल्छ त्यो उत्पादनसँग जोडिने नै हो। उत्पादनमा जोड गरिएन भने परनिर्भर भएर काम हुँदैन। त्यसकारण स्थानीय सरकार, किसानसँग छलफल गर्छौं। किसानमध्ये पनि युवा विदेशमा हुने अनि बुढापाकाले काम गर्न सक्नुहुन्न भने स्थानीय सरकारसँग बसेर बाँझा जमिनमा खेती गर्छौं।
कुनै ठाउँमा जंगली जनावरले बाली लगाउँदा दुःख दिन्छ भने त्यसका लागि बहुमूल्य अन्य खेती गर्न सकिन्छ। जस्तै, टिम्मुर, ओखर, बेसार रोप्न सकिन्छ। अबको २० वर्षपछि खाद्य बैंकले कति ठाउँमा बाँझो जमिनको प्रयोग गरेर खेती ग¥यो भनेर सोध्दा हामी मजाले जवाफ दिन सक्छौं।
अहिले त हामी संस्थागत हिसाबले सुरुवाती चरणमा छौं। तर, यसमा काम गर्ने मान्छे परिपक्व र होसियार भएकाले चाँडै रफ्तारमा लिएर जान्छौं।
उत्पादित सामान एकैपटक बिक्री नहुन सक्छ। त्यसलाई प्रविधि प्रयोग गरेर लामो समय प्रयोग गर्न मिल्ने वा अर्को कुनै वस्तु बनाउने विषयमा के सोच्नुभएको छ?
हामी त कृषिलाई औद्योगीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं। कृषिलाई औद्योगीकरण गर्न सकिने एउटामात्रै कुरा नेपालमा एकदमै तागतिलो, मिठो र राम्रो दूध उत्पादन हुँदोरहेछ। यो दूधमा चीनसहितका देशले आँखा गाडेका छन्। उनीहरू नेपालमा दूधको धेरै काम गर्ने भनेर आएका पनि हुन्। तर, विडम्बना भन्नुपर्छ चीनले गर्न लागेको भनेपछि भारतको लबिङले गर्दा उनीहरूलाई यहाँ टिक्नै दिएनन् लखेटिदिए। ती कुरा हाम्रो हातमा पनि थिएन उनीहरूले गर्न सकेनन्।
दूधबाट दही, पनिरमात्रै खानुपर्ने होइन, डेरी मिल्क, चकलेट बनाएर भारत र चीनका बजारमा मात्रै बेच्न सक्यो भने औद्योगीकरण हुन्छ। अहिले हामी गुन्द्रुक, दाँत कोट्याउने सिन्को बाहिरबाट आयात गर्ने अवस्थामा पुगेको हुनाले कृषिलाई औद्योगीकरण गरेरै जानुपर्छ। त्यसका लागि हामी आफ्नै पहलकदमी वा सरकार, विश्वविद्यालय, लगानी गर्न इच्छुक मानिससँग बसेर छलफल गर्छौं।
अहिले पनि सरकारले चाहने हो भने सात कुरामा कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि हामी सक्षम, सबल र सबै अध्ययन गरेका छौं। तर, त्यसमा गर्ने लगानी र उत्पादन भएपछि राख्ने ठाउँ छैन। एकपटक फलाएरमात्रै भएन, त्यसलाई बाह्रै महिना राख्न सक्ने हुनुप¥यो। बजार अध्ययन भइसकेको छ, सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ।
कृषिको आयात प्रतिस्थापन कतिसम्म गर्ने योजना बनाउनुभएको छ?
हामी त पूर्णरूपले कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनैपर्छ भनेर लागेका हौं। तर, त्यो एकैपटक सम्भव छैन। प्रत्येक वर्ष क्रमशः आयात रोक्दै, घटाउँदै लान सकिन्छ। यसरी हेर्दा चार–पाँच वर्षमा नेपालमा फल्ने वस्तुमा कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तु त आयात गर्नुपर्छ।
अहिले पनि सरकारले चाहने हो भने सात कुरामा कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि हामी सक्षम, सबल र सबै अध्ययन गरेका छौं। तर, त्यसमा गर्ने लगानी र उत्पादन भएपछि राख्ने ठाउँ छैन। एकपटक फलाएरमात्रै भएन, त्यसलाई बाह्रै महिना राख्न सक्ने हुनुप¥यो। बजार अध्ययन भइसकेको छ, सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ।
एक ठाउँमा उत्पादन भएका वस्तुले बजार नपाइ खेर गइरहेको छ। यसका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ?
यसको सबैभन्दा ठूलो समस्या स्टोरेजकै हो। एक महिना फल्छ, बाँकी ११ महिना हुँदैन। अब ११ महिनासम्म राख्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकेमात्रै यो समस्या समाधान हुन्छ। किबीको कुरा गर्ने हो भने सिजनमा यसको मूल्य एकदमै सस्तो र सिजन नहुँदा धेरै महँगोमा किनेर खाने गरेका छौं, स्टोरेजकै समस्या हो। स्टोरेजका विषयमा अध्ययन भइरहेको छ, हाम्रो सरकारसँगै कृषिमा अधुनिकीकरण गरिएका देशमा कुरा भइरहेको छ। कोरियासँग पनि कोल्ड स्टोर, वेयर हाउस बनाइदिनुस् भनेका छौं। उहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ।
यस्तो बेला अर्को समस्या कोरियालीसँग काम गर्न हामी इच्छुक छौं, मिलेर काम गरौं भन्यो भने ‘मलाई कति कमिसन आउँछ?’ भनेर त्यहाँको मानिसले भन्छन्। यसले गर्दा धेरै प्रोजेक्ट फिर्ता भएका छन्। यस्तो दरिद्र मानसिकता भएका व्यक्ति कुर्सीमा बस्नेले नगरिदिए मात्रै पनि धेरै काम हुन्थ्यो। तै पनि सधैं यस्तो नहोला भनेर हामीले कोरियालीसँग छलफल गर्दै गएका छौं।
अहिले सिजनभन्दा पहिला नै भारतीय तरकारी र खाद्यान्नले बजार पाएर स्वदेशी उत्पादन खेर जाने अवस्था छ। सबै कुरामा राष्ट्रिय खाद्य बैंकले मात्रै सम्भव छैन। हामी राज्य होइनौं। तर, हाम्रा ठाउँबाट गर्न सकिने काम हाम्रा ठाउँबाट गर्न तयार छौं।
खाद्य बैंकमा कस्ता व्यक्ति आबद्ध छन्? लगानी कति छ?
अहिले हामीसँग कृषिमा केही गरौं भन्ने नेपालभरि रहनुभएका साथीहरूको लगानी छ। १ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म सेयरका रूपमा लगानी गरेका छौं। खाद्य बैंक पब्लिक कम्पनी हो। बैंकले प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्ने छ। कूल पुँजी २ अर्बमध्ये ६० करोड रुपैयाँ आइपिओलाई छुट्ट्याएका छौं। बाँकी १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ संस्थापकले लगानी गरेका छौं। अहिलेसम्म बैंकमा ८ सयजना आबद्ध भएका छौं। आइपिओ जारी गर्न दुई वर्ष लाग्छ होला।
यति धेरै काम गर्न २ अर्ब रुपैयाँ धेरै पुँजी होइन। आइपिओ जारी गर्ने बेलासम्म थप लगानी गर्छौं वा अरू बैंकलाई पनि लगानी गरिदिनुस् भन्छौं।
खेतीयोग्य जमिन भएको तर पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था नभएका ठाउँमा कसरी काम गर्नुहुन्छ?
हामी आफैंले सिँचाइका क्षेत्रमा काम गर्न सकिने थोरैमात्र सम्भावना हुन्छ। तर, कतिपय ठाउँमा लिफ्टिङको व्यवस्था, पानीलाई पुनः प्रयोग गर्ने विषय सिकाएर काम गर्न सकिन्छ। तीनै तहका सरकारसँग सिँचाइका लागि लबिङ गर्न सकिन्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएकाहरू कृषि पेसा गर्छु, सहयोग गर्नुस् भनेर कोही आएका छन्?
धेरै साथीहरू आउनुभएको छ। हामीले सहकार्य पनि गरिरहेका छौं। कुनै व्यवसाय गरिरहेका साथीलाई पैसा अभावमा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने नपुगेको रकम दिन्छौं। तर, त्यो लगानीका रूपमा होइन साझेदारीका रूपमा हो।
