काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको संशोधनले पनि व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । बिहीबार चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ बारे धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिकदेखि लागू गरेको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ मा संशाेधन एवं परिमार्जन गरी सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा भुक्तानीको समयावधि बढाउनुका साथै न्यूनतम सीमा पनि बढाउँदा साना उद्यमीलाई राहत पुगेको महासंघले जनाएको छ ।
विद्यमान जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार र राष्ट्र बैंक समक्ष राखेका अन्य माग पनि सम्बोधन हुनु आवश्यक भएको महासंघले स्पष्ट पारेको छ । उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालू पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यावहारिक देखिने ठहर महासंघको छ ।
यसैगरी स्थायी प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जाको माथिल्लो सीमा १० वर्षलाई बढाउनु आवश्यक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चालू पुँजी कर्जाका लागि चल सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनी व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरी नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालू पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले यसको खारेजीको माग गरिएको छ ।
विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुँदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न ४ महिना समय लाग्छ । वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जाँदा धेरैजसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न न्यूनतम ३ देखि ६ महिना समय लाग्ने भएकाले उधारो उठाउनेसम्बन्धी ऐन अविलम्ब ल्याउन महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
विषम आर्थिक परिस्थितिका कारण २०७९ पुस मसान्तमा ऋणीहरुले साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको र यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्न जाने हुँदा २०७९ चैत्त मसान्तसम्मका लागि ऋणको पुनर्संरचना एवं पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गर्न महासंघको माग छ ।
यसैगरी पर्यटन क्षेत्रलाई प्राप्त पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरता दिन महासंघले आग्रह गरेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उच्च ब्याजदर कम गर्न केन्द्रीय बैंकले सम्पूर्ण वित्तिय एवं मौद्रिक उपकरणको प्रयोग महासंघले सुझाएको छ ।
