काठमाडौं। चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ को पहिलो संशोधनपछि पनि व्यवसायीकाे आक्रोस कायमै छ। संशोधित मार्गदर्शन आएको २४ घन्टा बितिसक्दा पनि उद्योगी–व्यवसायीकाे संघसंगठन मौनमात्रै छैनन्, खुलेर कुरा गर्ने तहमा समेत देखिँदैनन्।
उता, बैंकरहरू पनि रनभूल्लमा छन्। चालू कर्जा व्यवस्थापन कसरी गर्ने र ऋण हरितीकरण गराउने उपाय के हुनसक्छ भन्ने खोजीमा भिड्न थालेका छन्। बुधबार ‘जुम मिटिङ’ मार्फत मार्गदर्शन सार्वजनिक गराएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को एक कार्यक्रममा भारत नयाँदिल्ली उडेका छन्।
तर, मार्गदर्शन संशोधनले आफ्ना कुनै पनि माग नसमेटेको भन्दै व्यवसायीको अर्को रूवाइ सुरू भएको छ। उनीहरू आफ्ना संघसंगठनका केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका नेतृत्वसँग छलफल गरिरहेका छन् र कसरी अघि बढ्ने भनेर साझा धारणाको खोजीमा छन्।
बैंकरहरू पनि ऋण व्यवस्थापनमा कसरी अब्बल हुने भनेर अन्तिम गृहकार्यमा लागेका छन्। चालू वर्ष दोस्रो त्रैमासको ऋण व्यवस्थापन कसरी सहज बनाउने भनेर भिडिरहेका छन्।
खासगरी, विगतमा व्यवसायीले एउटा प्रयोजनका लागि ऋण लिएर अर्को प्रयोजनमा खर्च गर्ने र ऋणलाई सधैं हरित (ग्रिनरी) बनाइराख्थे। त्यसलाई बैंकहरूले पनि सहयोग गर्थे। जसका लागि एउटा शीषर्कमा एउटा बैंकबाट ऋण लिने र अर्कै बैंकको ऋण भुक्तानी गर्थे। तर, कात्तिक १ देखि लागू भएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले अधिक कर्जा लिने बाटो बन्द गरिदिएको छ। जसले धेरै ठूला ऋणी पुस मसान्तमै अप्ठयारोमा पर्ने स्थिति छ।
तत्काल नयाँ ऋण लिने स्थिति नदेखिँदा र भइरहेका संयन्त्रबाट पर्याप्त आम्दानी नहुँदा ऋण नियमित गर्न कठिन पर्ने देखिएको छ। त्यसका लागि व्यवसायीले पटक–पटक गभर्नर अधिकारी, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसम्मलाई भेटेर चालू पुँजी कर्जाले ल्याउने व्यावहारिक समस्या सल्टाइदिन माग गर्दै आएका थिए।
गभर्नरले अनौपचारिकरूपमा व्यवसायीका समस्या आफूले बुझेको र त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिने सार्वजनिक मञ्चहरूमा भावना व्यक्त गरे पनि कार्यरूपमा नदेखिँदा भने व्यवसायीको बिल्लीबाँठ भएको छ। थप ऋण लिने सुविधालाई मार्गदर्शन संशोधनले नछोइदिएपछि व्यवसायी बिचल्लीमा परेका छन्।
राष्ट्र बैंकले यसअघि नै चालू पुँजी कर्जा क्षमताभन्दा बढी लिएको भन्दै सीमा तोकेर मार्गदर्शन जारी गरेको थियो। सोही मार्गदर्शनको संशोधित व्यवस्थाले तोकिएको सीमाभन्दा बढी लिएको चालू पुँजी कर्जा अन्य शीर्षकमा सार्न (आवधिक कर्जा) र उक्त कर्जा २०८२ असारभित्र चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। यसले व्यवसायी र बैंकरका ‘असली चेहेरा’ पनि देखाएको छ।
बैंकरहरू पनि ऋण दिन पाएपछि बिनाप्रयोजन कसरी ऋण दिँदारहेछन् भन्ने यसले देखाउँछ भने ऋणीले पनि एउटा प्रयोजनमा लिएको ऋण अर्कै प्रयोजनमा कसरी खर्च गर्छन् भन्ने प्रष्ट्याउँछ।
व्यवसायी तथा बैंकरले चालू पुँजी कर्जा संशोधनमा बढी लिएको कर्जा समयसिमा तोकेर भुक्तानी गर्नु भन्ने थिएन। उनीहरू त भएको कर्जा अझ सहजीकरण गर्न र त्यसलाई चालूरूपमा कसरी प्रयोग गराउन सकिन्छ भन्ने खोजेका थिए। जसलाई केन्द्रीय बैंकले समयावधि दिएको सजिलो उपाय निकालेर झन कडाई गरिदिएको छ। बढी लिएको कर्जा सीमाबद्ध रूपमा चुक्ता गर्नैपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
व्यवसायीले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन विश्वभरि कहीँ पनि नभएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए। खास चालू पुँजी कर्जा लचकदार (फ्ल्क्चुएटिङ) हुने गर्दछ। तर, राष्ट्र बैंकले स्थिर प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जाका रूपमा पनि व्याख्या गरिदियो।
र, त्यसको अवधि तीनदेखि १० वर्ष हुने व्यवस्था ग¥यो। यसको अवधिसम्बन्धी व्यवस्था पनि वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैंकको सुपरीवेक्षकीय अधिकार क्षेत्रभित्र राखिदियो। सतहमा केन्द्रीय बैंक नदेखिए पनि नियमन तथा सुपरीवेक्षकीय अधिकारीलाई लाग्यो भने जुनसुकै बेला त्यस्ता कर्जा तीन वर्षभित्र सीमित गर्नुपर्ने स्थिति ल्याइदियो। यो विषय पनि व्यवसायीलाई टाउको दुखाइ बन्यो।
राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा एउटै डालोमा राखिदियो। वास्तवमा चालू पुँजी कर्जाको प्रयोग प्रकृति र परिवेशअनुसार फरक हुन्छ। व्यवसायीले फरक व्यवसायका लागि फरक चालू पुँजी कर्जा उपलब्ध हुनुपर्ने माग गरिरहेका थिए। एक हदसम्म माग जायजै थियो। तर, राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन संशोधनमा उक्त विषय छुँदै छोएन। यसले पनि व्यवसायी थप चिढिने स्थिति छ।
नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालू पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार सात दिन शून्य बक्यौता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
व्यवसायीले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको र सम्भव पनि नहुने बताउँदै आएका थिए। तर, केन्द्रीय बैंकले व्यवसायीका कुरामा ध्यान दिएन। भलै, मार्गदर्शनमा सात दिन कर्जा खाता शून्य बनाउँदा पहिलो वर्ष ३० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष १० प्रतिशत बक्यौता रहँदा पनि मान्य हुने व्यवस्था राखेको छ।
तर, ठूला चालू पुँजी कर्जा लिएका ऋणीले सात दिनसम्म ७० प्रतिशत ऋण भुक्तान गर्न पनि कम्ती अप्ठयारो छैन। यो व्यवस्था आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ। त्यसमा राष्ट्र बैंकले नयाँ उपाय खोज्न सक्थ्यो। तर, मिहिनेत गरेको देखिँदैन।
कात्तिक १ मा मार्गदर्शन लागू भएसँगै उद्यमी–व्यवसायी ब्याजदरको बहाना बनाएर सडक संघर्षमा निस्किए। त्यहीबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पटक–पटक भेटेर राष्ट्र बैंक गभर्नर अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र व्यवसायीको माग पूरा गर्नुपर्ने दबाब दिइरहे।
अर्थमन्त्री शर्माले पनि गभर्नर अधिकारीलाई साथमै राखेर व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए। परिणाम यतिसम्म भयो कि, अर्थमन्त्रीले व्यवसायीका सामु आफूलाई होच्याएको भन्दै व्यवसायीलाई ‘समस्या जहाँ छ, त्यहाँ आएर समाधान खोज्नुस्, अन्यत्र गएर समस्या समाधान हुँदैन’ भन्न भ्याए।
खासगरी, २०७८ चैतमा गभर्नर बर्खास्त गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि बिच्किएका गभर्नर अधिकारी तत्कालीन सरकारका पक्षमा खुलेर लागेनन्। तथापि, बेलाबेला सरकारको धारणालाई साथै दिएर आफू अघि बढेको छनक भने देखाइरहे।
त्यहीबीच नेकपा (एमाले) को अर्थविभागमा खोटाङका ‘एम अधिकारी’ सदस्य रहेको सूची सार्वजनिक भयो। त्यसपछि गभर्नर अधिकारीले आफू एमालेमा आबद्ध नरहेको पत्रसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्यो।
तै पनि, त्यही बेलादेखि गभर्नर अधिकारीलाई एमालेको पक्षपोषण गरेको र सरकारको विपक्षमा उभिएर सेयर लगानीकर्ता, उद्योगी र व्यवसायीलाई भड्काएको आरोप लागिरह्यो। यो आरोपसँगै मौद्रिक नीतिमाथि कडा टिप्पणी भइरहे।
सरकारलाई अप्ठयारो बनाउन गभर्नरले नै ब्याजदर बढाउने रणनीति लिएको र चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरेको आरोप लागिरह्यो। तर, सरकार परिवर्तन भएसँगै एकाएक गभर्नर अधिकारीको सम्बन्ध वर्तमान सरकारसँग छनक आएको भन्दै त्यसैको परिणामका रूपमा चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी संशोधनलाई पनि लिइयो।
चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनअघि गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री पौडेलसँग पनि छलफल गरेका थिए। त्यसपछि लगत्तै जुम मिटिङमार्फत संशोधन सार्वजनिक गराए।
सामान्यतः राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने परिपत्र, निर्देशन, सूचना र मार्गदर्शन राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा राखिदिने र कतिपय बेला सञ्चारकर्मीलाई इमेल पठाउने गरिन्छ। तर, बुधबार एकाएक जुममार्फत पत्रकार सम्मेलन नै गरेपछि ‘एमालेकै कार्यकर्ता भएका त होइनन्?’ भन्ने प्रश्न उठ्नु अन्यथा होइन।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको संशोधित मार्गदर्शनले राजनीतिक रणनीति समाउन त समायो, तर व्यवसायीका आकांक्षा कुनै पनि चरणमा सम्बोधन गरेन। मार्गदर्शन आवश्यक थियो र छ भन्नेमा कोही पनि असहमत छैनन्। मुलुकको वित्तीय र आर्थिक परिवेश नियालिएन भन्ने गुनासो कायम छ।
मार्गदर्शन संशोधनले व्यवसायीका आकांक्षा नसमेटिएपछि फेरि ब्याजदर बहाना बनाएर आन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न। सरकारले पनि ब्याजदर घटाउन केन्द्रीय बैंकलाई दबाब नदेला भन्ने स्थिति छैन। यसअघि पनि अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर साक्षी राखेर व्यवसायीका सबै गुनासा पुस मसान्तभित्रै समाधान गर्छु भनिसकेका छन्।
यसको अर्थ मौद्रिक नीति मध्यावधि समीक्षामा गभर्नर अधिकारीले ब्याजदरका उपकरण चलाउने सम्भावना देखाउँछ। तर, मुलुकको उपभोगवादी प्रवृत्ति र आयात केन्द्रीय अर्थतन्त्रलाई काबुमा राख्न राष्ट्र बैंकले नै ब्याजदर घटाउने गरी मौद्रिक अस्त्र प्रयोग गर्ने बेला भइसकेको छैन।
तै पनि, अनौपचारिकरूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेपको ब्याजदर घटाएर समग्रमा ब्याजदर घट्छ है भन्ने सन्देश दिन भने राष्ट्र बैंक अग्रसर हुनुपर्छ। यो नियामकीय दायित्व पनि हो। जसले मुलुकको अर्थतन्त्रको आँच खल्बलिन दिने छैन भने व्यावसायिक क्षेत्रलाई सकारात्मक माहौल सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने छ।
तत्काल ब्याजदर घटाउने अस्त्र प्रयोग गर्नुभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने र त्यो क्षेत्रमा कम ब्याजदरमा कर्जा उपब्लध गराउने व्यवस्था केन्द्रित हुने फलदायी हुन्छ। सरकारले पनि समग्रमा ब्याजदर घटाउनेभन्दा वित्त नीतिमार्फत पुँजीगत खर्च वृद्धिको बाटो समाउने र सरकारी संस्थागत निक्षेपका ब्याजदर नियमनमा राख्न सहयोग गर्ने गरी भूमिका खेल्नुपर्छ।
यसले बदलिँदो विश्वअर्थतन्त्रको परिवेश आफू अनुकूल ढाल्न र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ। त्यसले ब्याजदरको बढ्दो चाप नियन्त्रणमात्रै गर्दैन, बग्रेल्ती आयातका स्वरूप पनि बदल्न सहयोग गर्छ र चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई थप सरलीकृत गरी क्षेत्रगत प्रयोजन खुलाउनुपर्छ।
