काठमाडाैं। ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडमा बचत गरेका बचतकर्ताले प्रमाणसहित निवेदन पेस गर्न फेरि म्याद थप गरिएको छ।
सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मंसिर २३ गते १५ दिनको समय थप गरी ओरेन्टल पीडितलाई अनलाइनमार्फत माग दाबी गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
उक्त म्याद पुस ११ गते सकिएकामा धेरै पीडितले थाहा नपाएको गुनासो गरेपछि मंगलबार पुस मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको समितिका सचिव केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। त्यसअनुसार पीडितले पुस मसान्तसम्म अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्ने समितिको कार्यालय प्रमुखसमेत रहेका सदस्य सचिव पौडेलले बताए।
आवेदन समितिको वेबसाइट मा गएर अनलाइन माग दाबी निवेदनबाट फाराम भर्नु पर्नेछ। समितिले अनलाइनबाट नै फाराम भर्नुपर्ने जनाएको छ।अहिलेसम्म करिब चार हजार जनाले ओरेन्टलसँग मुद्दती बचत, साधारण बचत र शेयर रकम माग दाबीको अद्यावधिक गरेका छन्।
सरकारले पहिलोपटक २०७४ साल कात्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेन्टल कोपरेटिभ लिमिटेडले देशभर नौ शाखा खोली १० अर्ब भन्दामाथि बचत संकलन गरेर भागेको अभिलेख पाइएको समितिको कार्यालयले जनाएको छ।
यसअघि माग दाबी गर्नेमा सहकारीका बचतकर्ताको साँवा, ब्याज, शेयर र अपार्टमेन्टको समेत गरी १० अर्ब रूपैयाँ भन्दामाथि पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख समितिले जनाएको हो। विसं २०७४ मा सहकारी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि एउटा पत्रमात्र पठाएर अरु कागजात नदिँदा बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि प्रमाण जुटाउन समस्या भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए। ओरेन्टललाई पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सात हजार छ सय ४६ जनाले पैसा डुबेको भन्दै माग दाबी गरेको पनि उनले सुनाए।
ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केही समयमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारीलाई नै बचत फिर्ताको समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो। सहकारी सञ्चालक समितिले समस्या समाधान नगरेपछि सरकारले दोस्रोपटक ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो।
यस वर्ष गत असोज ७ गते सरकारले दोस्रोपटक ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि यही मंसिर ९ गते माग दाबी गर्नेको अभिलेख अद्यावधिक गर्न सुरू गरिएको समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका पौडेलले जानकारी दिए। पहिलोपटक सूचना जारी गरिएको अवधिभित्र ओरेन्टलका धेरै बचतकर्ताको निवेदन दर्ता हुन थालेपछि मंसिर २३ गतेदेखि १५ दिनको अवधि राखेर फेरि अर्को सूचना जारी गरिएको पनि उनले बताए। यो अवधि शुक्रबार सकिने पनि समितिको कार्यालयले जनाएको छ।
समितिले बचतकर्ताको अद्यावधिक आवेदन माग गरेपछि ओरेन्टलका पूर्वअध्यक्ष सुधीर बस्नेत रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएकामा अन्तरिम आदेश नगरी दुवै पक्षलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश भएको छ। सरकारले हालसम्म १२ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिएको छ।
