काठमाडौं। उद्यमी–व्यवसायीदेखि राजनीतिक दल, सरकार र राष्ट्र बैंकसम्मलाई टाउको दुखाइ बनेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको एक संशोधनले ७ खर्ब रूपैयाँबराबर कर्जा नवीकरण हुने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ को पहिलो संशोधन गरेको छ। कात्तिक १ बाट लागू हुने गरी भदौ दोस्रो साता ल्याएको मार्गदर्शनले उद्यमी–व्यवसायीको ‘निद्रा खल्बलाएको’ थियो।
मार्गदर्शन आएसँगै व्यावसायिक संघसंगठनले केन्द्रीय बैंक नेतृत्वसँगै सरकार र राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग अर्थतन्त्र चरम संकटमा फस्ने भन्दै मार्गदर्शन संशोधन गरी सहयोग गर्न याचना गर्दै आएका थिए।
त्यति मात्रै होइन, व्यवसायीहरू ब्याजदर घटाउनुपर्ने बहानामा चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन खारेजीको माग गर्दै सडक संघर्षमा समेत उत्रिएका थिए।
गत मंसिरमा मार्गदर्शनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय समेटेर सुझाव मागेको केन्द्रीय बैंक विषयवस्तुका गम्भीर्यता र त्यसले पार्न सक्ने असर नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै पर्ख र हेरको अवस्थामा थियो। तर, पछिल्लो समय सरकार फेरिएसँगै व्यवसायीले सडकदेखि सरकारसँग हारगुहार र केन्द्रीय बैंकलाई घुमाउरो ढंगले दबाब दिने नीति लिएका थिए।
उनीहरूले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज नभए व्यवसायीमात्रै सक्किने नभएर वित्तीय क्षेत्र नै ध्वस्त हुने दाबी गर्दै आएका थिए।
यो साता नै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र निजी क्षेत्रका संघसंगठनले अर्थ मन्त्रालयमा सामूहिक र गभर्नर कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए। बुधबारमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारीबीच मार्गदर्शनबारे छलफल भएको थियो।
अन्ततः राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन खारेज नगरी संशोधनमार्फत व्यवसायीलाई सहजीकरण गरिदिएको छ। स्रोतका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले चालू पुसमा सुक्ष्म निगरानीमा पर्ने करिब ७ खर्ब रुपैयाँबराबर ऋण नवीकरण हुने बाटोमा लागेको छ।
राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनसम्बन्धी व्यवस्था सरलीकरण गर्दै क्षममताभन्दा बढी लिएको कर्जा २०८२ असारसम्म चुक्ता गर्नुपर्ने गरी पाँच किस्तामा भुक्तानी गर्ने सुविधा दिएको छ। यसले व्यवसायीलाई ठूलो राहत दिने छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म उद्यमी–व्यवसायीले चालू पुँजी कर्जा १० खर्ब ५० अर्ब २३ करोड ११ लाख रुपैयाँबराबर लिएका छन्। वित्तीय क्षेत्रले प्रवाह गरेको कूल कर्जाको २२ प्रतिशत चालू पुँजी कर्जाअन्तर्गत छन्।
त्यसमध्ये औद्योगिक संस्थानका २ खर्ब ९५ अर्ब २९ करोड, व्यावसायिक संस्थान ५ खर्ब ५ करोड १९ लाख र सेवा क्षेत्र तथा अन्य संस्थाले २ खर्ब ४९ अर्ब रुपेैयाँ चालू पुँजी कर्जा लिएका छन्।
व्यवसायीले बैंकहरूबाट एउटा कामका लागि चालू पुँजी कर्जा लिएर अर्कै काममा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालू पुँजी कर्जामा कडाइ गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएको थियो।
आइएमएफको दबाब थेग्न नसकेर गत वर्ष पुसमा व्यवसायीलाई सुझाव दिन भन्दै राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनको मस्यौदा पठाएको थियो। राष्ट्र बैंक तत्कालै लागू नगर्ने र परिस्थिति हेरेर बसिरहेको स्थितिमा आइएमएफको दबाब बढाउँदै लगेपछि बाध्य भएर गत कात्तिकबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
खासगरी, व्यावसायिक (व्यापारिक) संस्थाले चालू पुँजी कर्जा व्यापक दुरुपयोग गरेको अनुमान राष्ट्र बैंक र आइएमएफको छ। अहिले बढीजसो समस्या झेलेका संस्था पनि व्यापारिक क्षेत्रकै देखिन्छन्।
लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार र ऋण विस्तारबीच सामञ्जस्यता नभएको भन्दै ऋण परिचालनमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्दै आएको थियो। कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग नगरेको र कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्चिएको भन्दै अर्थशास्त्रीले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
केन्द्रीय बैंकले पनि चालू पुँजी कर्जासहित ‘टर्म लोन’ लगायत अन्य ऋण विस्तारले अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग नभएको भन्दै ऋण विस्तार कडाइका अस्त्र प्रयोगमा ल्याउने बताउँदै आएको छ।
-1732541848.jpg)
