एजेन्सी। ऊर्जा माग पूरा गर्न छिमेकी भारतले राष्ट्रिय हरित हाइड्रोजन मिसन महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ। बुधबारको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘ग्रिन हाइड्रोजन मिसन’ (हरित हाइड्रोजन अभियान) सञ्चालन गर्न १९ खर्ब ७४ अर्ब ४० करोड भारु स्वीकृत गरेको छ।
राष्ट्रिय हरित हाइड्रोजन अभियानले देशको नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निर्माण गर्न सरकारी प्रयासमा सहयोग गर्ने छ। मिसनले देशमा करिब १ लाख २५ हजार मेगावाट (१ सय २५ गिगावाट) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता थप्ने अपेक्षा छ।
यस्तै जीवाश्मा ईन्धन आयातमा निर्भरता कम गर्न मद्दत गर्ने छ र अभियानमार्फत सरकारले इन्धन आयात १० खर्ब भारुभन्दा बढीले घटाउने लक्ष्य राखेको छ।
प्रमुख निर्यातक बन्न र हरित हाइड्रोजन र यसको डेरिभेटिभ उत्पादन, उपयोग र निर्यातक लागि भारतलाई विश्वव्यापी हब बनाउन अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो। सरकारले बजेट स्वीकृत गरेकाले हरित हाइड्रोजन अभियान सञ्चालनको बाटो खुला भएको हो।
यो विकासले विश्वको सबैभन्दा ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने भारतलाई सन् २०७० सम्ममा ‘नेट जिरो कार्बन’ उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्ने छ।
‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा भएको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय हरित हाइड्रोजन अभियान अनुमोदन गरेको छ,’ मन्त्रिपरिषद निर्णयबारे पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै केन्द्रीयमन्त्री अनुराग ठाकुरले भने।
उक्त अभियानका लागि प्रारम्भिक खर्च १९ खर्ब ७४ अर्ब ४० करोड भारु राखिएको छ। त्यसमध्ये सरकारले साइट कार्यक्रमका लागि १७ खर्ब ४९ अर्ब, आगामी पाइलट परियोजनालाई ४४ अर्ब ६६ करोड, अनुसन्धान तथा विकास ४ अर्ब र अन्य काममा अर्ब ८८ करोड भारु खर्च गर्ने भएको छ।
‘केन्द्रले हरित हाइड्रोजन क्षेत्रमा कूल ८० खर्ब भारु लगानी योजनाको अपेक्षा गरेको छ,’ ठाकुरले पत्रकारहरूसँग भने, ‘हरित हाइड्रोजन किफायती बनाउने र आगामी पाँच वर्षमा यसको लागत घटाउने लक्ष्य छ। नयाँ र नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयनका लागि योजना दिशानिर्देश तर्जुमा गर्ने छ।’
कम्तीमा ५० लाख टन वार्षिक क्षमताको हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने सरकारको मुख्य उद्देश्य छ। केन्द्र सरकारले पनि यस क्षेत्रमा ६ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरेको छ।
हरित हाइड्रोजन र यसका डेरिभेटिभ निर्यातको अवसर सिर्जना गर्ने, औद्योगिक, गतिशिलता र ऊर्जा क्षेत्रको ‘डिकार्बनाइजेसन’, आयातित जीवाश्म इन्धन र फिडस्टकमाथिको निर्भरता घटाउने लगायत राष्ट्रिय हरित हाइड्रोजन अभियानका धेरै फाइदा रहेको सरकारको भनाइ छ।
स्वदेशी उत्पादन क्षमता, अत्याधुनिक प्रविधि विकास र ऊर्जा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सरकारले जनाएको छ।
रिलायन्स इन्डस्ट्रिज, इन्डियन आयल, एनटिपिसी, अदानी इन्टरप्राइजेज, जेएसडब्लु इनर्जी, रिन्यु पावर र एक्मी सोलारजस्ता कम्पनीले हरित हाइड्रोजनमा ठूला योजना बनाएका छन्।
(लाइभमिन्टको सहयोगमा)
