काठमाडौं। व्यवसायी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच जारी विवाद बिस्तारै मत्थर हुँदै गएको छ। केन्द्रीय बैंकले कात्तिक १ बाट चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू गरेसँगै गभर्नर अधिकारी र उद्योगी/व्यवसायीबीच सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो।
तर, व्यवसायीले सडक आन्दोलन रोजेपछि सरकारमाथि नै दबाब परेको थियो। मंसिर ४ को आमनिर्वाचनपछि बनेको सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले व्यवसायीसित पुस मसान्तभित्र चालू पुँजी कर्जाले उत्पन्न गरेका समस्या सल्टाउने वचन दिएपछि बिस्तारै केन्द्रीय बैंकले व्यवसायीमैत्री बनाएर चालू पुँजी कर्जा संशोधन गर्न लागेको छ।
गभर्नर अधिकारीले कार्यान्वयनमा आइसकेको चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि कुनै हालतमा स्थगन नहुने अडान लिएका थिए। तर, व्यवसायीहरु जुनसुकै हालतमा स्थगन गराउनेतिर लागेपछि समस्या थप चर्किएको थियो।
‘गभर्नर अधिकारी अप्ठ्यारा फुकाउन तत्पर थिए। तर, उद्योगी–व्यवसायीहरु अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेर कुनै हालतमा कार्यान्वयन नगराउन दबाब दिन थालेपछि समस्या झन् बल्झिएको थियो,’ केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, केन्द्रीय बैंकले स्थगनको विपक्षमा निरन्तर उभिए पनि अप्ठ्यारा फुकाउन हदैसम्म लचिलो हुने दोहोर्याएपछि व्यवसायीहरु सहमत भएका हुन्।’
अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुग्यो। सरकारी राजस्वमा ठूलो भ्वाङ प¥यो। रोजगारीसमेत कटौती हुन थालिसकेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकमाथि ठूलो दबाब थियो। अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै समस्या नयाँ सरकारको टाउकोमा थोपरिएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले समस्या समाधानका लागि सक्रियता देखाएका थिए।
निजी क्षेत्रले चालू पुँजी कर्जा क्रमिकरुपमा लागू गर्दै जान बारम्बार सुझाव दिएको थियो। र, दुई वर्षपछि पूर्णरुपमा लागू गर्न केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएको थियो। त्यसैगरी पुस मसान्तको ‘ओभर ड्यु’ व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गरिदिन पनि भनेको थियो। त्यो भनेको आउने तीन महिनाभित्र बैंकको साँवा ब्याज तिर्ने वातावरण मिलाइदिन पनि केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरिएको छ। तीन महिनासम्म पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण पनि हुने सम्भावना बढेको छ।
केन्द्रीय बैंक गभर्नर अधिकारी आवश्यकताभन्दा बढी उदार बन्न खोजेको झझल्को आउन थालेको छ। अहिले गभर्नर अधिकारीमाथि ठूलो दबाब छ। जसका कारण चालू पुँजी कर्जामा उनी हदैसम्म लचिलो हुने सम्भावना बढेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्।
‘गभर्नर अधिकारी कुनै न कुनै हिसाबले समस्या समाधान निकाल्ने दबाबमा हुनुहुन्थ्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यही भएर व्यवसायीले चाहेजस्तो कार्यविधि संशोधन भएर आउँदै छ।’
‘गभर्नर अधिकारी चालू पुँजी कर्जा समेटिएका १० प्रतिशत बँुदा भए पनि कार्यान्वयनमा आओस् भन्ने चाहन्थे। त्यसपछि दुई वर्षभित्र तालिकाअनुसार जाउँला भन्ने चाहना उनको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, निजी क्षेत्र उहाँको प्रस्ताव मान्न तयार भएन।’
क्रमिकरुपमा लागू गर्नेमा व्यवसायीहरु सहमत भए। तर, उनीहरुले पुस मसान्तभित्रै राहत हुनेगरी कार्यविधि संशोधन गरेर ल्याउन माग राखेपछि गभर्नर अधिकारी त्यसमा सहमत भएको बुझिएको छ।
तर, उनले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर परेको छ, त्यसको रिफ्लेक्सन बैंकको एनपिएमा देखिनुपर्ने बताए। त्यसमा पनि निजी क्षेत्रले असहमति जनायो। अहिलेको अवस्थामा बैंकको एनपिए बढी देखियो भने त्यसले बजारमा ठूलो असर पार्छ। बैंकको खराब कर्जा बढ्ने बित्तिकै मनोबल बिग्रिने निजी क्षेत्रल.े रायसुझाव राखेको छ। चालू पुँजी कर्जाको ‘साइड इफेक्ट’ ठूलो प¥यो। अर्थतन्त्र नै ठप्प बन्न पुग्यो।
चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा राखिएका हरेक बुँदा दुई वर्षभित्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउने गरी नयाँ संशोधन आउँदै छ। केन्द्रीय बैंक स्रोतका अनुसार स्थगन नभए पनि व्यवसायीका इच्छाअनुसार कार्यविधि संशोधन भएर आउँछ।
