काठमाडौं। नर्वेली कम्पनीले ६० मेगावाट क्षमतायुक्त खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको नयाँ कम्पनी गठनमा बखेडा निकालेको छ।
पटक–पटक छलफल भए पनि नर्वेलीको हिमाल पावर लिमिटेडले संयुक्त कम्पनी गठनका विषयमा फरक मत राख्दै आएपछि निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच संयुक्त कम्पनी स्थापनाका लागि एक वर्षदेखि छलफल भइरहेको छ। गठन हुने संयुक्त कम्पनी सञ्चालक समितिले आर्थिक कारोबार हेर्न नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान हिमाल पावरले लिएपछि छलफल निष्कर्षविहीन भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
व्यवस्थापनले गरेको आर्थिक कारोबार कम्पनी सञ्चालक समितिले हेर्न नपाउने अडान हिमालले राखेपछि विद्युत प्राधिकरणले ठाडै अस्वीकार गरेको छ।
प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच भएको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) को म्याद २०७७ असार २७ मै सकिएको थियो। प्राधिकरणले बिजुली खरिदवापत हिमाल पावरलाई प्रतियुनिट दुई रुपैयाँका दरले अन्तरकालीन भुक्तानी गरिरहेको छ।
प्राधिकरणले अन्तरिम पिपिए म्याद थप गर्दै गएको छ। सम्झौताअनुसार खिम्ती आयोजनाको आधा स्वामित्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने र अमेरिकी डलरमा भएको पिपिए खारेज भई नयाँ हुनुपर्ने छ। डलरमा भएको पिपिए खारेज भए पनि स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि संयुक्त कम्पनी गठन हुन सकेको छैन।
सम्झौता सकिएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि खिम्तीको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा अझै आएको छैन। आधा स्वामित्व हस्तान्तरण भएपछि आयोजना सञ्चालन, मर्मत सम्भार र बन्ने कम्पनीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पुरानो पिपिएले हिमाल पावरलाई दिएको छ।
त्यही भएर हिमाल पावरले संयुक्त कम्पनी कब्जा गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजिरहेको छ। स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि कम्पनी गठन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव मधुकुमार भेटवालको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ।
हिमाल पावरले नयाँ गठन हुने कम्पनीको व्यवस्थापनले गर्ने कुनै पनि वित्तीय कारोबारबारे सञ्चालक समितिले प्रश्न र हस्तक्षेप दुवै गर्न नपाउने व्यवस्था प्रबन्धपत्र नियमावलीमा हुनुपर्छ भनेर अडान लिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
‘कम्पनीको आर्थिक गतिविधि बोर्डले हेर्न नपाएपछि संयुक्त कम्पनी बनाएको के अर्थ भयो?,’ स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘उसको दाउ बोर्डमा नल्याई खुरुखुरु आफैं खर्च गर्ने र कम्पनी घाटामा देखाउने नियत देखियो। त्यो हामीले स्वीकार गरेनौं। आधा स्वामित्व भएपछि बोर्ड पनि सोहीअनुसार हुनुपर्छ।’
खिम्तीमा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बिपिसी) को १७ प्रतिशत हिस्सा छ। बाँकी ८३ प्रतिशत नर्वेली कम्पनीहरूको छ। नर्वेको स्ट्याटक्राफ्ट एसएफ, आलस्थम पावर एस र जिई इनर्जी एसको संयुक्त लगानी छ।
‘विद्युत प्राधिकरणलाई नोक्सानी देखाएर २० वर्षसम्म धेरै कमायो। अब बाँकी समय पनि त्यही गर्ने दाउ नर्वेली कम्पनीहरू छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पहिला प्रभावमा पारेर विद्युत प्राधिकरणलाई संकटमा पा¥यो। डलरमा पिपिए गरेर रोयल्टी पनि प्राधिकरणलाई दायित्व बोकाएर प्रतियुनिट २१ रुपैयाँभन्दा बढी पैसा लिएर २० वर्षसम्म संस्थालाई चुसेको छ।’
हिमाल पावरले नेपालबाट ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेश लगेको छ। नर्वेले नेपालबाट लगानी फिर्तामात्र लग्यो तर उसले नेपालमा नयाँ आयोजना बनाएन।
सम्झौताअनुसार सन् २०४५ सम्म खिम्ती आयोजनामा आधा स्वामित्व हिमाल पावरको रहने छ। त्यसपछि मात्र सरकारको पूर्णस्वामित्वमा आउने छ।
प्राधिकरणको ५० प्रतिशत स्वामित्व आएपछि २ अर्ब ४९ करोड ६८ लाख १६ हजार रुपैयाँबराबर आम्दानी बिजुली बिक्रीबाट प्राप्त हुनेछ।
हिमाल पावरले ४ अर्ब ९९ करोड ३६ लाख ३२ हजार २ सय २ रुपैयाँबराबर बिजुली बिक्रीबाट आम्दानी गर्दै आएको थियो।
विद्युत प्राधिकरण र खिम्ती प्रवद्र्धक हिमाल पावरसँग २०५१ मंसिर २९ मा विद्युत खरिद सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार बिजुली उत्पादन भएको २० वर्षपछि ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणको हुने उल्लेख भएपछि खारेज भइसकेको छ।
आयोजनाले २०५७ असारदेखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको थियो। यस आधारमा २०७७ असार २७ मा २० वर्ष पूरा भइसकेको छ।
खिम्ती आयोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण भएको हो। तत्कालीन समयमा आयोजना १४ करोड २० लाख डलरमा निर्माण भएको थियो।
खिम्तीले झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँबराबर कमाइ गर्दा प्राधिकरणले अढाई अर्ब रुपैयाँबराबर नोक्सानी बेहोरिरहेको थियो। २००० जुलाईबाट व्यावसायिकरूपमा बिजुली उत्पादन थालेको खिम्तीको २० वर्षपछि आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुने सम्झौता थियो।
प्राधिकरणले खिम्तीको बिजुली खरिद गरेवापत हिमाल पावरलाई डलरमा भुक्तानी गरेको थियो। विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम पनि प्राधिकरणले बहन गरेको थियो।
प्राधिकरणले सरकारलाई खिम्ती आयोजनाको रोयल्टीमात्रै वार्षिक ४८ करोड रुपैयाँबराबर बुझाएको थियो। प्राधिकरणले हिमाल पावरलाई वार्षिक ३ करोड २४ लाख ४ हजार ९ सय ५६ डलर भुक्तानी गरेको थियो।
खिम्ती बुट नीतिअन्र्तगत निजी तथा विदेशी लगानीबाट निर्माण भएको पहिलो आयोजना हो। आयोजनाले २००० जुलाई ११ बाट विद्युत उत्पादन थालेको थियो। हिमाल पावरको ५० वर्षको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छ।
विद्युत प्राधिकरणसँग डलरमा पिपिए गर्दा त्यतिबेला १ डलरबराबर ५२ नेपाली रुपैयाँ थियो। आयोजनाबाट वार्षिक ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने गरेको छ।
