काठमाडौं। पुस १५ बाट पूर्णरूपमा लागूृ हुने भनिएको ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडिएमएस) प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने भनिएकै दिन स्थगित भयो।
विदेशमा रहेका नेपालीले स्वदेश फर्किंदा एकथान मोबाइल ल्याउन नपाउने विषयमा पोखेको असन्तुष्टि र विभिन्न माध्यमबाट भएका आलोचनाका कारण पुस १५ (गत शुक्रबार) बाट पूणरूरुपमा लागू हुने भनिएको यो प्रणाली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्देशनमा त्यही दिन रोकियो।
एमडिएमएस प्रणाली करिब १ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा तयार भएको थियो। मोबाइल ल्याउने विषयमा गर्न लागिएको कडाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष प्रचण्डले निर्देशन दिएपछि एमडिएमएस प्रणालीको भविष्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ।
लामो समय र ठूलो लगानीबाट तयार भएको यो प्रणालीमा विवाद आएपछि अब मोबाइलको गैरकानुनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोग कसरी नियन्त्रण हुन्छ भन्ने अनेक प्रश्न उब्जिएका छन्।
के हो समस्या?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा अबैध मोबाइल भित्रिन नदिन गत असोज १ बाट लागू गरेको एमडिएमएस प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। त्यसपछि प्राधिकरणले पुस १५ बाट यो प्रणाली पूर्णकार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको थियो।
तर, जुन दिन कार्यान्वयनमा आउने प्राधिकरणको घोषणा थियो, सोही दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनबाट कार्यान्वयमा रोक लागेपछि यसमा भएका विभिन्न कमिकमजोरी र समस्याबारे चर्चा भइरहेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक आनन्दराज खनालले एमडिएमएस प्रणालीमा भने कुनै समस्या छैन।
उनका अनुसार नेपालमा एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयमा देखिएका मुख्य समस्या कानुनी र दर्ता प्रक्रिया जटिल हुनुलगायत हुन्।
‘एमडिएमएस कार्यान्वयमा देखिएका समस्या यो प्रणालीका समस्या होइनन्,’ खनालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘समस्या विदेशमा गएर फर्किएका कुनै एउटा मान्छेले आफूले प्रयोग गरिरहेको बाहेक बिनाकर कतिवटा मोबाइल फोन ल्याउन पाउँछ । सरकारले तोकेको कर तिरेर कतिवटा फोन ल्याउने सुविधा उसलाई छ भन्ने कानुनी व्यवस्थाको हो।’
हाल पूर्णकार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार विदेशबाट आएको व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको पहिलो मोबाइल फोनको दर्ता निःशुल्क र साथमा ल्याएको दोस्रो फोनका लागि १८ प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै त्यसभन्दा बढी ल्याए भन्सारले जफत गर्ने भन्ने व्यवस्था छ।
‘यो नै यस प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएको प्रमुख समस्या हो,’ खनालले भने। उनका अनुसार यो प्रणाली विवादमा आउनुको दोस्रो कारण दर्ता प्रक्रियामा रहेको समस्या हो। ‘नेपालमा हाल मोबाइल एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया जटिल रहेका कारण पनि यसमा विवाद उत्पन्न भएको हो,’ उनले भने, ‘विदेशमा विभिन्न नाममा यो र यस्तै प्रणाली लागू भइरहेका छन्। दर्ताको व्यावहारिक प्रक्रिया कठिनाइ पनि यसको अर्को समस्या हो।’
के हुन् समाधानका उपाय?
दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको नयाँ व्यवस्थामा विदेशबाट आएका नेपालीले बोकेको पहिलो मोबाइलको दर्ताका लागि निःशुल्क प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने र दोस्रोका लागि १८ प्रतिशतसम्म भन्सार तिरेर प्रज्ञापनपत्र लिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै दुईभन्दा बढी मोबाइल ल्याए जफत गर्ने व्यवस्था छ। हाल एमडिएमएस कार्यान्वयनमा देखिएको प्रमुख समस्या पनि यही हो। यही कारण विदेश रहेका नेपालीले ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाएका थिए। जसका कारण अन्तिम अवस्थामा आएर यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो।
‘यो समस्या समाधान गर्न मुख्यतः कानुनमा भएका व्यवस्था परिवर्तन गर्न आवश्यक छ,’ पूर्वकार्यकारी निर्देशक खनालले भने, ‘विदेशमा काम गरेर आएका मानिसलाई आफूले प्रयोग गरिरहेको बाहेक एउटा वा दुईटा निःशुल्क ल्याउन पाउने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। विदेश बसेर रेमिट्यान्स पठाएर राज्य सञ्चालनका लागि भूमिका खेल्नेलाई त्यति सुविधा हामीले दिन सक्नुपर्छ।’
त्यस्तै यस्ता छुटबाहेक उसले त्योभन्दा बढी फोन पनि ल्याउन पाउनुपर्ने तर त्यसका लागि भने कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसो गर्दा मुख्य समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन्। विदेश बसेर बिदामा आएकाले ल्याउन पाउने फोनको संख्या र मापदण्ड, व्यक्तिले विदेशमा बिताएको समयका आधारमा ल्याउन पाउने व्यवस्था वा निःशुल्क गर्ने विषयमा अलग–अलग मापदण्ड निर्धारण गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै बाहिर गएका कर्मचारी, घुम्नमात्र गएका व्यक्ति आदिका सन्दर्भमा पनि फरक व्यवस्था गर्न सकिने उनले जानकारी दिए। कानुनी व्यवस्था आवश्यकताअनुसार सरल पार्दा यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज वातावरण तयार हुने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै झन्झटिलो मानिएको दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउँदा पनि यस प्रणाली सर्वस्वीकार्य हुनसक्ने उनको भनाइ छ। ‘विदेशमा पनि फरक नामका साथमा यस्तो प्रणाली लागू भएकाले दर्ता नभएकालाई के गर्ने भन्ने विषय मुख्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘यही विषयमा केन्द्रित भएर नै यो प्रणाली ल्याइएको हो।’
यी विषय केन्द्रमा राखेर समाधान खोजेको खण्डमा विवाद टुंगिएर एमडिएमएस प्रणाली पूर्णकार्यान्वयनमा आउने उनको दाबी छ।
जफत गर्ने विषयमा कर तिरेर ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न सके र दर्ता प्रक्रिया एकदमै सहज बनाउन सके यो समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन्।
अब कसरी अघि बढ्ला एमडिएमएस कार्यान्वयन योजना?
दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेल स्थगित एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयन प्रक्रिया अब कसरी अगाडि बढाउने वा के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताउँछन्।
‘हालैमात्र यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय स्थगित भएको हो,’ पौडेलले भने, ‘अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने वा कार्यान्वयनमा लग्ने भन्ने विषयमा पनि केही भन्न सक्ने अवस्था छैन।’ प्राधिकरणले स्थगित गरेको सूचना निकाल्दा यससम्बन्धमा समग्र अवस्था विश्लेषण गरी उपयुक्त निर्णय लिने कुरा उल्लेख थियो।
तर, प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक खनाल लामो समय र ठूलो रकम खर्च गरेर एमडिएमएस प्रणाली तयार भएकाले सरकारलाई यसको कार्यान्वयन नगर्ने छुट नभएको बताउँछन्।
‘पाँच–६ वर्षदेखि सुरु भएको यो योजनामा एक अर्ब खर्च भएको हुँदा कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘यदि यसरी योजना बन्द गरेको खण्डमा राज्यको नीति के होला? राज्यमाथि जनताले विश्वास पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।’
उनले ‘भोलि फोन हरायो भने खोजिदे भन्नुपर्ने, सुरक्षा चुनौती आएपछि सरकार खोज्ने तर राज्यले भनेका प्रक्रिया पूरा नगर्ने’ भन्ने नहुने बताए।
कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता र समस्या समाधान गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।
पुस १५ बाट पूर्णकार्यान्वयन गर्ने भनिएको एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा नआएपछि अर्को निर्णय नभएसम्म असोज १ देखि हालसम्म लागू हुँदै आएको पुरानो प्रणालीअनुसार चल्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
विदेशबाट आएका नेपालीले बोकेको पहिलो मोबाइलको दर्ताका लागि निःशुल्क प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने र दोस्रोका लागि १८ प्रतिशतसम्म भन्सार तिरेर प्रज्ञापनपत्र लिने व्यवस्था हालका लागि खारेज भएको छ। तर, दुईभन्दा बढी मोबाइल ल्याए भन्सारले जफत गर्ने नियम विद्यमान रहने प्राधिकरणले जनाएको छ।
