काठमाडौं । देशभर अप्टिकल फाइबर ‘ब्याकबोन’ मार्फत तिब्र गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको योजनामा गतिरोध आएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिच्छाएर प्रकाशको गतिमा इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन ठेक्का पाएका कम्पनीको ढिलाइले अवराेध आएको हो ।
पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि कर्णाली र सुदरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने ठेक्का पाएको स्मार्ट टेलिकमले कार्यप्रगति देखाउन नसकेपछि प्राधिकरणले अब समय थप नगर्ने भएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले २०७४ साउन ३ मा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउन दुरसञ्चार प्राधिरणसँग ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । उसले गत साउनसम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत रुकुमको मुसिकोटदेखि दार्चुलाको झुलाघाटसम्म तथा कर्णाली र सुदुरपश्चिमका १९ जिल्ला सदरमुकाम जोडने गरी कुल २ हजार ५१२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिच्छाउनु पर्ने थियो ।
तर स्मार्टले प्राप्त समयमा काम नसकेपछि पुनः म्याद थपका लागि दुरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । त्यस अवधिसम्म उसले २० किलोमिटरसम्म फाइबर विस्तारको काम सम्पन्न गरेको थियो । त्यसपश्चात प्राधिकरणले कार्यप्रगति देखिने गरी काम गर्न भनी तीन महिनाको समय थप गरेको थियो । यो म्याद पनि असोज २७ गते सकिएको छ ।
स्मार्टले ठेक्काअनुसार कार्यप्रगति देखाउन नसकेपछि प्राधिकरणले समय थप गर्न नमानेको हो । यद्यपी अर्को बोलपत्र आह्वान कहिले गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिरकणले केही उल्लेख गरेको छैन । ‘कार्यप्रगति देखाउन नसकेको कम्पनी खारेज भईसकेको छ ।’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘अर्को बोलपत्र आह्वान गर्न अब प्राधिकरणले मन्त्रालयसँग सल्लाह र समन्वय गरी काम अघि बढाउने छ ।’
यस्तै गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ खण्डको परियोजना ठेक्का पाएको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटिएल) मा कानूनी समस्या आएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग यूटिएलयले गण्डकी र ५ नम्बर प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिच्छाउन २०७४ वैशाख १४ मा सम्झौता भएको थियो ।
उसले २०७६ बैशाखभित्र लोकमार्ग अन्तर्गत गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्म तथा गण्डकी र प्रदेश ५ का २१ ओटा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी १ हजार ४८२ किलोमिटर भूमिगत र ६३५ किलोमिटर एडिएसएस गरी कुल २ हजा ११७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिच्छाउनु पर्ने थियो ।
२ अर्ब १ करोड रुपैयाँको उक्त ठेक्का सम्झौताको समय गत वैशाखमै सकिएको थियो । तर समय थपका लागि दिएको निवेदनलाई प्राधिकरणले अस्विकार गरेपछि सम्झौता खारेजीको अवस्था आयो । तोकिएको समयमा कुनै भौतिक प्रगति देखाउन नसकेपछि खारेजीको निर्णय लिएपछि प्राधिकरण विरुद्ध युटिएल अदालत गयो ।
हाल उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ । कार्यलय र कर्मचारी नै नभएको यूटिएलले पाएको उक्त ठेक्का अहिले गतिरोधको अवस्थामा छ । अदालतमा विचाराधिन भएकाले यसको विषयमा प्राधिकरणले निर्णय लिन नसक्ने अर्याल बताउँछन।
यस्तै प्रदेश नम्बर १,२ र ३ मा अप्टिकल फाइबर बिच्याउन २०७३ असोज १२ मा प्राधिरणले नेपाल टेलिकमसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उसले सम्झौता अनुसार २०७५ असोजभित्र मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत गोरखाको आरुघाटदेखि पाँचथरको चियाभन्ज्याङ तथा २५ जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने नेटवर्कसमेत गरी कुल २ हजार ३७६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिच्छाउनु पर्ने थियो ।
ठेक्काको म्याद सकिन लाग्दा गत जेठमा नेपाल टेलिकमले उक्त परियोजनाको शिलान्यास गरेको छ । यो परियोजना प्रदेश नम्बर ३ मा गल्छीदेखि मुङलिङमा काम सुरु भईसकेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा लाहान गाईघाट र हेटौंडा–पथलैया रुटको काम सुरु भईसकेको नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले बताइन ।
तर प्रदेश नम्बर १ मा भने यो काम सुरु हुन नसकेको टेलिकमले बताएको छ । सरकारबाट पुरा परियोजना स्वीकृति लिईसके पनि स्थानीय स्तरबाट प्रदेश तहबाट स्वीकृति प्राप्त नभएको कारण त्यहाँ काम सुरु हुन सकेको छैन । यो ठेक्का ४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको हो ।
ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरी सुुरु गरिएको उक्त परियोजनालाई तीन खण्डमा विभाजन गरी तीनओटा सेवा प्रदायक कम्पनीलाई निर्माण ठेक्का दिईएको थियो । दुई वर्षसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी २०७३ मा भएको ठेक्का सम्झौताको कार्यप्रगति भने अहिलेसम्म केही देखिएको छैन । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको उक्त परियोजनाले हालसम्म गति लिनसकेको छैन ।
ठेक्का सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने समयमा एउटाले भर्खरै शिलन्यास गर्दैछ भने ठेगाना र कर्मचारी नै नभएको कम्पनीसँगको कानुनी लडाईले पनि प्राधिकरणको एक खण्डमा परियोजनालाई अन्योलमा पारेको छ । पटक पटक समय थप्दा पनि कार्य प्रगति नभएपछि हालै अर्को कम्पनी खारेजीको प्रक्रियामा गएको छ ।
यसले देशका सम्पूर्ण जिल्ला सदरमुकामलाई अप्टिकल फाइबरले जोडेर डिजिटल कनेक्टिभिटिमा ल्याई डिजिटल नेपालको सपनाका साकार पार्ने सरकारको दूरगामी तथा दीर्घकालिन लक्ष्यमा समेत चुनौती थपेको छ ।
