काठमाडाैं। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले हालसम्म ६३ हजार तीन सय ६२ क्वीन्टल धान खरिद गरेको छ। यसवर्ष ३० हजार मेट्रिक टन धान खरिदको लक्ष्य राखेको खाद्य व्यवस्था कम्पनीले पुस १७ गतेसम्म ६३ हजार तीन सय क्विन्टल बराबर मात्रै धान खरिद गरेको हो।
खाद्य व्यवस्था कम्पनीले देशका विभिन्न १० कार्यालयबाट धान खरिद गर्दै आएको छ। जसमध्ये हालसम्म बिर्तामोड, विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, धनगढी र महेन्द्रनगर कार्यालयबाट धान खरिद सुरू भइसकेको कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले जानकारी दिए। उनकाअनुसार लहान, जनकपुर र भैरहवामा भने अझै खरिद कार्य सुरू भइसकेको छैन।
'खाद्य व्यवस्था कम्पनीका सात कार्यालयबाट आइतबारसम्ममा ६३ हजार तीन सय क्वीन्टल धान खरिद भइसकेको छ। तीनवटा कार्यालयले भने खरिद सुरू गरिसकेका छैन। ती कार्यालयबाट पनि चाँडै सुरू गर्ने तयारीमा छौँ,' सुवेदीले भने। यसवर्ष ३० हजार २० मेट्रिकटन धान खरिद गर्ने खाद्य व्यवस्था कम्पनीको योजना छ। त्यसका लागि ९९ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। कम्पनीले पहिलो चरणमा २० हजार नौ सय मेट्रिकटन धान खरिदको योजना बनाएको छ।
गत कात्तिक १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसवर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो। सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार नौ सय ६७ रूपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य तीन हजार एक सय २८ रूपैयाँ तोकी दिएको छ। गतवर्षको तुलनामा मोटा धानमा प्रतिक्वीन्टल दुई सय १५ रूपैयाँ र मध्यम धानमा दुई सय २६ रूपैयाँ बढाएर समर्थन मूल्य तोकिएको छ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानबाट धान संकलनको जिम्मा खाद्य व्यवस्था कम्पनीको हो। कम्पनीले तोकिएको समर्थन मूल्यमा धान नकिनेको भन्दै किसान र तिनका प्रतिनिधि संस्थाहरु आन्दोलित छन्।
गुणस्तरीय धान खरिदका लागि ढिलो गरी मात्रै खरिद प्रक्रिया सुरू गरेको खाद्य व्यवस्था कम्पनीको भनाइ छ। धान काट्ने वित्तिकै किन्दा त्यसमा चिस्यानको मात्रा बढी हुने भएकाले ढिलो गरी मात्रै धान किन्न लागिएको उसको दाबी छ।
धान किन्दा १८ प्रतिशत भन्दा कम चिस्यान भएको किन्नुपर्छ। यो सरकारले नै तोकेको मापदण्ड हो। धान काट्ने बित्तिकै किन्दा त्यसको चिस्यान बढी हुने र तौल पनि बढी हुने तर गुणस्तर भने नपुग्ने भएका कारण ढिलो गरी धान किन्न लागिएको कम्पनीको तर्क छ।
सरकारले धानको उत्पादन लागत र ढुवानी बाहेक २० प्रतिशत थप रकममा समर्थन मूल्य तोक्छ। बजार मूल्यभन्दा महँगोमा धान किनेवापत सरकारले खाद्य व्यवस्था कम्पनीलाई शोधभर्ना उपलब्ध गराउनुपर्छ। तर खाद्य व्यवस्था कम्पनीले पछिल्लो चार वर्षको शोध भर्ना पाएको छैन। यस अघिकै ३४ करोड ५४ लाख रूपैयाँ शोध भर्ना लिन बाँकी रहेको र यसवर्षको धान खरिदका लागि थप २७ करोड रूपैयाँ आवश्यक रहेको खाद्य व्यवस्था कम्पनीले जनाएको छ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को धान उत्पादनसम्बन्धी विवरण’ अनुसार यसवर्ष १४ लाख ४७ हजार सात सय ८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानबाली लगाइएकोमा ५४ लाख ८६ हजार चार सय ७२ मेट्रिकटन उत्पादन भएको छ।
