समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन गर्न सरकारले २०७० सालमा मेरो अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले २०७१ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा सहकारीमन्त्री सुशील कोइरालालाई १ सय ३० सहकारीका बचतकर्ताले ११ अर्ब ठगिएको र समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने गरी प्रतिवेदन पठायौं। मन्त्रालयले कानुन अभाव देखाउँदै सुझाव कार्यान्वयन गरेर त्यो बेला समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ता जसले पैसा पाएका थिएनन, उनीहरूलाई उजुरी दिन लगायौं।
त्योबेला अम्बिका बस्नेत सहकारीमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई सहकारी ऐन ल्याउनुपर्छ, ऐन ल्याउँदा सांसदले धेरै विरोध गरेको कुरा छाड्नुपर्छ र ऐन ल्याउनुपर्छ भनेका थियौं। ऐनमा रहेका एक/दुई कमजोरी बिस्तारै सुधार्न सकिन्छ भनेका थियौं।
१ सय ३० सहकारीका बचतकर्ताले उजुरी दिए। यति धेरै सहकारी समस्यामा देखिएपछि सरकारलाई नियमन राम्रो भएन र सरकारीको नियमनमा कडाइ गरिनुपर्छ भनेर प्रतिवेदन पेस गर्यौं। समिति गठन हुँदासम्म सहकारी ऐन २०४८ थियो। उक्त ऐनमा सहकारीले बदमासी गरे १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरी संस्था खारेज गर्ने व्यवस्था थियो।
संस्था खारेज गर्दा समस्या समाधान हुँदैन, जनताको पैसा उठाउनुपर्छ र सहकारी ऐन २०४८ संशोधनका लागि मास्यौदा बनाएर मन्त्रालयमा पठाएका थियौं। उक्त मस्यौदामा सर्वसाधारणको फसेको पैसा असुली गर्नुपर्छ र सहकारी ऋण असुली न्यायाधीकरण गठन गर्नुपर्छ भनेका थियौं। पछि सहकारी ऐन २०७४ बन्यो तर त्यसमा नियमनको कुरा कमजोर बनाइयो।
त्योबेला अम्बिका बस्नेत सहकारीमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई सहकारी ऐन ल्याउनुपर्छ, ऐन ल्याउँदा सांसदले धेरै विरोध गरेको कुरा छाड्नुपर्छ र ऐन ल्याउनुपर्छ भनेका थियौं। ऐनमा रहेका एक/दुई कमजोरी बिस्तारै सुधार्न सकिन्छ भनेका थियौं। सांसदहरू नै सहकारीमा लागेकाले ऐन ल्याउन विरोध गरेको कुरा आयो।
सहकारीका क्षमता स्तर कत्तिको छ, देखाएअनुसार लेनदेन गर्छन् र सबै ठिक छ भन्छन्। कृत्रिम समस्या भए कति बचतकर्ताबाट पैसा उठ्यो, पैसा लगानी कहाँ गर्यो, कति पैसा उठ्यो, कति पैसा उठेन, त्यो त लेखापरीक्षणले देख्नुपर्ने हो नि
पछि ऐन त आयो तर नियमनका कुरा कमजोर बनेर आयो। नियमन कमजोर भएर ऐन आउँदा सहकारीका शाखा खोल्ने, एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारी सञ्चालक हुन पाउने, एक परिवारले विभिन्न सहकारी चलाउन पाउनेजस्ता कुराले नियमन कमजोर हुन पुग्यो।
जनताले चलाएका सहकारी समस्यामा छैनन्
सहकारी उत्पादनमूलक हुनुपर्ने हो। तर, उत्पादनमूलक सहकारी थोरैमात्र छन्। यसअघि पनि जनताले चलाएका सहकारी सफल थिए र अहिले पनि सफल नै छन्। समस्यामा देखिएका ऋण तथा बचत सहकारीमात्र हुन्। ऋण तथा बचत सहकारी भनेका खाली जनाताको पैसा असुल्नेमात्र काम गरिरहन्छन्। यस्ता सहकारी व्यापार–व्यवसाय भइरहेका ठाउँ जाने, पैसा उठाउने र आफ्नो ढंगले कर्जा परिचालन गर्नेतिर केन्द्रित हुन्छन्।
अहिले पनि केही सहकारी त वाणिज्य बैंकभन्दा ठूला छन्। त्यस्ता सहकारीलाई बैंकमा परिणत गरिदिए हुने हो तर गरिँदैन। ठूला सहकारीलाई बैंकमा परिणत गरिदिए नियमन कडाइ हुन्छ। जथाभावी गर्न पाइँदैन। सहकारीमा त खेल्न पाइन्छ, हालिमुहाली हुन्छ। सञ्चालकहरूले पैसा बढी ब्याजमा जग्गा कारोबारी, भूमाफियालाई दिन्छन्।
यस्ता सहकारी जग्गा कारोबार चलेसम्म चल्छन्। जग्गा कारोबार मन्दी आएपछि डुब्न थाल्छन्। अर्को, कतिपय सहकारी सञ्चालकले भाग्ने नियत नै बनाएका हुन्छन्। नियमन कमजोरीका कारण कतिपय सञ्चालकले खराब नियत बनाएका हुन्छन्। तिनीहरूले आफ्ना नातागोतालाई मात्र ऋण दिएका हुन्छन्। अनुमगन गर्नेले त्यस्तो कुरा थाहा पाउनुपर्ने हो। समिति गठन हुँदा त सहकारी विभाग र सहकारी डिभिजन कार्यलय थिए। उनीहरूले समस्यामा रहेका सहकारीका त्रुटि देखाउँछन।
सहकारीका क्षमता स्तर कत्तिको छ, देखाएअनुसार लेनदेन गर्छन् र सबै ठिक छ भन्छन्। कृत्रिम समस्या भए कति बचतकर्ताबाट पैसा उठ्यो, पैसा लगानी कहाँ गर्यो, कति पैसा उठ्यो, कति पैसा उठेन, त्यो त लेखापरीक्षणले देख्नुपर्ने हो नि! नदेख्नुका कारण नै मिलेमतो गरी खाने नै हो। यिनीहरूको काम नै उठाएर खानेभन्दा केही हुँदैन।
यी कारण सहकारीमा समस्या आइरहेका छन्। यसरी सञ्चालन भइरहेका सहकारीका लगानी जग्गा कारोबारतर्फ रोकेन भने जनताको पैसा डुब्ने र राष्ट्रिय समस्या आउँछ। यो कुरा हामीले २०७१ सालमा मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरेका थियौं।
संघीय सरकारका सहकारीमन्त्रीले ल्याएको नीतिमा प्रदेश र स्थानीय पालिकाअन्तर्गत सहकारी चल्नुपर्छ। जनताको पैसा डुब्ने अवस्थामा नीति ल्याउने र सर्वसाधारणको पैसा असुल गर्न कडाइ गरिनुपर्छ। संघीय सरकारले नीति बनाएर प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्यो।
प्रतिवेदनामा सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने, नियमन कडाइ गर्नुपर्ने र यिनीहरूलाई खुला छाड्न नहुने र बचतका नाममा यसरी पैसा उठाउन दिनुहुँदैन भनेर सुझाव दिएका थियौं। हाम्रो सुझावलाई सरकारले मानेन। सहकारी चलाउनेमा सांसदहरूका बाहुल्य छ।
सहकारीका अभियानकर्ता राजनीतिक पार्टीका चलेका कार्यकर्ता छन्। उनीहरू नै सहकारी खोल्ने र राजनीतिक हिसाबमा चलेका छन्।
सहकारी समस्यामा परेपछि नेता नै हामीलाई सोधेर सहकारीमा पैसा राखेको थियौं भन्छन्। सहकारी राजनीतिकरण नहुने हो भने
अभियानकर्ताले सरकारलाई भन्नुपर्दैन?
अभियानको काम के हो? सहकारीमा समस्या देखिँदा सरकारलाई नियमन गर, कडाइ गर भन्नुपर्दैन? उत्पादनमूलक सहकारी छैनन्। सबै खाने र खुवाउनेमात्र छन्। समस्याग्रस्त सहकारीका पैसा पनि उठाउने, असुलउपर गर्ने काम राम्रोसँग भइरहेको छैन।
सहकारीका समस्या समाधान गर्ने नीति केन्द्र सरकारले ल्याउनुपर्छ । एकपछि अर्को सहकारी समस्यामा पर्दै गइरहेको अवस्थामा संघीय सरकारका सहकारीमन्त्रीले समस्यामा रहेका सहकारीका लागि छुट्टै नीति ल्याउनुपर्छ। सोही नीतिअनुसार समस्यामा रहेका सहकारीलाई नियमन गर्ने र सर्वसाधारणको पैसा डुब्न नदिने नीति आवश्यक छ।
संघीय सरकारका सहकारीमन्त्रीले ल्याएको नीतिमा प्रदेश र स्थानीय पालिकाअन्तर्गत सहकारी चल्नुपर्छ। जनताको पैसा डुब्ने अवस्थामा नीति ल्याउने र सर्वसाधारणको पैसा असुल गर्न कडाइ गरिनुपर्छ। संघीय सरकारले नीति बनाएर प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्यो। प्रदेश स्थानीय सरकारले मान्दिन भन्न पाउँदैन। नियमन गर्ने कुरामा नमान्ने भन्ने हुन्छ?
अहिले एकपछि अर्को सहकारी डुब्दै गइरहेको अवस्थामा सर्वसाधारणको बचत डुब्न नदिन संघीय सरकारले नीति ल्याएर कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ। होइन भने सहकारी संस्थाहरू भाग्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ। कति सहकारीले कच्चा धितोमा लगानी दिएका हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा असुलउपर गर्ने बाटो नै हुँदैन। यो स्थिति अरूमा नआओस् भन्न नीतिनियम ल्याएर कडाइ गरिनुपर्छ।
