पछिल्लोपटक सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू ठूलो परिमाणका रकम कुम्ल्याएर बेपत्ता हुने क्रम बढेपछि काशिराज दाहालका व्यस्तता बढेको छ। २०७८ चैतमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नियुक्त भएका दाहालले नौ महिनामा समस्याग्रस्त सहकारीका सम्पत्ति खोज्ने, जग्गा लिलामी गर्ने, बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्ने र ऋण उठाउने कामलाई तीव्रता दिएका छन्।
दाहाल स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ सहकारीका बचतकर्ताको पैसा सतप्रतिशत फिर्ता गराउन सफल भए। अहिले समितिले समस्याग्रस्त ११ सहकारीका ऋणीबाट कर्जा उठाउने कामलाई जोड दिएको छ। दाहाल समितिमा आइसकेपछि थुप्रै काम तीव्रसाथ अगाडि बढाइरहेका छन्। समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्तालगायत पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएका समस्यामा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष दाहालसँग क्यापिटल नेपालका लागि आकाश बोगटीले गरेको कुराकानी:
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अहिले के काम गरिरहेको छ?
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार कुनै सहकारीले कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने काम नगरेको, समयमै साधारणसभा नराखेको, सञ्चालक समिति बैठक व्यवस्थित नगरेको, लेखा सुपरीवेक्षण बैठक बस्ने तर कार्यान्वयन नगरेको, अडिट नगरेको र बचतकर्ताको पैसा अपचलन गरेको देखिएको अवस्थामा सहकारी विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले समस्याग्रस्त घोषित गर्ने र सहकारीको सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन र भुक्तानी गर्ने काम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति हो। यसले समस्याग्रस्त सहकारीका सम्पत्ति दायित्व र भुक्तानी व्यवस्थापन हेर्ने गर्छ। पछिल्लो समय स्थानीय तह, प्रदेश र संघका गरी १ हजार सहकारी समस्यामा रहेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको छ।
नेपालमा तीनै तहमा ३० हजार सहकारी छन्। तीमध्ये ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय पालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ। १९ प्रतिशत प्रदेश सरकारको र करिब एक प्रतिशत संघको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछन्। पछिल्लो समय केही सहकारीमा समस्या आएका छन्। कानुनले भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा प्रदेश र पालिकाबीच र दुई पालिकाबीच पर्ने सहकारीलाई प्रदेश सरकारले हेर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै प्रदेश–प्रदेशअन्तर्गतका सहकारीलाई संघले हेर्ने व्यवस्था छ। कानुले कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारीका क्षेत्र छुट्ट्याइदिएको छ।
नेपालमा तीनै तहमा ३० हजार सहकारी छन्। तीमध्ये ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय पालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ। १९ प्रतिशत प्रदेश सरकारको र करिब एक प्रतिशत संघको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछन्। पछिल्लो समय केही सहकारीमा समस्या आएका छन्। कानुनले भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा प्रदेश र पालिकाबीच र दुई पालिकाबीच पर्ने सहकारीलाई प्रदेश सरकारले हेर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै प्रदेश–प्रदेशअन्तर्गतका सहकारीलाई संघले हेर्ने व्यवस्था छ। कानुले कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारीका क्षेत्र छुट्ट्याइदिएको छ।
अहिले अधिकांश पालिकास्तरका सहकारी समस्यामा देखिएका छन्। पालिकास्तरका सहकारी नियमन, अनुगमन राम्रो नहुँदा समस्यामा देखिएका छन्। साथै, पालिकास्तरका सहकारीको ध्यान नदिई जथाभावी दर्ता गरेको देखिन्छ। सहकारी जुन उद्देश्यले स्थापना भएका हुन्छन्। त्यो उद्देश्यले सञ्चालन नभएका सहकारीमा समस्या बढेको छ। समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका सम्पत्ति दायित्व र भुक्तानी व्यवस्थापन हेर्ने काम गरिरहेको छ।
अहिले समस्याग्रस्त १२ सहकारीमध्येको ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडमा बचतकर्ताको दाबी भुक्तानी कति छ भनेर अनलाइनमार्फत मागदाबी लिइरहेका छौं। मागदाबी यकिन भएपछि सहकारी सञ्चालकहरूलाई बोलाएर सहकारीको सम्पत्ति विवरण लिन्छौं। ओरेन्टलका मुख्य सञ्चालक सुधीर बस्नेत भएकाले फछ्र्यौटसहित कार्ययोजना पेस गर्न भनेका छौं। अहिले सहकारीको सम्पत्ति खोज्ने काम पनि भइरहेको छ। दायित्व स्पष्ट भइसकेपछि साना बचतकर्तालाई परिभाषा गरी उनीहरूको खातामा पैसा पठाइदिने र ऋणीको जग्गा खोज्ने, लिलामी गरी वितरण गर्ने कार्यक्रम बनाइ समितिले काम गरिरहेको छ।
समितिले हालसम्म कुनै सहकारीको कारोबार फर्छ्याैट गर्न सकेको छ?
हाल ओरेन्टल कोअपरेटिभ, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, प्यासेसिभ सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल्स सेभिङ एन्ड क्रेडिड कोअपरेटिभ, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र भेगाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन्।
समस्याग्रस्त १२ सहकारीमध्ये स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभको पैसा फरफारक भइसकेको छ। सहकारीका सबै बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाइसकेको अवस्था छ।
अन्य समस्याग्रस्त सहकारीतर्फ के कस्तो प्रगति भइरहेको छ?
अन्य सहकारीका जग्गा लिलामी गर्ने प्रक्रिया जारी छ। ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी सूचना जारी गरेपछि अहिले ऋणीहरू सम्पर्कमा आएर केहीले ऋण तिरिरहेका छन्। सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सम्पत्ति रोक्का गरेका छौं। यस सहकारीको अदालतमा मुद्दा परेका कारण समयमा जग्गा लिलामी भएको थिएन। अदालतबाट सहकारीको मुद्दा किनारा लगाएको सूचना आएको छ। अब सहकारीको सम्पत्ति लिलामीमा जान्छ।
लिलामीबाट आइसकेको पैसा बचतकर्तालाई वितरण गर्छाैं। लुनिभा सहकारीको जग्गा रोक्का गरेका छौं। यसका ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने, पासपोर्ट जफत गर्ने भनेका छौं। ऋणीको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौं। तोकिएको समयमा ऋण बुझाएनन् भने कालोसूचीमा राख्ने र सम्बन्धित निकायमा पठाइने, परराष्ट्र मन्त्रालयमा पासपोर्ट रोक्का गर्न पत्र पठाएका छौं।
अरू सहकारीका हकमा पनि यो सिद्धान्त लागू गरिएको छ। केही सहकारीका पृष्ठभूमि कागजात फेला नपरेको अवस्था थियो। समितिको सक्रियताले कागजपत्र खोजेर अभिलेखीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कतिपय ऋणीले पैसा तिरिसकेको भन्ने भनाइ छ। फरफारक गरेको प्रमाणपत्र भए हिसाब मिलान गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छौं।
अन्य सहकारीका जग्गा लिलामी गर्ने प्रक्रिया जारी छ। ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी सूचना जारी गरेपछि अहिले ऋणीहरू सम्पर्कमा आएर केहीले ऋण तिरिरहेका छन्। सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सम्पत्ति रोक्का गरेका छौं। यस सहकारीको अदालतमा मुद्दा परेका कारण समयमा जग्गा लिलामी भएको थिएन। अदालतबाट सहकारीको मुद्दा किनारा लगाएको सूचना आएको छ। अब सहकारीको सम्पत्ति लिलामीमा जान्छ।
समितिले सहकारीका दायित्व व्यवस्थापन गर्न थालेको लामो समय भयो। तर, यसबीचमा खासै प्रगति भएको देखिएन नि!
सहकारी समस्याग्रस्त गर्नु पहिले नै सञ्चालकहरूले कागजपत्र मिलाउने, आफन्तका नाममा नामसारी गरिदिने, धितो नलिएर ऋण दिने बेथितिले यो समितिलाई काम गर्न समस्यामा भएको थियो। अहिले काम तीव्ररूपमा अघि बढेको छ। यसबाट अन्य सहकारी सञ्चालकले पाठ सिक्न सक्छन्। सहकारीका मूल्य मान्यता, सिद्धान्तअनुरूप काम गर्नुपर्यो। ऋण दिँदा सुरक्षण दिएरात्र कर्जा दिनुपर्यो।
साधारणसभा नियमित गर्नुपर्यो। सञ्चालक समिति बैठक पारदर्शी ढंगले काम कारबाही गर्ने गरी गर्ने, विभागले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने र ऐनकानुनको पालना गर्नुपर्ने गर्नुपर्छ। तर, यी सहकारीले यस्ता काम नगर्दा समस्यामा देखिन थालेका छन्।
समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋण उठाउनेबाहेक अरू के–के काम गर्छ?
समितिले दुई किसिमको काम गर्छ। पहिलो सहकारी प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्छ। दोस्रो समस्याग्रस्त सहकारीका दायित्व व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको छ। प्रवद्र्धनात्मक कार्य भन्नाले सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुन नदिन के–के काम गर्नु पर्छ, यस विषयमा काम गरिरहेको छ। सहकारीमा सुशासन प्रवर्द्धना गर्न सातवटै प्रदेशमा कर्मचारीलाई तालिम प्रशिक्षण दिने, अभियानसँग सहकार्य गरी कसरी सहकारीमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने काम गरिरहेका छौं। यो वर्षभित्र हामीले सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुन नदिने गरी काम गरिरहेका छौं र भइरहेका सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेका छन्। अर्को, समस्याग्रस्त सहकारीका दायित्व व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको नै छ।
पछिल्लो समय बचत तथा ऋण सहकारी समस्यामा पर्न थालेका छन्। किन अयो यस्तो समस्या?
नेपालमा करिब ३० हजारहाराहारी सहकारी छन्। तीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीमात्र १५ हजार छन्। तीमध्येका केही सहकारीमा समस्या देखिएका हुन्। अपवादमा सहकारी समस्या पर्दा सबै सहकारी समस्यामा परे भन्न नमिल्ला।
सहकारीका मूल्य मान्यता पालना नगर्ने केही सहकारी संस्था समस्यामा परेका हुन्। कतिको उद्देश्य र नियत नै खराब हुँदा समस्यामा परे। कतिले निर्देशन पालना नगर्दा समस्यामा आएका हुन् र नियमन पनि प्रभावकारी नहुँदा केही सहकारी समस्यामा देखिएका छन्। बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ। सहकारीलाई प्रभावकारी ढंगले नियमन गर्ने संस्था छैन। ३० हजार सहकारीमध्ये केहीमा समस्या आएको हो।
नेपालको संविधानले सहकारीलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न, रोजगारी वृद्धि गर्न र गरिबी निवारण गर्न महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो भनेर मान्यता दिएका बेला सहकारी अपरिहार्य छ। केही सहकारी सञ्चालकले गलत काम गरे भन्दैमा सबै सहकारीलाई दूषित र प्रदूषित गर्नु हुँदैन। नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ। गरिबी निवारण र उत्पादकत्वमा योगदान पुर्याएको छ। जसले सहकारीका मूल्य मान्यता पालना गरेको छैन, ऐनकानुन बमोजिम कार्य गरेका छैनन्, नियमन निर्देशन दिने निकायको निर्देशन पालना गरेका छैनन्, त्यस्ता सहकारी कारबाहीका भागेदार हुन्छन्।
त्योबाहेक सहकारीलाई एउटै टोकरीमा राखेर खराब छन् भन्न मिल्दैन। राम्रो काम गर्ने सहकारी पनि छन्। राम्रो गर्ने सहकारलिाई मार्केटिङ गरिदिनुपर्छ। खराबलाई झन् खराब बन्न दिनु हुँदैन। सुधार गर्न सकिनेलाई सुधार र दण्डित गर्नुपर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ। बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षित हुनुपर्छ। समस्यामा रहेका सहकारी व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले समितिले जग्गा रोक्का राख्ने, सम्पत्ति खोज्ने, जग्गा लिलामी गर्ने, कालोसूचीमा राख्नेलगायत काम गरिरहेका छौं। म समितिमा आएको करिब आठ महिना दौरानमा गतिमा काम भइरहेको छ।
सहकारीलाई एउटै टोकरीमा राखेर खराब छन् भन्न मिल्दैन। राम्रो काम गर्ने सहकारी पनि छन्। राम्रो गर्ने सहकारलिाई मार्केटिङ गरिदिनुपर्छ। खराबलाई झन् खराब बन्न दिनुु हुँदैन। सुधार गर्न सकिनेलाई सुधार र दण्डित गर्नुपर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ। बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षित हुनुपर्छ। समस्यामा रहेका सहकारी व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले समितिले जग्गा रोक्का राख्ने, सम्पत्ति खोज्ने, जग्गा लिलामी गर्ने, कालोसूचीमा राख्नेलगायत काम गरिरहेका छौं। म समितिमा आएको करिब आठ महिना दौरानमा गतिमा काम भइरहेको छ।
ओरेन्टल सहकारीका बचतकर्तालाई पुनः मागदाबीका लागि आवेदन दिन भन्नुभएको छ। यसअघि पनि बचतकर्ताले माग दाबी दिएका थिए। सहकारी कार्यालयमा अभिलेख राख्ने चलन छैन?
ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। सरकारले निर्णय बदर गरेपछि निर्णय शून्यमा गयो। यसलाई कारबाही नगर्नु, रोक्का गरेका सबै सम्पत्ति फुकुवा गरिदिनुभन्यो। सर्वोच्चको फैसलापछि सहकारीको सबै कुरा समाप्त भइसकेको अवस्था थियो। अहिलेको अवस्थामा राज्यले पीडितका बचत हिनामिना हुन नदिनुपर्छ।
कति पीडित बचतकर्ताको मुत्यु भइसकेको छ। कति त त्यसैका आशमा बसेका छन् भनेपछि राज्य मुकदर्शक भएर बस्न सक्छ भनेर फेरि प्रक्रिया प्रदान गरी समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेपछि सूचना माग्नुपरेको हो। दाबीकर्ता को–को हुनुहुन्छ? प्रक्रिया पुगेन भने पुनः अदालतले प्रश्न गर्ने कुरा हुन्छ। यी प्रक्रियाका लागि पुनः सूचना निकालेर अनलाइनका माध्यमबाट चाँडोभन्दा चाडो काम गर्न आवेदन दिन नसक्नेलाई समितिको कार्यालयबाट आएर आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। जसले घरबाट अनलाइन आवेदन दिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले अनलाइनबाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।
सञ्चालकले पनि ठाउँ–ठाँउमा सम्पत्ति देखाएका छन् र उनीहरूले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सक्ने सम्पत्ति छ भनेका छन्। बचतकर्ताको दाबी यकिन भएपछि उनीहरूले देखाएको सम्पत्तिले पुग्छ या पुग्दैन, नपुग्ने अवस्थामा निजको चल–अचल सम्पत्ति सबै रोक्का र लुकेको सम्पत्ति खोज्ने काम भइरहेको छ।
सहकारी नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामकीय निकाय स्थापना गर्ने कुरा थियो। तर, काम सुरु भएको छैन। किन होला?
प्रदेशस्तरका सहकारीलाई १९ प्रतिशत नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकार र प्रदेशअन्तर्गतका विभागको छ। ८० प्रतिशत सहकारी पालिका केन्द्रित छन्। जसमा पनि सहर केन्द्रित सहकारी। तिनीहरूको नियमन पालिकाले गर्छ। एक प्रतिशत कमलाई संघले नियमन गर्छ। तीन तह बीचमा समन्वय गरी प्रभावकारी अनुगमन गरियो भने केहीमात्रामा समस्याग्रस्त हुने अवस्थाबाट जोगाउन सकिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन र अनुगमन गरेजस्तै सहकारीलाई नियमन गर्ने संरचना चाहिन्छ कि भनेर प्रश्न उठिरहेका छन्। यसमा छलफल भइरहेको छ। अहिले भएका संरचनाले घनिभूतरूपमा नियमन र अनुगमन गर्नुपर्यो। खराब काम गर्नेलाई बेलैमा दण्डित गर्नुपर्यो। राम्रोलाई संरक्षण र प्रोत्साहन अहिलेको आवश्यकता हो। सबै तहका कानुन एउटै देखिन्छ। हामीले स्थानीय आवश्यकता हेरेर कानुनमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। पालिकामा धेरै समस्या देखिएको हुँदा व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ।
प्रदेशस्तरका सहकारीलाई १९ प्रतिशत नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकार र प्रदेशअन्तर्गतका विभागको छ। ८० प्रतिशत सहकारी पालिका केन्द्रित छन्। जसमा पनि सहर केन्द्रित सहकारी। तिनीहरूको नियमन पालिकाले गर्छ। एक प्रतिशत कमलाई संघले नियमन गर्छ। तीन तह बीचमा समन्वय गरी प्रभावकारी अनुगमन गरियो भने केहीमात्रामा समस्याग्रस्त हुने अवस्थाबाट जोगाउन सकिन्छ।
करिब आठ वर्षअघि समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा १ सय ३० सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यो बेलामा ओरेन्टलबाहेका अन्य सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरिएन, अहिले एकपछि अर्को सहकारी समस्यामा देखिन थालेका छन्। यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?
अहिले विभिन्न अभियानका साथीहरू, जिल्ला संघहरूले विभिन्न जिल्लाका तथ्यांक संकलन गरिरहनुभएको छ। हालै दोलखा, रामेछापमा दुई दिने तालिम सम्पन्न गर्यौं। जिल्ला संघले त्यहाँका सहकारीका तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। प्रतिवेदन चाँडै आउने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। अन्य जिल्लामा पनि त्यस्तो सञ्जाल बनिरहेको छ। अवस्था कस्तो छ? कुन–कुन सहकारीले राम्रो काम गरेका छन्? टिम खडा गरी संरचना खडा गर्नुभएको छ। हामीहरू पनि पालिका विभागमार्फत तथ्यांक अभिलेख एकमुष्ठ गरी मन्त्रालय पठाउन भनेका छौं।
प्रदेशअन्तर्गका सहकारीलाई प्रदेश सहकारीका रजिस्ट्रारले नियमन गर्नुप¥यो। यसरी काम गर्दै जाँदा परिणाम आउला। अहिले नै बजारमा भयावह भयो भनेजस्तो सहकारी क्षेत्र सकिएको होइन।
सहीरूपमा सहकारीका मूल्य मान्यताअनुसार काम नगरेका कारण यो समस्या आएको हो। समस्याग्रस्त भयो भनेपछि बचतकर्ताले मेरो निक्षेप असुरक्षित भयो भनेर पैसा निकाल्न जानु स्वाभाविक हो। यस्तो अवस्थामा सहकारी संस्थाले बचतकर्तालाई विश्वस्त पार्नुपर्छ। हामीसँग चलअचल सम्पत्ति छ, दायित्व भुक्तानी गर्न सक्छौं भनेर विश्वस्त बनाउन जरुरी छ।
सहकारीले बोर्डमा १८ प्रतिशत ब्याज दिन्छु, तपार्इंको पैसा संरक्षण गर्छाैं भनेर लिएपछि भागाभाग गर्नु त भएन। जसले गलत मनसाय बनाएर बसिरहेका छन्, बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गरिरहेका छन्, त्यस्ता सहकारी कानुनी दायरामा आउँछन, ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो।
तपाईं आइसकेपछि समस्याग्रस्त सहकारीका पैसा उठाउन के–के कुराले समस्या हुने गरेको पाउनुभयो?
समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि सम्बन्धित निकाय जसलाई अनुगमन निरीक्षण गर्ने अधिकार छ, त्यो निकायले यो सहकारी समस्यामा छ भनेपछि चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, पासवर्ड रोक्का गर्ने गरिदियो भने समितिलाई सहज हुन्छ। उनीहरूका सम्पत्ति र पासपोर्ट जुन समयमा रोक्का गरिदिनुपर्ने थियो, त्यो समयमा रोक्का नहुँदा धेरै समस्या देखिएका हुन्।
भोलिका दिनमा नियमन निकायले समयमा समस्यामा रहेका सहकारीका चलअचल सम्पत्ति, सञ्चालकका सम्पत्ति, ऋणीका सम्पत्ति र सञ्चालकका पासपोर्ट रोक्का गर्नुपर्यो। सबै कुरा रोक्का गरेपछि नामसारी गर्न पाउँदैन। सहकारीमा समस्या देखिने बित्तिकै सम्पत्ति रोक्का गरिनुपर्छ। यो कुरामा सुधार आवश्यक छ र सुधार पनि भइरहेको अवस्था छ।
ऐनकानुनमा पनि केही कमिकमजोरी छन्। सबैभन्दा पहिला ऐनकानुन सुधार गर्नुपर्ने छ। संघको जिम्मेवारी, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी पनि किटान गरिदिनुपर्छ। अहिले सबैभन्दा बढी पालिका तहका सहकारीमा समस्या देखिएको छ। पालिकास्तरमा अन्धाधुन्ध सहकारी दर्ता गरिदिने, बैंकिङ संस्थाजस्तो कारोबार गर्ने, सहकारीका मूल्य मान्यताअनुसार कार्य नगर्ने भएकाले समस्या देखिएको हो।
सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु पहिले समस्याका आधार देखिएको समयमै उनीहरूका जग्गा, पासपोर्ट रोक्का गरिदिए समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेपछि सम्पत्ति खोज्न सहज हुन्छ।
