सरकारले कुटनीतिक व्यापार नीति तयार गरिरहेको छ। यो व्यापार नीति तयार हुने अन्तिम चरणमा छ। हामीले आन्तरिकदेखि वैदेशिक व्यापारमा सुधार ल्याउने धेरै नीति बनाइरहेका छौं। नीति तयार गर्दै गर्दा व्यापार सहज बनाउने, निर्यात बढाउने कुरामा हामीले निकै मिहिनेत गरिरहेका छौं। यो नीतिसाथ हामीले हाम्रा लागि आवश्यक एकपछि अर्का नीति बनाइरहेका छौं र बनाउने, सुधार गर्ने प्रक्रियामा छौं। यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ।
केही समयअघि भेटका क्रममा मलाई एकजना विदेशीले भन्नुभयोे– ‘तिमीहरूको जे निर्यात गरे पनि हुन्छ, तिमीहरूकोमा सबै निर्यात गर्ने कुरामात्र छन्।’
त्यसपछि मैले उहाँलाई ‘सबैकुरा निर्यात गर्ने त्यस्तो के–के देख्नुभयो’ भनेर सोधेँ। पुनः उहाँले सोध्नुभयो– ‘तपाईंले के देख्नुभएन?’
एकातर्फ, हाम्रो देशलाई यसो भन्ने गरिन्छ। एकापट्टि यसो भनिए पनि अर्कातर्फ निकै फरक अवस्था छ। गत वर्षको नै कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो व्यापार घाटा १७ खर्बभन्दा बढी छ।
यस्तो अवस्थामा हामीले आयात धान्न रेमिट्यान्स (विप्रेशषण) को भरपर्नुपरेको सबैलाई थाहै छ। जब हामीलाई कोभिड–१९ महामारीले सतायो, त्यो समयमा हामीलाई यसले निकै गाह्रो अवस्थामा पु¥यायो। हामीलाई रेमिट्यान्स भित्र्याउने हतारोभन्दा पनि त्यसबेला विदेशमा रहेका हाम्रा दाजुभाइलाई कसरी नेपाल ल्याउने, कसरी नेपाल भित्र्याउने भन्ने चिन्ताले सतायो।
यो समयमा हाम्रो रेमिट्यान्स घट्ने नै भयो। रेमिट्यान्स घटेपछि हाम्रो वैदेशिक व्यापार घाटाले हामीलाई थप सताउनु स्वाभाविक नै थियो। यो महामारीका समयमा हामीले हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई लिएर निकै चिन्तित बन्नुपर्ने अवस्था बन्यो।
कोरोना महामारीको अवस्था केही सहज भएपछि पनि आर्थिक अवस्थामा सुधार आएन। जसका कारण विदेशबाट आयात हुने विभिन्न वस्तु झन्डै नौ महिना रोक्का गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यसैकारण सरकारले लामो समय केही वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगायो, तर यो कुराले पनि हामीलाई अर्को अप्ठेरोतर्फ धकेल्यो। हामी आयातमुखी राजस्वमा भरपर्ने गर्छौं, जसका कारण हामीले केही वस्तु आयात रोक्दा झन् हाम्रो राजस्व संकलनमा निकै ठूलो चाप पर्न गयो।
कोरोना महामारीको अवस्था केही सहज भएपछि पनि आर्थिक अवस्थामा सुधार आएन। जसका कारण विदेशबाट आयात हुने विभिन्न वस्तु झन्डै नौ महिना रोक्का गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यसैकारण सरकारले लामो समय केही वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगायो, तर यो कुराले पनि हामीलाई अर्को अप्ठेरोतर्फ धकेल्यो। हामी आयातमुखी राजस्वमा भरपर्ने गर्छौं, जसका कारण हामीले केही वस्तु आयात रोक्दा झन् हाम्रो राजस्व संकलनमा निकै ठूलो चाप पर्न गयो।
यी दुई विषयलाई सन्तुलन बनाएर हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं? कसरी हामीले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने? त्यस्तै हाम्रो आयात घटाएर निर्यात कसरी प्रवद्र्धन गर्ने? जस्ता सन्दर्भमा आज राज्य अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले निकै विचार गरेर अगाडि बढोस्, उचित नीतिनियम बनाओस् भन्ने चाहना म पनि राख्छु र यसका लागि सरकारलाई आग्रह पनि गर्छु। यसर्थ, हामीले सामूहिकरूपमा बसेर हाम्रो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने उपाय अपनाउनु आवश्यक छ।
हाल निर्यात वातावरण सिर्जना गर्ने गरी वाणिज्य नीति कस्तो बनाउनुपर्छ? वाणिज्य नीतिलाई सँगै लान आर्थिक नीति कस्तो बनाउनुपर्छ? भन्ने विषयमा पनि हामी सबैले सोच्न जरुरी छ। हामीले वस्तु उत्पादन गरेरमात्र हुँदैन। उत्पादित वस्तु बजारीकरण गर्नुपर्छ, ती वस्तु विदेश पठाउनुपर्छ, विदेशमा हाम्रा वस्तु जाने र बिक्री वितरण हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। यही अवस्था बनाउन हामीले हाम्रा कुटनीतिक सम्बन्धका विषयमा निकै छलफल गर्न जरुरी छ।
वास्तवमा वर्तमान समयमा हाम्रो सरकार तथा उद्योगी र उद्यमीले सबैभन्दा बढी आर्थिक कुटनीतिलाई ध्यान दिन जरुरी छ। यदि अब पनि हामीले समयमै अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसके हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौं। जबसम्म हामी रेमिट्यान्समा भर पर्छौं, जबसम्म हामी आयात राजस्वमा भर पर्छौं, तबसम्म हामीले अर्थतन्त्र सुधार गर्न सक्दैनौं। यसर्थ, हामीले निर्यात गर्छौंमात्र भनेर हुँदैन। के निर्यात गर्ने भन्ने विषयमा उत्पादनसँग जोडिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
निर्यात गर्न हाम्रो उत्पादन कहाँ छ? उत्पादन कतिमात्रामा भएको छ? कस्तो उत्पादन भएको छ? उत्पादन बजारसम्म कसरी पु¥याउन सकिन्छ? आमनागरिकले खपत गर्ने ठाउँसम्म कसरी पु¥याउन सकिन्छ? लगायत विषयमा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ।
यदि हामीले उत्पादित वस्तु निर्यात गर्ने हो भने भन्सारसम्म कसरी पुग्ने, यसलाई सहज र व्यवस्थित कसरी बनाउने, भन्सार सहज र व्यवस्थित बनाएपछि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म कसरी पु¥याउने, कसरी हाम्रा वस्तु अरूले किन्ने अवस्था बनाउने, उनीहरूका आवश्यकता हामीले कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ।
यदि हामीले उत्पादित वस्तु निर्यात गर्ने हो भने भन्सारसम्म कसरी पुग्ने, यसलाई सहज र व्यवस्थित कसरी बनाउने, भन्सार सहज र व्यवस्थित बनाएपछि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म कसरी पु¥याउने, कसरी हाम्रा वस्तु अरूले किन्ने अवस्था बनाउने, उनीहरूका आवश्यकता हामीले कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ।
हामीले यी विषयमा ध्यान दिएर कदम चाल्न सकेको खण्डमा मात्र हाम्रो आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ। यी विषयमा ध्यान दिनु, अर्थतन्त्र सुधार गर्नु हाम्रो मात्र चाहना होइन। यो त आमनागरिक, उद्योगी–व्यवसायी तथा सरकारको सबैको साझा चाहना हो।
हुन त आयात पनि हाम्रो कम खर्चिलो छैन। केही समय अगाडि हामीले गरेको एउटा अध्ययनअनुसार, हाम्रो एउटा ट्रक कोलकाताबाट वीरगन्ज आउन एक घन्टामा बढीमा १० किलोमिटर र अझ रोकिएको अवस्थामा चार किलोमिटर हिँड्दो रहेछ। यो अवस्था हामीले आयात नै गरेको वस्तुको मूल्य पनि कहाँ पुग्छ? यो विषयमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै हाम्रा वस्तु कसरी सहजरूपमा निर्यात गर्न सकिन्छ? निर्यात भएका वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कति सहजसाथ पुग्छन् भन्ने विषयमा पनि हामीले सोच्नु आवश्यक देखिन्छ। हुन त हाम्रो बिग्रिँदो आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन्छ र होस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो।
यसैअनुरूप हामीले काम गरिरहेका छौं र अझ गर्नु आवश्यक पनि छ। आगामी दिनमा वाणिज्य मन्त्रालयले व्यापारसँग सम्बन्धित नीति र रणनीति तय गर्दा विभिन्न समूह र व्यक्तिसँग छलफल गर्नुपर्छ। मन्त्रालय त्यसका लागि सधंै तयार हुनुपर्छ र तयार पनि छ।
नेपाल संघीय व्यवस्थामा गएका कारण नीति बनाउँदा केन्द्रमा मात्र नभएर सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहदेखि उद्योगी–व्यवसायीसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ। वाणिज्य मन्त्रालयले यो विषयमा ध्यान दिन्छ र पर्याप्त छलफल, सहकार्य गर्छ।
हामीले हाल बनाइरहेको नीतिमा पनि केन्द्रसँग छलफल ग¥यौं, प्रदेशसँग छलफल ग¥यौं, सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग छलफल ग¥यौं र गर्ने कार्य जारी छ। छलफल गर्ने, नीतिमा सुधार ल्याउने, सहज वातावरण बनाउने काम सकिएको छैन। यो काम निरन्तर चलिरहेको छ र चलिरहन्छ।
छलफल गर्दागर्दै पनि कतिपय विषय छुट्न सक्छन्, समावेश हुनुपर्ने कतिपय विषय समावेश नहुन सक्छन्। तसर्थ, यसका लागि हामीलाई सबैले सल्लाह–सुझाव दिएको खण्डमा हाल बनाइरहेका, बनाइसकेका र बनाउने नितिनियम स्पष्ट र सुदृढ हुन्छन्। निरन्तर हुने छलफल र विमर्शले कार्यान्वयन हुने र समस्या समाधान गर्ने नीति निर्माण हुन्छन्।
(उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तोयम रायाले ‘टे«ड पोलिसी एन्ड इकोनोमिक्स इन फेडेरल नेपाल’ विषयक कार्यक्रममा राखेको विचार)
