काठमाडौं। आजबाट लागू हुने भनिएको ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडिएमएस) प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा अवैधरूपमा मोबाइल भित्रिन नदिन गत असोज १ बाट एमडिएमएस प्रणाली लागू गरेको थियो।
एमडिएमएस प्रणाली लागू भएको लामो समयपछि पनि प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै पुस १५ अर्थात आजदेखि एमडिएमएस प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउने जनाएको थियो। जसअनुरूप अबैध तरिकाले नेपाल भित्र्याइएका, कर नतिरेका तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सेट नचल्ने जनाएको थियो।
लामो प्रसायपछि लागू गर्ने भनिएको प्रणाली अन्तिममा पूर्णरूपमा कार्यन्वयन नहुने भएको छ। एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयनबारे चौतर्फी विरोध भइरहेको थियो।
यसविरूद्ध विदेशमा रहेका नेपालीले ‘नो रेमिट्यान्स’ विरोध अभियान नै सुरू गरे भने यता प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विदेशमा रहेका नेपालीले फर्कंदा ल्याउने मोबाइलमा तत्काल कडाइ नगर्न निर्देशन दिए।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस ९ गते सूचना जारी गर्दै एमडिएमएस प्रणाली पुसबाट पूर्णकार्यान्वयनमा आउने र अबैध तरिकाले नेपाल भित्र्याइएका, कर नतिरेका र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सेट नेपालमा नचल्ने जानकारी गरायो। प्राधिकरणले यस्ता मोबाइल सेटको कर आउँदो शुक्रबारभित्र बुझाउन र आइएमइआर नम्बर लिनसमेत आग्रह गरेकाे थियाे।
विदेशबाट आउने नेपालीले निजी प्रयोगका लागि आफ्नाे साथमा ल्याएका मोबाइल अनिवार्यरूपमा एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने सूचनामा थियो।
त्यस्तै, गत भदौअघि प्रयोगमा नरहेका मोबाइल सेटको पनि भन्सार घोषणा गरी भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापनपत्र लिएर अनिवार्य एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने मापदण्ड बनायो। व्यवस्थाअनुसार विदेशबाट कसैले उपहारका रूपमा एकभन्दा बढी (दोस्रो) मोबाइल फोन ल्याए १८ प्रतिशत भन्सार लाग्ने र तेस्रो मोबाइल जफत नै हुने सरकारको निर्णय थियो।
सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपालीको ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान
सरकारको निर्णयविरूद्ध चौतर्फी विरोध भयो। रेमिट्यान्सबाट धानिएको मुलुकले विदेशमा रहेका नेपालीले फर्कंदा एकथान मोबाइलसम्म ल्याउन नपाउने सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै निकै आलोचना भयो।
विदेशबाट आउने नेपालीले आफन्तका लागि एउटा फोन ल्याउन नपाउने व्यवस्थाले नेपालमा मोबाइल आयात गर्ने कम्पनीको एकाधिकार हुने र उनीहरूको फाइदाका लागि यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको चर्चा पनि चल्यो। अहिले मोबाइल आयात गरिरहेका कम्पनीबाट मात्र मोबाइल लिनुपर्ने र उनीहरूले मोबाइलको मूल्य महँगो बनाउन सक्ने विषयले पनि निकै चर्चा पायो।
निर्णय लागू हुने भएपछि विदेशबाट एकथान मोबाइल ल्याउँदा पनि सरकारले १८ प्रतिशत कर लिन लागेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले ‘नो रेमिट्यान्स’ ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै विरोध जनाए। उनीहरूले रेमिट्यान्सबाट पैसा पठाउन रोक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा नो रेमिट्यान्स अभियान चलाए। प्रणाली कार्यान्वयन आउनेबारे नेपालबाट तथा विदेशबाट यसको व्यापक आलोचना भयो।
सामाजिक सञ्जालको अभियानसँगै प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले पनि निर्णय खारेज माग गरेको छ। विज्ञप्ति निकालेर मञ्चले वर्षौं विदेशमा पसिना बगाएर परिवारलाई उपहारको फोन र ल्यापटप ल्याउँदा भन्सार अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्यो।
नेपाल बाहिर प्रवासमा अवस्थित गैरआवासीय नेपालीले घर फर्किँदा एउटा मोबाइल र ल्यापटप ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने नियम प्रवासी नेपाली श्रमिकको हितविपरीत भएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्ने मञ्चको भनाइ छ।
चौतर्फी विरोधपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
विदेशबाट मोबाइलमा लगाइने करको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशमा रहेका नेपालीले फर्कंदा ल्याउने मोबाइलमा तत्काल कडाइ नगर्न निर्देशन दिए। उनले नयाँ लागू गर्न लागिएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई निर्देशन दिए।
एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयन स्थगित, पहिलेकै अवस्थामा चल्ने
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबारबाट लागू गर्ने तयारी गरेको एमडिएमएस प्रणाली पूर्णकार्यान्वयन स्थागित गरेको छ। प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रका अनुसार अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निर्णय स्थगित भएको छ।
‘एमडिएमएस प्रणाली पूर्णकार्यान्वयन तत्कालका लागि स्थगित भएको छ,’ मिश्रले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका कारणले नै निर्णय स्थगित भएको भन्ने मलाई जानकारी छैन। तर, निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ।’
उनले अर्को निर्णय नभएसम्म असोज १ देखि हालसम्म लागू हुँदै आएको पुरानो प्रणाली नै चल्ने जानकरी दिए। मिश्रका अनुसार विदेशबाट आएका नेपालीले बोकेको पहिलो मोबाइलको दर्ताका लागि निःशुल्क प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने र दोस्रोका लागि १८ प्रतिशतसम्म भन्सार तिरेर प्रज्ञापनपत्र लिने व्यवस्था खारेज गरिएको छ। तर, पनि दुईभन्दा बढी मोबाइल ल्याए भने भन्सारले जफत गर्ने नियम विद्यमान रहने छ।
-1717671934-1727242094.jpg)
