काठमाडौं । माग र आपूर्तिबाट चल्नुपर्ने बजारलाई सीमित समूहले नियन्त्रण लिएर सेवा अवरुद्ध बनाउँदासमेत रुपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी मौन बसिदिँदा सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र ढुवानी व्यवसायी महासंघले मिलेर चलाएको सिन्डिकेटलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीकै संरक्षण छ । जसले गर्दा उद्योगीले आफ्नो गोदाममा भएको वस्तुसमेत बजारमा पठाउन सकेका छैनन् ।
ट्रक चालकहरु उद्योगमा गएर सामान ओसार्न तयार छन् । तर, समितिका मान्छेले चालकलाई कुटपिट गर्ने र व्यवसाय नै बन्द गरिदिने धम्की दिने गर्दासमेत प्रशासन मौन देखिएको उद्योगीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
‘चालकहरुले ऋण काढेर ट्रक किनेका छन्, उनीहरुको ब्याज हरेक दिन चढिरहेकै छ, त्यही भएर लाइनमा ट्रक राख्नुभन्दा सामान ओसार पसार गर्न चालकहरु इच्छुक हुँदा समितिका मान्छेले गुण्डागर्दी शैलीमा उत्रिन्छन्,’ भैरहवाका एक उद्योगीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘चालकले समितिको दादागिरीप्रति प्रशासन र प्रहरीलाई बारम्बार भन्दै आइरहेका छन् । समितिका मान्छेसँगै प्रहरी र प्रशासन मिलेकाले ढुवानी प्रभावित भइरहेको छ ।’
भैरहवामा झन्डै २ सयभन्दा बढी उद्योग छन् । हरेक दिन उत्पादन भएको सामान देशका विभिन्न गन्तव्यमा लैजानुपर्छ । तर, समितिले सीमित मात्रै ट्रक पठाउने गरेका उत्पादित सामान गोदाममै थन्किँदा उपभोक्तालाई समेत असर परिरहेको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
समिति आफैंले ट्रकको भाडा तोकेका छन् । ट्रकहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा ढुवानी भाडा घट्छ, जसले उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत सस्तो हुन्छ । तर, समितिले तोकेको भन्दा कम भाडा लिएको थाहा पाउनेबित्तिकै अभद्र व्यवहार गर्ने गरेको चालकको गुनासो छ ।
एक चालककाअनुसार बैंक तथा सहकारीबाट ऋण लिएर ट्रक किनेका छौं । उद्योगबाट ढुवानीका लागि ट्रकको माग भइरहेको हुन्छ । तर, समितिको नेतृत्व गरेका सरहरुले आफूखुसी ट्रक लिएर जानै दिँदैनन् ।
‘आफूले जोखिम लिएर किनेको ट्रकको भाडा हामी आफै तय गर्छौंभन्दा उहाँहरु हामीभाथि आइलाग्नु हुन्छ’ एक चालकले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बाध्य भएर दिनभर लाइनमा राख्छौं । बल्लबल्ल पालो आउँछ । त्यसबाट भएको आम्दानीले बैंकको ब्याज तिर्नसमेत पुग्दैन ।’
पहिले पहिले देशभर ढुवानीमा यसैगरी सिन्डिकेट चलेको थियो । पूर्वका ट्रकमा पनि सिन्डिकेट चलाएर ढुवानीमा अवरोध पुर्याइरहन्थे । वीरगञ्जको हालत पनि त्यही थियो । तर, त्यहाँको प्रशासन र प्रहरी सक्रिय हुँदा पूर्व र वीरगञ्जमा ढुवानीमा कुनै सिन्डिकेट छैन । तर, भैरहवामा भने प्रहरी र प्रशासन नै मिलेकाले निरन्तर सिन्डिकेट चलिरहेको उद्योगी/व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
सरकारले ढुवानीको भाडा निर्धारण गरेको छ । त्यो अधिकतम हो । सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिन नपाइने भन्ने हो । जति बढी प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यति गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुन्छ । तर, समितिका मान्छेले प्रतिस्पर्धा गर्नै नदिएको चालकहरुको गुनासो छ ।
समितिले केही दिन अघि खुलेआम सिन्डिकेट लगाउने भन्दै सूचना जारी गर्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही मौन बसेको आरोपसमेत चालकको छ । तीनवटा समिति मिलेर पुस १५ देखि अधिक भार बोकेको पाइएमा तौलपुल निर्देशिका २०७४ अनुसार भार मिलान गरेर मात्रै गन्तव्यमा पठाउने समितिले भनेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले सरकारलाई सिन्डिकेट कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए । यदि कोही कसैबाट रुपन्देहीमा यस्तो गरेको भए तत्काल उनीहरुको समिति खारेज गर्न सेवालाई प्रतिस्पर्धामार्फत सूचारु गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही र प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिने बताए ।
‘समिति बनाउने र सिन्डिकेट चलाउनेलाई सरकारले प्रश्रय गर्दैैन्’, उनले भने, ‘त्यहाँको प्रहरी प्रशासन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग तत्काल समन्वय गर्छु ।’
